अमेरिकामा संसद र कार्यपालिकाबीच द्वन्द्व : ‘वार पावर्स’को ६० दिने सीमा नाघ्दा पनि संसद बेखबर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले इरानविरुद्ध गरेको सैन्य अभियानलाई अमेरिकी संसद (कंग्रेस) को औपचारिक स्वीकृतिविनै निरन्तरता दिएको भन्ने विषय अहिले चर्चामा छ। सन् १९७३ को ‘वार पावर्स रेजोल्युसन’ले तोकेको ६० दिने कानुनी समयसीमा पार भइसक्दा पनि अमेरिकी सेना युद्धमा सक्रिय रहनुले वाशिङ्टनमा संवैधानिक विवाद पुनः चर्किएको छ।

मे १ मा सकिएको उक्त समयसीमापछि पनि ट्रम्प प्रशासनले “युद्धविराम कायम भएकाले शत्रुतापूर्ण अवस्था अन्त्य भइसकेको” दाबी गर्दै सैन्य उपस्थिति कायमै राखेको हो। आलोचकहरूले भने यसलाई ‘कानुनको प्रावधानलाई राजनीतिक व्याख्याले निष्क्रिय बनाउने प्रयास’ का रूपमा लिएका छन्।

के हो वार पावर्स रेजोल्युसन ?

भियतनाम युद्धपछि राष्ट्रपति शक्तिलाई सीमित गर्न बनाइएको वार पावर्स रेजोल्युसनअनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गरेको ४८ घण्टाभित्र कंग्रेसलाई जानकारी दिनुपर्ने र ६० दिनभित्र स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ।

ट्रम्प प्रशासनले मार्च २ मा कंग्रेसलाई जानकारी गराएको थियो। त्यस हिसाबले समयसीमा अप्रिल अन्त्यतिर सकिएको मानिन्छ। तर प्रशासनले ‘युद्धविरामसँगै शत्रुता अन्त्य भएकाले कानुनी घडी रोकिने’ तर्क अघि सारेको छ।

रक्षा मन्त्री पिट हेगसेथले सिनेटरहरूसँगको छलफलमा भने, ‘अहिले सक्रिय युद्ध अवस्था छैन, त्यसैले समयसीमालाई यान्त्रिक रूपमा हेर्न मिल्दैन।’

युद्धविराम कि ‘रणनीतिक विराम’ ?

सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा ‘अपरेशन एपिक फ्युरी’ सुरु गर्दै इरानका आणविक संरचना, मिसाइल प्रणाली र सैन्य नेतृत्वमाथि आक्रमण गरेका थिए। त्यसपछि इरानले प्रतिआक्रमण गरेसँगै मध्यपूर्वमा तनाव चरम बिन्दुमा पुगेको थियो।

अप्रिलको दोस्रो साता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताहरूको पहलमा युद्धविराम लागू भए पनि अमेरिकी नौसेनाले हर्मुज जलमार्ग क्षेत्रमा आफ्नो कडा निगरानी र आंशिक नाकाबन्दी हटाएको छैन। विश्लेषकहरू यस अवस्थालाई “निष्क्रिय युद्ध” वा “अघोषित दबाब रणनीति” का रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

डेमोक्रेटिक सांसदहरूले यस कदमलाई स्पष्ट रूपमा “अवैधानिक” भनेका छन्। तर चासोको विषय के छ भने सत्तारूढ रिपब्लिकन पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि बढ्दो छ।

सिनेटर सुसान कोलिन्सले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘६० दिनको सीमा सुझाव होइन, यो बाध्यकारी कानुनी दायित्व हो।’

सिनेटर जोन कर्टिसले समेत कंग्रेसको स्वीकृतिविना सैन्य खर्चमा समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन्। लिसा मुर्कोस्की र र्यान्ड पॉलजस्ता प्रभावशाली नेताहरूले पनि कार्यकारी अधिकारको सीमाबारे प्रश्न उठाएका छन्।

अमेरिकी इतिहासमा वार पावर्स रेजोल्युसनलाई राष्ट्रपतिहरूले विभिन्न तरिकाले व्याख्या गर्दै आएका छन्। रोनाल्ड रेगनले लेबनानमा सीमित स्वीकृति लिए । बाराक ओबामाले लिबियामा ‘होस्टिलिटिज’ को परिभाषा संकुचित पारे ।  बिल क्लिन्टनले कोसोभोमा बजेट स्वीकृतिलाई अप्रत्यक्ष अनुमति माने। ट्रम्प प्रशासनको  पनि वर्तमान अडान  यही परम्पराको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ।