काठमाडौँमा कोठा खोज्ने नाममा विद्यार्थीमाथि ठगी

काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा खोजिदिने नाममा रकम असुल्ने गिरोहको गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ। विशेषगरी बाहिरी जिल्लाबाट अध्ययन तथा रोजगारीका लागि काठमाडौं आउने विद्यार्थी र सर्वसाधारणलाई लक्षित गर्दै तथाकथित ‘मिडलम्यान’ हरूले ठगी गरिरहेका छन्।

अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने यस्ता कार्यमा संलग्न धेरै व्यक्तिहरूले कुनै कम्पनी दर्ता नगरी, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी र कर नतिरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको देखिएको छ।

पीडितहरूका अनुसार कोठा खोजिदिने भन्दै सुरुमा ५ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्म ‘फर्म शुल्क’ लिने गरिएको छ। त्यसपछि कोठा देखाएको नाममा २ हजारदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म थप रकम असुल्ने गरिएको छ

तर, रकम लिएपछि न त उपयुक्त कोठा उपलब्ध गराइन्छ, न लिएको रकम फिर्ता गरिन्छ।

कतिपय अवस्थामा एउटै कोठा धेरै व्यक्तिलाई देखाएर रकम उठाउनेसम्मका घटना पनि बाहिर आएका छन्। यसले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक शोषणमा पारिरहेको छ।

विशेषगरी घरबाट सीमित खर्चमा काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेका विद्यार्थीहरू यस्ता ठगीका मुख्य शिकार बन्ने गरेका छन्। उनीहरू सस्तो र छिटो कोठा खोज्ने दबाबमा हुन्छन्, जसका कारण यस्ता मिडलम्यानहरूको झुटो आश्वासनमा सजिलै विश्वास गर्न बाध्य हुन्छन्।

अभिभावकबाट पठाइएको रकममध्ये ठूलो हिस्सा यस्तै अनधिकृत शुल्कमा खर्च हुँदा विद्यार्थीहरू थप आर्थिक संकटमा पर्ने गरेका छन्। यसले उनीहरूको अध्ययनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

यसैबीच, यस्ता कोठा दलाली गर्ने व्यक्तिहरूले कुनै आधिकारिक दर्ता नगरी, कर प्रणालीबाट बाहिर रहेर काम गरिरहेको पाइएको छ। राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिँदै अवैधरूपमा आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। यसले न केवल सर्वसाधारणलाई ठगिरहेको छ, तर राज्यको राजस्वमा पनि प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेको छ।

नियमनविहीन रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता गतिविधिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा समेत सिर्जना गरेको छ।

उपत्यकामा नयाँ आउने विद्यार्थी तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई स्थानीय जानकारीको अभाव, बसोबासको तत्काल आवश्यकता र भरपर्दो प्रणालीको कमीले यस्ता दलालहरूको प्रभाव झनै बढाएको देखिन्छ

सामाजिक सञ्जाल, अनौपचारिक नेटवर्क र मुखैबाट हुने सिफारिसको आधारमा यस्ता कारोबार हुने भएकाले निगरानी गर्न पनि कठिन भइरहेको छ।यस्ता गतिविधि खुला रूपमा भइरहँदा सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका प्रश्नको घेरामा परेको छ।

उपभोक्ता अधिकार संरक्षण निकाय, आन्तरिक राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव देखिन्छ।

अवैधरूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता दलाली व्यवसायमाथि निगरानी बढाई दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न ढिलाइ गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ।

सरकारले कोठा भाडा व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट नीति, अनलाइन दर्ता प्रणाली र आधिकारिक माध्यममार्फत कोठा खोज्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ।

साथै, विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई यस्ता ठगीबाट जोगिन सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नु अत्यावश्यक छ।

यदि यस्ता अवैध गतिविधिलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने, उपत्यकामा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण, विशेषगरी विद्यार्थीहरू, निरन्तर आर्थिक शोषणको चपेटामा पर्ने खतरा अझ बढ्ने निश्चित देखिन्छ।