सुकुमबासी नचिन्ने बालेन सरकारको १८ बुँदे ‘वर्गीय’ प्रतिवद्धता !

काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारले १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । यसरी कार्यसूची बनाएर त्यसअनुरुप काम गर्नुलनाई सकारात्मक थालनी नै मान्न सकिन्छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको तेस्रो नम्बर बुँदामा संसदमा सहभागी ६ वटा दलहहरुको घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिवद्धतापत्रलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ तयार पारिने भनिएको थियो । त्यसैअनुरुप सरकारले मंगलबार १८ वटा बुँदाहरु समेटेर २२ पन्ने ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवद्धतामाथि सुझाव दिन सरकारले संसदमा प्रतिनिधत्व गर्ने ५ वटा दलहरुसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।

देशभित्र र बाह्य सम्बन्धका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरुबीच साझा समझदारी बनाउने प्रयास गर्नु सरकारको सकारात्मक कदम हो । विगतमा पुराना दलहरुले विदेश नीति अर्थात् कूटनीतिमा साझा सहमति र साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । बालेन सरकारले कूटनीतिका साथै राष्ट्रिय नीतिहरुमा समेत साझा प्रतिवद्धता खोज्ने प्रयास गरेको छ, जुन सकारात्मक थालनी हो ।

तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धताको मस्यौदा हेर्दा पुरानै गफको पुलिन्दा जस्तो मात्रै देखिएको छ । कयौं विषयहरुमा अमभूर्त कुराहरु उल्लेख गरिएका छन् ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक मस्यौदामा समेटिएका १८ वटा विषय यी हुन् :

१. आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधार
२. कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरता
३. पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
४. उर्जा विकास तथा उपभोग
५. खानी तथा खनिज
६. पूर्वाधार र विकास
७. समृद्धिको आधार रोजगारी
८. शिक्षा तथा स्वास्थ्य
९. वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन
१०. शुसासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण
११. प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाह
१२. विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि
१३. सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण
१४. अन्तरराष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध
१५. नेपाली डायस्पोराको ज्ञान सीप र पुँजीको उपयोग
१६. खेलकूद
१७. विपद व्यवस्थापन
१८. सहकारी तथा लघुवित्त

आर्थिक सुधारको कुरा गर्दा उदार अर्थनीतिको चर्चा गरिएको त । तर, संविधानले भनेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको चर्चा गरिएको छैन । स्वयं रास्वपाले आफ्नो वातापत्रमा ‘संवैधानिक समाजवाद’ भनेको थियो । राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको मस्यौदामा समाजवादको चर्चैै छैन ।

संविधानले तीनखम्बे अर्थनीतिलाई आत्मसाथ गरेको छ । र, यसको मकत्वपूर्ण पिल्लरका रुपमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रसँगै सहकारीलाई समेत महत्व दिइएको छ । तर, बालेन सरकारले राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको पहिलो नम्बरमा आर्थिक सुधारलाई राखि रहँदा सहकारीलाई भने अन्तिममा १८ नम्बरमा राखेको छ । सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरीवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने भनेको छ, ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको सहकारीलाई मुठ्ठीभर वर्गको हितमा प्रयोग गर्ने कि गरीबको पहुँचमा रहन दिने ? यो गम्भीर प्रश्नमा राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको मस्यौदा अदमलमा देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारको ‘आर्थिक सुधारको मोटिभ’ धनी वर्गको सेवातर्फ केन्द्रित हुने उदार पुँजीवादी चरित्रको देखिन्छ ।

आर्थिक सुधारको सबैभन्दा ठूलो मेरुदण्ड रहेको कृषिको सुधारमा पनि सरकारले पुरानै कुराहरु दोहोर्‍याएको देखिन्छ । कृषि अनुदानलाई वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याउने, कृषिमा भारतको परनिर्भरता घटाउने, बाँझो जग्गाको उपयोग र चक्लाबन्दीका लागि जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साना किसानलाई अनुदान दिने, किसान क्रेडिक कार्डको व्यवस्था गर्ने इत्यादि भनिएको छु, जुन विगतकै पार्टी र सरकारले भन्दै आएका विषय हुन् ।

किसानहरुको हितसँग जोडिएको भूमिहीनहरुको समस्याबारे राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्रमा चुइँक्क बोलिएको छैन । भूमिहीन किसानको समस्या समाधान नगरी कृषिमा आत्मनिर्भरता गफ मात्रै हुनेछ । यसअघि सरकारले ल्याएको भूमि ऐनअनुसार वर्गीकरण गरिएका अव्यवस्थित बसुोबासी, भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितहरु न्यायको पर्खाइमा छन् । देशमा कृषि व्यवसायको विकास गर्ने हो भने यो वर्गको समस्यालाई बिर्सनै मिल्दैन । तर, यसमा सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

सरकारले आर्थिक सुधार र कृषिको सुधारसम्बन्धी बुँदामा भूमिहीन र सुकुमबासीको विषयमा कुरा गर्न  छुटाएछ कि भनेर ‘समृद्धिको आधार रोजगारी’ र ‘सामाजिक न्याय’ सम्बन्धी बुँदामा खोज्दा पनि भूमिहीनको समस्याबारे चुइँक्क बोलिएको पाइएन ।

भुईं तहमा गरीबीले छटपटाइरहेका सुकुमबासी एवं भूमिहीन जनताको समस्याबारे चुइँक्क नबोलिएको कथित प्रतिवद्धतालाई सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता’ भन्ने या ‘वर्गीय प्रतिवद्धता’ ? राज्य धनीहरुको मात्रै हो या गरीबको पनि ?

राष्ट्रिय नीतिहरुमा सरकारको दृष्टिकोण उदार पुँजीवादतर्फ केन्द्रित देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा भने उसले केही सकारात्मक प्रतिवद्धता जनाएको देखिएको छ ।

खास गरी बालेन सरकार अमेरिकी धु्रवतिर बढी ढल्किएको, नेपाललाई नयाँ युक्रेन बनाउन खोजिएको र सरकारले अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोध गर्न नसक्ने, एसपीपी पास गर्ने, तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नागरिकता दिने इत्यादि आरोप विपक्षीले लगाउँदै आइरहेका थिए । तर, सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवद्धतामा असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाइने र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नहुने भनिएको छ ।

सरकारले बोलेअनुसार व्यवहार गर्‍यो भने यो प्रतिवद्धतालाई सबै दलले सकारात्मक रुपमा नै लिन सक्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धबारे बालेन सरकारको प्रतिवद्धता यस्तो छ–

नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्विक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ’सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गरिनेछ । नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मा नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरिनेछ ।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै नेपाललाई ’बफर स्टेट’ बाट ’भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, तटस्थ र विश्वशान्तिमा आधारित असंलग्न राष्ट्रको रुपमा विश्वमञ्चमा स्थापित गरिनेछ ।

कुनैपनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई वाधा पुरÞ्याउँदछ भन्ने मान्यता सहित सबैसँग सम दुरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । सम्पूर्ण कुटनीतिको केन्द्रमा “नेपाल प्रथमः नेपाली प्रथम“ को अवधारणा आत्मसाथ गरिनेछ । आर्थिक कुटनीतिलाई बढावा दिनुका साथै सगरमाथा सम्वाद जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको मस्यौदा (पूर्णपाठ)