इन्दिरा गान्धीको हंस : कसको शक्ति ठूलो ? सरकार कि न्यायपालिका ?

काठमाडौँ । संबैधानिक परिषद्को पछिल्लो निर्णयपछि प्रधानन्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको नियुक्तिले कानुनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, वकील तथा समग्र कानुनी समुदायभित्र गहिरो निराशा, असन्तोष र अन्योलको वातावरण सिर्जना गरेको देखिन्छ। यद्यपि यो विषय आज नेपालभित्र मात्र सीमित छैन भन्ने अनुभूति पनि धेरैले गर्न थालेका छन्।

भारतले यस्तै प्रकारको न्यायपालिका-कार्यपालिका बीचको गहिरो तनाव र टकराव धेरै वर्षअघि नै, इन्दिरा गान्धीको शासनकालमै भोगिसकेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हामीसँग छ। यही सन्दर्भलाई आधार बनाएर आजको यो लेखमा हामी भारतमा इन्दिरा गान्धीको समयमा देखिएको कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचकाे ‘टस्सल’को पुनःस्मरण र विश्लेषण गर्नेछौं।

सन् १९७० को दशकतिर भारतले सरकार र सर्वोच्च अदालतबीचको सम्बन्धमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो टकरावको अनुभव गर्‍यो। सायद भारतीय संवैधानिक इतिहासमै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको यो द्वन्द्व सबैभन्दा गहिरो मानिन्छ।

त्यस समय लामो समयदेखि स्थापित न्यायिक परम्परालाई प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले एक पटक होइन, दुई पटक उल्लंघन गर्दै वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाएर अर्को न्यायाधीशलाई भारतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

पहिलो ठूलो फेरबदल सन् १९७३ मा भयो। दोस्रो सन् १९७७ मा दोहोरियो, जसको निशाना  बने न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना, जसले इन्दिरा गान्धीद्वारा घोषित संकटकालका बेला सरकारविरुद्ध ऐतिहासिक असहमति (dissent) प्रस्तुत गरेका थिए।

भारतीय राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रका ती घटना केवल प्रशासनिक निर्णय वा औपचारिक प्रक्रिया परिवर्तन मात्र सीमित थिएनन्। बरु, तिनले संवैधानिक शक्तिको मूल प्रश्नलाई सतहमा ल्याए-आखिर, संविधानमाथि अन्तिम अधिकार कसको हो ? जननिर्वाचित कार्यपालिका वा स्वतन्त्र न्यायपालिका ?

यो कथा केवल सत्ता र अदालतबीचको टकराव होइन, कार्यपालिकाले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पार्ने प्रयास र त्यसको प्रतिरोधमा न्यायिक साहस कसरी लोकतान्त्रिक प्रतिरोधको प्रतीक बन्यो भन्ने विषयको ऐतिहासिक दस्तावेज पनि हो। 

कसको शक्ति ठूलो :  सरकार कि न्यायपालिका ?

भारतमा स्वतन्त्रता (सन् १९४७ ) पश्चात् जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नन्दा र लालबहादुर शास्त्रीपछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । दुवै सरकारले देशलाई तीव्र सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणतर्फ लैजाने घोषणा गरे। भूमिसुधार, बैंकहरूको राष्ट्रियकरण तथा पूर्व रजवाडा वर्गका विशेषाधिकार (प्रिभी पर्स) को अन्त्यजस्ता कदमहरू यसै घोषणाका प्रमुख हिस्सा थिए। तर, ती निर्णयहरू निरन्तर रूपमा अदालतको परीक्षणमा परे।

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा सरकारका कतिपय कदमहरूलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सीमित गरिदियो । विशेषतः ती कदमहरू संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारसँग बाझिएका आधारमा अदालतले त्यसो गरेको थियो। यसले सरकारभित्र यस्तो धारणा बलियो बनायो कि न्यायपालिका “जनताको वास्तविक आवश्यकता” र “विकासको गति” मा बाधक बन्दै गएको छ।

यो संस्थागत तनाव सन् १९६० को उत्तरार्ध र १९७० को प्रारम्भिक दशकमा अझ तीव्र हुँदै गयो।

सन् १९६७ को गोलकनाथ बनाम पञ्जाब राज्य मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले संसदलाई मौलिक अधिकार संशोधन गर्ने अधिकार नरहेको व्याख्या गर्‍यो। त्यसपछि बैंक राष्ट्रियकरण र प्रिभी पर्ससम्बन्धी निर्णयहरूले पनि सरकार र अदालतबीचको दूरी अझ बढाइदिए।

यसको प्रतिक्रियास्वरूप सरकारले संसदको शक्ति विस्तार गर्ने उद्देश्यले क्रमशः संविधान संशोधनको श्रृंखला अघि बढायो।

यही टकरावको उत्कर्ष अन्ततः ऐतिहासिक केशवानन्द भारती  मुद्दामा पुगेर केन्द्रित भयो।

ऐतिहासिक केशवानन्द भारती केस  (अप्रिल १९७३)

सन् १९७३ अप्रिल २४ मा भारतीय सर्वोच्च अदालतको १३ सदस्यीय बृहत् इजलासले Kesavananda Bharati v. State of Kerala मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला सुनायो। अत्यन्तै साँघुरो ७/६ को बहुमतले अदालतले स्पष्ट गर्‍यो, ‘संविधान संशोधन गर्ने संसद्को अधिकार व्यापक भए पनि त्यसले संविधानको “मूल संरचना” (basic structure) लाई परिवर्तन गर्न सक्दैन।’

यस सिद्धान्तले पहिलोपटक संसदीय सार्वभौमिकतामाथि संवैधानिक सीमा स्थापित गर्‍यो। लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, न्यायिक पुनरावलोकन तथा मौलिक अधिकारजस्ता संविधानका आधारभूत तत्वहरू संशोधनको पहुँचभन्दा बाहिर रहने व्याख्या गरियो।

यद्यपि न्यायमूर्ति एच. आर. खन्नाको दृष्टिकोण बहुमतमा समावेश नभए पनि, उनको तर्कशील व्याख्याले पछि गहिरो संवैधानिक प्रभाव छोड्दै दीर्घकालीन महत्त्व प्राप्त गर्‍यो।

यता सरकारका दृष्टिमा भने अदालतको यो फैसला विधायिकीय अधिकारमाथिको हस्तक्षेप थियो । इन्दिरा गान्धीको सरकारका लागि यो जननिर्वाचित संसद्को सर्वोच्चतामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती थियो।

न्यायमूर्ति ए. एन. रे प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त (२६ अप्रिल १९७३)

केशवानन्द भारतीको केसमा निर्णय आएको दुई दिनपछि, सन् १९७३ अप्रिल २६ मा सरकारबाट एक अभूतपूर्व कदम चालियो।

सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश- न्यायमूर्ति जे. एम. शेलट, न्यायमूर्ति के. एस. हेगडे, र न्यायमूर्ति ए. एन. ग्रोभरलाई उछिनेर चौथो बरियताका न्यायमूर्ति ए. एन. रेलाई भारतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियो।

यो निर्णयले सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि स्थापित परम्परालाई पहिलोपटक तोड्यो । वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास, जुन अदालतको स्थापना कालदेखि नै निरन्तर रूपमा पालन हुँदै आएको थियो। यस कदमपछि तीनैजना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले विरोधस्वरूप राजीनामा दिए।

भारतको कानुनी वृत्तमा यो निर्णयलाई तीव्र आलोचना गरियो र यसलाई न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर प्रहारका रूपमा व्याख्या गरियो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सी. के. दफ्तरीले उक्त दिनलाई भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमा ‘सबैभन्दा कालो दिन’ (Blackest Day) भनेर उल्लेख गरे।

न्यायमूर्ति रे ले आफ्नो नियुक्तिबारे टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘यदि मैले यो नियुक्ति स्वीकार नगरेको भए पनि कुनै अर्को कनिष्ठ न्यायाधीशले स्वीकार गर्थ्यो। म यसको पछि दौडेको होइन।’

कालो कोटमा न्यायमूर्ति ए. एन. रे

तर, रेको नियुक्तिलाई व्यापक रूपमा यस्तो संकेतका रूपमा लिइयो कि न्यायिक पदोन्नति (judicial elevation) कार्यपालिकाप्रति अनुकूलता वा नजिकपनको आधारमा प्रभावित हुन सक्छ।

यस घटनापछि तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश एम. हिदायतुल्लाहले समेत शपथग्रहण समारोह बहिष्कार गरेको बताइन्छ।

लोकतन्त्रमाथिको गम्भीर दबाब (१९७५)

सरकार र न्यायालयको यो विवाद त्यसबेला  चरम बिन्दुमा पुग्यो, जब इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा  राष्ट्रिय संकटकाल (National Emergency) घोषणा गरिन्। यस घोषणासँगै मौलिक अधिकारहरू निलम्बित गरिए । विपक्षी दलका राजनीतिक नेता तथा असन्तुष्ट आवाजहरूलाई नियन्त्रणमा लिइयो ।  निवारक नजरबन्द (preventive detention) सम्बन्धी कानुनी प्रावधानमार्फत नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर कटौती गरियो।

यस अवधिमा न्यायिक पुनरावलोकनको प्रभावकारिता अत्यन्त सीमित बनाइयो । सर्वोच्च अदालत तथा अन्य न्यायिक निकायहरू अभूतपूर्व सरकारी दबाबको अवस्थामा काम गर्न बाध्य भए।

ADM Jabalpur र न्यायमूर्ति खन्नाको एकल असहमति (१९७६)

ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (१९७६) मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतसमक्ष मूल प्रश्न खडा भयो- आपतकालीन अवस्थामा गैरकानुनी नजरबन्दविरुद्ध व्यक्तिले अदालतको ढोका ढकढक्याउने अधिकार राख्छ कि राख्दैन?

कुल ५ जना न्यायाधीशहरुमध्ये ४/१ को बहुमतका आधारमा अदालतले यस्तो निष्कर्ष निकाल्यो कि आपतकाल (Emergency) को अवधिमा मौलिक अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि अदालतमा जाने अधिकारसमेत निलम्बित हुन्छ। यस निर्णयले नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको न्यायिक संरक्षणलाई गम्भीर रूपमा सीमित गर्‍यो।

सुनुवाइका क्रममा इन्दिरा गान्धीका महान्यायाधिवक्ता निरेन देले प्रस्तुत गरेको तर्क अझै विवादास्पद मानिन्छ।

उनले आपतकालको अवस्थामा राज्यद्वारा हुने गैरकानुनी हत्याजस्ता अवस्थामासमेत कुनै न्यायिक उपचार उपलब्ध नहुने धारणा राखेका थिए।

तर, न्यायमूर्ति एच. आर. खन्नाले गरेको तीव्र र प्रश्नात्मक हस्तक्षेपले महान्यायाधिवक्ताको तर्कको गम्भीर संवैधानिक प्रभावलाई उजागर गर्‍यो।

यो मुद्दामा ४ जना न्यायाधीशहरु सरकारको पक्षमा उभिए पनि न्यायमूर्ति खन्ना भने एक्लै असहमतिमा उभिए।

खन्नाले भने कि आपतकालको अवस्थामा पनि जीवन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अधिकार समाप्त हुन सक्दैन। उनले  संवैधानिक शासनले पूर्ण कार्यपालिका उन्मुक्ति (absolute executive immunity) स्वीकार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै कानूनको शासन (rule of law) असाधारण परिस्थितिमा पनि जीवित रहनुपर्ने तर्क अघि सारे।

न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना 

खन्ना एक्लै परे पनि उनको यो असहमति अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत व्यापक रूपमा चर्चित भयो। विभिन्न विदेशी टिप्पणीकार र सम्पादकीय लेखहरूले यसलाई संवैधानिक सिद्धान्तप्रति दृढ र साहसिक अडानका रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै प्रशंसा गरेका थिए।

इन्दिरा गान्धी सरकारले न्यायमूर्ति खन्ना पन्छाएको इतिहास (१९७७)

न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ए. एन. रेको कार्यकालपछि प्रधानन्यायाधीश बन्ने दोस्रो बरियतामा थिए । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा उनी  स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानिन्थे। तर सन् १९७७ जनवरीमा सरकारले पुनः एकपटक स्थापित परम्परालाई तोड्दै न्यायमूर्ति खन्नालाई पन्छाएर न्यायमूर्ति एम. एच. बेगलाई भारतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्‍यो।

यस निर्णयपछि न्यायमूर्ति खन्नाले केही समयमै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए।

यो घटना इन्दिरा गान्धी सरकारको कार्यकालमा चार वर्षभित्र भएको दोस्रो ठूलो फेरबदल थियो, जसले न्यायिक नियुक्तिमा कार्यपालिकाको प्रभावबारे उठ्दै आएको चिन्तालाई अझै गहिरो बनायो।

 इन्दिरा गान्धी 

पछिल्ला विश्लेषण र विवरणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसार, त्यसबेला मन्त्री एम. कुमारामंगलम लगायत केही राजनीतिक सल्लाहकारहरूले सरकार अनुकूल मानिने न्यायिक नियुक्तिहरूका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका थिए। जुन घटनाक्रमहरूले संविधानको मूलभूत सिद्धान्त शक्ति पृथकीकरण (separation of powers) सँग सम्बन्धित गम्भीर प्रश्नहरू उठाए।

भारतीय संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच सन्तुलित संस्थागत सम्बन्धको परिकल्पना गरेको छ। तर, जब सरकारको विपक्षमा हुने न्यायिक निर्णयकै आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति वा पदोन्नतिमाथि हस्तक्षेप गरिन्छ, तब त्यो सन्तुलन स्वतः कमजोर हुन पुग्छ।

न्यायमूर्ति खन्ना आफ्नो सम्पूर्ण न्यायिक दृष्टिकोणमा यसै कुरामा दृढ थिए कि संवैधानिक सार्वभौमिकता अन्ततः जनतामा निहीत हुन्छ। उनका अनुसार, न्यायपालिकाको प्रमुख दायित्व भनेको राजनीतिक दबाब वा परिणामको पर्वाह नगरी संविधानको आधारभूत संरचनाको संरक्षण गर्नु हो।

सन् १९७३ र १९७७ का यी घटनाहरूले भारतमा व्यापक आलोचना जन्माए । आजसम्म पनि यी घटनाहरुलाई भारतीय राजनीतिमा संवेदनशील समयको कार्यपालिका अतिक्रमण (executive overreach) का उदाहरणका रूपमा स्मरण गरिन्छ।  सन् १९७७ मा लोकतन्त्रान्त्रिक अधिकारहरु पुनःस्थापित भएपछि भारतमा संकटकालीन अवस्थामा मौलिक अधिकारहरूको मनोमानी निलम्बन रोक्ने उद्देश्यले संवैधानिक सुरक्षा प्रावधानहरूलाई थप सुदृढ बनाइयो।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा, प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै नियुक्त गर्ने परम्परा भारतमा सन् १९७७ पछि निरन्तररूपमा अविच्छिन्न रहँदै आएको छ। यसबारे लिखित कानुन नै नभए पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने एक महत्वपूर्ण “अलिखित संवैधानिक परम्परा” (informal constitutional safeguard) का रूपमा स्थापित छ।

न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना आज भारतमा संवैधानिक साहस र न्यायिक निष्ठाका प्रतीकका रूपमा स्मरण गरिन्छन्। ADM Jabalpur केसमा  मा उनले दिएको असहमतिको एक मतलाई अझै पनि मौलिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक संरक्षणको आधारभूत व्याख्याका रूपमा उद्धृत गरिन्छ। यसको विपरीत, न्यायमूर्ति ए. एन. रेको कार्यकाललाई प्रायः न्यायिक संस्थामा कार्यपालिकाको प्रभावको नकारात्मक सन्दर्भमा विश्लेषण गरिन्छ।

यी सबै घटनाहरू मिलेर संवैधानिक लोकतन्त्रमा शक्ति र स्वतन्त्रताको नाजुक सन्तुलन बुझ्नका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सन्दर्भ प्रदान गर्छन्।

आज पनि छिमेकी भारतका सन् १९७३ र १९७७ का यी घटनाले हामीलाई सम्झाउँछन् कि लोकतन्त्र केवल निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित हुँदैन; यो संस्थागत विश्वास, संवैधानिक मर्यादा र न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मानमा आधारित निरन्तर अभ्यास हो।

यस्तो लाग्छ- यतिबेला नेपालमा कोही ‘इन्दिरा गान्धी’ बन्न खोजिरहेको छ । कसैलाई ‘एच.आर. खन्ना’ बनाउन खोजिँदैछ । तर, नेपालका न्यायालय र सरकार दुबैले भारतको त्याे ‘सबैभन्दा कालो दिन’ (Blackest Day)लाई एकचोटि ध्यान दिएर पढुन् ।

यो पनि-

महाअभियोगको भयबाट मुक्त भएर अघि बढौँ, संरचना भत्काउने र विधिको हत्या गर्नेहरुको स्वार्थ भंग हुनेछ

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा रवि लामिछानेको बचाऊ : बुझिनँ मैले, बुझाइदेऊ कसैले !

रवि दाइ, तपाईंलाई म बुझाइदिन्छु…