पाकिस्तानतिर ढल्किएको विश्वको शक्ति सन्तुलन, भारत भूमिकाविहीन बन्दै

अप्रिल ८ मा अमेरिका, इरान र इजरायलबीच घोषणा गरिएको दुई हप्ते युद्धविरामले मध्यपूर्व र दक्षिण एशियाको भू-राजनीतिक परिदृश्यमा एक नयाँ शक्ति सन्तुलनको संकेत दिएको छ। पाकिस्तानको तीव्र कूटनीतिक मध्यस्थतापछि सम्भव भएको यो युद्धविराम एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा अस्थायी विराम लगाएको हो।

युद्धविरामको औपचारिक घोषणासँगै सबै पक्षले आ-आफ्नो जित दाबी गरे पनि, होर्मुज जलमार्गसम्बन्धी विवाद भने कायमै छ। तर सतही नभई गहिराइमा हेर्दा यो घटनाक्रमले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनको पुनःसंरचना भइरहेको स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गर्दैछ।

पाकिस्तानले यस प्रक्रियामा आफूलाई एक प्रमुख कूटनीतिक खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। इरानले द्वन्द्वको यो चरणमा असामान्य शान्तता र आत्मविश्वास प्रदर्शन गरेको छ। यसबीच चीन, इरान र पाकिस्तानबीचको सहकार्य थप घनिष्ट र स्पष्ट हुँदै गएको छ, जसलाई रुसको मौन समर्थन रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

उता, अमेरिका र इजरायलको संयुक्त कारबाहीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

युद्धमैदानमा कुनै स्पष्ट विजेता नदेखिए पनि, यो द्वन्द्वले मध्यपूर्व र दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको परिवर्तनलाई तीव्रता दिएको छ। यसले आगामी वर्षहरूमा बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको रूपरेखा निर्धारण गर्न सक्ने महत्त्वपूर्ण संकेत दिएको छ।

युद्दको पृष्ठभुमि

फेब्रुअरी २८, २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा इरानको उच्च नेतृत्व, सैन्य संरचना र आणविक पूर्वाधारमा आक्रमण गरेपछि द्वन्द्व नाटकीय रूपमा चर्किएको थियो।

इरानले जवाफमा मिसाइल आक्रमण, प्रोक्सी समूहमार्फत कारबाही र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा विश्वको करिब एक पाँचौं तेल आपूर्ति हुने हर्मुज जलमार्ग  बन्द गर्ने घोषणा गर्‍यो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा आकस्मिक मूल्यवृद्धि, विश्वव्यापी बजारहरू अस्थिरता र व्यापक युद्धको जोखिमले विश्वमै उथलपुथल पारेको हो।

अमेरिकाले तोकेको अन्तिम समयसीमाको घडीमा  भएको तीव्र कूटनीतिक प्रयासपछि मात्र यो दुई हप्ते युद्धविराम सम्भव भएको हो। यसले अमेरिका-इरानबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा अस्थायी विराम दिएको छ। इरानले समन्वित सर्तहरूमा होर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ, तर इजरायलले लेबनानमा जारी कारबाहीको प्रतिक्रियास्वरूप जलमार्ग पुन बन्द गरिएको सम्बन्धी खबरहरूले युद्धविरामको कार्यान्वयन अझै तनावपूर्ण रहेको देखाएको छ।

वासिङ्टन र तेहरान दुवै पक्षले आ-आफ्नो जित दाबी गरेका छन्। इरानले आफ्नो १० बुँदे योजनालाई कूटनीतिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने अमेरिकाले आफ्नै सर्तमा तनाव न्यूनीकरण भएको दाबी गरेको छ। इजरायलले इरानसँगको युद्धविरामलाई समर्थन जनाए पनि लेबनानमा हेजबोल्लाहविरुद्धको कारबाही यसबाट अलग रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यो युद्धविराम केवल सामरिक विश्राम मात्र होइन। यस वरिपरि भएको कूटनीतिक गतिविधिले मध्यपूर्वमा प्रभाव र शक्ति सन्तुलनका नयाँ ढाँचाहरू उजागर गर्दैछ।

पाकिस्तानको  भूमिका : मध्यस्थ र शक्ति प्रदर्शनकर्ता

यो संकटमा पाकिस्तान एक अप्रत्याशित तर अत्यन्त प्रभावकारी मध्यस्थको रूपमा उभिएको छ। प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ र सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीरले अमेरिका र इरानका उच्च अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सन्देश आदानप्रदान र समाधानका रूपरेखा प्रस्तुत गरेका थिए। यस प्रयासले द्वन्द्व थप चर्किनबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तेहरान र वासिङ्टनसँगको आफ्नो दीर्घकालीन सम्बन्धलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्दै पाकिस्तानले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको छ।

यो पनि-

इस्लामाबाद वार्ता : जेडी भान्स भन्छन् सम्झौता भएन, इरानलाई अन्तिम प्रस्ताव गरेका छौं

यस कूटनीतिक भूमिकासँगै पाकिस्तानले आफ्नो पश्चिमी सीमामा सैन्य शक्ति प्रदर्शन पनि गरेको छ। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) का बढ्दा आक्रमणहरूलाई अफगानिस्तानबाट तालिबानको सहनशीलतामा सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाउँदै पाकिस्तानी सेनाले काबुल, कन्दहार लगायतका क्षेत्रमा हवाई आक्रमणहरू सञ्चालन गरेको छ। फेब्रुअरी-मार्च २०२६ देखि जारी यी कारबाहीले “खुला युद्ध” को संकेत दिएको छ।

एउटै राष्ट्रले एकातिर अफगानिस्तानतर्फ कठोर शक्ति प्रदर्शन गर्दैछ भने अर्कोतर्फ खाडी क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्ने मध्यस्थको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यो द्वैध रणनीतिले पाकिस्तानलाई बहुआयामिक मोर्चाहरू सम्हाल्न सक्ने लचिलो र रणनीतिक रूपमा सक्षम राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको छ।

दक्षिण एशियामा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन : पाकिस्तान अघि, भारत पछाडि ?

पाकिस्तानको हालको कूटनीतिक सफलताले भारतभित्र असहजताको वातावरण सिर्जना गरेको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यम, विश्लेषक र विपक्षी नेताहरूले नयाँ दिल्ली किन यो प्रक्रियामा साइडलाइनमा पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाउँदै, इस्लामाबादले कसरी मध्यस्थकर्ताको रूपमा केन्द्रमा उभिन सफल भयो भन्नेबारे खुला बहस गरिरहेका छन्।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरूले यस अवस्थालाई “लज्जास्पद” भन्दै भारतको कूटनीतिक क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। खाडी क्षेत्रसँगको निकट सम्बन्ध र ऊर्जा सुरक्षा सम्बन्धी ठूलो स्वार्थ हुँदाहुँदै पनि भारत किन सक्रिय रूपमा संलग्न हुन सकेन भन्ने जिज्ञासा उनीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

सर्वदलीय बैठकहरूमा विदेशमन्त्री जयशंकरले पाकिस्तानको भूमिकालाई “दलाली” मात्र भनेर खारेज गर्दै, भारत आफूलाई मध्यस्थकर्ता वा “बीचको पात्र” को रूपमा प्रस्तुत नगर्ने स्पष्ट धारणा राखेका थिए। तर नयाँ दिल्लीका रणनीतिक विश्लेषकहरूले भने पाकिस्तानको अमेरिका, चीन, इरान र खाडी राष्ट्रहरूसँगको व्यापक कूटनीतिक पहुँचलाई विशेष रूपमा औंल्याएका छन् जुन यस संकटमा भारतको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कमजोर देखिएको उपस्थितिसँग स्पष्ट विरोधाभासमा छ।

केही टिप्पणीकारहरूले यसलाई शून्य-योग (zero-sum) खेलको रूपमा व्याख्या गर्दै, पाकिस्तानले भारतको मूल्यमा आफ्नो soft power र अन्तर्राष्ट्रिय दृश्यता बढाएको तर्क समेत गरेका छन्।

पाकिस्तान अझै पनि गम्भीर आर्थिक तथा आन्तरिक चुनौतीहरूबाट गुज्रिरहेको छ। तर  बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थामा चीनसँग नजिक रहेको एक मध्यम शक्ति राष्ट्रले व्यावहारिक कूटनीति र रणनीतिक लचकताको प्रयोग गर्दै आफ्नो प्रभाव क्षमताभन्दा माथि उठेर देखाउन सक्छ भन्ने सन्देश यो घटनाले दिएको छ।

यसले भारतीय रणनीतिक वृत्तमा दृश्यता, सक्रिय संलग्नता र परम्परागत प्रतिस्पर्धालाई वैश्विक मञ्चमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे गम्भीर बहस शुरु गराएको छ।

उदीयमान धुरी : चीन–इरान–पाकिस्तान र रुसको छायाँ

यो संकटले चीन, इरान र पाकिस्तानबीचको बढ्दो समन्वयलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ।

रुसले पनि इरानसँगको निकट सम्बन्ध कायम राख्दै कूटनीतिक संरक्षण र अप्रत्यक्ष समर्थन दिएको छ। मस्कोले युद्धविरामलाई औपचारिक रूपमा स्वागत गरे पनि, अमेरिकाको ध्यान अन्यत्र मोडिँदा आफूलाई फाइदा पुग्ने अवस्थालाई शान्त रूपमा उपयोग गरिरहेको देखिन्छ। यी सम्बन्धहरूले “सुविधाको धुरी” (Axis of Convenience) भनेका व्यवहारिक सहकार्यको संरचना निर्माण गरेको जस्तो देखिन्छ।

यसबीच, इरानले सम्पूर्ण संकट अवधिभर उल्लेखनीय संयमता प्रदर्शन गरेको छ। सर्वोच्च नेता अली खामेनीको हत्या र महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुगेको भनिए पनि तेहरानले कुनै हतार वा त्रास देखाएन। इरानी अधिकारीहरूले युद्धविरामलाई आंशिक विजयका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रतिबन्ध हटाउने माग र होर्मुजमा नियन्त्रित आवागमनको अडान कायम राखेका छन्।

दबाबमा नझुक्ने यस्तो संयमित व्यवहारले इरानको वार्ता स्थितिलाई थप बलियो बनाउदै  प्रतिद्वन्द्वी तथा साझेदार दुवै पक्षका लागि उसको सहनशीलता र रणनीतिक स्थायित्वको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

अमेरिका–इजरायल समन्वय : संयुक्त तर असमान

इरानविरुद्धको कारबाही सुरुदेखि नै अमेरिका र इजरायलबीचको संयुक्त प्रयास थियो। फेब्रुअरी ११, २०२६ मा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको व्हाइट हाउस भ्रमणका क्रममा यो योजना अझ स्पष्ट भएको थियो। नेतान्याहुले क्याबिनेट रूममा आयोजित अत्यन्त गोप्य बैठकमा इरानलाई “रेजिम चेन्ज” को लागि परिपक्व अवस्थामा रहेको तर्क पेस गरेका थिए। उनले ८६ वर्षीय सर्वोच्च नेता अली खामेनीलाई “existential threat” को रूपमा चित्रण गर्दै, संयुक्त अमेरिका–इजरायल मिसनले इस्लामिक रिपब्लिकको अन्त्य गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

छोटो सूचनामा बोलाएर गरिएको यो बैठकमा नेतान्याहु र उनको टिमले इरानको ballistic missile program केही हप्ताभित्रै नष्ट गर्न सकिने, होर्मुज जलमार्ग बन्द गर्न नसक्ने र छिमेकी देशमा रहेका अमेरिकी सम्पत्तिमाथि हमला गर्न असमर्थ हुने जस्ता “near certain victory” का सर्तहरू प्रस्तुत गरेका थिए। नेतान्याहुको मुख्य  “inaction को जोखिम action को जोखिमभन्दा ठूलो छ भन्ने थियो।

यद्यपि, द्वन्द्वको पछिल्लो चरणमा आएर दुई देशबीचको असमानता स्पष्ट देखिन थाल्यो। अमेरिकाले होर्मुज जलमार्ग पुन खोल्ने र विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति तथा आर्थिक स्थिरता जोगाउनेतर्फ तीव्र जोड दियो। उता इजरायल भने लेबनानमा हेजबोल्लाहविरुद्ध केन्द्रित रहँदै, युद्धविराम घोषणा भइसकेपछि पनि ठूला आक्रमणहरू जारी राखिरहेको देखियो जसलाई इरानले होर्मुजमा तनाव बढाउने मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यो फरक दृष्टिकोणले अमेरिका–इजरायल सम्बन्धभित्र वास्तविक गतिशीलता के हो भन्ने प्रश्न उठाएको छ। के यो योजनाबद्ध कार्यविभाजन थियो जसमा अमेरिकाले होर्मुज र इरानको प्रत्यक्ष मोर्चा सम्हाल्ने र इजरायलले प्रोक्सी समूहहरूलाई लक्षित गर्ने?

युद्धविरामअघि इजरायलसँग गरिएको समन्वयले समग्र रणनीतिमा सहमति रहेको संकेत दिन्छ। तर लेबनानलाई छुट्टै राख्ने निर्णय र निरन्तर आक्रमणहरूले पूर्ण समन्वयको सीमा पनि उजागर गर्दछन्। यस्ता खाडलहरूले इरानको आत्मविश्वासलाई थप बल पुर्‍याएको हुन सक्छ भन्ने आशंका छ।

नयाँ क्षेत्रीय सन्तुलनतर्फ

 यो युद्धविराम र यस वरिपरि भएको कूटनीतिक गतिविधिले मध्यपूर्व र दक्षिण एशियामा शक्ति सन्तुलनमा भइरहेको गहिरो परिवर्तनको स्पष्ट संकेत दिएको छ।

पहिलो, अमेरिकाको वर्चस्व अब स्वतःसिद्ध र निर्विवाद रहेन। तेस्रो पक्ष विशेष गरी पाकिस्तानको मध्यस्थता आवश्यक पर्नु र चीन तथा रुसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा  प्रस्तावहरू अवरुद्ध गर्नुले बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको यथार्थतालाई उजागर गरेको छ। अब मध्यम शक्ति राष्ट्रहरू र प्रतिस्पर्धी गठबन्धनहरूले पनि क्षेत्रीय तथा वैश्विक परिणाम निर्धारण गर्न सक्ने क्षमता प्रदर्शन गरेका छन्।

दोस्रो, पाकिस्तानले आफ्नो परम्परागत क्षमताभन्दा उल्लेखनीय रूपमा माथि उठेर प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। कूटनीतिक चातुर्यसँगै डुरन्ड लाइन क्षेत्रमा सैन्य दृढता प्रदर्शन गर्दै इस्लामाबादले आफूलाई क्षेत्रीय स्तरको महत्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले भारतमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ, जहाँ क्षेत्रीय प्रभाव, कूटनीतिक दृश्यता र शक्ति सन्तुलनबारे व्यापक आत्ममन्थन सुरु भएको छ। यद्यपि नयाँ दिल्लीले आफ्नो बहुआयामिक (multi-alignment) रणनीति कायम राखेको छ।

तेस्रो, इरानले संकटको पूरै अवधिमा देखाएको असामान्य संयमता र सहनशीलताले  चीन र पाकिस्तानबाट प्राप्त समर्थनसँगै उसलाई दबाब सहन सक्ने र रणनीतिक प्वाइन्टहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सक्षम तथा लचिलो शक्तिको रूपमा प्रमाणित गरेको छ।

तर, जोखिमहरू पनि उत्तिकै ठूला छन्। यो युद्धविराम अत्यन्त नाजुक अवस्थामा छ। होर्मुज क्षेत्रमा बारुदी सुरुङहरू राखिएको खबर, लेबनानमा जारी द्वन्द्व र मूलभूत विवादहरू अझै समाधान नभएको स्थितिले अझै जटिल हुने सम्भावना कायमै राखेको छ। तेल मूल्यमा देखिएको उतारचढावले दक्षिण एशिया सहित विश्वभरका आयातकर्ता मुलुकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक दबाब दिइरहेको छ।

जहाँ मध्यस्थता, “सुविधाको गठबन्धन” (alliances of convenience) र धारणागत प्रभाव (perception) कच्चा सैन्य शक्तिजत्तिकै निर्णायक बन्दै गएका छन् त्यहाँ परम्परागत शक्तिहरूले अबको यो नयाँ परिवेशमा आफूलाई पुनः ढाल्नुपर्ने देखिन्छ।