संविधानवाद र कानुनी शासनमा देखिएका चुनौती

 दुईतिहाई निकटको वर्तमान सरकारसँग जनताका अपेक्षा र गुनासाहरु दुवै देखापरिसकेका छन्। कतिपय गतिविधि सकारात्मकरुपमा अघि बढिरहेका छन् भने कतिपय फिल्मि शैलीमा लोकरिझ्याइँका लागि आइरहेका छन्।

लोकप्रियता हासिल गर्ने उद्देश्यले भइरहेको झैँ देखिने कतिपय कामले मुलुकमा संविधान, संविधानवाद, विधिको शासन, मानव अधिकार, संसदीय व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेस, संघयंगठन खोल्ने, ट्रेड यूनियन खोल्ने स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।

लोकतन्त्रको अवधारणागत विषयमा उठेका प्रश्नहरुका सन्दर्भका गहिरोसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

सरकारका कतिपय कार्यले समयमै सुधार नगरे कस्तो भविष्यको निर्माणमा हामी पुग्नुपर्ने हो र त्यसको कस्सी परिणाम अनताले भोग्नुपर्ने हो भन्ने गम्भीर प्रश्न देखापरिसकेको छ । यसपष्ठभूमिमा केही गन्भीर छलफल हुन आवश्यक भइसकेको छ ।

संसद छल्न जारी भएका अध्यादेश, कतिपय नेता र व्यापारीको गिरफ्‌तारी र रिहाई, जारी, सुकुम्बासीको बासउठा, सम्पत्ति आयोग गठनदेखि मिडियालाई सरकारी सूचना र विज्ञापनमा प्रतिबन्ध जस्ता प्रमूख घट्‌नाहरुमा राज्यले जनताको ध्यानाकर्षण आफूतिर तानिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिमा भइरहेको गतिविधि, न्यायपरिषद्‌ले गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत सरकारले गरिरहेको गतिविधिबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति चिन्ताजनक अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

यी घट्‌नाहरुले कस्ता प्रश्न उठाएका छन् ? के अध्यादेशका भरमा शासन गर्न दुइतिहाई नजिक जनादेश प्राप्त भएको हो ? के सुकुम्बासीको बास उठा गराउनु उचित हो ? नेता तथा व्यक्तिका गिरफ्‌तारीले कानुनी शासनमाथि के कस्तो प्रश्न उठाएको छ ?

वैशाख १७ गतेबाट संसदको अधिवेशन बोलाइएकोमा अधिवेशन आव्हान भएको दुई दिन पनि नबित्दै बस्दै नवसेको अधिवेशन स्थगित गरेर देखादेखि संसदलाई छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने कार्य उचित छ ?

संसदमा विधेयक पेश गरेर विधिसम्मत रुपमा कानून बनाउनुपर्ने संसद छलेर अध्यादेश जारी गरिनु संसदीय व्यवस्था अनुकूलको कार्य हो कि होइन ? सरकारको कामकारबाही कस्तो विधितर्फ उन्मुख छ ?

स्वाभाविकरुपमा फागुन २१ को निर्वाचनमार्फत दुईतिहाई निकटको बर्तमान सरकारले चैत १३ मा सत्ता सम्हालेपछि संविधानको आधारभूत सिद्धान्तको रुपमा रहेको संसदीय शासन प्रणाली विरुद्ध अध्यादेशको शासनप्रति आफ्‌नो झुकाव बढाउनु आश्चर्यजनक विषय बन्न पुगेको छ । यो विषय संविधानको मर्म र भावनाको मात्रै विपरित छैन, ताजा जनादेशको समेत विरुद्धमा छ ।

राष्ट्रपतिबाट ८ गते बोलाइएको संसदको अधिवेशन १० गते नै स्थगित गर्ने र त्यसको केहीदिनमै अध्यादेश अगाडि बढाइने कार्यले सरकार अध्यादेश मार्फत शासन गर्न इच्छुक रहेको पुष्टि हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ११०, १११, ११२, ११३ समेत बमोजिम संसदमा विधेयक प्रश्तुत गरी जनताका प्रतिनिधिबीच गम्भीर छलफल पश्चात् कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यसविपरित आफैले पाएको जनादेश विपरित धारा ११४ को समेत बर्खिलाफ अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले संसदीय व्यवस्थाको विकास क्रममा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

आफूविरुद्ध संसदबाट असहज अवस्था आउन सक्छ भन्ने आशंकामा अध्यादेश तर्जुमा गर्ने पुरातन राजनीतिक दलहरुको अभ्यासलाई नयाँ जनादेशको सरकार पछ्‌याउनु उचित हो या होइन ?

संसदमा बहुमत चाहियो भन्दै चुनावी भाषण गरेको दुईमिहना पनि नपुग्दै दुईतिहाई नजिकको सरकारले अध्यादेश रोज्नुले कि त वर्तमान सरकार जनादेशको महत्व बुझन् सकिरहेको छैन, या जनादेशको अवमूल्यन त सरकारले गर्दैछैन ?

केही सातामात्रै अघि चैत १३ मा बनेको दुईतिहाईको सरकारले हनिमुन अवधि समेत पूरा नगर्दै अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुले अध्यादेश अपर्झटले होइन योजनाबद्ध रुपमा ल्याउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । सरकार आफैँले यस्तो परिस्थितिको निर्माण गरिरहेको छ कि सरकारको विरोधमा सयदिनसम्म कुर्दा पनि मुलुकलाई घाटा पर्नसक्नेतर्फ सचेत नागरिक समुदायले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

अध्यादेशमार्फत १५ सयभन्दा बढी सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको बर्खासी र श्रम अदालत तथा प्रशासकीय अदालत जस्ता कतिपय न्यायाधिकरणका अधिकारीलाई राजीनामा गराउन सरकारले देखाएको सक्रियताले एउटाखालको त्रासदी तथा भ्याकुमको अवस्था निम्त्याएको छ ।

कतिपय सार्वजनिक निकायको काम भ्याकुममा गएको छ, अर्को नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने के सुनिश्चित छ ?

के ती निकायमा किटानी कार्यकालको व्यवस्थालाई एकै झट्कामा फाल्न र त्यस्ता निकायमा समेत सरकारले जबर्जस्ती आफ्‌नो निर्णय लाद्नु सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको अनुकूल हुन्छ ? कि दुईतिहाई नजिकको जनादेश नै त्यस्तो नियुक्तिहरुमा समेत आफू अनुकुल निर्णय गर्न नै दिइएको हो ?

टीकाप्रसाद पोखरेल विरुद्ध श्री ५ को सरकार (निर्णय नम्बर ६२९५, नेकाप २०५३, चैत अंक) ( ५ सदस्यीय पूर्ण इजलास) र हरिगोविन्द लुईटेल विरुद्ध नेपाल सरकार (निर्णय नम्बर ९४१३, नेकाप २०७२, असोज अंक) (३ सदस्यीय पूर्ण इजलास) वाट प्रतिपादित सिद्धान्त बमोजिम राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुँदैमा किटानी कार्यकालको पदाधिकारीलाई आफ्‌नो इच्छाअनुकूल हटाउने कार्य (Doctrine of Pleasure) को सिद्धान्त अनुकूल हुन नसक्ने नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने भएकोले स्पष्टीकरणसम्म पनि सोध्नु पर्ने अप्ठ्यारोबाटोबाट पन्छिएर सहजै हटाउने अध्यादेशको बाटो रोजिएको देखिन्छ । यसले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिमा समेत सरकारको मनोमानी स्थापित गर्न खोजेको छ ।

पुराना सरकारहरुले समेत विपक्षीलाई तेजोबध गर्न अध्यादेश ल्याउँथे वा विपक्षी दलको विभाजनलाई सहयोग गर्न अध्यादेश ल्याउँथे भन्ने तर्कका आधारमा वर्तमान दुईतिहाई नजिकको सरकारले पनि अध्यादेश मार्फत नै सत्ता चलाउन पाउनुपर्छ भन्नु कदापि उचित हुन सक्दैन ।

दुईतिहाई निकटको सरकारले त्यसरी बचाउ गर्न सक्दैन भने त्यस्ता धेरै कुराहरुको एकमुष्ट परिणाम स्वरुप नै जनताले विधिको शासन स्थापना गर्न वर्तमान दुईतिहाई निकटको मत वर्तमान सत्तासिन दललाई दिएका हुन भन्नेमा कुनै द्धिविधा छैन ।

अध्यादेश नियमित कानून होइन। अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको अधिकार पनि नियमित अधिकार होइन, यो अपवादको अधिकार र अपवादको नियम मात्रै हो । नियमित अधिकार त संसदमा विधेयक पेश गर्ने र संसदमा छलफल गरी अगाडि बढाउने बाटो मात्रै हो।

वैशाख १७ गते बोलाइएको संसद स्थगन गरी अध्यादेश जारी गरेर २७ गते संसद अधिवेश बोलाइनुबाट पनि अध्यादेश जारी गर्न बोलाइएको संसद अधिवेशन स्थगन गरिएको भन्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न अत्यावश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्‌को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था र संसदमा दुईतिहाईको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने अवस्थाको संवैधानिक तालमेल कसरी हुन सक्छ ?

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको दुवै सदनमा पेश गरिने र दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा स्वतः निस्क्रिय हुने, राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने, निस्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठीदिनपछि स्वतः निस्क्रिय हुने व्यवस्था पनि संविधानले नै गरेको छ । यसको अर्थ नै संसदले स्वीकार गर्न नसके कुनैपनि अध्यादेशको आयु समाप्त हुने र कानुन रुपबाट च्यूत हुने सिद्धान्त हो ।

 प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति र न्यायाधिकरणहरुमा भइरहेको छट्‌नीको चर्चाले दुईतिहाई निकटको वर्तमान सरकारले न्यायालयको स्वतन्त्रताको अवधारणामा समेत हस्तक्षेप हुन सक्ने त्रास देखा परेका छन्। यसका सन्दर्भमा निम्न विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ ।

• के न्यायालयमा सुधारको आवश्यकता छैन ?
• के न्यायालय आफैँले सुधार खोजिसकेको यसअघि नै न्यायालयले तयार गरेका प्रतिवेदन, नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालतबाट समयसमयमा जारी भएका अवधारणाहरुबाट स्पष्ट भइसकेको छैन ?
• के यसअघि भएका विवादजनक कामबाट न्यायालयमाथि हस्तक्षेप हुनुपर्ने अवस्था  उत्रिसकेको छैन ?
• कस्तो सुधार आवश्यक छ ?

निश्चय नै न्यायालयमा आमूल सुधारको आवश्यकता छ, तर यसको मतलव न्यायालय र वारले खोज्ने आन्तरिक छलफलमार्फतको सुधार हो कि  सरकार वा अन्य अंगले जबर्जस्ती थोपरिदिने सुधार हामीले खोजेका हौं भन्ने गम्भीर सवाल अहिले उठेको छ।

न्यायालय र बारले आन्तरिक छलफलमार्फत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा न्यायालय र बारको मर्म र भावना विपरीत न्यायिक मर्यादा भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक रुपमा निर्देशित गई प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्तिलाई प्रयोगशाला बनाउने कार्य स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमामाथि प्रश्न उठ्छ ।

संविधानको धारा १२६, १२७ र १२७ ले न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित छ, यसलाई भत्काउनेगरी नियुक्ति र अवकाश हुन सक्दैन ।

UN Basic principles of the independence of the judiciary, 1985 को विरुद्ध गई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रले राजनीतिक रुपमा निर्देशित न्यायपालिकाको कल्पना सम्म पनि गर्न सकिँदैन ।

 न्यायालयलको सुधार अवश्यम्भावी छ, तर निर्देशित न्यायपालिकाको कल्पना गर्न नसकिने भएकाले न्यायालयको आन्तरिक सुधारका प्रक्रियामार्फत नै न्यायालयको सुधार आवश्यक छ ।

सरकारले समेत न्यावालयमा आमुल सुधार गर्दा न्यायिक नेतृत्व, बारसंगको छलफलका आधारमा गर्न है स्वतन्त्र न्यायालयको विकासक्रमको हितमा हुन्छ ।

न्यायालय परिमार्जित हुँदै जाने निकाय हो, प्रयोग हुने निकाय होइन ।

न्यायालयका नियुक्तिहरुमा सुधार हुँदै जाने आन्तरिक प्रक्रियामा विश्वास नगर्ने, कामको प्रक्रियामा सुधार नखोजिने तर चामत्कारिक फिल्मी शैलीको परिणाम खोज्दा न्यायालयलाई प्रयोगशाला बन्न सक्छ, त्यत्ततर्फ सचेत हुन आवश्यक छ ।

(संवैधानिक कानुनमा एलएलएम र राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका अनन्तराज लुइँटेल नेपाल बार एशोसिएसनको संवैधानिक समितिका सदस्य हुन् । यहाँ प्रस्तुत सामग्री गत बैशाख २५ गते नेपाल बार एशोसिएशनको संवैधानिक समितिद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा प्रस्तुत आधारपत्रमा आधभारित रहेको  छ ।  यस लेखमा व्यक्त गरिएको विचार लेखकको निजी हो । यसले जस नेपालको सम्पादकीय अडानलाई प्रतिविम्वित गर्दैन।)