अदालतलाई ११ बुँदामा चलाउँदै असिम कार्यदल, प्रतिस्पर्धाबाटै न्यायाधीश छान्ने एजेन्डा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलका–२०८२’ का समेत संयोजक हुन् । उनी नेतृत्वको कार्यदलले संविधानको पुनर्लेखन नै गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइरहेको छ । जसमा न्यायपालिकाका अधिकारहरुलाई संशोधन गर्नका लागि ११ वटा बुँदामा सुझाव मागिएको छ ।

शाह नेतृत्वको कार्यदलमा नेकपाका देव गुरुङ, एमालेका भीष्म अधिकारीदेखि लिएर संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रायः सबै दलका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । कार्यदलले दिनहूँजसो सिंहदबारमा विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर मासुभात खुवाउँदै संविधान संशोधनबारे बुँदागत छलफल गर्दै आएको छ ।

छलफलका क्रममा सहभागीहरुलाई ‘संविधान संशोधनका लागि छलफलका विषय’ शीर्षकमा विभिन्न बुँदाहरु देखाउने गरिएको छ । तिनै बुँदामा आफ्नो सुझाव लेखेर समेत दिन कार्यदलले आग्रह गर्ने गरेको छ । तर, सिंहदरबारमा छलफलमा जानेहरुलाई भने समयको अभाव भएको भन्दै ३ देखि ५ मिनेट मात्रै बोल्न दिने गरिएको छ ।

छलफलमा सहभागी हुन निम्त्याइएका विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुको मोबाइल फोनसमेत प्रहरी र कार्यदलका कर्मचारीहरुले लकरमा थन्क्याएर मात्रै बैठकमा उपस्थित गराउने गरेका छन् । कार्यदलको सम्पूर्ण गतिविधि गोप्य रहने कर्मचारीले बताउने गरेका छन् ।

गत बैशाख २८ गते सम्पादकहरुलाई संविधान संशोधनबारे सुझाव लिने भन्दै सिंहदरबारमा बोलाएर व्यक्तिगत फोन लकरमा राख्न लगाइएको थियो । तर, सम्पादकहरुले ‘डिजिटल सरकार’को कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएपछि फोन साथैमा राख्न दिइएको थियो ।

न्यायपालिकाबारे छलफलका ११ बुँदा

न्यायपालिकाको सन्दर्भमा संविधान संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै ११ वटा बुँदामा सुझाव माग्ने गरिएको छ ।

‘स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका बनाउन गरिनु पर्ने सुधारहरु’ पहिलो बुँदामा उल्लेख छ भने दोस्रो बुँदामा प्रधान न्यायाधीश, सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश, उच्च अदालतको न्यायाधीश र जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर हद, उच्च नैतिक चरित्र, आचरण, अनुशासन वा यसै प्रकृतिका विषय’ उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, ‘अदालतकैतर्फबाट गठन भएका विभिन्न प्रतिवेदनहरुले उठान गरेका न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति विचौलियाहरुको नियन्त्रण गर्ने विषय’ मा पनि कार्यदलले सुझाव माग्ने गरेको छ ।

न्यायपालिकामा हुन सक्ने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न र सबै तहका न्यायाधीशको पुर्ननियुक्ति गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव मागेको छ ।

त्यसैगरी, न्याय परिषदको संचनागत सुधार, न्याय परिषदमा कानून मन्त्रीको उपस्थिति, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानूनविद र नेपाल बार एसोसिएशनको प्रतिनिधिको उपस्थिति रहने वा नरहने विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव मागेको छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधान न्यायाधीश सदस्य हुन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषयमा पनि कार्यदले सुझाव मागेको छ ।

‘प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने’ सम्बन्धी विषय र विधिका बारेमा पनि सुझाव मागिएको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत कर्मचारीको वृत्ति विकास र कानून व्यवसायीको नियुक्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा पनि कार्यदलले सुझाव मागेको छ ।

संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यसम्बन्धी विषयलाई पनि छलफलको विषय बनाइएको छ ।

साथै, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन उच्च अदालतलाई अधिकार थप गर्नेसम्बन्धी विषयमा पनि सुझाव मागिएको छ ।

छलफलको विषयको ११ औं नम्बरमा ‘सन्दर्भ अनुसारका अन्य विषय’ भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् न्यायपालिकाबारे कायर्दलको छलफलको सूची-

यसैवीच, शुक्रबार संविधान संशोधनबारे छलफलका लागि सिंहदरबारमा निम्त्याइएका जेनजी अभियन्ताहरुले भने विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्यदलको छलफल बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै अभियानकर्ताहरूले संविधान संशोधन आवश्यक विषय भए पनि त्यसका लागि सरकारले विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । उनीहरूले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नदेखिएको गुनासो समेत गरेका छन् ।

यो पनि-

संविधान संशोधन छलफल बहिष्कार गर्ने जेन-जी अभियानकर्ताको घोषणा