सुशीलाको न्याय : केपी ओलीप्रति नरम

काठमाडौं । मानिसका कतिपय सम्बन्धहरु बाहिर देखिएजस्तो सरल हुँदैनन् । बाहिर एक किसिमको देखिन्छ, भित्र अर्कै । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र नेकपा एमालेबीचको सम्बन्ध पनि यस्तै रोचक छ । यसको प्रमाण खोज्न अन्त जानै पर्दैन, स्वयं कार्कीले लेखेको साढे ३ सय पृष्ठ लामो आत्मकथा ‘न्याय’ नै यसको अकाट्य प्रमाण हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की न्यायालयको नेतृत्वबाट अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका बेला कार्यपालिका प्रमख अर्थात् प्रधानमन्त्री बन्न पुगिन् । हक्की एवं सादगी स्वाभावकी कार्कीले प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीशका साथै प्रथम महिला प्रधानमन्त्रीमा समेत आफ्नो नाम लेखाउन सफल भइन् । एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले यसरी प्रधानमन्त्री बन्न मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो ? यो प्रश्नमा खिलराज रेग्मीकै पालामा पनि बहस भएकै हो, फेरि पनि बहस हुँदै जाला ।

पाठकहरुलाई लाग्न सक्छ– जस नेपालमा राजनीतिको कुरा किन ? यहाँ राजनीतिको कुरो गर्न खोजिएको होइन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको किताब ‘न्याय’ माथि विवेचना गर्न मात्र खोजिएको हो । तर, जब न्यायाधीशहरु तानिँदै–तानिँदै सिंहदरबारसम्म अर्थात् राजनीतिसम्म पुग्छन्, त्यतिबेला एकजना ‘न्यायमूर्ति’को कृतित्व र व्यक्तित्वको समीक्षा गर्दा राजनीति पनि जोडिइहाल्दोरहेछ । यहीँनेर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ले राजनीतिलाई जोडेको हो । अझ ‘इक्लिप्सको सिद्धान्त’अनुसार यसो पनि भन्न सकिएला– अब देखि यस्तो हुँदैन !

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । अबको साढे तीन महिनाभित्र आम निर्वाचन सफल पार्नुपर्ने गरी उनको शीरमा चुनौतीको ‘जाँतो’ झुण्डिएको छ ।

मुलुकको संगठित शक्ति नेकपा एमालेले चुनावको साटो संसद पुनःस्थापनाको नारा अघि सारेर देशव्यापी कार्यक्रम गरिराखेको छ । एमालेले फागुन २१ मा चुनाव नहोस् र कार्की सरकार ढलोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । कांग्रेसका नेताहरु पनि चुनाव कि संसद पुनःस्थापना भन्नेमा मत विभाजनको स्थितिमा छन् । अर्कातिर, कार्की सरकारको जगको रुपमा रहेका जेनजी युवाहरुले भदौ २३ को गोलीकाण्डको जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै कार्कीलाई दबाव दिइरहेकै अवस्था छ ।

बाहिरबाट हेर्दा यस्तो लाग्छ– सुशीला कार्की र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध राम्रो छैन । तर, विगत हेर्दा कांग्रेस वा माओवादीसँग भन्दा नेकपा एमालेसँगै सुशीला कार्की निकट देखिन्छिन् । उनलाई प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा भन्दा केपी ओली नै सही लाग्छ ।

विगतको समधुर सम्बन्धलाई सम्झने हो भने आगामी दिनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेकपा एमालेबीच आपसी विश्वासको वातावरण बन्ने आशा गर्न सकिन्छ । भनिन्छ, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु या स्थायी मित्र हुँदैन ।
अब लागौं सुशीला कार्कीको ‘न्याय’तिर ।

पुस्तकाकार

बुकहिलबाट प्रकाशित ‘न्याय’ साढे ३ सय पृष्ठको मोटो किताब हो । २०७५ सालमा पहिलो र २०८२ मा दोस्रो संस्करण छापिएको यो किताबको मूल्य ८ सय रुपैयाँ रहेको छ ।

पुस्तकमा मुख्य पाँचवटा अध्याय छन् । थालनीमा ‘महाअभियोग’ र ‘लोकमान प्रकरण’ उपशीर्षकमा दुईवटा अध्यायहरु राखिएका छन् । जसमा कार्कीले आफूमाथि कसरी महाअभियोग लाग्यो भन्ने विस्तारपूर्वक वर्णन गरेकी छन् । साथै उनले तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रशंगमा पनि ८ पृष्ठ लामो वर्णन गरेकी छन् ।

पुस्तकको पहिलो अध्यायमा ‘वकालत यात्राअघि’ को आत्मकथा वर्णन गरिएको छ । जसमा कार्कीले आफ्नो वाल्यकाल, हिम्मतकी स्रोत हजुरआमा, बिराटनगरमा हुर्किँदाको परिवेश, वाल्यकालको चकचकेपन, छिमेकी पाँडे हजुरबुवा, पशुपंक्षी प्रेम, पिताजीकी बेटा र महिलाले धानेको घर लगायतका उपशीर्षकमा आफ्नो वाल्यकालीन जीवनको स्मरणहरु उधिनेकी छन् ।

जस नेपालले यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनूप राज शर्माको आत्मकथा ‘को अनूप’ माथि पनि टिप्पणी गरिसकेको छ, ‘यतिबेला आत्मकथा लेख्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशबीच होडबाजी नै चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरुबाट प्रकाशित हुने किताब विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कानूनका विद्यार्थीलाई सन्दर्भ सामग्री बन्नुपर्ने हो । तर, हाम्रा पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले किताब लेखेर विधिशास्त्रमा उत्तिसाह्रो योगदान पुर्‍याएजस्तो लाग्दैन । अधिकांश पूर्वन्यायाधीशहरु प्राज्ञिक काममा भन्दा बढी मन्त्री बन्ने र शक्तिका पछाडि दौडने अनि सरुवा–बढुवा, नियुक्ति र भनसुनमा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ ।’

को अनूप ? ‘लोकतान्त्रिक खेमा’का प्रधानन्यायाधीश !

कार्कीको पुस्तकले विधिशास्त्रलाई कति न्याय गरेको छ, यो पाठकले विश्लेषण गर्ने विषय हो । तर, पुस्तक छिचोलिसकेपछि यत्ति कुराचाहिँ थाहा हुन्छ कि सुशीला कार्की को हुन् र उनको ‘फिलोसोफी’ के हो ।

कार्कीविरुद्ध महाअभियोग र अनुत्तरित प्रश्नहरु

पुस्तकको शुरुमा ‘वाल्यकाल’बारे चर्चा गर्नुअघि सुशीलाले आफूमाथि लागेको महाअभियोगको अभियोग र तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाका सन्दर्भमा चर्चा गरेकी छन् । ०७४ साल बैशाख १७ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । जबकि ०७४ जेठ २३ मा उनको कार्यकाल सकिँदैथ्यो ।

त्यसबेला महाअभियोग लगाउनेमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन कांग्रेस–माओवादीका सांसदहरु थिए । विपक्षमा रहेको एमालेले भने महाअभियोगको विरोध गरेको थियो । एमाले अखिलले त सुशीला कार्कीको समर्थनमा सडकमा प्रदर्शन नै गरेको थियो ।

अन्ततः ०७४ बैशाख २२ गते तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको भावुक आदेशमार्फत् ‘महाअभियोग’ वाला ‘च्याप्टर क्लोज’ भयो । कार्कीमाथि लगाइएको महाअभियोगको च्याप्टर प्राविधिकरुपमा क्लोज भए पनि यसले उठाएका प्रश्नहरु अहिलेसम्म निरुत्तरित नै छन् ।

महाअभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा कांग्रेस–माओवादीका नेताहरुले जिस्कने काम गरेकोर यसले उक्त संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै दख्खल दिइएको अनि संसदबाट महाअभियोगको दुरुपयोग गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यो आरोपको चित्तबुझ्दो जवाफ कांग्रेस–माओवादीका नेताहरुले अहिलेसम्म दिएका छैनन् । न त उनीहरुले यस्तो कार्य गरेकोमा माफी नै मागेका छन् । सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनैपर्ने त्यस्तो के परेको थियो ? थियो भने प्रष्टसँग ती दलहरुले जनसमक्ष ल्याउनैपर्छ ।

‘महाअभियोग मेरा लागि आकस्मिक थिएन, न त अप्रत्याशित नै । सत्ताधारी राजनीतिक दलका नेताहरु मविरुद्ध लागि परेका छन् भन्ने मैले थाहा पाइरहेकी थिएँ । नपरुन् पनि किन ?,’ कार्की पुस्तकमा लेख्छिन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि नै राजनीतिक दलका नेताहरुसँग मेरो विवाद शुरु भइसकेको थियो । उच्च अदालतका ८० न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाताका त निकै ठूलो विवाद भयो । राज्य व्यवस्था सञ्चालनका सबै मूल मान्यताहरु भत्काएर महान्यायाधिवक्ता स्वयं आन्दोलनमा उत्रिए । सरकारी वकिलहरुले इजलास बहिस्कारसम्म गरेका थिए । तर म कहिल्यै डगमगाइनँ ।’

कार्कीले यसो भनिरहँदा सर्वोच्चका ११ र उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति सही नै थियो त ? कांग्रेस– माओवादी वा वकिलहरुले आफ्नो भाग नपाएरै विरोध गरेका हुन त ? अथवा, न्यायाधीश नियुक्तिमा न्यायिक नेतृत्वबाटै नातावाद–कृपावाद नै लागू भएको पो थियो कि ? दलको हस्तक्षेपसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीहरुको ‘कोटा’ घुसेकै थिएन ? ९१ न्यायाधीशको नियुक्ति प्रश्नहरुबाट मुक्त थियो त ? यो प्रश्नचाहिँ त्यसबेलाको न्यायिक नेतृत्वतिर सोझिन्छ ।

किनभने, विगतमा न्यायाधीशको सपथ खाएर अमूक दलको पार्टी कार्यालय धाउने, संविधान र धर्मनिरपेक्षताविरोधी व्यक्तिलाई दलको कोटाबाट न्यायाधीश बनाउने, न्यायाधीशका आफन्तलाई न्यायाधीश बनाउने जस्ता विकृतिहरु न्यायालयभित्रै देखिँदै आएका हुन् । सुशीला कार्कीका पालामा यो कति घट्यो ? यो बेग्लै विश्लेषणको पाटो हो ।

सुशीलाले पुस्तकमा लेखेकी छिन्, ‘नेपालमा सफल प्रशासक हुन अचेल अनेक दाऊपेच र गोटीहरु चलाउन जान्नुपर्दोरहेछ । राजनीतिक र निजामति क्षेत्रमा घुसेको नातावाद, कृपावाद र चाकडी प्रथाले न्यायिक क्षेत्रमा पनि घर बसाइसकेको रहेछ ।’

कार्की भन्छिन्, ‘अचेल समाजको चरित्र नै फेरिएको छ । मानिसमा दया, माया, करुणा धर्म, बुद्धि, विवेक, इमान, नैतिकता, भाइचारा, सहिष्णुता जस्ता मानवीय गुण र चरित्र हराउँदै गएका छन् ।’

आखिर यहीँनेर प्रश्न उब्जन्छ– नैतिकताको कुरा गर्ने सुशीलाले संविधानको धारा १३२ अनि आफ्नै विगतको फैसलालाई बिर्सेर प्रधानमन्त्री बन्नु ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’अनुसार सही नै मानिए पनि नैतिकता र इमानको दृष्टिकोणले सही छ ? कार्कीले पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई मन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको धारा १३२ को बर्खिलाप भयो कि भएन ? न्यायाधीशलाई मन्त्री बनाउने नजीरले सुशासन दिन्छ कि कुशासन ? कार्कीले रोजेका मन्त्रीहरु ‘चिनजान’का बढी छन् या निष्पक्षतामा ध्यान दिइएको छ ? किशोरीको डिम्ब विक्रीको आरोप लागेको संस्थासँग जोडिएकी महान्यायाधिवक्ताको ‘नेपोबेबी’ प्रति प्रधानमन्त्री किन मौन ? सुशीला कार्कीको ‘न्याय’ पढ्दै जाँदा बग्रेल्ती प्रश्नहरु जन्मन्छन् ।

डिम्बदान र आईभीएफको विधिशास्त्र : वरदान या अपराध ?

नेपालमा एउटा बिडम्बना के छ भने नेताहरु ‘महान’ जन्मन्छन् तर देशचाहिँ जस्ताको त्यस्तै । दक्षिण कोरिया, मलेसिया, सिंगापुरजस्ता देशमा नेता मात्रै महान् भएनन्, देश पनि समृद्ध बन्यो । हामीकहाँ चाहिँ व्यक्ति मात्रै महान्, संस्थाचाहिँ खराब । हामीले सूर्यबहादुर थापालाई महान् नेता भन्यौं तर थापाले गरेको योगदान यो–यो हो भनेर सम्झने कुरै चिज छैन । न्यायालयभित्र पनि ठ्याक्कै यस्तै देखिन्छ । हामीले विभिन्न प्रधानन्यायाधीशहरुलाई महान् भन्यौं तर अदालतको भ्रष्टाचार र बेथिति उनीहरुका पालामा पनि हटेन ।

सुशीला कार्कीले ०७४ सालमै भनेकी थिइन्, ‘राजनीतिक र निजामति क्षेत्रमा घुसेको नातावाद, कृपावाद र चाकडी प्रथाले न्यायिक क्षेत्रमा पनि घर बसाइसकेको रहेछ ।’ तर, त्यो घर कार्कीले पनि भत्काउन सकिनन् भन्ने कुराको प्रमाण २०७८ सालको हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन हो । सुशीला एक्लै महान् बनिन्, न्यायालय जस्ताको त्यस्तै रह्यो ।

एकचोटि फेरि महाअभियोगतिरै फर्कौं ।

कार्कीले पुस्तकमा लेखेकी छन्, ‘मेरो विचारमा मलाई महाअभियोग लगाउनुका केही कारणहरु छन् –

सबैभन्दा पहिलो कुरा त म सरकार चलाउनेहरुको मतियार बनिनँ । मैले कानून वमोजिम बाहेकका कामहरु गरिनँ । त्यसैले उनीहरुको आँखाको कसिँगर भएँ ।

दोस्रो कारण हो, सुडान घोटाला काण्ड । त्यसको फैसलालाई मेरो पालामा रोक्नु थियो ।

म प्रधानन्यायाधीश भएदेखि नै भ्रष्टाचारका मुद्दा एवं ठूला माफिया र दलालको चलखेल भएका मुद्दाहरुको भटाभट फैसला भइरहेथ्यो । त्यसले दुई नम्बरी धन्दा गर्ने कानून व्यवसायीको होस हवास उडिरहेको थियो । म विरुद्ध शेरबहादुर देउवालाई उकास्न तिनै कानून व्यवसायीमध्येका केही लागिपरेका थिए ।

अर्को कारण हो– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख ( लोकमानसिंह कार्की) को नियुक्ति । …आयुक्तको योग्यतासम्बन्धमा बोल्नुपर्ने थियो ।

उच्च अदालतमा ८० जना न्याायाधीश नियुक्त हुँदा आफूले चाहेको मानिस नपरेकोमा बारका पदाधिकारी पनि मसँग रुष्ट थिए । प्रत्यक्ष विरोध नै गरेका थिए । बारका पदाधिकारीहरु आफूले रोजेको, मन पराएको र आफ्ना नातागोताका कानून व्यवसायीहरु नियुक्त गनए चाहन्थे । यो नियुक्तिमा आफूले चाहेका मानिस नपरेकोमा तत्कालीन महान्यायाधवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठ पनि रुष्ट थिए ।… महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय माओवादीको पार्टी कार्यालयजस्तो देखियो ।

२०७२ फागुनमा कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश छँदै न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्याायाधीशहरुको नियुक्ति भएको थियो । संसदीय सुनुवाई र बहाली ५ महिनासम्म पनि भएन । …११ जना न्यायाधीहरुको नियुक्ति ०७३ साउन १७ गते मात्रै सम्भव भयो । यसरी बडो सकसले नियुक्त हुनुभएका न्यायाधीशसँग जोडेर मलाई लगाउने अर्को आरोप हो– मैले मान्छे हेरेर मुद्दाको पेशीसूची तोकें । एकथरि मानिसलाई मात्र मुद्दा तोकें ।

मविरुद्ध महाअभियोग लगाइनुका कारणहरुमध्ये अर्को कारण हो– नवराज सिलवालको मुद्दा ।… योग्यलाई पाखा लगाउने र चाकरीलाई प्रश्रय दिने प्रवृत्तिकै कारण नेपालको विकास हुन नसकेको हो । यिनै लुटेराहरुको साम्राज्यमा प्रश्न उठाएकै कारण ममाथि महाअभियोग लगाइएको थियो ।

इतिहासले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई यो प्रश्न सधैं सोधिरहने छ– आखिर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि तपाईहरुका दलको तर्फबाट महाअभियोग किन लगाइएको थियो ? कांग्रेस–माओवादीेले यसको ‘जस्टिफाई’ कसरी गर्छन् ?

लोकमान ‘प्रवृत्ति’

सुशीला कार्कीले पुस्तकको दोस्रो खण्डमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाबारे महत्वका साथ चर्चा गरेकी छन् । संसदमा महाअभियोग चलिरहेका बेला कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतले लोकमानको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै नियुक्ति खारेज गरिदिएको थियो ।

सुशीला कार्की लेख्छिन्, ‘लोकमान प्रवृत्ति सबै दलमा, सबै क्षेत्रमा छ । यो प्रवृत्ति न्यायपालिकाभित्र पनि छ । सरकारी वकिल र अन्य वकिलमा पनि छ । लोकमान प्रवृत्ति हावी भएकाले नै मविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको हो । म र लोकमान प्रवृत्तिवीच ठूलो अन्तर छ । लोकमान प्रवृत्ति स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो । त्यो कानूनविपरीतको बाटो हो । म कानूनको बाटो हिँड्ने मान्छे हुँ । लोकमानको कार्यशैली तानाशाही हो । …देशमा लोकमान प्रवृत्ति रुचाउने र त्यसैको अनुशरण गर्ने एउटा वर्ग छ त्यो वर्ग शक्तिको आडमा मुलुकलाई लुट्न चाहन्छ ।’

कार्कीले गरेको वर्णन अनुसार ०६९ चैत ३ मा प्रचण्ड संयोजक रहेको उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्‍यो । उक्त सिफारिस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चैत ७ गते अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले रिट दायर गरे । ९ गते सुशीलाको बेञ्चमा रिट पेश भयो । त्यसबेला दामोदर शर्मा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश थिए । खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्न गएका थिए । इजलासमा बहस गर्न बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र ओमप्रकाश अर्याललगायत आएका थिए । तत्कालका लागि नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भयो ।

त्यसबेला लोकमानसिंह कार्की र सुशीला कार्कीवीच नाता पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न पनि अदालतमा उठेको थियो । कार्की हुँदैमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने हो भने देशभरिका कार्कीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने चर्चा चलेको थियो । अन्ततः सुशीला कार्कीको अन्तिरिम आदेश खारेज गर्दै बैशाख १६ गते न्यायाधीशद्वय गिरीशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले लोकमानको नियुक्तिको बाटो खोलिदियो ।

बैशाख २२ मा ‘प्रधानमन्त्री’ खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक बैठकले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय गर्‍यो । २५ गते राष्ट्रपति रामवरण यादवले नियुक्त गरे । बैशाख २९ मा ओमप्रकाश अर्यालले नियुक्तिविरुद्ध रिट हाले । पछि असोज ८ गते गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको बेञ्चले रिट खारेज गरिदियो ।

सुशीला प्रधानन्यायाधीश भएपछि ०७२ मंसिर ९ मा लोकमानको मुद्दामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन पर्‍यो । ०७३ पुस २४ मा न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले योग्यता नपुगेको र उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएको भन्दै लामेकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्ने फैसला सुनायो ।

सुशीला लेख्छिन्, ‘यो निर्णय तत्कालीन सन्दर्भमा निकै साहसिक, पेचिलो र महत्वपूर्ण थियो ।’

लोकमानसिंह कार्कीको विरुद्ध आएको फैसला लोकप्रिय रह्यो र यसवापत् अदालतले प्रशंसा नै पायो । तथापि यहाँनेर सुशीला कार्कीको आत्मकथा पढ्दैगर्दा एउटा विधिशास्त्रीय प्रश्न उब्जन्छ– न्यायाधीशले बोल्ने फैसलामा हो । कुनै अमूक मुद्दाको फैसलामा सहभागी भइसकेको न्यायाधीशले बेग्लै किताबै लेखेर उक्त फैसलाका पात्रहरुबारे थप बोलिरहनु विधिशास्त्रीय दृष्टिले कस्तो कार्य हो ? जस्तो– विश्वनाथ उपाध्यायले संसद विघटनबारे दोस्रोपटक गरेको फैसला विवादित बन्यो, उनले आफ्ना फैसलाबारे अन्तरवार्ता दिँदै, किताब लेख्दै र आत्मप्रशंसा गर्दै हिँड्दा न्यायाधीशको ओज बढ्थ्यो ?

लोकमान प्रकरणबारे यत्ति नै ।

जमिन्दारको खलक

सुशीला कार्कीका हजुरबा कर्णवीर कार्की जमिन्दार थिए । राणाकालीन सेनाका लप्टन कार्कीले धनकुटाबाट मोरङमा झर्दा झापा, मोरङ र सुनसरीमा १४ मौजा जग्गा जोडेका थिए । जहाँ जग्गा जोडे, त्यहीँ बिहेबारी गर्दै हिँड्ने कर्णवीरका पाँचजना श्रीमती थिए । जसबाट ११ छोरा र तीन छोरी जन्मेका थिए । तिनै कर्णवीरका छोरा डिल्लीबहादुर कार्कीको सन्तानका रुपमा विसं. २००९ साल जेठ २५ मा बिराटनगरमा सुशीला कार्कीको जन्म भयो ।

हजुरआमालाई आफूले थाहा पाउँदादेखि नै सेतो सारीमा देखेको सुशीलाले बताएकी छिन् । हजुरबाको निधनपछि हजुरआमाले नै घर चलाएको र हजुरआमाको हिम्मत आफ्नो प्रेरणा स्रोत भएको उनले पुस्तकमा लेखेकी छिन् ।

त्यस्तै, आफ्ना पिता डिल्लीबहादुर कांग्रेसमा सक्रिय रहेको, गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै काम गरेको, राजा महेन्द्र जागिरको प्रस्ताव गर्दा खान नमानेको र २०४४ सालमा पिताको निधन भएको सुशीलाले लेखेकी छिन् ।

‘पिताजीले विस्तारै केही व्यापार पनि गर्ने प्रयास गर्नुभयो तर अनुभवको कमीले सफल हुन सक्नुभएन । झन् धेरै नोक्सान व्यहोर्नुपर्‍यो । पिताजी खासमा निकै सोझो र आवश्कताभन्दा बढी सहयोगी स्वाभावको हुनुहुन्थ्यो ।’, कार्कीले लेखेकी छिन् ।

आफूहरु ‘जिम्दार परिवारखलक’ भएकोमा कार्कीले निकै गर्व गरेको देखिन्छ । साथै आफू पिताजीको ‘बेटा’ (छोरोजस्तै) देखिएकोमा उनी गर्व गर्छिन् । उनी लेख्छिन् ‘मानिसले कति स्वाभाव जन्मजात लिएर आउँछ ।…. म प्रायः हाफ पेन्ट र गञ्जी वा सर्ट लगाउँथे । … बाटोमा भेटिने इष्टमित्रहरुले छोरा नै ठान्थे ।’

त्यसो त बिराटनगरमा बाहिरी समाजभन्दा कोइराला निवासभित्रका नारीहरु बढी स्वच्छन्द रहेको सुशीलाले आत्मकथामा उल्लेख गरेकी छन् । उनी लेख्छिन्, ‘कोइराला निवासका महिला अरुभन्दा स्वतन्त्र, स्वच्छन्द थिए । त्यहाँ महिला र पुरुष भन्ने खासै फरक थिएन ।…कोइराला निवासको त्यो स्वच्छन्दता आम महिलालाई भने पच्दैनथ्यो ।…साथीहरुका आमाले ‘कोइराला निवास नजानू, बिग्रिइन्छ’ भनेको सुनेकी थिएँ ।’

जमिन्दार खलकको सन्तान हुनुमा गर्व गरेकी सुशीला कार्कीले पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले मोही किसानको हितमा लागू गरेको भूमिसुधार कार्यक्रमको समेत विरोध गरेकी छिन् ।

कार्की आत्मकथामा लेख्छिन्, ‘२०२१ सालमा पञ्चायतले लागू गरेको भूमिसुधारले अर्को ताण्डव सिर्जना गरिदियो । पञ्चायत टिकाउन ल्याएको भूमिसुधार अपरिपक्व थियो । भूमिको चक्लाबन्दी गरेर सामुहिक खेती गरी उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा भूमिसुधारले जमीन टुक्र्याइदियो । त्यहीँबाट आजको जग्गा दलाली र बेचबिखन शुरु भएको हो ।’

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म, कांग्रेसदेखि सीआईडीको आरोपसम्म

पाँच वर्षकी हुँदा पिताबाट घरमै कखरा सिकेकी सुशीला कार्कीले २०१५ सालतिर काठमाडौंको चोभारस्थित मावली घरमा बसेर पढ्न थालिन् । तर, काठमाडौंका हावापानी नपचेर बिरामी भएपछि अर्को वर्ष बिराटनगर नै फर्किइन् र जनता स्कुलमा भर्ना भइन् ।

जनता स्कुलमा सुशीलालाई शैलजा आचार्य र मोहनचन्द्र अधिकारीले समेत पढाए । कार्की लेख्छिन्, ‘स्कुलमा म विभिन्न खेलकूद प्रतियोगितामा भाग लिन्थें । चेस र क्यारेमबोर्ड मेरो रोजाइका खेल थिए ।’

विसं. २०२४ सालमा एसएलसी पास गरेकी सुशीला आफ्नो आत्मकथामा लेख्छिन्, ‘एसएलसी सकिएपछिको विदामा मैले साहित्किि पुस्तक निकै पढें । हिन्दी र अंग्रेजीमा छापिएका रुसी, भारतीय र नेपाली उपन्यासहरु मेरो रोजाइका थिए । …गोर्की, चेखब, टोल्सटोय, तुर्गनेभ, दोस्तोवेस्कीका पुस्तकले मलाई निकै प्रभाव पारे ।… वकालती क्षेत्रमा नआएको भए शायद म साहित्यमै लाग्थें होला ।’

शायद यही भएर कार्कीले ‘कारा’ उपन्यास पनि लेखेकी छन् ।

एसएलसीपछि कार्कीले घरैबाट धाएर बिराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजमा आइए पढिन् । २०२७ सालमा उनले तृतीय श्रेणीमा आईए उत्तीर्ण गरिन् ।

रामचन्द्र पौडेल (वर्तमान राष्ट्रपति) बाट २०२७ सालमा सुशीलाले नेविसंघको सदस्यता लिइन् । यससँगै उनी नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा जोडिइन् । संयोग पनि कस्तो– जसले सुशीलालाई नेविसंघको सदस्यता दियो, उसैले प्रधानमन्त्रीको सपथ खुवायो ।

कार्कीले महेन्द्र मोरङ कलेजबाटै २०३० सालमा बीए उत्तीर्ण गरिन् । नतिजा ढीलो आएकाले काठमाडौंमा भर्ना गर्ने समय सकिएको बुझेपछि उनले भारतको इलाहावादबाट मनोविज्ञानमा एमए पढ्ने निर्णय लिइन् ।

‘बनारस, विपी र बिएचयु’ उपशीर्षकमा सुशीला कार्कीले निर्वासनमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाको आश्रयस्थल सारनाथमा बिताएका दिनहरुको रोचक वर्णन गरेकी छिन् ।

‘सारनाथ सान्दाजु (विपी) को डेरामात्र थिएन, धेरै मान्छेहरुको आश्रयस्थल पनि थियो र त्योभन्दा बढी एक राजनीतिक केन्द्र थियो । नेपालमा भइरहेको पञ्चायतविरोधी आन्दोलनको जग बसाल्ने मुकाम थियो त्यो,’ सुशीला कार्कीले आत्मकथामा लेखेकी छिन्,‘त्यहाँ बस्दा मैले धेरै राजनीतिज्ञहरुलाई भेट्ने अवसर पनि पाएँ । उहाँहरुलाई नजिवकबाट बुझ्न पनि पाएँ । प्रजातन्त्रका निम्ति घरबार र व्यतिगत स्वार्थ त्यागेर हिँडेका ती कर्मठ योद्धाहरुलाई देख्दा मनमा श्रद्धा पलाउँथ्यो ।

सारनाथमा कोइरालाहरुसँग बस्दा आफूले नृत्य पनि सिकेको सुशीलाले लेखेकी छन् । विपीको सानध्यिमा बसेर राजनीतिक चेतना बढाउने मौका पाएको उल्लेख गरेकी छन् । होस्टलमा सर्नुअघिसम्म सारनाथमै बसेर बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयमा भर्ना भएकी सुशीलालाई पछि कोइरालाले ‘सीआईडी’ आरोप लगाएको उनले लेखेकी छिन् ।

सुशीला कार्की आफ्नो पुस्तकमा वीपी कोइरालाको भनाइ उधृत गर्दै लेख्छिन्,‘तिमी त आजभोलि दिल्लीमा नेपाली दूताबास धाउँछ्यौ रे । हामीले त हाम्री छोरीजस्तै ठानेर विश्वास गरेका थियौं । तिमीले धोका दियौ । यस्तो धोका दिने मान्छे यहाँ किन आउनु ? तिमी अबदेखि हामीकहाँ नआऊ । हामीविरुद्ध काम गर्ने, हामीकहाँ किन आउने ?’

इलाहावादमा मनोविज्ञान पढ्न भनेर घरबाट हिँडेकी सुशीलाले अन्ततः बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमए गरिन् । त्यहीबेला उनले काठमाडौंमा बीएल पढ्न प्राइभेटमा भर्ना भइन् । त्यसबेला बीएल दुईवर्षे थियो । पहिलो वर्ष पास भएकी कार्की दोस्रो वर्षमा फेल भइन् ।

काठमाडौंमा २०३२ सालमा बीएलको परीक्षा दिएर भारत फर्केकी कार्कीले उतै पीएचडी पढ्ने तयारीसमेत नगरेकी होइनन् तर सीआइडीको आरोप लगेर उता बस्ने वातावरण नभएको भन्दै नेपाल फर्किइन् । पुस्तकमा सुशीलाले लेखेकी छन्,‘त्यसपछि बनारसको वातावरण बस्न लायक भएन । बडो अलमल भएपछि मैले आफ्नो लक्ष र जीवनकै बाटो मोडें । नेपाल फर्केर कानून पास गरी वकालत गर्ने निधो गरेँ ।’

वकिल हुँदा घरजम : ‘जोगी’सँग बिहे

वीपी कोइरालासँग मोहभंग भए पनि सुशीला कार्कीको नाता कांग्रेससँग टुटेन । उनले बिराटनगर फर्केर वकालत गर्न थालिन् । धरानमा उनी कानून व्यवसायीका रुपमा जमिन् । वकालती पेसाबाट पैसा कमाएर धरान र बिराटनगरमा दुईवटा घर जोड्नि । अन्ततः ‘जोगी’ जस्तै सादगी नेता दुर्गा सुवेदीसँग उनको धरानस्थित मिलन होटलमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरुको उपस्थितिमा बिहे भयो ।

कार्कीले आफ्नो जीवनमा सफलता पाउनुका पछाडि असल श्रीमान पाउनु पनि एक हो । श्रीमान दुर्गाले घरमा खाना पकाउने, लुगा धुने र छोराको स्याहार गर्ने काम गर्थे, सुशीला अदालत जान्थिन् ।

कार्कीको आत्मकथामा सारनाथमा वीपी कोइरालासँग रहँदाको वर्णन जति रोचक छ, पति दुर्गा सुवेदीका प्रशंगमा लेखिएका हरफहरु पनि उत्तिकै रोचक लाग्छन् ।

सुशीला लेख्छिन्, ‘मेरो विवाह मेरा माइती पक्षलाई मन परेको थिएन । यसका खास कारणहरु केही थिए । एक त दुर्गाजीको घरबास, धन सम्पत्ति केही थिएन, अर्को कुरा दुर्गाजीको समाजमा बनेको छवि जहाज अपहरणकारीको थियो ।’

न्यायाधीश हुँदा अदालतमा वाक्क !

सुशीला कार्की २०६५ माघ ९ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनिन् । न्यायाधीश हुँदा उनले सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालय समिति, सूचना प्रविधिलगायतका समितिहरुमा काम गरिन् ।

सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न ८ वटा त्यस्ता समितिहरु हुन्छन् । अदालतका ती समितिमा सामान किनमेल हुँदा अनेक घोटाला हुने गरेको कार्कीले लेखेकी छन् । समितिहरुमा गसटबन्दी हुने गरेको कार्कीेको भनाइ पढ्दा न्यायालयप्रति वितृष्णा जाग्छ । न्याय मन्दिरमा पनि यस्ता मान्छे बसेका हुन्छन् र ? भनेजस्तो लाग्छ ।

तर, सुशीला पुस्तकमा लेख्छिन्, ‘काम भन्दा कर्मचारीको गुट–उपगुट र तिनका विवादले सूचना प्रविधि समिति धरासायी थियो । त्यहाँको अवस्था देखेर शुरुमा त म अवाक् नै भएकी थिएँ । दामोदर शर्माको प्रधान न्यायाधीश कार्यकालमा मैले उक्त समिति छोडें । एक थरि न्यायाधीशहरुले कर्मचारीको गुट बनाई एक गुटलाई काखी च्याप्ने अनि फूलकोर्टमा मलाई काम भएन भनेर दोष थोपर्न थालेका थिए ।’

प्रधान न्यायाधीश र ‘हसबहादुरहरु’ !

प्रधानन्यायाधीश पदबाट कल्याण श्रेष्ठ २०७२ चैत ३० गते बाहिरिएपछि कायम मुकायम प्रधानन्यायधीश बन्ने पालो सुशीला कार्कीको आयो । ०७३ असार २५ सम्म उनले कायम मुकायम चलाइन् र त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनिन् ।
आफूलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न नदिनका लागि विभिन्न खेलहरु भएको कार्कीको बुझाइ छ । उनी यसमा नेकपा एमालेबाहेक कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुलाई दोष दिन्छिन् ।

कार्कीले यसबारे लेखेकी छन्,‘शक्ति सञ्चालन गर्ने केही ठूला दलले मलाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न हिचकिचाउनुका पछाडिको मुख्य कारण थियो, नेपाली कांग्रेसका धेरै नेताहरुमाथि लागेका भ्रष्टाचार मुद्दाहरु । साथै, माओवादी नेताहरुले मानवताविरुद्ध गरेका अपराधका मुद्दाहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन थिए । उनीहरु आफूसँग सहमत हुने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर ती मुद्दाको फैसला आफू अनुकूल बनाउन चाहन्थे । उनीहरु विगतमा मैले गरेका केही फैसला र समाजमा स्थापित मेरो अडानका कारण त्रशित पनि थिए ।’

कार्की अगाडि लेख्छिन्, ‘नेपाली कांग्रेस र माओवादीका धेरैले मेरो नियुक्तिको विरोध गरे । माओवादीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, सभामुख ओनसरी घर्ती मगर लगायत उहाँका पाँच कमाण्डर देखिए । उनीहरुलाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा हसबहादुरहरु चाहिएको थियो । मपछि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा बसेका केही त्यस्तै चाकरीबाज र हसबहादुरहरु थिए ।’

एमाले र ओलीको प्रशंसा

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले नेपाली कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुको नामै लिएर निन्दा गरेकी छन् । तर, नेकपा एमाले र उक्त पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भने भूमिकाको प्रशंसा गरेकी छन् ।

‘लामो अनुभवबाट राजनीतिक दलबारे मेरा केही ठम्याइ छन्,’ सुशीला कार्की प्रमुख राजनीतिक दलहरुको विश्लेषण गर्दै पुस्तकमा लेख्छिन्, ‘नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र पक्षधर दल हुँदाहुँदै पनि नेताहरुमा अहम् छ । तिनीहरुमा राजनीतिक संस्कारको अभाव देखिन थालेको छ । गहिरो अध्ययन र गतिलो बुझाइ भएका नेता पनि कम छन् ।’

कार्की नेपाली कांग्रेसबारे थप्छिन्, ‘कांग्रेसका नेतालाई हरेक नियुक्तिमा आफ्नो पार्टीको लेबल लागे पुग्छ । नेपाली कांग्रेस पक्षधरका सल्लाहकार केही वकिलहरु यस्ता छन्, जसमा अहम छ र पेसा चलाउने अनि सत्ता र शक्तिको नजिक पुगी त्यसको आडमा धन आर्जन गर्ने लालसा छ ।’

त्यस्तै, माओवादीबारे सुशीला कार्कीको विश्लेषण छ, ‘माओवादी अझै एउटा सुदृढ पार्टी बनिसकेको छैन । यसमा मर्यादा छैन ।हामीले भनेको नमान्ने ? हाम्रो कुरा नै सतप्रतिशत सही हो र त्यो मानिदिनुपर्छ भन्ने जिद्दीपना छ ।’

कार्कीले राजनीतिक दलबारे आफ्नो ठम्याइ उल्लेख गर्ने क्रममा नेकपा एमाले र उक्त दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भने आलोचना गरेकी छैनन् । बरु उनले ओलीको प्रशंसा गरेकी छन् ।

कार्की पुस्तकमा लेख्छिन्,‘एमालेले भने मेरो नियुक्तिको विरोध गरेन । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत अरु कुनै पनि नेतासँग मेरो निकटता थिएन । एमालेले न त कुनै मुद्दामा केही सिफारिस गर्‍यो, न त न्यायपालिकाको कुनै नियुक्तिमा सिफारिस गरेको थियो । पछि पनि कहिल्यै कुनै सिफरिस गरेन । अझ झलनाथ खनाललगायत कतिपयसँग त मेरो कहिल्यै भेटसम्म भएन ।’

सुशीला कार्की आफ्नो पुस्तकमा नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गर्दै अगाडि लेख्छिन्, ‘महिलालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा एमालेभित्र बलियो पाइयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीले एउटै व्यक्तिलाई तीन–तीनपटक सुनुवाइ गराउनु राम्रो होइन भनेर अडान लिइरहनुभयो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की वकिलहरुमाथि पनि कटाक्ष गर्छिन् । उनी लेख्छिन्, ‘मैले सबै दलहरुमा केही कानून व्यवसायी यस्ता पनि देखें, जो आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति न्यायालय कब्जा गर्न चाहन्छन् । त्यस्तो गुटकालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदै जाने हो भने अदालतलाई कम्पनीमा परिणत गरी आफू त्यसको साझेदार बन्नेछन् ।’

राजनीति खेल्दै पूर्वन्यायाधीश : यसरी बढ्ला त अदालतको गरिमा ?

न्यायमा योगदान

प्रधानन्यायधीशका रुपमा आफूले गरेका कामहरुको पनि कार्कीले पुस्तकमा वर्णन गरेकी छन् । राजीव गुरुङको केसमा डीएनए परीक्षणको आधारमात्रै हेरेर फैसला गर्न अदालत बाध्य छैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको, न्यायालयमा सुधारका कामहरु गरेको, न्यायपरिषदमा न्यायाधीश नियुक्तिको विषयलाई लिएर विभिन्न गुट–उपगुटसँग किचलो परेको, संघीयता अनुरुप न्यायालयको स्थापना गरेको, सर्वोच्चमा ११ र। उच्चमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गरेको लगायतका कामहरु सुशीलाले पुस्तकमा उल्लेख गरेकी छन् । त्यस्तै, गोपाल पराजुलीको उमेर विवाद, न्यापरिषदको बैठकमा भएको विवाद लगायतका भित्री कुराहरु पनि कार्कीले पुस्तकमा खोलेकी छन् । आफ्नो सम्झनाका केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुको पनि उनले चरित्र चित्रण गरेकी छन् ।

प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघिसम्म आफूले ८ हजार ७ सय ६४ वटा मुद्दाको फैसला गरेको कार्कीले पुस्तकमा उल्लेख गरेकी छन् । यसक्रममा कार्कीले जयप्रकाश गुप्ताको भ्रष्टाचार मुद्दा, लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दा, सुडान घोटाला काण्ड, नवराज सिलवालको मुद्दा, अख्तियारको थुनामा परेका कनकमणि दीक्षिीको रिट, राहदानीमा तेस्रो लिंगीको पहिचान, शहीद गेटबाट राजा त्रिभूवनको शालिक हटाउन नदिने आदेश, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक, गोदावरी मार्बलको मुद्दा, कोख भाडामा दिने (सरोगेसी) प्रचलनलाई रोक लगाउने फैसला, ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाको घरजग्गा राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय लगायतका अदालती फैसलाहरुलाई आफ्नो कार्यकालका स्मरणीय फैसलाका रुपमा पुस्तकमा चर्चा गरेकी छन् । उनले यी फैसलाहरुको लामो विवरण पुस्तकमा दोहोर्‍याएकी छन् ।

पुस्तकमा कार्कीले विभिन्न जिल्लाको भ्रमण र विदेश भ्रमणहरुको समेत चर्चा गरेकी छन् । उनले कोरिया, जापान, थाइल्याण्ड, चीन, तान्जानिया नेदरल्याण्डस् र अमेरिका भ्रमणबारे पुस्तकमा चर्चा गरेकी छन् । पुस्तकको अन्तिममा विभिन्न तस्बिरहरु राखिएका छन् ।

पुस्तकको अन्त्यमा ‘मेरो सादगी जीवन’, ‘सेवानिवृत्तपछि’ र ‘सडकमा म’ शीर्षकमा तीनवटा छोटा अध्याय छन् । डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा आफू दुईचोटि सडकमा निस्किएको उनले उल्लेख गरेकी छन् । बानेश्वरमा उनले डा. केसीको पक्षमा भाषण नै गरिन् । न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति चुपचाप बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता आफूलाई स्वीकार्य नभएको उनले बताएकी छिन् ।

कार्कीले पुस्तकमा भनेकी छन्,‘देशमा एकथरिले सेवानिवृत्त भएको भएको मान्छेले बोल्नै हुँदैन, थपक्क बसेर चुपचाप पेन्सन खानुपर्छ भन्छन् । आजसम्मका सबै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले यो परम्परा स्वीकार्नुभयो । तर मैले स्वीकार्न चाहिनँ ।’

केही प्रश्नहरु

सुशीला कार्कीको समग्र आत्मकथा पढ्दा उनी भ्रष्टाचारविरोधी न्यायाधीशका रुपमा खरो उत्रिएको पाइन्छ । भ्रष्टाचारप्रति उनको शून्य शहनशीलता देखिन्छ । साथै, उनी पुस्तकमा स्वाभिमानी एवं सहासी रुपमा प्रकट हुन्छिन् । भ्रष्टाचारले गाँजेको नेपाली समाजमा सुशीला कार्कीको यस्तो सादगी उपस्थिति सकारात्मक एवं गौरवको विषय हो । यसमा उनको प्रशंसा गर्न कञ्जुस्याइँ गरिराख्न जरुरी छैन ।

तर, यसबाहेक पुस्तक पढ्दै जाँदा उनमा केही सीमाहरु पनि देखा पर्छन् । ती सीमालाई प्रश्नका रुपमा यहाँ चर्चा गरौं–

१. आफ्नो परिवारको वर्णन गर्नेक्रममा कतै–कतै जमिन्दारी रवाफ र नश्लवादको गन्ध पो आएको हो कि ? कतै कतै जमिन्दारी रवाफ पो झल्किएको हो कि ? पुस्तक पढ्दा कतै–कतै पाठकलाई यस्तो महसुस हुन्छ । मलाई बुवाले बेला भन्नुहुन्थ्यो, म छोरो जस्तै देखिन्थें, मैले बिहेपछि महिलाजस्तै घरको काम गर्ने श्रीमान होस् भन्ने चाहन्थें इत्यादि भनाइहरुले के अभिव्यक्ति दिन्छ ?

२. कार्कीले महिलाप्रति विशेष आग्रह राखेको देखिन्छ । जस्तो–उनी ‘ओनसरी घर्तीले महिला भएर पनि मेरो विरोध गरिन्’ भन्नेखालको अभिव्यक्ति दिन्छिन् । कसैको समर्थन या विरोध महिला वा पुरुष भएकैले गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता न्यायको सिद्धान्त र विधिशास्त्रसँग मेला खान्छ ? न्यायाधीश त जात, लिंग, वर्ग वा सम्प्रदाय भन्दा माथि उठेको हुनुपर्दैन र ?

३. कार्कीले भ्रष्टाचारका मुद्दामा धेरै राम्रा फैसलाहरु गरिन् । तर, पुस्तक पढ्दा उनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीप्रति अलि बढी पूर्वाग्रह देखिन्छ । नवराज सिलवाल लगायतका मुद्दा अनि पुस्तकमा गरिएको चर्चा हेर्दा उनमा नेकपा एमालेप्रति अलि बढी आशक्ति देखिन्छ ।कांग्रेस र माओवादीप्रतिको पूर्वाग्रह र एमालेप्रतिको आकर्षणले कार्कीलाई कति सन्तुलिन न्यायाधीश बनायो ? यो प्रश्न पनि पुस्तक पढ्दै जाँदा खस्कन्छ ।

४. आफूलाई मन परेका सबै असल, आलोचक जति सबै राक्षस सरह हुन् भन्ने आशय कार्कीले पुस्तकमा उल्लेख गरेकी छन् । मपछिका न्यायाधीश हसबहादुर र चाकरीबाज छन् भनिरहँदा उनीहरुलाई कारवाही गर्नुपर्दैनथ्यो ? प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले न्यायाधीशमाथि त्यस्तो आरोप लगाउँदा उनीहरुलाई कारवाही हुनुपर्छ कि पर्दैन ? न्यायाधीशलाई संगीन आरोप लगाउँदा अदालतको गरिमा बच्छ ? न्याय किताब बढ्दै जाँदा सुशीला कार्कीमाथि उब्जने सबैभन्दा अहम प्रश्न हो यो ।

अन्त्यमा,

परिवन्दले सुशीला कार्की देशको प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । यसमा संविधानको धारा १३२ घाइते भएको छ । तर, अब आशा र कामना गरौं– कार्कीले राम्रो ठानेको नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीलाई चुनावमा ल्याउन उनी सफल बनुन् र संविधान चाँडै ट्रयाकमा आओस् । अन्यथा, कार्कीले पुस्तकमा गरेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ठम्याइ’ फागुन २१ पछि गलत सावित नहोला भन्न सकिँदैन ।

अदालत एक्लै सुध्रिएर पुग्दैन, ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ सुधारौं