रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदबाट डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिस कसरी असंवैधानिक भयो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । आइतबार आफ्ना सांसदहरुलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा लामिछानेले यो पनि भने– बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले !

सत्तारुढ दलका सभापति रवि लामिछानेलाई बुझाइमा समस्या परेको देखियो । उहाँको सहयोगार्थ म बुझाइदिन्छु– कसरी मनोज शर्माको सिफारिस असंवैधानिक र अनुचित छ ?

संवैधानिक परिषदले गरेको सिफारिसबारे चर्चा गर्नुअघि आइतबारको लामिछानेको भाषणबारे छोटो चर्चा गरौँ ।

रास्पवाका सांसदहरुको दुई दिने प्रशिक्षणको समापनमा सार्वजनिक भाषण गर्ने क्रममा सभापति लामिछानेको प्रस्तुति विगतको भन्दा संयमित र परिपक्व देखिएको थियो । रविको भाषण रास्वपाका देशैभरिका नेता–कार्यकर्ताले सुन्न र मनन गर्न योग्य थियो । विपक्षीहरुप्रति पनि रवि संयमितरुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।

अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाका लागि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता कार्यकर्ताले देखाएको निस्वार्थ त्यागका विषयमा समेत लामिछानेले मुक्त कण्डले प्रशंसा गरे । ती दलहरुले आफ्नो परिवार र व्यक्तिगत जीवनको त्याग गरेर स्थापना गरेको यो व्यवस्थाको जगमा रास्वपा बनेको उनले स्वीकार गरे । साथै उनले वर्तमान व्यवस्था र संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए । चुनाव जितेकोमा घमण्ड नगर्न उनले आफ्ना सांसदहरुलाई सुझाव दिए ।

साथै मिडिया, विश्लेषक र आलोचकहरुलाई आफ्नो सरकारमाथि निरन्तर खबरदारी गरिरहन आग्रह गरे । लामिछानेको यस्तो प्रस्तुतिले उनमा बढ्दै गएको राजनीतिक परिपक्वतालाई झल्काएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा रवि लामिछानेको बचाऊ : बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले !

आइतबारको भाषण सुन्दा केही कुराहरुमा भने लामिछानेमा अझै पनि अपरिपक्वता वा कमजोरी प्रकट भएको देखिन्थ्यो । जस्तो– उनले आफ्नो भाषणमा काठमाडौँ बाहिरका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नचल्ने आश्वासन दिइरहेका थिए, जबकि आइतबार नै सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघट गर्दै बाँकेमा डोजर आतंक मच्चिइरहेको थियो । उनी यता काठमाडौंँमा फेरि पनि ‘छाती’को कुरा गरिरहेका थिए ।

अदालतको विषयलाई सडकको विषय नबनाऔं भन्दै उनले आफैं सडकको विषय बनाइरहेको प्रतीत हुन्थ्यो । उनी ‘पीडितको न्याय’को कुरा गर्दै थिए । भलै, उनले अदालतमा खेपिरहेको ‘सहकारी ठगी’को मुद्दाका पीडित जीवी राई र रवि लामिछानेहरु होइनन्, जसको पैसा सहकारीमा डुबेको छ, उनीहरुचाहिँ वास्तविक पीडित हुन् । जसका विरुद्ध अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा परेको छ, उचाहिँ ‘पीडित’ हो भन्ने भाष्य लामिछानेले बनाउन खोजेको जस्तो देखियो ।

आफ्नो करिब एक घण्टा लामो भाषणमा लामिछानेले सुकुमबासीका बारेमा न्याय दिइछाड्ने प्रतिवद्धता जनाए पनि सहकारी पीडितहरुले कहिले न्याय पाउँछन् र उनीहरुको डुबेको रकम कहिले फिर्ता हुन्छ भन्नेबारे चाहिँ एकै शब्द बोलेनन् । या, बोल्न बिर्सिए ।

भलै, अदालतका विषयमा लामिछानेको आइतबारको प्रस्तुतिलाई गलत नै भनिहाल्न पनि मिल्दैन । विभिन्न अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको सरोकारवाला व्यक्तिले त्यति गुनासो गर्न पाउँछ, पाउनुपर्छ । लामिछाने कार्यकर्ताहरुसँग भनिरहेका थिए, ‘अन्यायमा हामी पनि प¥यौँ होला । हामीलाई पनि चिच्याई चिच्याई भन्न मन थियो, कराई कराई भन्न मन थियो– अन्याय भयो, न्याय पाउँ भन्न मन थियो । तर, हरेकपटक अदालतको ढोकाबाट बाहिर निस्किएर अदालतप्रति आशा छ, भरोसा छ भन्दै आएको हो । मेरा अभिव्यक्तिहरु अझै पनि त्यही छन् ।’

यो आलेखमा रवि लामिछानेको आइतबारको भाषणबारे समग्र विश्लेषण गर्न खोजिएको होइन । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय हो– प्रधानन्यायाधीशमा मनोज शर्माको सिफारिस कसरी असंवैधानिक भयो ?

आउनुहोस् यसबारे विमर्श गरौं ।

पहिलो : मनोज शर्माको सिफारिस विधिशास्त्रले मान्दै आएको ‘आधारभूत नर्म्स’  को उल्लंघन हो ।

जब कुनै चिजको जग नै गलत छ, त्यसमाथि खडा भएको उपरी संरचना स्वतः गलत हुन्छ । कानूनको शुद्ध सिद्धान्त (Pure Theory of Law ) का प्रतिपादक चर्चित विधिशास्त्री हान्स केल्सनको Grundnorm ले भन्छ– आधारधूत नर्म्स नै कानुनको जग हो । जसरी जग नभए घर टिक्दैन, त्यसैगरी Grundnorm लाई अस्वीकार गरेर कुनै पनि संविधान वा कानुन वैध हुँदैन ।

केल्सनको यो विधिशास्त्रअनुसार डा. मनोज शर्माको सिफारिस संविधानको भावना र मान्यतासँग मेल खाँदैन । किनभने, शर्माको अहिलेको सिफारिस मात्रै होइन, उनको पहिलेकै नियुक्तिको जग गलत छ । सर्वोच्च अदालतमा शर्माको प्रवेशको जग नै विवादास्पद छ । जब जग नै गलत छ भने अहिले उनी कसरी योग्य ठहरिन्छन् ?

मनोज शर्मा कसरी, कुन शक्तिको आडमा ०७२ सालअघि बुटवल र पाटन पुनरावेदन अदालतको अतिरक्त न्यायाधीश बने ? ०७६ मा उनलाई कसरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ‘पिक’ गरियो ? नियुक्ति लगत्तै १० जना न्यायाधीशको हुल बाँधेर उनी एमाले कार्यालय बल्खु किन पुगे ? संसदीय सुनुवाईमा कसरी पास भए ? अनि सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध परेको रिट हठात् कसरी खारेज भयो ? यी सम्पूर्ण ‘डट’हरु एकैठाउँमा जोडेर हेर्ने हो भने शर्माको सर्वोच्च अदालत प्रवेश नै विवादास्पद रहेको पुष्टि हुन्छ ।

संविधानभन्दा माथि जुन आधारभूत नर्म्स Grundnorm हुन्छ, मनोज शर्माको ०७६ सालकै नियुक्तिले नै उक्त आधारभूत नर्म्स Grundnorm को उल्लंघन गरेको थियो, अहिले त्यही जगमा बनाइएको उपरी नियुक्ति कसरी सही शिद्ध हुन्छ ?

विधिशास्त्रको यो सिद्धान्त बुझ्नका लागि ‘जुडिसियल नलेज’ आवश्यक पर्छ । न्यूनतम कानूनी साक्षरता चाहिन्छ । संवैधानिक परिषदका सदस्यहरु र हाम्रा सांसदहरुमा ‘जुडिसियल नलेज’ कति छ भन्ने कुराले नै विधिशास्त्रमाथिको यो समझको निर्धारण गर्नेछ ।

सुशीला कार्कीले सार्वजनिकरुपमै भनिसकेकी छन् कि संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग ‘जुडिसियल नलेज’ नै छैन । शायद कानूनको उच्च शिक्षा नपढेका रवि लामिछानेमा पनि ज्ञानको यही सीमाले काम गरेको पो हो कि ?

दोस्रो : यो संविधानको भावना प्रतिकूल सिफारिस हो ।

रवि लामिछाने भन्छन्, ‘मलाई एकजना कसैले भन्दियोस् कसरी असंवैधानिक भयो ? असंवैधानिक भएको भए ६/६ जना न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्ने योग्य मान्छे भनेर संवैधानिक परिषदमा सिफारिस किन गरिएको ? त्यहीँ असंवैधानिक काम भयो होला नि ?’

हो, त्यहीँ असंवैधानिक भयो । अझ त्योभन्दा पहिल्यै शर्माको नियुक्ति नै असंवैधानिक भयो र संविधानको धारा १२९ विपरीत नियुक्ति गरियो भनेर नै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि उजुरी परेको थियो । तर, संसदीय सुनुवाइमा एमाले (नेकपा) को दुई तिहाइले राजनीतिक आग्रहका आधारमा उनको नाम सदर गरेको थियो । हो, त्यहीँदेखि गलत र असंवैधानिक हुँदै आएको थियो ।

अघिल्ला राजनीतिक दलहरुले गल्ती गरेका थिए भने त्यसैमा टेकेर मनोज शर्मालाई नै सदर गर्नुपर्ने दायित्व संवैधानिक परिषदको होइन । संवैधानिक परिषदको काम कस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु उचित हुन्छ भनेर हेर्ने हो । संवैधानिक बुद्धिमत्ताको प्रयोग गर्ने हो । विवादित व्यक्तिलाई सिफारिस भई आएकै छ भनेर ठप्पा लगाउने काम होइन संवैधानिक परिषदको ।

त्यसर्थ, संवैधानिक परिषदले पुरानै संस्थाबाट सिफारिस भएकै थियो भनेर उम्कन पाउँदैन, मनोज शर्मालाई नै यस कारण प्रधानन्यायाधीशमा छनोट गरिएको हो भनेर आफ्नै खुट्टामा उभिएर तर्क गर्नुपर्छ । ‘न्यायपरिषदको सिफारिस’ को बैशाखीमा टेकेर वा हिजो कांग्रेस एमालेले सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाएकै हुन् भन्दै पुराना पार्टीको बैशाखीमा उभिएर तर्क गर्न मिल्दैन ।

मनोज शर्मालाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने आधारहरु के-के हुन् ? यसको जवाफ सत्तापक्षले दिनुपर्छ । रवि लामिछानेले यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।
(खासमा त्यो ६ जनाबारे न्याय परिषदको सिफारिस पनि होइन, रोष्टर मात्र हो । संविधानतः संवैधानिक परिषदले कसैको सिफारिसमा काम गर्दैन ।)

तेस्रो : विवादास्पद छविको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर संविधानमा कहाँ लेखेको छ ?

संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेकामध्ये विवादास्पद छविको व्यक्तिलाई छानेर प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर संविधानमा लेखिएको छ भने कसैले देखाइदेओस् । संविधानमा त्यस्तो देखिएको छैन । संविधानको भावना त्यस्तो विल्कुलै होइन । सही मान्छे छान्नका लागि बनेको हो संवैधानिक परिषद ।

मनोज शर्मा सर्वोच्च अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीश त पक्कै हुन् । तर, उनको नियुक्तिमै विवाद भयो । उनमा संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ अनुसारको योग्यता पुग्दैन भनेर अदालतमा उठेको प्रश्नमाथि पनि शंकास्पद तरिकाले पर्याप्त बहस नै नगरी रिट खारेज गरियो भनेर बरिष्ठ कानूनविदहरुले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आएका छन् । हाम्रो संविधानले संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिको योग्यतामा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने भन्नेसमेत मनसाय प्रकट गरेको पाइन्छ । जस्तै– धारा २४५ (६) (घ) आदि ।

यस्तो अवस्थामा ६ जनामध्ये सबैभन्दा बढी उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई छानिएको हो ? मनोज शर्मालाई नै किन छानेको ?

मनोज शर्मा सन् १९७० मा वीरगञ्जमा जन्मिएका हुन् । उनले चिभुवन विश्वविद्यालयबाट बीएल गरेको र भारतको पुनेबाट कानूनमा स्नातकोत्तर गरेको अनि नेपालबाटै पीएचडी गरेको बताइएको छ । उनले १९९५ बाटै वकालत गरेको भनिएको छ । उनले सन् २०१३ देखि २०२५ सम्म करिब दुई वर्ष तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भनेर बुटवल र पाटनमा काम गरेको सर्वोच्च अदालतको रेकर्डमा देखिन्छ ।

तर, ०७६ साल बैशाखमा बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने भन्ने धारा १२९ (५) को मापदण्ड नपुग्ने दाबी गरिएको थियो । शर्माले निरन्तर वकालत गरेको नभई केही वर्ष कम्पनीहरुमा कानूनी सल्लाहकार बनेको विषयलाई योग्यतामा जोड्न नमिल्ने थापाको तर्क थियो ।

शुक्रबार पनि बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले नेपाल बारद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘मैले यसो संविधान हेर्दाखेरि के देखेँ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका लागि या त वकालतै १५ वर्ष गरेको वा उच्च अदालतमा न्यूनतम ५ वर्ष न्यायाधीश भइसकेको, सेवा गरेको हुनुपर्छ । उहाँको न ५ वर्ष पुग्छ, न १५ वर्ष पुग्छ। न्यायाधीशका लागि वकालत गरेको जोडिँदैन, वकालतलाई न्यायाधीश भएकोमा जोड्न मिल्दैन। मैले त त्यही देखेँ सरसर्ती । यति त मिलेन । यस्तोखालको त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुन सक्दैन ।’

यो पनि-

डा. मनोज शर्माबारे यहाँहरुलाई मैले जानकारी दिनुपर्ने भो ! (भिडियोसहित )

यसरी खुलेआम प्रश्नहरुको सामना गरिरहेको व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषदले उच्च नैतिकता र लामो अनुभवका आधारमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको होला भनेर कसरी पत्याउने रविज्यू ? अझ तपाईहरु त ‘मेरिटोक्रेसी’ र सुशासनको नारा लगाउने नयाँ शक्ति होइन र ? पुराना दलको ‘खराब छनोट’लाई शिवजीले सतीदेवीको लास बोकेजसरी काँधमा बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आइलाग्यो ? यो चाहिँ बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले !

चौथो : अरु न्यायाधीश झोले, उहाँचाहिँ ‘नेपोबेबी’ ?

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजनीतिक दलको ट्याग भएका वा ‘झोले’ नै मान्ने हो भने न्यायायाधीश बनेपछि बल्खु जाने शर्मालाई पनि एमाले किन नमान्ने ? वकालती पेसासमेत एमालेका रमेश बडालको च्याम्बरमा गरेको देखिन्छ । के त्यही आधारमा शर्मालाई झोले भन्न मिल्छ ? पक्कै पनि मिल्दैन । कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई ०७६ सालमा सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउँदा शर्मा पनि सोही लटमा भएका हुन् । ०७६ सालको लटका सबैलाई ‘भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको’ मान्ने हो भने शर्मालाई उनका काका दामोदर शर्माको कोटाबाट ल्याइएको किन नमान्ने ? अरुलाई ‘झोले’ भन्ने हो भने उनलाई ‘नेपोबेबी’ किन नभन्ने ?

सिनियर तीन न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य देखाइरहँदा स्वतः प्रश्न उठ्छ– चोलेन्द्रका निकट मानिने नेकपा एमालेका प्रिय मनोज शर्माचाहिँ किन र कसरी योग्य ठहरिए ? अनि ६ जनामध्ये डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठचाहिँ किन योग्य र उच्च नैतिकवान् ठहरिएनन् ? यी प्रश्नहरुको तार्किक जवाफ रवि लामिछानेसँग शायदै होला ।

पाँचौँ : ‘मेरिटोक्रेसी’ वा ‘पिक एण्ड चुज’ ?

स्रोतहरुका अनुसार संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अन्य न्यायाधीशहरुले भन्दा धेरै मुद्दा हेरेको आधारमा मनोज शर्मा उपयुक्त रहेको तर्क गरेका थिए । तर, उक्त डाटा च्याट जीपीटीको रहेको र सही अर्थमा चाहिँ धेरै मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश हरि फुयाल रहेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । यो तथ्यले के उजागर गर्छ भने यो ‘मेरिटोक्रेसी’ वा ‘पिक एण्ड चुज’ हो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा भन्छन्, ‘जब छनोटमा ‘पिक एण्ड चुज’ हुन्छ, त्यहाँ स्वेच्छाचारिता हुन्छ । स्वेच्छाचारिताले रुल अफ ल र संविधानवादलाई बोक्न सक्दैन ।’

शर्माले बढी मुद्दा हेरेको भन्ने तथ्य पनि आफैंमा खण्डित भइसकेको छ । अर्कोतर्फ, धेरै मुद्दा हेरेकै आधारमा प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मान्नु कत्तिको युक्तिसंगत होला ? किनभने कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश वा बरिष्ठतम् न्यायाधीहरुले प्रशासनिक काममा लाग्नुपर्ने र जनसम्पर्कका काम पनि गर्नुपर्ने हुनाले कम मुद्दा हेर्न पाउँछन् । समितिको जिम्मेवारीमा रहेका न्यायाधीशले पनि मुद्दाको संख्या बढाउने अवसर पाउँदैनन् अन्य जिम्मेवारी नभएका कनिष्टहरुले बढी मुद्दा हेर्नु स्वाभाविकै हुन्छ । भोलि मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेको खण्डमा उनले हेर्ने मुद्दाको संख्या अन्य न्यायाधीशको भन्दा कम हुन्छ ।

यस अर्थमा मुद्दा धेरै हेरेको भनेर सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व दिने कुरा नियमित हाजिर गर्ने कनिष्ट कर्मचारीलाई महानिर्देशक वा सचिव बनाउनुपर्छ भनेजस्तै बचकना तर्क हो ।

मुद्दाकै कुरा गर्ने हो भने पनि शर्माका कतिपय फैसलाहरु विवादित छन्, तिनमाथि मजाले फैसला विश्लेषण गर्न सकिन्छ । खासगरी एनसेललाई कर छुट दिने फैसला र केपी ओलीले नियुक्त गरेका ५२ भाइलाई जोगाउने विषयमा शर्माले गरेका निर्णयमाथि एकेडेमिक बहस गर्न सकिन्छ । अरु न्यायाधीशहरुमाथि पनि यस्तै प्रश्न उठाउन सकिन्छ, तर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माका कतिपय फैसलाहरु स्वार्थसमूहको पक्षमा देखिँदै आएको सत्य हो ।

छैठौँ : परम्परा अर्थात् शक्ति पृथकीकरण

सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्याधीश बनाउने ‘परम्परा’माथि पनि रवि लामिछानेले प्रश्न उठाएका छन् ।

उनी भन्छन्,‘अब परम्परा ! परम्परा भत्काइयो भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आज केही भन्नैपर्छ…६ जनाको साटो संविधानमा बरिष्ठतम् जो हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै चुन्नुपर्नेछ भनेको भए संवैधानिक परिषदको बैठकको पनि आवश्यकता पर्दैनथ्यो, सोझै बरिष्ठतमको नियुक्ति हुने व्यवस्था हुन्थ्यो होला । तर, संविधानले त्यसो भन्दैन । भनेन ।’

जुडिसियल नलेज भएको मानिसलाई बताइरहनै पर्दैन, संवैधानिक एवं लोकतान्त्रिक परम्पराका विषयमा संविधानले बोल्दैन । संविधानले केही पनि भन्दैन । त्यसैले त विधिशास्त्रीहरुले भनेका छन्, संविधानभन्दा पनि माथि केही छ,जुन देखिँदैन ।

यो कानुनी प्रणालीको आधारभूत मान्यता (Grundnorm) हो। यो स्वयं प्रमाणित हुँदैन, तर सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको वैधता यसैबाट आउँछ । कानुनी प्रणालीको आधारभूत मान्यतालाई स्वयं प्रमाणित गर्नुपर्दैन । यो ‘बुझ्नेलाई इशारा नै काफी’ भनेजस्तै हो । संवैधानिक परिषद वा रास्वपा सभापति लामिछानेले यत्ति कुरा बुझेको भए परम्परा र संवैधानिक परिषदबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्न सजिलो हुने थियो । तर, उनले यही कुरा नबुझ्दा यस्तो ठान्न पुगे कि बरिष्ठलाई नियुक्त गर्ने हो भने संवैधानिक परिषद नै किन चाहियो ?

बरिष्ठ न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्पराको अर्को पनि विधिशास्त्रीय अर्थ छ । यो भनेको स्वतन्त्र न्यायालयलाई आफ्नै सोपानमा काम गर्न दिने भनेको हो । कार्यपालिकाले त्यहाँ हस्तक्षेप नगर्ने भनेको हो । र, शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास पनि हो । कार्यपालिकाले संविधानको हवाला दिँदै ‘यसम्यान’ नियुक्त गर्ने भनेको होइन । कार्यपालिकालाई मन नपरेको व्यक्ति पनि प्रधानन्याधीश बन्न सकोस् भनेको हो । त्यसैले यो ‘परम्परा’ मात्रै होइन, शक्ति पृथकीकरणको मर्म पनि हो । यो ‘संवैधानिक बुद्धि’को कुरा हो । संवैधानिक साक्षरताको कुरा पनि हो ।

रवि लामिछानेज्यू, तपाईको पार्टीले संसदमा दुई तिहाई जितेको छ । सरकार बनाउने म्यान्डेट पाएको छ । तपाईले चलाउने भनेको संसद र सरकार हो । तर, अदालत चलाउने म्यान्डेट चुनावले दिँदैन । अदालत सरकारको मातहतमा हैन, संविधानको मातहतमा चल्छ र चल्नुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायालयलाई नजिस्काउनोस् ।

अदालतमा जस्तै नेपाली सेनामा पनि जो बरिष्ठ छ, उसैलाई प्रधानसेनापति बनाउने परम्परा छ । विगतमा चुनाव जितेको छु भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटवाललाई बीचैमा बर्खास्त गरेर दोस्रो बरियताका कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउन खोज्दा सत्ताबाटै हट्नुपरेको दुःखान्त पनि स्मरणीय नै छ ।

राज्यसत्ता भनेको संसद र सरकार मात्र होइन । राज्यसत्ताभित्र चुनाव नहुने न्यायपालिका, सेना, प्रहरी, ब्यूरोक्रेसी, मिडिया, नागरिक समाज, उद्योगी व्यवसायी, मतदाता, बुद्धिवीवी समुदाय र सुकुमकासीहरु पनि पर्छन् । मजदुर, किसान र गरीबहरु पनि पर्छन् । यी सबैसँग समन्वय गरेर, सबैको विश्वास जितेर काम गर्न सकिएन भने दुईतिहाईको हालत के हुन्छ, केपी ओली, शेख हसिना र प्रचण्ड–देउवासमेत साक्षी छन् । बालेन र रवि यसका अपवाद हुन सक्दैनन् ।

शक्ति पृथकीकरणको घेरा नाघ्नु भनेको स‌ंविधानको अवहेलना हो । त्यसैले स‌ंवैधानिक परिषदको यो निर्णय असंवैधानिक छ । असंगत र अनुचित छ । लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत छ । सुशासनको समेत विपरीत छ ।

अब के गर्ने ?

संवैधानिक परिषदले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिसकेको छ । अब संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियामा जाने छ र त्यहाँबाट अनुमोदित भएपछि राष्ट्रपतिकहाँ जाने छ ।

संसदीय सुनुवाईमा ०७५ सालमा एमालेको दुई तिहाई बहुमत (१० जना) मनोज शर्माको नाम अनुमोदित भएको थियो । यसपालि संसदीय सुनुवाईमा रास्वपाका सांसदहरुको संख्या ८ रहेको छ । रास्ववाका सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुभन्दा पनि रवि–बालेनले जे गर्छन् त्यसैलाई ‘श्रीखण्ड’ ठान्ने हुनाले सुनुवाई समितिमा तथ्यपरक बहस हुने सम्भावना छैन ।

तर, न्यायालयमाथिको विश्वासलाई धरासायी बनाउने र सरकारसँगको सम्बन्ध बिगार्ने यो निर्णय संवैधानिक परिषदले नै फिर्ता लिनु उपयुक्त हुन्छ । संसदीय सुनुवाई शुरु हुनुअगावै संवैधानिक परिषदले यो निर्णय फिर्ता लेखोस् र न्यायालयको बरियता अनुसार अघि बढ्ने मार्गप्रशस्त गरोस् । यो नै एकमात्र विकल्प हो । अन्यथा, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टस्सल बढ्ने र देशमा संवैधानिक अस्थिरता बढ्ने जोखिम देखिन्छ ।

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ