सर्वोच्चले गर्‍यो विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिँदै सरकारी निर्णयको आधार, कारण र कानुनी वैधतासहित लिखित जवाफ पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

सन्दिप थापासहित पाँच जनाले दायर गरेको रिट निवेदन (दर्ता नं. ०८२-WO-१२२९ ) माथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि वैशाख २८ गते  उपस्थित हुन बोलाएको छ ।

उक्त रिट  वैशाख १७ मा दायर गरिएको थियो । मुद्दाको प्रकृति उत्प्रेषण रहेको छ ।

विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको यो कारण देखाउ आदेशलाई विद्यार्थी राजनीति र क्याम्पस राजनीतिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेपका रूपमा हेरिएको छ ।