अध्यादेश त आयो, सहकारीपीडितले कहिले पाउलान् न्याय ?

काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी संस्थाहरु डुब्ने, बचतकर्ताको रकम फिर्ता नहुने र सहकारी क्षेत्रमा ठगी हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ। सहकारी पीडितको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ।

विशेषगरी सामान्य निम्नवर्गीय परिवारले पसिना बगाएर कमाएको पैसा जम्मा गरेको रकम एकै पटक गुम्दा उनीहरू निराश र आक्रोशित बनेका छन्। यो समस्या पछिल्लो दुई वर्षयता झन् विकराल बन्दै गएको छ।

बालेन सरकारले बचतकर्ताको रकम सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको छ। यो अध्यादेशमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य बनाउने, ठूला कारोबार गर्ने संस्थालाई मुख्य कारोबारको श्रेणीमा राख्ने, नियम उल्लंघनमा कडा कारबाही र समस्या ग्रस्त संस्थामा सरकारी हस्तक्षेप जस्ता प्रावधानहरु उल्लेख छन्।

सहकारी संकटको पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्था

नेपालमा हाल करिब ३१ हजार ४५० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। यिनीहरूमा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य छन्। आर्थिक वर्ष २०८२ मा मात्रै ३५ लाख नयाँ सदस्य थपिएका थिए।

सहकारीमा कुल बचत/निक्षेप करिब १.१२ ट्रिलियन (१ खर्ब १२ अर्ब) रुपैयाँ पुगेको छ भने ऋण लगानी ९२३ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। तर यो वृद्धिसँगै संकट पनि गहिरिँदै गएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति कार्यालयका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार हालसम्म २३ वटा सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषित भएकोमा ३ वटाको समस्या समाधान भएको छ भने बाँकी २० वटा सहकारीका वचतकर्ताहरु अझै आफ्नो रकम फिर्ता हुने पर्खाइमा छन्। यी संस्थासँग जोडिएका करिब ७६ हजार भन्दा बढी बचतकर्ताहरु प्रत्यक्ष प्रभावित छन्।

सरकारले सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि समितिलाई २५ करोड निकासा गरेको छ । तर, समितिका सदस्यसचिव रविन ढकालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार ७६ हजार सहकारी पीडितहरुको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ वचत फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

उता सहकारी छानबिनसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांकअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी ४० रहेका छन्। सहकारी संकटमा प्रभावितहरूमा किसान, ज्येष्ठ नागरिक, गृहिणी, दैनिक ज्यालादार र साना व्यापारी मुख्य रूपमा छन्। धेरैले जीवनभरको बचत गुमाएका छन्।

अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘सरकारले जारी गरेको अध्यादेशपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सरकारले प्रारम्भिकरूपमा २५ करोड रुपैयाँ सापट दिएको छ । यो रकम अत्यन्त संकटमा रहेका पीडितलाई प्राथमिकताका आधारमा वितरण गरिनेछ ।’

सहकारी अध्यादेशका प्रमुख प्रावधान

अध्यादेशअघि सहकारीको नियमन गर्ने ऐन सहकारी ऐन, २०७४ थियो। अध्यादेश आएसँगै यो कानुनमा धेरै फेरबदल भएको छ। अध्यादेशमा के-के कुरामा महत्वपूर्ण फेरबदल भयो भन्ने कुरा र अध्यादेशमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरू निम्न छन् :

१. इजाजतपत्र (लाइसेन्स) अनिवार्य : नयाँ दफा २६क थप गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजतपत्र लिन अनिवार्य बनाइएको छ। दर्ता भएको एक वर्षभित्र इजाजत लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। इजाजत नलिने वा नियम उल्लंघन गर्ने संस्थाको इजाजत निलम्बन वा खारेज गर्न सकिने छ।

२. मुख्य कारोबारको परिभाषा : दफा २ को संशोधनअनुसार अब ५० प्रतिशतभन्दा बढी कारोबार बचत तथा ऋणमा केन्द्रित भएका वा २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गर्ने सहकारी स्वतः “मुख्य कारोबार गर्ने” श्रेणीमा पर्नेछन्। यस्ता संस्थालाई कडा नियमन लागू हुनेछ।

३. नियामक निकायको अधिकार विस्तार : दफा १००क ले प्राधिकरणलाई नियम उल्लंघन गर्ने सहकारीको इजाजत निलम्बन/खारेज र आवश्यक परे कारोबार रोक्ने अधिकार दिएको छ।

४. समस्या ग्रस्त घोषणा र सरकारी हस्तक्षेप : दफा १००(ख) ले कुनै सहकारीलाई “समस्या ग्रस्त” घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। घोषणा भएपछि दफा १००(ग) अनुसार प्राधिकरणले संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्नेछ। दफा १००(घ) ले पुनर्संरचना, वित्तीय सहयोग, ऋण पुनर्तालिकीकरण वा अन्य सुधारका उपाय अपनाउन सकिने प्रावधान गरेको छ।

५. सहकारी बैंक र ठूला कारोबारमा कडाइ : सहकारी बैंक स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। प्राधिकरणलाई अर्ध-न्यायिक निकायको रूपमा शक्तिशाली बनाइएको छ।

६. परिवार तथा नातेदारको फराकिलो परिभाषा : अध्यादेशले परिवार र नातेदारको परिभाषालाई अझ विस्तार गरेको छ। सम्बन्ध विच्छेद गरेका पति/पत्नी, सासू-ससुरा, छुट्टिएका परिवारका सदस्यलाई पनि जिम्मेवारीबाट उम्कन नदिने व्यवस्था छ। यसले नक्कली सम्बन्ध विच्छेद गरी दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

७. अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान :

– सञ्चालकहरूको कार्यकाल सीमा (दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने)।
– समस्या ग्रस्त घोषणाका लागि २५ प्रतिशत बचतकर्ताको उजुरी आवश्यक।
– चक्रीय राहत कोषको स्थापना- साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत दिने।
– सावाँभन्दा बढी ब्याज नलिने व्यवस्था (कुल ब्याज सावाँभन्दा बढी हुन नहुने)।
– ठूलो रकम (१० लाखभन्दा माथि) जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने।
– प्राधिकरणलाई सम्पत्ति रोक्का, विदेश यात्रा रोक्ने, पासपोर्ट रोक्का जस्ता अधिकार।
– अध्यादेशले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (NCRA) लाई थप शक्तिशाली बनाएको छ।

प्रधिकरणले अर्ध-न्यायिक निकायका रूपमा काम गर्नेछ। प्राधिकरणले दर्ता, अनुगमन, निरक्षण, सुपरिवेक्षण र कारबाही गर्न सक्नेछ।

कार्यान्वयनका चुनौती

सहकारी सम्बन्धी कानुनी संरचना बलियो देखिए पनि व्यवहारमा चुनौती ठूलो छ। स्रोत अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। सरकारले २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ तर समस्या समाधान गर्न ४६ अर्ब आवश्यक पर्ने अनुमान छ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (NCRA) को क्षमता अझै सीमित छ। देशभरका ३३ हजार सहकारीमध्ये हालसम्म करिब ११ हजार मात्र प्राधिकरणमा दर्ता भएका छन्।

साना ग्रामीण सहकारीमा लाइसेन्स र वार्षिक नवीकरण प्रक्रियाको बोझ थपिन सक्छ। राजनीतिक हस्तक्षेप सहकारी क्षेत्रको पुरानो समस्या हो। राजनीतिक नियुक्ति र दबाबको इतिहासले नियमन प्रभावकारी हुन चुनौती दिइरहेको छ। धेरै सहकारी अझै डाटा र प्रविधिमा जोडिएका छैनन् जसले अनुगमन र पारदर्शितालाई कठिन बनाउँछ।

३७ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये धेरै साना छन् जसलाई केन्द्रीय नियमन चुनौतीपूर्ण हुन्छ। प्राधिकरणको लागि जनशक्ति अभाव, प्राविधिक क्षमताको कमी र स्थानीय तहसँगको समन्वय मुख्य चिन्ताको विषय बनेको छ। कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने सहकारी क्षेत्रले फेरि वित्तीय समावेशीकरणको मजबुत आधार बन्न सक्छ। अन्यथा, संकट थप गहिरिन सक्छ।