न्यायालय पुनर्संरचनाको सवाल

संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्यान्वयनको रफ्तारमा २०७४, २०७९ र २०८२ मा संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचन जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। रुपान्तरण र परिवर्तनका लागि २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप मिति २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ।

आन्दोलनबाट समाजले भरपर्दो शक्ति खोज्छ भने युवा वर्गले जबर्जस्त रुपान्तरण र परिवर्तन चाहेको हुन्छ। सिद्दान्तत: रुपान्तरण र परिवर्तन नहुने हो भने समयको शक्तिसँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। समयको रुपमा रहेको निर्वाचनको हुरीले जेन्जी, नयाँ दल र पुरानो दलको अग्निपरीक्षा लिएर पुराना दललाई रुपान्तरण र परिवर्तन हुनुपर्ने पाठ सिकाएको छ र वैकल्पिक शक्ति भनिएको नयाँ दललाई राज्यको बागडोर सुम्पिएको छ ।

निर्वाचित सरकारले संघीय संरचनाअनुरुप न्यायलयलाई पनि रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने आशाका रुपमा हेरिएको छ।

यस लेखमा न्यायलयको वर्तमान अवस्था एवं न्यायालयलाई संघीय संरचनाअनुरुप कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भन्नेबारे न्यायालयको सवाल र चुनौतीको विषयमा उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ।

संविधानको भाग ५ , धारा ५७ मा ‘राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ’ भनिएको छ। यी तीन तहमा लोकतान्त्रिक विधिबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुनेछन्।

त्यस्तै नेपालमा तीन तहको न्यायालय सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने साथै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनआस्था कायम राख्न यी न्यायिक निकाय सुधारका एजेन्डा र लक्ष्य लिएर मैदानमा छन् ।

जनताको अन्तिम भरोषाको केन्द्रका रूपमा स्थापित न्यायिक निकायका रूपमा रहेका अदालतहरूले विकृति र विसंगति हटाउन अनलाइन पेशी, गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरी न्यायिक काममा स्वतन्त्रता, छिटो छरितो, सरल सहज, कम खर्चिलो, सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच बृद्धि एवं न्यायिक पारदर्शी बढाउने लक्ष्य लिएको भए तापनि सो लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन।

संवैधानिक परिषद, न्याय परिषद र संसदीय सुनुवाइ जस्ता राजनीतिक रस्साकस्सी र संसदीय अंकगणित जोड घटाउको खेलमा न्यायपालिकाको छवि संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ।

सरकार र व्यबस्थापिकाप्रति न्यायाधीशलाई जवाफदेही बनाउँदा न्यायपालिकाको साख रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न पनि छ ।

न्यायपालिका (अदालत) को वर्तमान अवस्था र चुनौती निम्नानुसार रहेको पाइन्छ ।

१. संघीय संरचनाअनुरुप नबदलिएको न्यायालय : मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको ११ बर्ष बित्यो तर न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार नभई न्यायपालिका केन्द्रीकृत स्वरूपको नै छ । संघीयता आएपछि न्यायालयमा पुनरावेदन अदालतको सट्टा उच्च अदालत भनी सामान्य परिवर्तन मात्र गरिएको छ ।

२. न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिकरणको प्रश्न : सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति भागवण्डामा गरियो, दलको कोटाबाट न्यायाधीश नियुक्त भए र न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव पर्ने गरेको आरोप बारम्बार लागिरहेको छ।

३. न्याय परिषदको भूमिकामा प्रश्न : नेपालमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद (Judicial Council) को निष्पक्षता र कार्यशैलीबारे प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, स्पष्ट मापदण्ड, योग्यतामा आधारित छनोट प्रणाली नहुँदा न्याय परिषदको प्रक्रिया अपारदर्शी देखिने गरेको छ ।

४. मुद्दाको ढिलासुस्ती : अदालतमा मुद्दा धेरै वर्षसम्म चल्ने समस्या गम्भीर छ। ‘ढीलो न्याय भनेको अन्याय’ हो भन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

५. जनविश्वासमा असर : नियुक्ति नै विवादित हुँदा सम्पूर्ण न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुनपुग्यो । न्यायिक निर्णय वा नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेको आरोपले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउँदै लग्यो। ढिलासुस्ती, विवाद र अपारदर्शिताका कारण नागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास घट्न सक्छ।

६. प्रविधिको प्रयोगमा कमी :  डिजिटल प्रणाली र अनलाइन सेवाको पर्याप्त प्रयोग र विकास नहुँदा काम ढिलो हुन गयो। अनलाइन पेशी, गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरिएको भए तापनि भ्रष्टाचार र घुस लिने दिने क्रम रोकिएको छैन। महँगो, खर्चिलो र झन्झटिलो प्रक्रियाबाट न्यायलय मुक्त हुन सकेको छैन।

७. बारको भूमिका कमजोर : न्यायिक प्रक्रियामा न्यायालयको सहयोगीका रूपमा रहेको नेपाल बारको भूमिका न्यायलयको रुपान्तरणमा ससक्त हुन सकेन। पक्षको तर्फबाट बहस पैरवी गर्ने वकिलको आचरण सुधार भएको छैन।
कानुन व्यावसायीले पक्षका तर्फबाट लिने फी निश्चित छैन। पक्षलाई दुहुनो गाई ठान्ने प्रवृत्तिले न्याय महँगो भएको छ। पटक-पटक पेशी स्थगित गर्ने, पक्षको मुद्दा ठेक्का लिने, न्यायाधीश र कर्मचारीलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने जस्ता बिकृति ब्याप्त छ।

यी र यस्तै सवाल र चुनौतीका बीच के कसरी न्यायलयको रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भन्ने विषयमा वहस र छलफल हुन जरुरी छ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी न्याय प्रदान गर्ने आफ्नो मौलिक, संवैधानिक र कानुनी चरित्रलाई बचाउन न्यायपालिकाको आमुल सुधार चाहिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई कायम राख्न आगामी दिनमा संघियताको मर्म अनुरुप न्यायालयलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।

न्यायालयलाई संयीता अनुरुप रुपान्तरण र परिवर्तन गर्न निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ 

१. न्यायलयको पूनर्सरचना गर्ने- संघियताको मर्म अनुरुप न्यायलयलाई रूपान्तरण संघीयकरण गर्न आवश्यक छ।

२. छिटो न्याय प्रणाली विकास गर्ने- मुद्दा फर्छ्योटको समयसीमा निर्धारण गर्ने, अनावश्यक तारिख घटाउने तथा द्रुत सुनुवाइको व्यवस्था गर्ने।

३. योग्य न्यायाधीश र कर्मचारी नियुक्ति-रिक्त पद छिटो पूर्ति गरी दक्ष, इमानदार र अनुभवी जनशक्ति नियुक्त गर्नुपर्छ। पुरानो जनशक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने ।

४. पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया- न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाई योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट गर्नुपर्छ।

५. भ्रष्टाचार नियन्त्रण- कडा अनुगमन, आचारसंहिता पालन र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ।

६. प्रविधिको प्रयोग विस्तार- अनलाइन मुद्दा दर्ता, डिजिटल अभिलेख, भिडियो सुनुवाइ तथा ई–कोर्ट प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

७. कानुनी प्रक्रिया सरल बनाउने- कानुनी भाषा र प्रक्रिया सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी सरल बनाउनुपर्छ।

८. निःशुल्क कानुनी सहायता-गरिब, असहाय र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ।

९. अदालतको पहुँच विस्तार- ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा अदालत र कानुनी सेवा केन्द्र विस्तार गर्नुपर्छ।

१०. फैसला कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने- अदालतको निर्णय तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ।

११. कानुन व्यावसायी पेशालाई मर्यादित बनाउने- लोकतन्त्र, विधिको शासन स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानव अधिकार रक्षाका लागि कानुन व्यावसायी पेशालाई विकास गर्ने।

१२. जनविश्वास बढाउने– निष्पक्ष निर्णय, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमार्फत न्यायपालिकाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनुपर्छ।

यी उपायहरू लागू भएमा न्यायपालिका बढी स्वतन्त्र, प्रभावकारी र जनमुखी बन्न सक्छ।

अन्त्यमा, न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, शुद्ध, सक्षम, एवं प्रदूषण मुक्त राख्न न्यायलयको पुनर्संरचना आवश्यक छ। न्यायालयको पूनर्सरचना नहुँदा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुले अवसर पाउँछन्।

संवैधानिक स्थिरता, संघीयताको सवलीकरण, शासनमा समावेशीकरण र राजनीतिक संस्कारमा सुधार र परिमार्जनका लागि भएको निर्वाचनको परिणामबाट जनादेश प्राप्त सरकारले न्यायालय पुनसंरचना गर्न ढिलो भइसक्यो।

(अधिवक्ता बस्नेत झापा बार इकाइकी सहसचिव तथा झापा बार महिला समितिकी अध्यक्ष हुन् । यस लेखमा व्यक्त गरिएको विचार लेखकको निजी हो । यसले जस नेपालको सम्पादकीय अडानलाई प्रतिविम्वित गर्दैन।)

लेखकबाट थप-

कानून व्यवसायी कहिले सुध्रिने ?

यो पनि-

अदालतलाई ११ बुँदामा चलाउँदै असिम कार्यदल, प्रतिस्पर्धाबाटै न्यायाधीश छान्ने एजेन्डा