स्वतन्त्र न्यायपालिकाको ओज

लोकतन्त्रको मेरुदण्ड, नागरिक अधिकारको रक्षक र संविधानको व्याख्याताका रूपमा न्यायपालिकाको भूमिका सर्वोपरी हुन्छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका’ शब्दले केवल अदालतको भौतिक संरचनालाई मात्र बुझाउँदैन, बरु यसले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हस्तक्षेपबाट मुक्त रहेर न्याय सम्पादन गर्ने अभेद्य सोचलाई जनाउँछ ।

नेपाल जस्तो राजनीतिक संक्रमण र उतारचढाव भोगेको मुलुकमा न्यायपालिकाले आफ्नो निष्पक्षता र गरिमालाई कसरी जोगाएर राखेको छ भन्ने विषय आफैँमा रोचक र गौरवपूर्ण छ ।

यस आलेखमा हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सैद्धान्तिक पक्ष, नेपालमा यसको ऐतिहासिक विकासक्रम, संवैधानिक व्यवस्था र यसले राज्यका अन्य अङ्गसँगको सन्तुलनमा राखेको ‘ओज’ का बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका : अवधारणा र आवश्यकता

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका प्रवर्तक मन्टेस्क्युका अनुसार, यदि न्याय गर्ने शक्तिलाई कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकासँग मिसाइयो भने नागरिकको स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनु भनेको न्यायाधीशहरूले कुनै पनि डर, त्रास, प्रलोभन वा दबावबिना केवल संविधान र कानूनका आधारमा फैसला गर्नु हो । स्वतन्त्रताका आधारभूत सर्तहरूमा नियुक्तिमा निष्पक्षता, पदावधिको सुरक्षा, वित्तीय स्वायत्तता र अवहेलनामा कारबाही गर्ने शक्ति पर्दछन् ।

नेपालमा न्यायपालिकाको ऐतिहासिक विकासक्रम र ओज

नेपालको न्यायपालिकाले स्थापनाकालदेखि नै आफ्नो अस्तित्वलाई जोगाउन ठुलो संघर्ष गरेको छ । राणा शासनको अन्त्यपछि वि.सं. २००८ मा ‘प्रधान न्यायालय ऐन’ जारी भयो र वि.सं. २०१३ साल जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतको स्थापना भयो, जसले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट अलग गर्ने प्रयास सुरु गर्‍यो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको सक्रिय नेतृत्वका कारण केही सीमितताहरू भए तापनि सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटहरूमा साहसिक फैसला सुनाएर आफ्नो ‘ओज’ कायम राखेको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको २०४७ को संविधानले न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनायो, जहाँबाट “न्यायिक सक्रियता” को सुरुवात भयो ।

न्याय परिषद्को संरचना : अन्तरिम संविधान २०६३ देखि वर्तमानसम्म

नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न प्रयोगहरू भएका छन्। वि.सं. २०४७ को संविधानमा न्याय परिषद्को संरचनामा न्यायिक बाहुल्यता रहेको थियो। तर, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले यस संरचनामा व्यापक परिवर्तन ल्यायो।

• अन्तरिम संविधानको नयाँ प्रयोग : २०६३ सालको संविधानले न्याय परिषद्लाई पाँच सदस्यीय बनाउँदा प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश र कानुन मन्त्रीबाहेक प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा नियुक्त हुने दुई जना सदस्यहरू थप्यो।
• वर्तमान संविधानमा निरन्तरता : नेपालको वर्तमान संविधान (२०७२) ले पनि अन्तरिम संविधानकै उक्त संरचनालाई हुबहु निरन्तरता दिएको छ । यसले गर्दा पाँच सदस्यीय परिषदमा तीन जना सदस्यहरू (कानुन मन्त्री र दुई जना नियुक्त सदस्य) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका वा कार्यकारीको प्रभावमा रहने अवस्था सिर्जना भयो।

दलीय छायाँको भाष्य र न्यायिक साखमा चुनौती

न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनाले न्यायाधीश नियुक्तिमा “दलीय छाया” रहेको भाष्य समाजमा स्थापित गरिदिएको छ। जब न्यायाधीश नियुक्तिको मुख्य भूमिकामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता हुन्छ, तब न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

• राजनीतिक भागबण्डाको आरोप : न्यायाधीश नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा पनि दलीय आस्थाका आधारमा भागबण्डा हुने गरेको आलोचना भइरहन्छ । यसले न्यायपालिकाको ओजलाई जनस्तरमा केही कमजोर बनाएको महसुस गरिन्छ।
• बिचौलियाको प्रभाव : नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिकरण हुँदा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म बिचौलियाहरूको प्रभाव बढ्ने जोखिम रहन्छ, जुन न्यायपालिकाको लागि ठुलो चुनौती हो ।
• कार्यपालिकाको अंकुश : न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनाले कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाभित्र सूक्ष्म हस्तक्षेप गर्ने संवैधानिक छिद्र प्रदान गरेको देखिन्छ, जसले गर्दा न्यायाधीशहरूले कहिलेकाहीँ मनोवैज्ञानिक दबाब महसुस गर्न सक्छन्।

संवैधानिक संशोधनको अपरिहार्यता

नेपालको न्यायपालिकाले राखेको ओजलाई अझ उच्च बनाउन र दलीय छायाको भाष्यलाई चिर्न अबको संविधानमा न्याय परिषद्को संरचना संशोधन गर्नु अनिवार्य देखिएको छ।

• न्यायिक बाहुल्यताको पुनर्वहाली : न्याय परिषदमा न्यायाधीशहरूको संख्या बढाएर वा विज्ञ कानुनविद्हरूको मात्र सहभागिता गराएर यसलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनु पर्छ।
• पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया : न्यायाधीश नियुक्तिका मापदण्डहरूलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाइनुपर्छ ताकि नियुक्त हुने व्यक्ति आफ्नो योग्यताको आधारमा आएको हो भन्ने विश्वास नागरिकमा जागोस्।
• संरचनात्मक सुधार : न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा र अनुशासनको अनुगमन गर्ने निकायमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई न्यूनीकरण गरी विशुद्ध व्यावसायिक र निष्पक्ष बनाउनु नै अबको बाटो हो ।

चुनौतीका बीचमा न्यायिक निष्पक्षता

नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै अनेकौँ राजनीतिक संकट र संवैधानिक जटिलताका बीचमा पनि आफ्नो निष्पक्ष अस्तित्वलाई डगमगाउन दिएको छैन । मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र शक्तिको टकराव हुँदा न्यायपालिका सधैँ एउटा अविचलित खम्बाका रूपमा उभिएको छ ।

जब-जब कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर संविधानको मर्मविपरीत कदम चालेको छ, न्यायपालिकाले त्यसलाई सच्याएर विधिको शासनलाई पुनर्जीवित गराएको छ ।

विशेष गरी वि.सं. २०७७ र २०७८ मा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको साहस न्यायिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ । दुई-दुई पटकसम्म भएको संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिनुले नेपालको न्यायपालिका कुनै पनि राजनीतिक शक्ति वा दबाबभन्दा संविधानलाई धेरै माथि राख्छ भन्‍ने प्रमाणित गर्छ। राज्यको कार्यकारिणी प्रमुखलाई संविधानको परिधिभित्र बस्न बाध्य तुल्याएर लोकतन्त्रको डुब्न लागेको जहाजलाई किनारा लगाएको थियो ।

मानव अधिकारको रक्षाका सवालमा पनि न्यायपालिकाको भूमिका सधैँ अग्रणी रहेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालका कठिन समयहरू हुन् वा हिरासतमा हुने यातनाका घटना, अदालतले सधैँ पीडितको पक्षमा बोलेर राज्यलाई जवाफदेही बनाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएका विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशहरूले नेपालको आन्तरिक न्याय प्रणालीलाई मात्र सुदृढ बनाएका छैनन्, बरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको न्यायपालिकाको साख र ओजलाई ह्वात्तै बढाएका छन् ।

न्यायिक निष्पक्षता केवल राजनीतिक मुद्दामा मात्र सीमित छैन, यसले सामाजिक र वातावरणीय न्यायका क्षेत्रमा पनि ठुलो फड्को मारेको छ । “गोदावरी मार्वल” को प्रसिद्ध मुद्दादेखि काठमाडौँका सडक विस्तारसम्मका फैसलाहरूमा अदालतले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्न महत्वपूर्ण आदेशहरू दिएको छ ।

त्यसैगरी, छाउपडी प्रथाको अन्त्य, समलिङ्गी विवाहको अस्थायी दर्ता र नागरिकको आवासको हक जस्ता प्रगतिशील फैसलाहरूले नेपाली समाजलाई आधुनिक र समतामूलक दिशामा डोर्‍याउन न्यायपालिकाले सधैँ मार्गदर्शकको भूमिका खेलेको छ ।

राजनीतिक दलहरू फेरिए, शासन व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, तर न्यायपालिकाले आफ्नो “स्वतन्त्र र निष्पक्ष” अस्तित्वलाई धमिलो हुन दिएन । न्याय परिषद्को संरचना र न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने दलीय छायाका बारेमा व्यापक बहस र आलोचना भइरहँदा पनि, इजलासबाट हुने फैसलाहरूले भने नागरिकको आस्थालाई अझै जीवितै राखेका छन् ।

प्रतिकूल परिस्थिति र सीमित स्रोत-साधनका बीचमा पनि न्यायपालिकाले आफ्नो ओज कायम राख्नु नै हाम्रो लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति र नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हो।

निष्कर्ष

नेपालको न्यायपालिका केवल एउटा सरकारी अड्डा मात्र नभई आम नागरिकको भरोसाको अन्तिम केन्द्र हो । वि.सं. २०१३ देखि आजसम्मको यात्रामा यसले धेरै राजनीतिक आँधीबेहरीहरू झेलिसकेको छ । यद्यपि, न्याय परिषद्को वर्तमान संरचनाले सिर्जना गरेको दलीय छायाँले यसको गरिमामा कताकता दाग लगाएको महसुस हुन्छ।

न्यायपालिकाले आफ्नो ओज कायम राख्नका लागि केवल फैसलाहरू मात्र राम्रो गरेर पुग्दैन, यसको नियुक्ति प्रक्रिया पनि शङ्काभन्दा माथि हुनुपर्छ।

आगामी संवैधानिक सुधारमार्फत न्याय परिषद्को संरचनालाई परिमार्जन गरी पूर्णतः व्यावसायिक र गैर-राजनीतिक बनाउन सकेमा मात्र नेपाली न्यायपालिकाको ओजले संसारभरि एउटा उदाहरण पेश गर्नेछ।

जबसम्म सर्वोच्च अदालतको गजुरले संविधानको वास्तविक रक्षकका रूपमा गर्व गरिरहन्छ, तबसम्म मात्र नेपाली नागरिकको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहनेछ ।