संसार ‘मे दिवस’ मनाउँदैछ, सरकार ‘ट्रेड युनियन’ हटाउँदैछ

काठमाडौँ। विगत १३७ वर्षदेखि संसारभरका श्रमिकहरुले ‘मे दिवस‘ मनाउँदै आएका छन् । यस वर्षको मे दिवस आउन अब ७ दिन मात्र बाँकी छ । तर, नेपाल सरकारले भने ट्रेड युनियनसम्बन्धी अधिकारमाथि नै आँखा लगाएको छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकारलाई ट्रेड युनियन खोल्ने श्रमिकहरुको संवैधिनक अधिकार मन परेको छैन।

सुधारको ठूलो घोषणा र प्रशासनलाई ‘नयाँ दिशामा लैजाने’ राजनीतिक उत्साहबीच आएको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै प्रस्तुत गरेको १०० बुँदे कार्यसूची अहिले एउटा गहिरो संवैधानिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। त्यसै कार्यसूचीको १२ औं बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयले प्रशासन सुधारको भाषालाई सीधै अधिकार र संविधानसँग आमनेसामने उभ्याइदिएको छ।

सरकारको यस निर्णयले एकातिर सुधारको नारा;अर्कोतिर अधिकारमाथि प्रश्न तेर्साएर फेरि पुरानै बहसलाई नयाँ संस्करणमा प्रस्तुत गरेको छ।

तर यो निर्णय कागजमै सीमित सुधार जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा निकै ठूलो प्रश्न बोकेको छ। किनभने घोषणा भएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन अघि बढेको छैन । तर त्यसबीच राज्य संयन्त्रभित्र दशकौंदेखि संगठित रहेका कर्मचारी युनियनहरू भने झन् सक्रिय रूपमा सरकार सामु उभिएका छन्;माग लिएर मात्र होइन, चेतावनी र आफ्नो संवैधानिक अधिकारको स्पष्ट दाबी लिएर।

अब बहस सामान्य प्रशासनिक सुधारको दायरामा छैन। यो सीधा प्रश्नमा रूपान्तरण भएको छ;के राज्यले सुधारको नाममा मौलिक अधिकारमाथि कटौती गर्न सक्छ?

ट्रेड यूनियनको सान्दर्भिकता

नेपालमा ट्रेड युनियनको इतिहास केवल श्रमिक हकहितको आन्दोलन मात्र होइन, सामाजिक न्याय र राजनीतिक चेतनासँग गाँसिएको लामो यात्राको परिणाम हो। औपचारिक रूपमा हेर्दा, नेपालमा संगठित श्रमिक आन्दोलनको प्रारम्भ २००७ सालपछिको प्रजातान्त्रिक खुलापनसँग जोडिन्छ। त्यसअघि पनि श्रमिक असन्तुष्टि र असंगठित प्रतिरोध थिए, तर संस्थागत ट्रेड युनियनको विकास भने बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीको पुनःस्थापनापछि तीव्र भयो।

उद्योगीकरणको विस्तार, शहरीकरण र श्रम बजारको विस्तारसँगै श्रमिकहरूलाई आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्न, न्यूनतम तलब, कामको अवस्था र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा आवाज उठाउन एकजुट संरचनाको आवश्यकता महसुस भयो,त्यही आवश्यकताबाट ट्रेड युनियनको संस्थागत विकास भयो।

समयक्रममा विशेषतः २०४६ सालपछि र २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि, ट्रेड युनियनहरू केवल श्रमिक मुद्दामा सीमित रहेनन्; तिनीहरू राजनीतिक परिवर्तनका साझेदार पनि बने। सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको युनियनहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन थाले;यो आबद्धता कसैका लागि प्रतिनिधित्व र पहुँचको माध्यम बन्यो भने  अर्कातर्फ यसले प्रशासनिक संरचनाभित्र राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने ढोका पनि खोल्यो। यही द्वैध चरित्र अधिकारको संरक्षण र राजनीतिकरणको जोखिम नेपालको ट्रेड युनियन अभ्यासको केन्द्रीय विशेषता बनेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दा पनि ट्रेड युनियनको विकास औद्योगिक क्रान्तिपछिको श्रमिक शोषणविरुद्धको प्रतिरोधबाट भएको हो। न्यून ज्याला, लामो कार्यघण्टा र असुरक्षित कामको अवस्थाविरुद्ध श्रमिकहरूले सामूहिक रूपमा संगठित भएर आफ्नो हक स्थापित गरे।

यही ऐतिहासिक सन्दर्भले पछि अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता संस्थाहरूको स्थापना र श्रम अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन प्रेरित गर्‍यो। आज संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार जस्ता सिद्धान्तहरू केवल कानूनी प्रावधान मात्र होइनन्, लोकतान्त्रिक समाजको आधारभूत सूचक मानिन्छन्। त्यसैले ट्रेड युनियनको अस्तित्व केवल श्रमिकको विषय होइन यो राज्य, अर्थतन्त्र र लोकतन्त्रबीचको सन्तुलनसँग जोडिएको विषय हो।

यद्यपि, नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा सरकारद्वारा उठाइएका प्रश्नहरू पनि पूर्णतः आधारहीन छैनन्। प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा अनौपचारिक दबाब, सरुवा-बढुवामा प्रभाव, र कार्यसम्पादनमा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता आरोपहरू लामो समयदेखि उठ्दै आएका हुन्। राजनीतिक तटस्थताको सिद्धान्त सार्वजनिक सेवामा अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ र यदि युनियनहरू राजनीतिक संरचनासँग अत्यधिक नजिकिए भने त्यसले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर पार्ने जोखिम अवश्य रहन्छ।

तर यहींबाट मूल कानूनी र नीतिगत प्रश्न सुरु हुन्छ;  के यस्ता समस्या समाधान गर्न “पूर्ण खारेजी” आवश्यक र अनुपातिक उपाय हो?

यदि युनियनहरूको राजनीतिकरण समस्या हो भने, त्यसको समाधान गैर राजनीतिकीकरण ,नियमन,जवाफदेहिता हुनुपर्छ न कि सम्पूर्ण संरचनाको अन्त्य। किनकि कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अधिकारसम्बन्धी संस्थालाई हटाउनु अन्तिम विकल्प (last resort) मानिन्छ, पहिलो होइन।

यस अर्थमा सरकारका चिन्ताहरू यथार्थपरक हुन सक्छन् तर ती चिन्ताले मात्र ट्रेड युनियन जस्तो आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको संस्थाको पूर्ण खारेजीलाई स्वतः वैध ठहर्याउँछन् भन्न गाह्रो हुन्छ।

संवैधानिक परीक्षण: अधिकार बनाम ‘सुधार’

नेपालको संविधानले नागरिकलाई दिएको स्वतन्त्रता कुनै सरकारले दिएको सुविधा होइन;यो राज्यलाई बाँध्ने बाध्यता हो। धारा १७(२)(घ) ले संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ, र धारा ३४ ले श्रमसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिन्छ। यी अधिकारहरू केवल कानूनी प्रावधान होइनन्; यी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत संरचना हुन्, जसले राज्य र नागरिकबीचको शक्ति सन्तुलन कायम गर्छ।

यही सन्दर्भमा अहिलेको प्रश्न असहज तर अपरिहार्य छ:के यति गहिरो संवैधानिक अधिकारलाई एउटा “१०० बुँदे कार्यसूची” जस्तो नीतिगत दस्तावेजबाट सीमित वा समाप्त गर्न सकिन्छ?

सुधारका योजना आउन सक्छन्, प्रशासनिक दक्षता बढाउने प्रयास हुन सक्छ। तर जब विषय मौलिक अधिकारसँग जोडिन्छ, निर्णयको मापदण्ड पनि उही स्तरको गहिरो र जिम्मेवार हुनुपर्छ। यस्तो निर्णय व्यापक अनुसन्धानमा आधारित, दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन गरिएको, सम्बन्धित पक्षसँग संवाद भएको र सबैभन्दा महत्वपूर्ण, संवैधानिक परीक्षणमा उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ नभए यो सुधार होइन, अधिकारमाथिको असन्तुलित हस्तक्षेप मात्र हुनेछ।

यदि निर्णय असन्तुष्टि, प्रणालीगत निराशा वा “अब धेरै भयो” भन्ने भावनाबाट निर्देशित हुन्छ भने, त्यो सुधार होइन अधिकारमाथि प्रतिक्रियात्मक हस्तक्षेप हो।

संविधानले  मनासिव प्रतिबन्ध को अनुमति दिन्छ, तर त्यो सर्तसहित आवश्यकता, अनुपातिकता र न्यूनतम हस्तक्षेप। यहाँ मूल प्रश्न अझ तीखो हुन्छ:

जब सुधार ‘नियमन  राजनीतिकरण हटाउने उपाय अराजनीतिकिरण र पारदर्शिता बढाउने विकल्पहरू उपलब्ध छन्, तब सीधै खारेजी रोज्नु के संवैधानिक रूपमा अनुपातिक छ?

अझ अर्को गम्भीर आयाम पनि छ; आज देशभरका ट्रेड युनियनहरू एकस्वरमा विरोध गरिरहेका छन्। के यी सबै आवाजहरू केवल स्वार्थ समूह हुन्? के सम्पूर्ण युनियन संरचना नै भ्रष्ट र अवाञ्छित छ? यदि युनियनहरू पूर्णतः अनावश्यक हुन्थे भने, उनीहरूको अस्तित्व विश्वभर किन टिकिरहन्थ्यो? किन तिनले न्यूनतम ज्याला, कामको समय, सामाजिक सुरक्षा जस्ता आधारभूत अधिकार स्थापित गर्न ऐतिहासिक भूमिका खेले? यसैले प्रश्न युनियनको अस्तित्व होइन;यसको सुधार र सन्तुलनको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्ड

नेपालको कानूनी दायरा केवल राष्ट्रिय सीमाभित्र सीमित छैन; यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। अन्तराष्ट्रिय श्रम कानूनका अभिसन्धि ८७ (संघ-संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता),अभिसन्धि ९८(सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार) नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ र यी केवल औपचारिक दस्तावेज होइनन्, विश्वव्यापी श्रम अधिकारका न्यूनतम मानक हुन्।

यही सन्दर्भमा विश्व ट्रेड युनियन महासंघले नेपाल सरकारलाई ट्रेड युनियन खारेज नगर्न दिएको चेतावनीलाई सामान्य कूटनीतिक औपचारिकता ठान्न मिल्दैन। उक्त चेतावनीले औंल्याएको छ कि यस्तो कदम अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानूनविपरीत पर्न सक्छ, श्रमिकको आवाज संरचनागत रूपमा कमजोर हुन सक्छ र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि तथा विश्वसनीयता प्रभावित हुन सक्छ; यसरी हेर्दा यो केवल आन्तरिक नीतिगत विवाद मात्र नभई देशको कानूनी प्रतिबद्धता र वैश्विक प्रतिष्ठासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न हो।

यसले एउटा असहज तर आवश्यक प्रश्न उठाउँछ: के नेपाल आफ्नै हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबाट पछि हट्दैछ?

यदि संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व दुवैसँग टकराव हुन्छ भने, यस्तो निर्णय केवल आन्तरिक नीति होइन वैश्विक उत्तरदायित्वको परीक्षण बन्छ।

यही बहसबीच हामी प्रत्येक वर्ष मनाउने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सान्दर्भिकता झन् गहिरो हुन्छ। मे डे कुनै औपचारिक उत्सव होइन; यो श्रमिकको अधिकार, सम्मान र संघर्षको ऐतिहासिक प्रतीक हो जहाँ संगठित हुने स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार रगत, संघर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएका हुन्।

त्यसैले जब एकातर्फ विश्वले मे दिवस मनाएर श्रमिक अधिकारको संरक्षणको प्रतिवद्धता दोहोर्याइरहेको हुन्छ, अर्कोतर्फ यस्ता अधिकारसँग जोडिएका संरचनाहरू खारेज गर्ने बहस उठ्नु आफैंमा गम्भीर विरोधाभास हो।

बेलायत र जर्मनीजस्ता देशहरूमा ट्रेड युनियनहरू शक्तिशाली छन् तर कडा कानूनी नियमनभित्र सञ्चालन हुन्छन्। सिंगापुरजस्तो अनुशासित प्रशासनिक प्रणालीमा पनि युनियनहरू स्वतन्त्र छन्, तर स्पष्ट संरचना, उत्तरदायित्व र निगरानी प्रणालीभित्र।

कुनै पनि सफल राज्यले “No Union” मोडेल अपनाएको देखिँदैन। यसैले, नेपालको वर्तमान बहसको मूल प्रश्न युनियन राख्ने वा हटाउने होइन बरु कसरी राख्ने, कति नियमन गर्ने, र कसरी सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने हो।

यदि सुधारको नाममा संस्थागत अधिकार नै हटाइन्छ भने, त्यो अल्पकालीन रूपमा सहज देखिन सक्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा, यस्तो कदमले असन्तुलन, असन्तुष्टि र अन्ततः संस्थागत अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम बढी हुन्छ।

निर्णयमा अस्पष्टता : समाधान के ?

यो निर्णयको सबैभन्दा गम्भीर कमजोरी यसको संरचनागत अस्पष्टता हो। “दलीय ट्रेड युनियन” भन्ने शब्द प्रयोग भए पनि त्यसको कानूनी रूपमा स्पष्ट परिभाषित सीमा अहिलेसम्म स्थापित गरिएको छैन।

युनियन राजनीतिक रूपमा आबद्ध भएको मानक के हो? कुन हदसम्मको सम्बन्धलाई “दलीय” मान्ने? र त्यसको प्रमाणिकरण कसले गर्ने? यी आधारभूत प्रश्नहरू नै अनुत्तरित छन्।

अझै महत्वपूर्ण कुरा, स्वतन्त्र युनियनहरूको स्थिति के हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन। नीतिले दलीयता हटाउने लक्ष्य राखेको भए पनि, स्वतन्त्र युनियनको अस्तित्व र कार्यक्षेत्रलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने दिशामा कुनै ठोस ढाँचा देखिँदैन।

त्यसमाथि, कार्यान्वयनको विधि अस्पष्ट छ;कसले लागू गर्ने, कुन कानूनी संयन्त्रबाट गर्ने  र कस्तो संक्रमणकालीन व्यवस्था रहने भन्ने स्पष्टता बिना नै यस्तो निर्णय अघि बढ्नु आफैंमा नीतिगत जोखिम हो।

अझ संघीय निजामती सेवा ऐन नै निर्माणकै चरणमा रहेको अवस्थामा गरिएको यस्तो घोषणा समय र प्रक्रियागत दुवै दृष्टिले अपरिपक्व देखिन्छ। नीतिगत स्पष्टता बिना गरिएको यस्ता निर्णयहरूले अन्ततः कानूनी विवाद, प्रशासनिक अन्योल र राजनीतिक टकराव मात्र बढाउने खतरा रहन्छ, समाधान होइन।

यदि उद्देश्य वास्तविक सुधार हो भने मार्ग स्पष्ट छ;खारेजी होइन, सन्तुलन। दलीय प्रभाव घटाउने कानूनी प्रावधानहरू स्पष्ट रूपमा निर्माण गर्न सकिन्छ, तर त्यससँगै स्वतन्त्र  ट्रेड युनियनलाई संस्थागत रूपमा संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई सुदृढ गर्दै युनियनहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउने दिशामा राज्य अघि बढ्न सक्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, सरकार र युनियनबीचको संवादलाई औपचारिक, संस्थागत र निरन्तर प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।

नेपालको प्रशासन सुधारको वर्तमान प्रयास एक अत्यन्त संवेदनशील मोडमा पुगेको छ, जहाँ एकातर्फ दक्षता, सुशासन र राजनीतिक निष्पक्षताको चाहना छ भने अर्कोतर्फ मौलिक अधिकार, श्रमिक स्वतन्त्रता र संगठनात्मक प्रतिनिधित्वको संरक्षणको प्रश्न उभिएको छ।

त्यसैले मूल प्रश्न अझै उस्तै गम्भीर छ : के राज्यले आफ्नो प्रणाली सुधार गर्ने नाममा नागरिकको अधिकार घटाउन सक्छ ? यदि यसको उत्तर “हो” तर्फ ढल्किन्छ भने, त्यो सुधार होइन; संवैधानिक सन्तुलनको गम्भीर विघटन हुनेछ।

यो पनि-

काम त गरिरहनुभएको छ, तर श्रम ऐनले दिएको अधिकार थाहा छ ?