रवि दाइ ! खै जीबी राई ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई उनका समर्थकहरू ‘रवि दाइ’ भन्छन् । हालैको चुनावमा रास्वपाले करिब बहुमत ल्याएपछि रवि लामिछाने यतिखेर नेपाली राजनीतिको मियो बनेका छन् ।

टेलिभिजन कर्मबाट उदाएका उनै रवि दाइलाई गोर्खा मिडियाका तत्कालीन साझेदार जीबी राई २०८१ कात्तिक २ गतेदेखि भारी परिरहेका छन् । पार्टीले बहुमत ल्याएर दर्जनौँ नेताले सत्ताभोग गरिरहँदा रवि भने जिल्ला अदालतमा तारेख धाइरहेका छन् ।

जिबी समेतको संलग्नतामा कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा रवि गत वर्ष कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए । सोही मुद्दामा यसबीच रविले देशका विभिन्न जेलमा महिनौँ गुजार्नुपर्‍यो ।

हाल धरौटी बुझाएर कारागारमुक्त भएका रविमाथि जीबीसँगको ‘साझेदारीको ग्रहण’ हटिसकेको छैन । तर जीबी राई भने २०८० भदौदेखि फरार छन् । सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी र सहारा लगायतका पाँचवटा सहकारीको अर्बौँ रुपैयाँ हिनामिना र गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गैरकानुनी रूपमा रकम स्थानान्तरण गरेको आरोपमा मुछिएपछि उनको पछिल्लो अवस्थाबारे सहकारी पीडित र आम नागरिक बेखबर छन्‌ ।

रविको त्यो दाबी; तर न जीबी, न निक्षेप !

आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुँदा २०८० चैत १० गते लामिछानेले फरार जीबीलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने बताएका थिए । पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘‘आकाशमा होस्, पातलमा होस् समाएर ल्याउछौं, समय लाग्ला कसले भगायो त्यो पनि खोज्छौं, जीबी राई जीबी राई म रवि लामिछाने हो, जीबी राई जोडिएको हरेक ठाउँमा रवि लामिछाने हुँदैन । ऊसँग टेभिजिनमा काम गरेको हुँ, टेलिभिजनमै मेरो नाता सकिएको हो, त्योभन्दा बाहेक कहिँ कतै पनि छैन, ऊ दोषी रहेछ भने उसले सबक सिक्नुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ ।’

तर रविले जीबीलाई आकाश या पाताल कतैबाट पनि समातेर ल्याएनन् । आफू गृहमन्त्री हुनुअघि पूर्ववर्ती नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जीबी राई समात्न नचाहेको आरोप लगाएका रवि काँग्रेस(एमाले गठबन्धन बनेसँगै सरकारबाट जब बाहिरिए, तब एकपछि अर्को गरी उनैमाथि पाँच जिल्लामा सहकारी ठगी मुद्दा चल्यो । यसरी मुद्दा चल्नुका पछाडि उनै जीबी राईसँगको साझेदारी प्रमुख कारण थियो ।

रवि लामिछानेलाई हिरासतमा पठाउन सबै उपाय अपनाएका तत्कालीन सत्तारुढ दलहरूले पनि जीबीलाई समातेनन् । आम नागरिकले गाँस कटाएर सहकारीमा राखेको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप पनि फिर्ता नै भएन ।

जेन-जी विद्रोहपछि बनेको चुनावी सरकारी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिएपछि लामिछानेलाई राहत मिल्यो । उनी चुनावमा उम्मेदवार बने, जिते र पार्टीलाई पनि आँधीमय जीत दिलाए । परम्परागत दलबाट आजित ४९ मतदाताले मत दिए ।

यो पनि –

जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…

चुनावअघि रास्वपाले सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा ‘आमनागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरूको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं’ लेख्यो । सार्वजनिक मञ्चहरूबाट पनि रास्वपाले सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता दिने वाचा गरिरह्यो ।

रास्वपाले गरेको वाचाअनुसार, सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन अब ९० दिन बाँकी छ । रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सहकारी अपचलनमा आफैँ मुद्दा खेपिरहेका, तर सरकारी ठगी गरेका र फरार अभियुक्त पक्राउ गरी बचत फिर्ता गराउन सक्ने देशको सरकारलाई नै दिशानिर्देश गरिरहेका रविसामु यतिखेर एउटा यक्ष प्रश्न तेर्सिएको छ – ‘निर्धारित समयमै सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउँछन्‌ ?’

अनि रास्वपाकै लयमा रविलाई लोकले सोधिरहेको छ – ‘रवि दाइ ! खै जीबी राई ?’

पछिल्लो सन्देह

चुनावी वाचापत्रमा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बताएपनि, रास्वपाले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सहकारी ठगीका नाइके जीबी राईबारे अर्को सन्देह खडा गरिदिएको छ ।

रास्वपाका सांसद्‌ पुकार बमले कार्यक्रम प्रस्तोता राजेन्द्र बानियाँसँग गरेका पछिल्लो संवादमा सहकारीको रकम फिर्ता र जीबी राईको अवस्थाबारे सन्देहास्पद अभिव्यक्ति दिएका हुन्‌ ।

नेपाललिडमा प्रकाशित उक्त अन्तर्वातामा रास्वपा सांसद्‌ बमले भनेका छन्‌ – ‘जीबी राई जीवित छन्‌ भने ल्याउँछौँ ।’ जीबी नेपाल आए २०४६ पछिका शीर्षस्थ नेताहरूको उठिबास हुने तर्क गर्दै सांसद्‌ बमले त्यसकारण उनी जीवित रहेकोमा शङ्का व्यक्त गरेका छन्‌ ।

सांसद्‌ बमले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा रास्वपा नेतृत्वको एकल सरकारले हालसम्म सहकारी पीडितले रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । बरु, सहकारी पीडितको खातामा १०० दिनभित्र रकम फिर्ता गर्ने आश्वासन बाँडेर चुनावमा भोट मागेको रास्वपाले सरकारमार्फत्‌ यस्तो समयसीमा सार्ने मेसो मिलाएको छ ।

गठनको भोलिपल्ट चैत १४ गते सार्वजनिक ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’को बुँदा नम्बर ९९ मा सरकारले ‘सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने’ लेखेको छ । यस हिसाबले अब सहकारी पीडितहरूले १०० दिनभित्र रकम पाउने सम्भावना टरेको छ । १०० दिनसम्म प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएर सरकारले साना बचतकर्ताले भोगिएको पीडा थप बल्झाइदिएको छ ।

चुनावमा एउटा आश्वासन दिएर सरकारमा आएको भोलिपल्टै भाका फेरेको रास्वपाका सभापति रवि अदालत त धाउँदैछन्‌ नै ! सहकारी ठगी र पीडितलाई न्याय दिनेबारे उनीमाथि एकपछि अर्को प्रश्न थपिएका छन् ।

आफू सत्तामा छँदा जीबी राई नसमातेका र आफ्नै सांसद्ले जीबीको अवस्थाबारे सन्देहास्पद अभिव्यक्ति दिइरहँदा रविमाथि उठेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न चाहिँ यही हो – रवि दाइ ! खै जीबी राई ?’