को अनूप ? ‘लोकतान्त्रिक खेमा’का प्रधानन्यायाधीश !

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनूप राज शर्माले ०६६ सालको अन्तिममा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएपछि चार वर्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले । राजकीय जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको एकाध वर्षपछि ८० वर्षको उमेरमा ‘को अनूप’ शीर्षकको आत्मकथा लेखे ।

हुन त सर्वोच्चबाट ‘रिटायर्ड’ भएसँगै आत्मकथा लेख्ने काममा पूर्वप्रधानन्यायधीशबीच होडबाजी चल्ने गरेको छ । अनूप राजको जस्तै पूर्वप्रधानन्यायधीशहरु सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र मीनबहादुर रायमाझीका पनि आत्मकथा प्रकाशित भइसकेका छन् । पूर्वप्रधानन्याायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र चोलेन्द्र समशेर जबराको भने आत्मकथा बजारमा आएको छैन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको पुस्तक अन्य पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको भन्दा सानो र छरितो आकारको छ । पैरवी बुक हाउस प्रालिद्वारा २०८१ सालमा प्रकाशित १६४ पृष्ठको पुस्तकको मूल्य ५२५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिहरुबाट प्रकाशित हुने किताब विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट कानूनका विद्यार्थीलाई सन्दर्भ सामग्री बन्नुपर्ने हो । तर, हाम्रा पूर्वप्रधानन्यायधीशहरुले किताब लेखेर विधिशास्त्रमा उत्तिसाह्रो योगदान पुर्‍याएजस्तो लाग्दैन । अधिकांश पूर्वन्यायाधीशहरु प्राज्ञिक काममा भन्दा बढी मन्त्री बन्ने र शक्तिका पछाडि दौडने अनि सरुवा–बढुवा, नियुक्ति र भनसुनमा केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । अनूपजस्ता केही न्यायाधीशहरु यसको अपवाद हुन पनि सक्लान् ।

नेपालमा कानूनका विद्यार्थीहरुले अहिले पनि भारत या अन्य देशका न्यायाधीश, कानूनविद वा विधिशास्त्रीहरुले लेखेका किताब पढेर जाँच दिइरहनुपरेको छ । त्यसैले नेपालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुद्वारा लिखित किताबमा विधिशास्त्रीय सारतत्वको खोजी हुनु वाञ्छनीय छ । सर्वोेच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यक्तिका आत्मकथाहरु पढ्दा न्यायालयले मुद्दाको रोहमा प्रतिपादन गरेका महत्वपूर्ण विधिशास्त्रीय सिद्धान्तको पनि अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक होइन ।

सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको आत्मकथामा न्यायालयले कसरी काम गर्छ र त्यहाँभित्र न्यायाधीशहरुको ओज के–कस्तो रहेको हुन्छ भन्नेसमेत यस्ता पुस्तकबाट जानकारी पाउने लालसा पाठकहरुमा हुने गर्दछ । अदालतभित्रको संस्कार र संस्कृतिको सकारात्मक पाटो थाहा पाउँदा न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्न सक्छ । त्यहाँको विकृति थाहा पाउन सके न्यायालयमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । सारतः एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशको आत्मकथाले विधिशास्त्रमाथिको योगदान, अदालतको गरिमा र न्यायाधीशरुप्रति सदभाव जगाउन सक्नुपर्दछ । र, पूर्वन्यायाधीशको आत्मकथाको समीक्षा पनि यस्तै अपेक्षा र सिद्धान्तहरुको रोहमा गरिनुपर्दछ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको पुस्तक पढ्दा उनी सरल र सादगी न्यायाधीश प्रतीत हुन्छन् । पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको आक्रोश, नेपाली कांग्रेससँगको निकटता, लोकतन्त्र र मानवअधिकारप्रतिको निष्ठा उनीभित्र निकै बलियो देखिन्छ । साहित्यकार केशवराज पिँडालीका छोरासमेत रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको पुस्तक सानो आकारको भएता पनि अदालतका समस्या र चुनौतीहरुलाई बुझ्न यसले केही योगदान गरेकै देखिन्छ । साथै, राष्ट्रिय राजनीति र संवैधानिक प्रश्नहरुमा पनि उनले आफ्नो दृष्टिकोण खुलस्त पस्केका छन् । कानूनका विद्यार्थी एवं न्यायालयसँग सरोकार राख्नेहरुले एकचोटि पढ्नुपर्ने किताब हो – ‘को अनूप ?’

राणाकाल र पञ्चायतको पृष्ठभूमि

काठमाडौंको असनमा मावलीघरमा जन्मेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनूप राज शर्माको बाल्यकाल प्रायः भारतको उडिसामा बित्यो । शर्माको आफ्नो घरचाहिँ क्षेत्रपाटीमा थियो । राणा शासनताका भारतको उडिसामा अनूप राजका पिता केशवराज पिँडाली एक रजौटाकी युवरानीका कारिन्दा थिए । त्यही कारण अनूपको वाल्यकाल पनि प्रायः भारतमै बित्यो ।

उडिसाका युवराजले मोहनसमशेर राणाकी कान्छी छोरीसँग बिहे गरेका थिए । राणाहरुले भारतमा बिहे गरेर जाने छोरीलाई कारिन्दासमेत दिए पठाउँथे । सोही क्रममा केशवराज पिँडालीलाई मोहन समशेरकी छोरीको कारिन्दा बनाएर उडिसा पठाइएको थियो । पछि युवरानी उडिसाबाट देहरादूनको शीतल ठाउँमा सरिन् । अनूपको परिवार पनि उतै गयो । आत्मकथामा अनूपले त्यसबेलाको राणाकालीन समाजबारे छोटो र रोचक वर्णन गरेका छन् ।

अनूपले २०१६ सालमा एसएलसी गरे । २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था आउँदा उनी त्रिचन्द्र कलेजमा साइन्स पढ्दै थिए । ०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालालाई कसरी अपदस्थ गरियो र लोकतन्त्रको हत्या भयो भन्नेबारे शर्माले आफ्नो पुस्तकमा वर्णन गरेका छन् । त्यसको दुई वर्षपछि २०१९ सालमा राजा महेन्द्रले अप्रजातान्त्रिक संविधान जारी गरेको बताउँदै अनूप लेख्छन्,‘त्यो संविधान कुनै हालतमा प्रजातान्त्रिक थिएन ।… ०१७ सालको कदमले नेपाललाई दीर्घकालीनरुपमा अँध्यारोतर्फ धकेल्यो । सारा नेपाली अभिसप्त बन्न बाध्य भए ।’

पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी भएसँगै अनुप नेपाली कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तासँग मिलेर व्यवस्थाविरुद्ध सडकमा निस्किए । ०१७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसका दिन टुँडिखेलको दक्षिण कुनामा रहेको ऐतिहासिक खरीबोटमा विरोध प्रदर्शन भयो ।

पूर्वप्रधानन्याधीश शर्मा अलि भावुक हुँदै लेख्छन्,‘२०१७ साल फागुन ७ गते अब केही त गर्नुपर्‍यो भनी लोकतान्त्रिक खेमाका विचारहरुबीच निकै छलफल चल्यो । त्यसबेला हाम्रा ओलीजी पहाड–पहाड बाँदर लखेट्दै थिए होलान् । हामीहरु त्यसबेला लोकतन्त्रको समर्थक थियौं ।’ (पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो सम्मानित व्यक्तिले यहाँनेर बेप्रशंग केपी शर्मा ओलीको चर्चा गर्नुको उद्देश्य पूर्वाग्रहबाहेक अर्को झल्किँदैन ।)

शर्माले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा ६ वर्ष बिताएका थिए भने प्रधानन्यायाधीशका रुपमा ०६६ साल माघ २८ देखि चैत १२ सम्म पुग नपुग डेढ महिनामात्रै बिताउन पाए ।

विभिन्न व्यक्तिको चरित्र–चित्रण

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनूपले आफ्नो पुस्तकमा केही पात्रहरुका बारेका व्यक्तिगत चर्चा गरेका छन् ।

शर्माले आफ्ना पिता केशवराजलाई २०१७ फागुन १२ गते सुरक्षाकर्मीले घरैबाट गिरफ्तार गरेको लेखेका छन् । पुस्तकमा उनले कांग्रेस नेता पीएल सिंहका बारेमा पनि चर्चा गरेका छन् । उनले आफ्ना पिता हास्यव्यंग्यकार पिँडालीले २०१७ सालदेखि २०२६ सालसम्म भारतको कोलकातामा नेपाली कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख भएर काम गरेको बताएका छन् । केशवराजका पिताले राणाका छोराहरुलाई ट्युसन पढाएको उनको कथन छ ।

शर्मा आफ्ना पिताका बारेमा साहित्यिक समाजसमक्ष गुनासो पोख्छन्, ‘नेपाली साहित्यिक समाजले केशवराज पिँडालीलाई अन्याय गरेको छ । केशवराज पिँडालीको जति चर्चा हुनुपथ्र्यो, त्यति चर्चा भएको देखिँदैन ।’

शर्मा अगाडि लेख्छन्, ‘केशवराज पिँडाली २०३० सालमा गोरखापत्रको कार्यकारी सम्पादकमा नियुक्त हुनुभयो । …२०४१ साल फागुनमा केशवराज र पत्नी राजवालाले क्यानडाको स्थायी बासिन्दाको अनुमति पाई उतै जाने निधो भयो । … ०४३ साल बैशाखमा दुबैजना नेपाल फर्कनुभयो ।

शर्माका पिता केशवराज ०३० सालमा गोरखापत्रको सम्पादक नियुक्त हुनुअघि पञ्चायतमा प्रवेश गरिसकेका थिए ।

आफ्नी आमा राजबाला शर्माका बारेमा अनूप लेख्छ्न, ‘जो ११ वर्षको उमेरमा बिवाह गरी लामिछाने कुलमा आउनुभयो ।… मेरी आमा हिम्मतिली । त्यो जमानामा एक्लै कोलकाता पुगेर पनि आउनुहुन्थ्यो ।…. नेवारी, हिन्दी, बंगाली र काम चलाऊ अंग्रेजीसमेत फरर बोल्नुहुन्थ्यो ।… नेपाली कांग्रेसप्रति एकदम समर्पित भई लाग्नुभएको थियो । …०१८ सालदेखि ०२० सालसम्म जनाना जेलमा बस्नुभयो ।…मेरो घर परिवार २०१७ सालदेखि २०२० सालसम्म राजनीतिमा चुर्लुम्म डुब्यो ।’

बलराम केसी (पूर्वन्यायाधीश) का नयनबहादुर खत्री कानून मन्त्रालयको सचिवबाट सिधै सर्वोच्च अदालतमा आएको र नेपालको इतिहासमा लामो समय (सन् १९७६–१९८५ सम्म) प्रधानन्यायाधीश बनेको  पुस्तकमा उल्लेख छ ।

शर्माले आफ्नो पुस्तकमा ‘नयनबहादुर खत्री’ शीर्षकमा डा. केआई सिंहमाथि लागेको अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दाको चर्चा गरेका छन् ।

‘(खत्री) अदालत आउनुभन्दा पहिले तिब्बतमा वकिल भएको बेलाको विषयलाई लिएर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. केआई सिंहले टुँडिखेलबाट भाषण गर्नुभयो,’ शर्माले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘सिंहले भाषणमा भन्नुभयो– नयनसिंह खत्रीले ल्हासामा वकिल हुँदा दुई रुपैयाँ घुस पनि छोड्दैनन् रे ।’

यो मुद्दामा अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहलाई सात दिन कैद र केही रकम जरिवाना तिराएको शर्माले लेखेका छन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खत्रीका सन्दर्भमा शर्मा लेख्छन्, ‘समग्रमा नयनबहादुर खत्री दलीय वा निर्दलीय जस्तोसुकै व्यवस्थामा पनि प्रिय देखिन्थे । उनी करिब ९ वर्ष ६ महिना प्रधानन्यायधीश भए । त्यसपछि बेइजिङमा राजदूत भए र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रथम अध्यक्ष पनि भए । उनका कामहरु हेर्दा राजनीतिक रुपले पञ्च भए पनि न्यायिक रुपमा स्वच्छ थिए ।’

शर्माले पूर्वप्रधानन्यायाधीश खत्रीबारे थप लेखेका छन्, ‘बेञ्चमा ठट्यौली पारामा बोलिरहने र धेरै कानून व्यवसायीहरुले रुचाइएका व्यक्तिका रुपमा उनी रहे । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उनको पहिलो कार्यकाल पनि राम्रैसँग बितेको देखिन्छ । तर दोस्रो कार्यकालमा भने केही विवादास्पद अवस्था देखिएर बीचैमा राजीनामा दिएको देखिन्छ ।’

कानून क्षेत्रमा सबैका गुरु मानिने कृष्णप्रसाद भण्डारीका सन्दर्भमा पनि शर्माको पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । शर्मा लेख्छन्, ‘कृष्णप्रसाद भण्डारी रुसी सेनाले नेपालमा आक्रमण गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो ।… उहाँले २०१४ सालदेखि काठमाडौंमा वकालत गर्दै आएको हो ।…भण्डारीजीको विवाह विश्वनाथ उपाध्यायकी बहिनीसँग भएको थियो । …विश्वनाथ शुरुमा राष्ट्र बैंकमा जागिर खाएपछि न्याय र कानून क्षेत्रमा आउनु भई आफ्नो सीप निखार्नुभयो ।’

वकालती जीवनको संघर्ष

वकिल पेसाबाट न्यायाधीश बनेका हरेक व्यक्तिको आफ्नै कथा छ, चाहे त्यो सुशीला कार्कीको होस् या अनूप राज शर्मा । आफ्नो आत्मकथामा शर्माले वकालती जीवनको प्रशंग सुनाएका छन्, जुन नयाँ पुस्ताका वकिलका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ ।

अनूप राज शर्मा २०२६÷०२७ सालतिर नेपाल ल कलेजमा कानूनको स्नातक (बीएल) मा भर्ना भए । २०२९ सालमा बीएल गरेपछि कृष्णप्रसाद भण्डारीको ल फर्मबाट कानून व्यवसाय शुरु गरे । भण्डारीको ल फर्ममा त्यसबेला कृष्णप्रसाद पन्त, लवदेव भट्ट, कसुम श्रेष्ठजस्ता कानून व्यवसायीहरुको जमघट हुन्थ्यो ।

पञ्चायत लागेपछि गणेशमान सिंह सुन्दरी जेलबाट छुटेर भारतको कोलकाता बस्न थाले । कलेज पढ्दादेखि नै अनूपले युनियनका अध्यक्ष पीएल सिंहलाई चिनेका थिए । उनी जाडोको छुट्टीमा कोलकाता जान्थे । उनका आमा–बुवा पनि कोलकातामै निर्वासित जीवन बिताइरहेका थिए । राजा महेन्द्रबाट आममाफी पाएपछि शर्माका आमा–बुबा ०२६ सालमा काठमाडौं फर्किए । त्यसबेला अनूप राज अमृत साइन्स क्याम्पसमा डेमोस्ट्रेटरको काम गर्दै ल क्याम्पसमा बीएल पढ्दै थिए ।

अनूपले अमृत साइन्स क्याम्पसको काम छाडेर रत्न फिड इण्डष्ट्रीमा काम गर्न थाले । त्यसो त ०२६ सालतिरै उनले दि राइजिङ नेपालको उपसम्पादकका लागि परीक्षा पनि दिएका थिए । लिखित परीक्षाबाट अनूप र लाल देउसा राई चुनिएका थिए, तर, अन्तरवार्तापछि शर्मा फालिए । अन्ततः उनले ०२९ सालमा बीएको पढाइ पूरा गरेर ०३० सालमा लाइसेन्स लिए र वकालती पेसामा आए ।

वकालती जीवनको कथा सुनाउने क्रममा शर्मा लेख्छन्, ‘मेरा माइला मामा मधुप्रसाद शर्माले २०१६ सालमा बीएल गरी काठमाडौं इलाका न्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभयो ।’

शुरुमा अनूपले कृष्णप्रसाद घिमिरेको ल फर्मबाट काम शुरु गरे । बरिष्ठ अधिवक्ता रहेका आफ्ना मामा मधुले शुरुमा अनूपलाई वास्ता गरेनन् । ०३४ सालतिर मामाले सँगै काम गर्न बोलाउँदा उनी गएनन् । शर्मा लेख्छन्,‘मैले अहिलेसम्मको जीवनमा सबैभन्दा ठूलो गल्ती यदि गरेको रहेंछु भने मामा मधुसँग ल फर्म खोल्न तयारी भइसकेपछि मैले घिमिरे एण्ड कम्पनीमै बस्ने निधो गर्नु हो ।’

यसैक्रममा माधवीदेवी राणा र ब्रह्म समशेर राणाबीचको मुद्दामा मिलापत्र गराएपछि घिमिरेले आफूलाई २ हजार रुपैयाँ दिएको र ठूलो रकम लिएर आफैंले राखेको शर्माले पुस्तकमा लेखेका छन् । शर्माले भनेका छन्, ‘मलाई उनीप्रति टिठ लाग्यो ।’
अन्ततः अनूपले ०४० सालमा आफ्नै ल फर्म खोले ।

ओलीलाई फेरि टुच्च !

ज्येष्ठ वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारीको प्रशंसा गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा फेरि केपी शर्मा ओलीको सन्दर्भ कोट्याउँछन् । उनी लेख्छन्, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले लगातार दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यसको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पर्‍यो । त्यसमा ९५ वर्ष नाघेका भण्डारीजी एक तरुनो वृद्धले सक्रिय भई अदालतमा बहस गर्नुभयो । संविधानले नदिएको अधिकार जबर्जस्ती प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तिनै प्रधानमन्त्री ओलीले भण्डारीजीमाथि व्यंग्य गर्दै ‘९० वर्षका बूढा बाजे’ भनी खिसी गरे । विचरा ओलीलाई के थाहा, त्यसले भण्डारीको कद कति माथि पुग्यो भन्ने । खिसी गर्ने ओलीको कद छोटो हुँदै पुड्को भयो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ०७७ सालमा संसद विघटन गर्दा शर्मासहित पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की लगायतले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । त्यो वक्तव्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको मुद्दा परेको थियो, जसप्रति शर्माले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

त्यस्तै, विश्वनाथ उपाध्याय प्रधानन्यायाधीश भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका पालामा भएको संसद विघटनसम्बन्धी फैसलापछि साप्ताहिक विमर्शले छापेको कार्टूनलाई लिएर पत्रकार हरिहर विरहीलाई गिरफ्तार गरिएको विषयमा पनि शर्माले विमति जनाएका छन् ।

अनूप राजको ‘ओपिनियन’

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाएपछि शर्माले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रमुख आयुक्तका रुपमा काम गरे । पञ्चायतकालदेखि नै नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको वकालतमा सक्रिय रहेका शर्माले आफ्नो पुस्तकमा मानवअधिकारको विषयमा चर्चा गरेका छन् । साथै, उनले न्यायालय, राजनीतिक र विविध विषयमा आफ्ना दृष्टिकोण खुलस्त रुपमा राखेका छन् ।

भनिन्छ, न्यायाधीश सधैं सन्तुलिरुपमा प्रकट हुने गर्दछन् । तर, पूर्वन्यायाधीश शर्मा कतिपय राजनीतिक मुद्दामा ‘ओपन’ देखिन्छन् । उनी संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय शासन प्रणालीका पक्षपाती हुन् । सिडिओको साटो प्रदेशको अधिकार बलियो बनाउनुपर्ने उनको अडान छ ।
राजनीतिक मुद्दाहरुमा शर्माका खुला विचारबारे चर्चा गर्नुअघि न्यायक्षेत्रका विभिन्न विषयमा उनको विचार बुँदागत रुपमा पढौं–

फैसला कार्यान्वयन मुख्य चुनौती : म प्रधानन्यायाधीश हुँदा सबैभन्दा ठूलो चुनौती फैसला कार्यान्वयन नै लागेको थियो । अझै पनि अदालतको उक्त चुनौती विद्यमान नै छ । अहिले भएका प्रक्रियाले त्यसलाई जटिल बनाएको छ । कानून नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि छ । पहिलो त अदालत र न्यायाधीशहरु नै गम्भीर बनेनौं । … कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशकोमा पर्छ र कस्तो फैसला आउँछ भनेर चिनिने अवस्था आउनु हुँदैन । न्याय सम्पादन ढीलो हुने गरेको छ । मुद्दा हटाउने प्रवृत्ति छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगको विस्तार हुन सकेको छैन ।… मुद्दामा प्रमाण नपुगे अदालतले छोड्न सक्छ । मुद्दा दायर नै नगरी त्यसै बस्नु उचित चाहिँ होइन ।

अदालतमा विकृति, भ्रष्टाचार र बिचौलिया : अदालतमा भ्रष्टाचार घट्न सकेको छैन । अदालतमा विकृति छ । … वास्तविक न्यायको अपेक्षामा आउने आकर्षण घट्दै गएको छ ।.. बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । बिचौलिया पत्ता लगाउन गाह्रो हुने रहेछ । … अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको विषयलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्छु भनेर मैले दाबा गर्नै सकिनँ । …प्रधानन्यायाधीशका अवधि कम्तीमा दुई वर्ष हुनु उपयुक्त हुन्छ । कानून व्यवसायी पनि ठीक हुनुपर्छ । विकास तलबाट आउँछ, भ्रष्टाचार माथिबाट । माथि शुद्धीकरण गर्‍यो भने तल भ्रष्टाचार हुँदैन ।

अदालतको पुनसंरचना : संघीय अदालतका लागि हामीकहाँ भारतीय मोडल उपयुक्त हुन्छ ।

न्यायपरिषदको भूमिका : न्याय परिषदमा पहिले न्यायाधीशहरुको बाहुल्य हुन्थ्यो, अहिले तीनजना त राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन् । न्यायपरिषदलाई सबै प्रकारका राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउनुपर्छ । …न्याय परिषदको ढाँचा पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

न्यायालयसम्बन्धी शर्माका विचारहरु सुनिसकेपछि अब शासकीय प्रणाली र राजनीतिबारे शर्माका विचारहरु पढौं–

संविधान र संघीयता : संविधानलाई केवल कागज बनाएजस्तो भान हुन्छ । हामी मन र कर्मले परिवर्तित चाहिँ भएका छैनौं । हाम्रो अगाडि संविधानको दस्ताबेज छ, जुन प्रगतिशील छ । …अहिले जति पनि प्रदेश बन्यो, त्यसको स्वरुपको आधार के हो ? त्यो चाहिँ निर्क्योल गर्न सकिएको छैन । न त भाषिक देखियो, न त सांस्कृतिक न त प्राकृतिक नै देखियो ।… राज्य पुनःसंरचना धेरैजसो केन्द्रीकृत सोचबाटै अगाडि बढेको देखिन्छ ।

मैले उदाहरण दिँदा जहिले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाटै दिन्छु । …सिडिओ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीतर्फ कुनै जवाफदेही नै हुनुपर्दैन ।…त्यसकारण पनि केन्द्रीकृत सोच हावी छ । हामी संस्कार मानसिकताले संघीयताको स्वरुपमा आइसकेका छैनौं । …साँचो प्रदेशहरुका हातमा जुन दिन सुम्पिन्छ, त्यो दिन संघीय स्वरुप फलिभूत हुन्छ ।

समाजवाद र लोकतन्त्रका कुरा गर्छौं तर संघात्मक हुन सकिराखेका छैनौं । सरकारी संयन्त्र पनि संघात्मक भएको छैन । अहिले जति पनि जिल्लाहरु छन्, ती जिल्लाहरु हामी एकात्मक हुँदाको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बफादारी कहाँ हुने ?

नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन प्रशस्त भए तर आजसम्म सांस्कृतिक र गैरराजनीतिक आन्दोलन भएकै छैन । जनजातिको आन्दोलनले नेपाललाई आन्दोलित गर्न सकेन । नागरिक समाज खण्डित र कमजोर भएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो … नागरिक सर्वोच्चताको अवस्था खोज्नुपर्छ, यो कसैले गरिदिएर हुँदैन ।

अहिले जुन संसदीय पद्दति अपनाएका छौं, त्यो महंगो भयो । … राजनीतिक संरचनाको विकल्प सोच्नुपर्ने हो कि ? संरचनालाई समीक्षा गर्नुपर्ने हो कि ?

एउटा कोठामा बसेर पढेको मान्छेले खर्बौं सम्पत्ति जोडिसके । …नेपाल करिब–करिब भारतीय नोटका स्मग्लिङको अड्डा बनिसकेको छ । यस्तो बन्दा नेपाललाई धेरै–धेरै गाह्रो परिस्थिति पनि आउन सक्छ ।

तिब्बती शरणार्थीको समस्या : अहिले तिब्बती शरणार्थीको समस्या पनि छ । जुनबेला तिब्बतबाट शरणार्थीहरुका रुपमा आउनुभयो, त्यसपछि तेस्रो पुस्ता आइसक्यो र उनीहरुको पहिचान छैन । उनीहरुलाई निश्चित रुपमा गाह्रो छ । त्यसकारण हामी ( मानवअधिकार आयोग) ले गृहमन्त्रालयलाई पहिचानको व्यवस्था गर भनेका थियौं । शरणार्थीको रुपमा पहिचान त हुनुपर्‍यो तर हामीले ह्वात्तै वक्तव्यचाहिँ दिएनौं ।

कानून र विकास एक अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने मान्यता राख्ने शर्मा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भएन भने साहित्यको श्रीवृद्धि नहुने बताउँछन् । अहिलेको संसारमा भौतिक विकासको तीब्र चाहनाले नैतिकता क्षय भइरहेको छ बताउँदै उनी भन्छन्,‘सत्ता प्राप्तिका लागि मात्रै होइन, समाज रुपान्तरणका लागि पनि हो ।’

सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई ‘महान्यायाधिवक्ताको अनुसन्धान अधिकृत’ बनाउन खाजेको शर्माको गुनासो छ ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संक्रमणकालीन न्यायबारे शर्मा भन्छन् ‘हामीले व्यवस्था बदल्यौं, शान्ति प्रक्रियाका धेरै काम सकियो तर संक्रमणकालीन न्यायमा कहाँ छौं ? पीडितले कतिञ्जेल न्याय पर्खेर बस्ने ? संक्रमण कति लामो समयसम्म रहने ?’

न्यायाधीशबाट अवकाश पाउनुभन्दा पाँच दिन अघि देवकोटा शतवार्षिकोत्वमा साहित्यिक भाषण गरेको । नागरिकको हक कुण्ठित गर्न पाइँदैन भनेर उनले बोलेका थिए ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले जंगबहादुरका पालाको पहिलो मुलुकी ऐनका विषयमा संभवतः ठीकै भनेका हुन्, ‘मुलुकी ऐन समग्रमा प्रतिक्रियावादी छ ।… कुनै–कुनै परिच्छेद हास्यास्पद पनि छ, जस्तो मुखमा पाद्‍नेको ।’

चाक्सीबारीसँग मोह भंग

विचारको हिसाबले पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्मा नेपाली कांग्रेससँग अति नजिक रहेको आत्मकथाबाट स्पष्ट हुन्छ । शायद आफ्नो वौद्धिक क्षमताका साथै कांग्रेससँगको पारिवारिक सानिध्यकै कारण सर्वोच्च अदालतको न्यायायाधीशजस्तो गरिमामय पदमा पुग्न सकेको हुन सक्छ । तर, शर्माले पुस्तकमा आफूलाई चाक्सीबारी( गणेशमान निवास) ले नचिनेको भन्दै तीतो पोखेका छन् । आत्मकथाको शीर्षक ‘को अनूप’ पनि यसैबाट छानिएको छ ।

‘यो सन्दर्भ निकै लामो छ पाठकलाई लाग्न सक्छ कि लेखकलाई ईष्र्या र डाहले पिरोलेको छ तर त्यो होइन’ शर्मा लेख्छन्, ‘हिजोसम्म दलहरु प्रतिबन्धित रहँदा चाक्सीबारीको सारा मुद्दा त्यही अनूप राज शर्माले हेर्‍यो । अब आज बहुदल आएपछि को अनूप ? भयो । लौह पुरुष भनाउँदाको यो चाला देखेर मलाई अब चाक्सीबारी र नेपाली कांग्रेससँग वितृष्णा भयो ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले गणेशमान सिंहप्रति गुनासो पोखेको पुस्तकमा पढ्न सकिन्छ । तर, यो कुनै वैचारिक गुनासो भन्दा पनि भावनासँग जोडिएको देखिन्छ । शर्माले यसबारे लामो कथा हालेका छन् ।

गणेशमान सिंहको प्रशंगमा शर्माले लेखेका छन्, ‘नेपालमा बहुदल प्राप्त भयो । … त्यसपछि आम निर्वाचन हुने भयो । नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनका लागि भनी रकम जम्मा गर्न थाल्यो । एक दिन मेरो एउटा सेवाग्राही नेपाल डिस्टिलरीले बिहानै मलाई फोन गर्‍यो र भन्यो– गणशेमानजीले निर्वाचनका लागि १२ लाख रुपैयाँ माग्नुभयो । अहिले म ५ लाख दिन्छु ।’

शर्मा अगाडि लेख्छन्, ‘त्यसबेलासम्म म चाक्सीबारीको निकै निकट थिएँ । शायद मेरो सेवाग्राहीले पनि सिधै चाक्सीबारीलाई चन्दा दिनुको सट्टा म मार्फत नै दिन रुचाएको हुन सक्छ । त्यस डिस्टिलरीका सबै भारतीय साझेदार थिए । म ५ लाख रुपैयाँ बोकेर क्षेत्रपाटीस्थित गणेशमानजीको घरमा गएँ । गणेशमानजीसँग मेरो सम्बन्ध निकै प्रगाढ थियो ।’

पुस्तकमा उक्त पाँच लाख रुपैयाँको प्रशंग रोचक छ । यहाँ त्यो सबै विवरणदिन उपयुक्त ठानिएन ।

अदालतमा पुस्तान्तरणको चिन्ता

सर्वोच्च अदालतमा विगतमा युवा पुस्ताका न्यायाधीशहरु आउने गरेको तर अचेल ६० कटेकाको बाहुल्य रहेको शर्माको गुनासो छ ।

‘मेरो छोराले घर चलाउन सक्दैन भनेर बाबा बिहानै इन्द्रैचोक वा असनमा तरकारी लिन जाने गरिरहेपछि जिम्मेवारी कहिले दिने ?’, उनी प्रश्न गर्छन् ।

शर्मा थप्छन्, ‘मलाई अचम्म लाग्छ, मेरै न्यायालयमा विश्वनाथ उपाध्याय सर्वोच्च अदालतमा आउँदा ३१ वर्षजतिको हुनुहुन्थ्यो । धनेन्द्र बहादुर सिंह ३२ वर्षजतिकै हुनुहुन्थ्यो । अहिले सर्वोच्च अदालतमा ६० आसपासका व्यक्तिमात्रै आउने गरेको देखिन्छ ।’

नयाँ पुस्ताका वकिलहरुलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको ‘टिप्स’ छ– ‘एउटा सफल वकिलले जुनसुकै विषयमा बोल्न सक्दैन तर यदि त्यो वकिलसँग शब्द भण्डार छ, त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कला छ, त्यो पनि सम्बन्धित विषयमा विश्लेषणसहितको क्षमता राख्छ भने तब ऊ सफल वक्ता पनि हुन्छ ।… म छोटो बहस गर्न रुचाउने व्यक्ति हुँ । अदालतमा बहस गर्दा लामो झूठ कुरा गर्नैपर्दैन ।’

केही प्रश्नहरु–

कर्पोरेट ल र फौजदारी कानूनमा पारंगत मानिने शर्मा मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा संवेदनशील देखिन्छन् । राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्नहरुमा उनी लोकतान्त्रिक र ‘क्रान्तिकारी’ समेत प्रतीत हुन्छन् । न्यायालयको सुशासनको पक्षमा प्रतिवद्ध शर्मा सादगी र स्वच्छ छविका न्यायाधीश हुन् भन्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, न्यायाधीशजस्तो तटस्थ भावमा रहनुपर्ने व्यक्तिबा कतिपय बुझाइहरुमा भने पक्षधरता प्रकट हुन्छ ‘को अनूप ?’ पढिसक्दा ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशकै किताब पढिसकेपछि नेपाली कानून र विधिशास्त्रका विषयमा जुन तहको सैद्धान्तिक विवेचनाको भोक जाग्छ, त्यसको तृप्ति यो पुस्तकले दिँदैन । पुस्तकमा विधिशास्त्रीय भन्दा बढी पारिवारिक विवरण, राजनीतिक पक्षधरता र नाराको झल्को पाइन्छ ।

जस्तो– पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले एक ठाउँमा लेख्छन्, ‘ओली, प्रचण्ड देउवा र अरु त्यस्तै कार्यकर्ताहरुको राष्ट्रवादसम्बन्धी दृष्टिकोण सुनेर मलाई राष्ट्रवादको नारा लगाउनेहरुप्रति नतै घृणा जागेको छ र अर्को नारा लगाउन मन लाग्छ– राष्ट्रवाद मूर्दावाद ।’

‘को अनूप ?’ पुस्तकको भूमिकामा लेखकले केही स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

‘पुुस्तकसँग मेरो उमेर र स्वाभाव मिल्दोजुल्दो छ जस्तो लागेको छ । किनभने, जीवनको उत्तरार्धमा कुनै पनि कुरा व्यवस्थित नहुँदो रहेछ । मैले यहा सिलसिला मिलाउन पटक्कै प्रयास गरेको छैन किनभने मेरा सबै विषयहरु प्राकृतिक छन् । जे छन्, यस्तै नै छन् । मलाई फूल र प्रकृति मन पर्छ,’ शर्मा भन्छन् ।

लेखक थप्छन्, ‘लेख्नु र सुनाउनुपर्ने थुप्रै विषयहरु यो मेरो मष्तिष्कमा छड्किइरहेको छ । स्वास्थ्यले साथ दिएमा मष्तिष्कले ओकल्ने हो । आठ दशक पार गरेको वृद्धले भविष्यमा अर्को सिर्जना या अर्को कृति ल्याउने छु भनी वाचा गर्न सक्दिनँ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले सही भनेका छन्, ‘न्यायाधीश चिनिने नै फैसलाबाट हो ।’

सारमा भन्नुपर्दा शर्मा लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्ध न्यायाधीश हुन्, आफ्नो कार्यकालमा शायदै विवादमा फसे ।

आखिर अनूप राज शर्माले सर्वोच्च अदालतमा बिताएको आफ्नो आधा दशक लामो यात्रामा के कस्ता फैसलाहरु गरे ? उनलाई फैसलाबाटै चिन्नका लागि उनको कार्यकालमा भएको न्याय निरुपणमाथि विश्लेषणात्मक अनुसन्धान गर्नैपर्ने हुन्छ ।