शरणार्थी नीतिमा नेपालको अन्योल : ६ दशकसम्म कानूनबिनै पाहुना पाल्दै

काठमाडौँ । नेपालले तिब्बतीदेखि भूटानीसम्मका हजारौँ शरणार्थीलाई दशकौँदेखि आश्रय दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानवीय छवि स्थापित गरेको छ । नेपालमा सोमालियादेखि म्यानमार र पाकिस्तानसम्मका शरणार्थीहरु पाहुना लागेका छन् ।

तर, शरणार्थी, आश्रय-प्रार्थी, दीर्घकालीन बसोबास र नागरिकता पहुँचजस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट कानूनी ढाँचा नहुँदा देश आज पनि नीतिगत शून्यता र व्यवस्थागत अनिश्चितताको गम्भीर चक्रव्यूहमा अड्किएको छ । नेपालमा मानवीय प्रतिवद्धता बलियो छ, तर कानूनी संरचना कमजोर र अपूर्ण ।सर्वोच्च अदालतले शरणार्थीबारे कानुनी आवश्यकता यसअघि नै पटक-पटक औंल्याइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताले राज्यलाई दायित्वमा बाँधिसकेको छ । तर, नेपालमा हजारौँ शरणार्थीहरू अझै पहिचानविहीन अवस्थामा बस्दै आएका छन् । सरकारसँग शरणार्थीसम्बन्धी कुनै स्पष्ट नीति नै छैन।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता पटक-पटक व्यक्त गरेको छ; तिब्बती र भूटानी शरणार्थीलाई आश्रय दिनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर, UNHCR सँग सहकार्य र यसको कार्यक्रममा निरीक्षकका रूपमा सहभागितासम्म जनाउँदै आएको छ । संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कूटनीतिक अभ्यासहरूले समेत नेपाल शरणार्थी संरक्षणप्रति प्रतिवद्ध नै देखिन्छ।

तर, भूटानी शरणार्थीहरूको पुनर्स्थापनाजस्तो जटिल प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्ने राज्यले आजसम्म एउटा आधारभूत शरणार्थी कानूनसमेत बनाउन नसक्नु  केवल नीतिगत ढिलासुस्ती हो वा यसका पछाडि कुनै कूटनीतिक संवेदनशीलता, भूराजनीति, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव वा कार्यान्वयनगत जटिलता लुकेको छ ?

नेपालले छ दशकभन्दा बढी समयदेखि शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिँदै आएको छ । सन् १९५९ मा तिब्बतबाट अनि १९९० मा भूटानबाट ठूलो संख्यामा शरणार्थीहरू नेपाल आएका थिए।

त्यसयता हाल नेपालमा करिब २० हजार शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहेको अनुमान छ । यसमा पाकिस्तान, म्यानमार र अफगानिस्तानजस्ता देशहरूबाट आएका केही शरणार्थी तथा आश्रय-प्रार्थीहरू पनि रहेका छन्। म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थीहरु पनि काठमाडौँमा बस्दै आएका छन् ।

नेपालले ऐतिहासिक रूपमा उदार नीति अपनाउँदै तिब्बती शरणार्थीहरूलाई बसोबासका लागि व्यवहारिक रुपमा जमिन तथा आवास अधिकार प्रदान गर्नुका साथै भूटानी शरणार्थीहरूलाई तेस्रो देश पुनर्स्थापनामा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको छ, जसअन्तर्गत चौरानब्बे हजार भन्दा बढी शरणार्थीहरू पुनर्स्थापित भएका छन्। तर, नेपाल अझै पनि शरणार्थीसम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भने बनेको छैन । देशभित्र स्पष्ट कानुनी ढाँचाको अभाव छ ।

नेपाल अझै पनि शरणार्थीसम्बन्धी प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भने बनेको छैन । देशभित्र स्पष्ट कानुनी ढाँचाको अभाव छ । विशेषगरी लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीहरू कागजातविहीन भई दैनिक जीवनमा विभिन्न कठिनाइहरू भोगिरहेका छन्। साथै, आश्रय-प्रार्थीहरूलाई प्रायः अवैध आप्रवासीका रूपमा व्यवहार गरिने र उनीहरूलाई दैनिक जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था पनि विद्यमान छ। तिब्बती शरणार्थीको प्रश्न आउनेबित्तिकै चीन र अमेरिका जोडिएर आउने गरेका छन्, जसले गर्दा नेपालले ठूला देशको दुईतर्फी दबाव झेल्नु परिरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँगको सहकार्य र पुनर्स्थापनाका प्रयासहरूका बाबजुद पनि पहिचान अभाव, कानुनी संरक्षणको कमी र राज्यविहीनताको जोखिमजस्ता समस्याहरूले नेपालमा रहेका शरणार्थीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गर्न व्यापक कानुनी तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।

कार्यान्वयन हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतको आदेश

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले मेहमुद रशिद सम्बन्धी फैसलामार्फत नेपालमा शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय कानूनको आवश्यक्ता रहेको तथ्य उजागर गरी  मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले राज्यलाई दायित्वमा बाँधेको  छ । अदालतले शरणार्थीसम्बन्धी नीति निर्माण कार्यकारिणीको क्षेत्राधिकार भएता पनि शरणार्थीसम्बन्धी कानुन निर्माण अपरिहार्य भएको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको दशक बितिसकेको छ।

हेरौँ सर्वोच्चको फैसलामा के छ ?

पाकिस्तानको लाहोर निवासी मेहमुद रशिद धार्मिक उत्पीडन र जीवन जोखिमका कारण नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन्। उनी १८ जुलाई २००० मा जारी पाकिस्तानी पासपोर्ट प्रयोग गरी ६० दिने पर्यटक भिसामा नेपाल प्रवेश गरेका थिए।

पाकिस्तानमा अहमदी समुदायमाथि भइरहेका धार्मिक हिंसा, राज्यस्तरीय कानुनी प्रतिबन्ध र मृत्युदण्डसम्मको जोखिम रहेको दाबी गर्दै उनले नेपालमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (UNHCR) समक्ष शरणार्थी हैसियतका लागि आवेदन दिएका थिए।

उनका अनुसार पाकिस्तानमा अहमदी समुदायलाई गैर-मुस्लिम घोषणा गरिएको पृष्ठभूमिमा उनी निरन्तर धम्की, हिंसा र जीवन जोखिममा परेका थिए। यही कारण उनी नेपालमा शरण खोज्ने अवस्थामा पुगेका थिए।

UNHCR(संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय) ले रशिदलाई प्रक्रिया पूरा गरी “mandate refugee” यूएनएचसीआर (UNHCR) को कार्यादेशअन्तर्गतका शरणार्थी को हैसियत प्रदान गरेको थियो। UNHCR को यस्तो निर्णयले उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण प्राप्त व्यक्ति मान्ने आधार प्रस्तुत गरेको थियो।

तर, नेपाल सरकारले भने UNHCR को एकपक्षीय निर्णयलाई औपचारिक राज्य-स्तरीय शरणार्थी मान्यता नदिने स्पष्ट गर्‍यो। यस्तो कानुनी द्वैध स्थितिपछि रशिदलाई थुनामा राख्ने निर्णयसम्म नेपाल सरकार पुग्यो ।

नेपालमा बसोबासको अवधि समाप्त भएपछि पनि भिसा नवीकरण नगरेको भन्दै अध्यागमन ऐन, २०४९ अन्तर्गत उनलाई `overstay`( भिसा अवधि नाघ्नु)को अभियोग लगाइयो। सोही आधारमा भिसा शुल्क, विलम्ब शुल्क र जरिवाना तोकियो। तर, रशिदको दाबी थियो कि UNHCR ले दिएको परिचयपत्रका आधारमा शरणार्थीको हैसियत भएका व्यक्तिमा सामान्य अध्यागमन कानून स्वतः लागू हुन सक्दैन। उनले अध्यागमन ऐनको कठोर प्रयोगलाई “स्वेच्छाचारी प्रशासनिक निर्णय” भन्दै चुनौती दिएका थिए।

रशिदले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन दायर गर्दै आफूलाई गैरकानुनीरूपमा थुनामा राखिएको दाबी गरे।

रशिदको तर्क थियो –

-UNHCR द्वारा मान्यता प्राप्त व्यक्ति भएकाले उनलाई शरणार्थी संरक्षण मिल्नुपर्छ

-अध्यागमन ऐनको कठोर दण्डात्मक प्रयोग शरणार्थी स्थितिसँग बाझिन्छ

-जरिवाना नतिरेको कारण १० वर्षसम्म कैद गर्नु अनुपातहीन र अमानवीय छ

तर, राज्य पक्षले उनलाई शरणार्थीको रूपमा नेपाल सरकारले मान्यता नदिएको र उनी “अवैध रूपमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिक” भएको जिकिर गर्‍यो।

निवेदक पक्षले आफ्नो रिहाइका लागि बहुस्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय तथा संवैधानिक आधार प्रस्तुत गरेको थियो ;

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ (UDHR)

-धारा १४ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई शरण खोज्ने अधिकार सुनिश्चित गर्छ

-उत्पीडनबाट बच्न अन्य देशमा सुरक्षा खोज्ने अधिकारलाई मान्यता

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (ICCPR), १९६६

-धारा ७ अनुसार यातना, अमानवीय व्यवहार निषेध

-धारा १३ अनुसार गैर–कानूनी निष्कासनमा संरक्षण

 गैर–फिर्ता सिद्धान्त (Non-Refoulement)

-शरणार्थीलाई जीवन वा स्वतन्त्रता जोखिममा पर्ने देशमा फिर्ता पठाउन नपाइने

-यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको अकाट्य सिद्धान्त (Jus cogens)” का रूपमा प्रस्तुत गरिएको

शरणार्थीहरूको स्थिति सम्बन्धी १९५१ को महासन्धि र १९६७ प्रोटोकल 

-धारा ३३ अनुसार उत्पीडनको जोखिम हुने देशमा फिर्ता निषेध

-शरणार्थीको दायित्व भए पनि राज्यले सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने

UNHCR म्यान्डेट र शरणार्थी मान्यता

-UNHCR ले दिएको “mandate refugee” हैसियत राज्यले नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने दाबी

सर्वोच्च अदालतको व्याख्या : अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नेपालको अस्पष्ट नीति

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा दुईवटा कानुनी धारलाई समानान्तररूपमा विश्लेषण गर्‍यो; एकातर्फ राज्यको सार्वभौम अध्यागमन नियन्त्रण अधिकार, अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व। अदालतले स्पष्ट रूपमा भन्यो ;

-UNHCR को एकपक्षीय शरणार्थी प्रमाणपत्र नेपाल सरकारसँगको सहमतिबिना पूर्ण राज्य मान्यता प्राप्त मान्न सकिँदैन

-त्यसैले अध्यागमन ऐन, २०४९ र त्यसअन्तर्गतको कारबाही पूर्ण रूपमा असंवैधानिक भन्न मिल्दैन ।

तर, अदालत यत्तिमै सीमित रहेन।

सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामा नेपालमा शरणार्थी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै राष्ट्रिय कानूनी ढाँचा अझै विकसित नभएको तथ्यलाई गम्भीर “कानुनी शून्यता” को रूपमा चित्रण गरेको छ।

अदालतको विश्लेषण अनुसार शरणार्थीसम्बन्धी स्पष्ट कानूनको अभावले राज्यको अध्यागमन अभ्यासलाई एकरूपता र पूर्वानुमानयोग्यताबाट टाढा राखेको छ, जसले मानवअधिकार संरक्षण र प्रशासनिक कार्यान्वयनबीच निरन्तर तनाव सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ।

फैसलामा मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध (ICCPR), १९६६ तथा यातनाविरुद्धको महासन्धि (Convention Against Torture) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको उल्लेख गर्दै अदालतले नेपाललाई यी सन्धिहरूमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा नैतिक मात्र होइन, कानुनी दायित्वमा समेत बाँधिएको संकेत गरेको छ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूले राज्यलाई शरणार्थी र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्न बाध्यात्मक दायित्वतर्फ उन्मुख गराएको अदालतको व्याख्या देखिन्छ।

तर,अदालतले यसै सन्दर्भमा न्यायिक सीमारेखा पनि स्पष्ट रूपमा कोरेको छ। शरणार्थीसम्बन्धी नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा पक्ष बन्ने वा नबन्ने निर्णय तथा कानूनी ढाँचा निर्माण राज्यको कार्यकारिणी (executive) क्षेत्रभित्र पर्ने विषय भएकाले यसमा अदालतले प्रत्यक्ष आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तथापि, न्यायालयले स्पष्टरूपमा सरकारलाई शरणार्थीसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय कानून निर्माण गर्नु अपरिहार्य भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यसरी, फैसलाले एकातर्फ नीति निर्माणको अधिकार कार्यकारिणीमा सुरक्षित राख्दै अर्को तर्फ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वको दबाबलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। परिणामस्वरूप, नेपालमा शरणार्थी सम्बन्धी कानूनी संरचना अझै पनि अस्पष्ट नीतिगत अवस्थामा रहेको र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल कानूनी पहल आवश्यक रहेको संकेत यो फैसलाले बलियो रूपमा उजागर गरेको छ।

अब शरणार्थीसम्बन्धी नेपालको अदालतबाट प्रतिपादित अन्य  केही  नजिरहरु हेरौँ–

 १. अब्दी फहाद युसुफ, सोमालियाको मोगादिसुका निवासी तथा हाल नेपालमा शरणार्थीका रूपमा बसोबास गर्दै, केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेका विरुद्ध अध्यागमन विभाग लगायत (निर्णय नं.: १०५०३ )–

सर्वोच्च अदालतको यस फैसलाले राज्यलाई स्पष्ट सीमारेखा कोरेको छ-

अपराधको सजाय भुक्तान गरिसकेको शरणार्थीलाई केवल निष्कासनको नाममा थुनिराख्नु संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दुवैको उल्लंघन हो।

अदालतले फिर्ता नपठाउने सिद्धान्त(non-refoulement लाई केन्द्रमा राख्दै, जीवन र स्वतन्त्रतामा गम्भीर खतरा रहेको अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो मूल देशमा फिर्ता पठाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ।

यातना तथा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि को धारा ३ र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र ले सुनिश्चित गरेको शरण खोज्ने अधिकारलाई उद्धृत गर्दै, अदालतले शरणार्थीको कानुनी हैसियत, फिर्ता गर्दा हुने जोखिम र मानव मर्यादाको सम्भावनालाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिएको छ।

साथै, (UNHCR)संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालयले प्रदान गरेको शरणार्थी मान्यतालाई राज्यले अस्वीकार गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।

सँगसँगै, अदालतले सन्तुलित दृष्टिकोण राख्दै; शरणार्थीले अपराध गरेमा सजाय भोग्नुपर्छ, तर सजायपछि उसलाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो, पुनः जोखिमतर्फ धकेल्नु होइन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ।

२. अधिवक्ता अञ्जु उप्रेती, काठमाडौं महानगरपालिकाकी निवासी, देचेन वाङ्मो (उमेर २९), ठाकुर लामाकी छोरी, पोखरा महानगरपालिका निवासीको तर्फबाट, विरुद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय लगायत(निर्णय नं.: ८६८४)

सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामार्फत “पहिचानको अधिकार” लाई केवल कागजी औपचारिकता नभई मौलिक मानवअधिकार को रूपमा स्थापित गरेको छ।

अदालतले स्पष्ट पारेको छ;आमाको शरणार्थी परिचयपत्रमा नाम समावेश नभएको मात्र आधारमा सन्तानलाई परिचयबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित र तर्कसंगत हुँदैन। यस्तो संकुचित प्रशासनिक दृष्टिकोणले व्यक्तिको अस्तित्व, सम्मान र अधिकारमै चोट पुर्‍याउँछ।

अदालतले जन्मदर्ता सम्बन्धी कानुनले गैर-नेपाली बाबु-आमाबाट नेपालमा जन्मिएका बालबालिकाको दर्ता निषेध नगरेको स्पष्ट गर्दै, राज्यलाई शरणार्थीहरूको जन्म-मृत्यु अभिलेख व्यवस्थित राख्न र परिचय सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।

साथै,बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पहिचानको अधिकारलाई आधार मानेर, अदालतले सरकारका नाममा म्यान्डेमस जारी गर्दै शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।

३. लोभसाङ शेर्पा लगायत, तिब्बत निवासी, हाल बौद्ध शरणार्थी शिविर, काठमाडौंमा बसोबास गर्दै, तथा महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धमा थुनामा रहेका, विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं लगायत (निर्णय नं.: ८६७२)

यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतले राज्य शक्ति प्रयोगको सीमालाई स्पष्ट गर्दै व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा मनपरी रूपमा सीमित गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट परेको छ। बिना पर्याप्त कारण समय थप्दै थुनामा राख्ने कार्यलाई अदालतले असंवैधानिक र गैरकानुनी ठहर गरेको छ।

अदालतको दृष्टिमा, पक्राउपछि व्यक्तिलाई कुन अपराधमा थुनिएको हो भन्ने स्पष्ट विवरणसहितको थुनुवा पुर्जी (detention letter) उपलब्ध गराउनु केवल प्रक्रियागत कुरा होइन, यो मौलिक अधिकारकै हिस्सा हो।

नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ को धारा २४ ले सुनिश्चित गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार र प्रचलित कानुनले तोकेको प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको थुनालाई अदालतले सिधै विधिको शासनको उल्लंघन मानेको छ। अदालतले स्पष्टरुपमा भनेको छ ;कानुनले दिएको अधिकार मात्र प्रयोग गर्ने तर त्यही कानुनले तोकेको कर्तव्य र प्रक्रिया बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन।

यस निर्णयले प्रक्रिया र विधि केवल औपचारिकता होइनन्; ती मनपरी र अराजकता रोक्ने मूल आधार हुन्, र राज्यका हरेक निकायले अधिकारसँगै आफ्नो दायित्व पनि पूर्ण रूपमा पालना गर्नैपर्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पारेको छ ।

४. अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, मध्यपुर थिमी नगरपालिका निवासी, लाइसेन्स नं. ४४०३, अब्दुल खालिक (बलुचिस्तान, ५५ छिल्तान मार्केट, क्वेटा क्यान्टोनमेन्ट, पाकिस्तान निवासी) का तर्फबाट, हाल अध्यागमन विभागमा थुनामा रहेका, विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायत(निर्णय नं.: ८६८४)

सर्वोच्च अदालतले यस फैसलामार्फत राज्य संयन्त्रलाई ; कानुन उल्लंघन नगरेको वा सजाय पूरा गरिसकेको व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने कुनै पनि अधिकार राज्यसँग नभएको बताएको छ।

अदालतले “निर्धारित स्थानमा बस्नुपर्ने” प्रावधानलाई गलत व्याख्या गर्दै थुनामा राख्ने कार्यलाई दुराशयपूर्ण र गैरकानुनी ठहर गरेको छ।

अदालतको ठहर छ कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मानवको अन्तर्निहित अधिकार हो, जसलाई कानुनअनुसारको प्रक्रिया बाहेक अन्य कुनै आधारमा हनन गर्न सकिँदैन। सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूले नै यस्तो अधिकारको उल्लंघन गर्दै गैरकानुनी थुनामा राख्नु संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दुवैको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको स्पष्ट गरिएको छ।

५. अधिवक्ता इन्द्र प्रसाद अर्याल, नेपाल मानव अधिकार संगठनका सदस्य, केलसाङ छेरिङ (हाल बौद्ध शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्दै रहेका) लगायतको तर्फबाट, विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मुद्दा नं.: ०६७-WH-००६२)

यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतले निरोधात्मक थुनाको प्रयोगमा कडा मापदण्ड तोकेको छ। अदालतले स्पष्ट पारेको छ;कसैको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हनन गर्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकाले, त्यस्तो थुना केवल कानुनले तोकेका “उचित र ठोस आधार” को निर्विवाद अस्तित्वमा मात्र सम्भव हुन्छ। सम्भावित अवाञ्छित गतिविधिको स्पष्ट र विश्वसनीय आधारबिना गरिएको थुना वैध ठहरिँदैन।

साथै, अदालतले प्रक्रिया र विधिको पूर्ण पालना अनिवार्य भएको उल्लेख गर्दै, कानुनले निर्दिष्ट गरेको अनिवार्य प्रक्रियाहरू पूरा नगरी जारी गरिएका आदेशहरूलाई स्वतः अवैध मानेको छ।

६. हादी जाबेर हबीब, इराकको अल नजाफका निवासी तथा हाल डिल्लीबजार कारागार शाखामा थुनामा रहेका, विरुद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय लगायत(निर्णय नं.: ८०५५)

यस फैसलामा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सोच (judicial mind) र उचित प्रक्रिया बिना गरिएको निर्णयलाई कानुनी मान्यता नहुने स्पष्ट गरेको छ। अदालतका अनुसार, निष्पक्ष सुनुवाइ (fair trial) प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार हो, जसअन्तर्गत कानुनी प्रतिनिधि राख्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु प्रत्यक्ष रूपमा न्यायका आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ।

अदालतले नेपालको अन्तरिम शासन विधान , २००७ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै अभियोजन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय महान्यायाधिवक्ताको अधिकारभित्र पर्ने भए पनि, त्यस्तो निर्णयसमेत कानुनले तोकेको प्रक्रिया र सिद्धान्तअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

कानुनी प्रावधानको पालना नगरी, न्यायिक सोच प्रयोग नगरी गरिएको निर्णयलाई अदालतले उचित कानुनी प्रक्रियान विपरीत ठहर गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण (habeas corpus) आदेशमार्फत गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्न निर्देशन दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले बारम्बार संकेत गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वले बाध्य बनाएको र हजारौँ शरणार्थीहरूको जीवनले दैनिक रूपमा प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा पनि सरकारले कानुन नबनाउनु केवल ढिलासुस्ती होइन, उत्तरदायित्वबाट पन्छिने प्रवृत्ति हो।

शरणार्थीलाई केवल`अस्थायी व्यवस्थापन`को विषय बनाइराख्ने कि स्पष्ट, न्यायोचित र मानवअधिकारमैत्री कानुनी संरचनामार्फत दीर्घकालीन समाधान दिने;यो निर्णय अब नीतिगत बहसको सीमाभन्दा धेरै माथि,राज्यको उत्तरदायित्व र मानवअधिकारप्रतिको इमानदारीसँग जोडिएको विषय बनेको छ।

प्रश्न सीधा छ : सरकारले शरणार्थीलाई अधिकार दिने हो कि अनिश्चितता र असुरक्षामा राखिरहने ? यदि अझै पनि कानुन निर्माण टारिन्छ भने, त्यो केवल नीतिगत कमजोरी होइन, मानवअधिकारप्रतिको बेवास्ताको स्पष्ट स्वीकार हुनेछ। र, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरी अवहेलना गरेको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्न सक्छ ।

अर्कोतर्फ, शरणार्थीबारे सरकारले कस्तो नीति लिने ? यो विषय नेपालको सार्वभौमिकता र भूराजनीतिसँग पनि जोडिएको सम्वेदनशील विषय पनि हो ।