बेलायतबाट सिकौं : न्यायाधीश नियुक्तिमा नै न्याय हुनुपर्छ

बेलायतको अदालत प्रणाली एउटा पिरामिडजस्तै तह-तहमा बाँडिएको छ। यसको सबैभन्दा तल्लो तहमा मजिस्ट्रेट अदालत हुन्छ, जहाँ सामान्य फौजदारी मुद्दा, धरौटी, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन र प्रारम्भिक सुनुवाइजस्ता विषयहरू हेरिन्छ। यहाँ फैसला दिने जूरी हुँदैनन्, बरु मजिस्ट्रेटहरूले नै निर्णय गर्छन् ।

त्यसपछि आउँछ क्राउन अदालत, जहाँ अलि गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाहरूको सुनुवाइ हुन्छ र १२ जनाको जूरीले प्रमाणका आधारमा आफ्नो राय दिन्छन्।

त्यसभन्दा माथि उच्च अदालत र पुनरावेदन अदालतहरू छन्, जसले जटिल कानुनी प्रश्न, गम्भीर देवानी मुद्दा र तल्लो अदालतका फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्छन्।

सबैभन्दा माथि रहेको सर्वोच्च अदालतले देशका संवैधानिक र कानुनी विषयमा अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार राख्छ।

यसका साथै, रोजगार, अध्यागमन, कर र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा विवाद हेर्ने छुट्टै न्यायाधिकरणहरू पनि छन्।

समग्रमा भन्नुपर्दा बेलायतको न्याय प्रणाली एउटा तहगत, सन्तुलित र नागरिक सहभागितामा आधारित संरचना हो, जहाँ सामान्य मुद्दादेखि राष्ट्रिय महत्त्वका संवैधानिक प्रश्नहरूसम्मको समाधान खोज्न एउटा व्यवस्थित प्रक्रिया छ।

बेलायतको सर्वोच्च अदालतमा जम्मा १२ जना न्यायाधीश हुन्छन्, जसले देशको संविधानको व्याख्या, मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा र जटिल कानुनी प्रश्नहरूमा अन्तिम निर्णय दिन्छन्।

पुनरावेदन अदालतमा लगभग ३९ जना न्यायाधीश हुन्छन्, जसले उच्च अदालतका फैसलाहरूमाथि पुनरावलोकन गर्छन्।

उच्च अदालतमा चाहिँ १०० भन्दा बढी न्यायाधीश छन्, जसले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्छन्।

गत १ अप्रिल २०२५ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा ३ हजार ५७८ जना अदालतका न्यायाधीश र १ हजार ७१६ जना न्यायाधिकरण न्यायाधीश कार्यरत थिए। यसका साथै, ३ हजार ६९ जना कानुनी पृष्ठभूमि भन्दा बाहिरका सदस्यहरू पनि न्यायाधिकरणमा थिए।

सन् २०१२ को तुलनामा अदालतका न्यायाधीशहरूको संख्यामा खासै परिवर्तन आएको छैन, तर न्यायाधिकरण न्यायाधीशको संख्या भने घटेको छ।

सन् २०२४–२५ मा २३० जना नयाँ न्यायाधीश नियुक्त भए भने २६७ जनाले अवकाश लिए। यसका साथै अवकाशप्राप्त २४८ जना न्यायाधीशहरू पनि आवश्यकताअनुसार अदालतमा काम गरिरहेका थिए।

त्यसैगरी, इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा १४ हजार ६३६ जना मजिस्ट्रेटहरू कार्यरत थिए। सोही वर्ष मजिस्ट्रेट बन्नका लागि ४ हजार ११२ जनाले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये ८९८ जनालाई मात्र नियुक्तिका लागि छनोट गरियो।

 बेलायतमा ‘मजिस्ट्रेट’ भन्नाले स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्ने, कानुन व्यवसायी नभएका साधारण नागरिकलाई बुझिन्छ। यिनीहरूलाई ‘ले जज’ पनि भनिन्छ। अदालतमा न्यायिक निर्णय दिन उनीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उनीहरू प्रायः मजिस्ट्रेट अदालतमा बस्छन्। इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्सका लगभग ९० प्रतिशत फौजदारी मुद्दाको पहिलो वा अन्तिम सुनुवाइ त्यहीँ हुन्छ।

यस्ता मुद्दाहरूमा सानोतिनो चोरी, सामान्य झगडा, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, धरौटीसम्बन्धी निर्णय र गम्भीर मुद्दालाई माथिल्लो अदालत, अर्थात् क्राउन अदालतमा पठाउने निर्णयहरू पर्छन्।

प्रायः मजिस्ट्रेटहरू दुई वा तीनजनाको समूहमा बसेर निर्णय गर्छन्। उनीहरूलाई कानुनीरूपमा तालिम लिएका ‘कानुनी सल्लाहकार’ले प्रक्रिया बुझ्न सहयोग गर्छन्। तर अन्तिम निर्णय भने मजिस्ट्रेटहरूले नै गर्छन्।

मजिस्ट्रेट बन्न कानुनको डिग्री चाहिँदैन तर उम्मेदवारमा निष्पक्षता, इमानदारी, सही निर्णय गर्ने क्षमता, व्यवहारिक ज्ञान, धैर्य र आफ्नो समुदायबारे जानकारी हुनुपर्छ। साथै, उनीहरूले महिनामा केही दिन अदालतमा सेवा दिन सक्ने समय पनि दिनुपर्छ। तर, सबै मानिस मजिस्ट्रेट बन्न योग्य हुँदैनन्। गम्भीर आपराधिक रेकर्ड भएका, हालै टाट पल्टिएका (बैंकक्रप्सी) घोषणा गरेका, आर्थिक अनियमितता गरेका वा न्याय प्रणालीसँग स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई अयोग्य मानिन्छ ।

छनोट प्रक्रियामा आवेदन, अन्तर्वार्ता र तालिम हुन्छन्। हाल इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा करिब १२ हजारभन्दा बढी मजिस्ट्रेट कार्यरत छन्। उनीहरूलाई तलब दिइँदैन, आवश्यक खर्च मात्र दिइन्छ। यस अर्थमा मजिस्ट्रेटहरू समाजका विश्वासिला साधारण नागरिक हुन्, जसले बेलायतको न्याय प्रणालीलाई छिटो, स्थानीय र प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छन्।

बेलायतमा ‘जूरी’ प्रणाली पनि न्याय व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। जूरी मुख्य रूपमा क्राउन अदालतमा प्रयोग गरिन्छ। जूरी भनेको सामान्य नागरिकहरूबाट छानिएका १२ जनाको समूह हो।

उनीहरूले अदालतमा पेस गरिएका प्रमाण र साक्षी सुनेर अभियुक्त दोषी हो कि निर्दोष भन्ने निर्णय गर्छन्। जूरीले कानुनको व्याख्या गर्ने वा सजाय तोक्ने काम गर्दैन, त्यो न्यायाधीशको जिम्मेवारी हो।

जूरीको काम केवल तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्नु हो। हत्या, बलात्कार, ठूलो चोरी वा अन्य गम्भीर अपराधका मुद्दामा जूरी अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कहिलेकाहीँ उच्च अदालतका केही देवानी (सिभिल) मुद्दा, जस्तै मानहानिका मुद्दामा पनि जूरी प्रयोग हुन सक्छ।

असामान्य वा शंकास्पद मृत्युको अनुसन्धान हुने कोरोनर अदालतमा पनि जूरी बस्ने व्यवस्था हुन सक्छ, तर मजिस्ट्रेट अदालत, धेरैजसो देवानी अदालत र न्यायाधिकरण (ट्रिब्युनल) मा जूरी हुँदैन।

यसरी हेर्दा, बेलायतको न्याय प्रणाली ‘क्षमताको आधारमा श्रेणी निर्धारण’ गरिएको जस्तो छ, जहाँ माथिल्लो तहमा पुग्न अनुभव र योग्यता दुवै चाहिन्छ। तर यो संरचना सधैँ यस्तो थिएन।

पहिला न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सरकारका शक्तिशाली मन्त्री ‘लर्ड चान्सलर’को हातमा हुन्थ्यो। त्यस समयमा न्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया धेरै हदसम्म ‘सिमित घेरा’मा मात्र हुन्थ्यो, जहाँ केही खास कानुनका स्कूल, वकिल समूह र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू मात्र उच्च पदसम्म पुग्न सक्थे। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विविधतामाथि प्रश्न खडा गर्थ्यो।

यही कारणले गर्दा सन् २००५ मा Constitutional Reform Act ले ठूलो परिवर्तन ल्यायो। त्यसपछि इङ्ग्ल्यान्ड र वेल्समा Judicial Appointments Commission (JAC) स्थापना गरियो, जसले न्यायाधीश नियुक्तिलाई सरकारबाट अलग गरेर स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक बनायो। यस परिवर्तनको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रक्रिया बदल्नु मात्र नभएर न्यायपालिकाको ‘गुमेको विश्वास’लाई पुन:स्थापित गर्नु पनि थियो।

अहिले न्यायाधीश बन्ने प्रक्रिया धेरै चरणमा विभाजित छ। सबैभन्दा पहिला पदहरूको जानकारी सार्वजनिक रूपमा दिइन्छ, जसले गर्दा प्रणाली पारदर्शी हुन्छ। त्यसपछि उम्मेदवारहरूले आफ्नो आवेदन दिन्छन्, जसमा उनीहरूको कानुनी अनुभवका साथै निर्णय क्षमता, नैतिकता, दबाबमा काम गर्ने क्षमता र सामाजिक ज्ञान पनि जाँचिन्छ। त्यसपछि लिखित परीक्षा, परिस्थितिको मूल्याङ्कन, भूमिका-अभिनय अभ्यास र अन्तर्वार्ता हुन्छ।

यो चरण एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि यहाँ उम्मेदवारलाई ‘कानुन जान्ने व्यक्ति’ मात्र नभएर ‘न्याय दिन सक्ने व्यक्ति’को रूपमा जाँचिन्छ। त्यसपछि उनीहरूको विगतको कार्यशैली, आचरण र विज्ञहरूको राय लिइन्छ। अन्तिममा योग्य उम्मेदवारहरूको सूची तयार पारेर ‘लर्ड चान्सलर’लाई पठाइन्छ। यहाँ राजनीतिक भूमिका एकदमै कम हुन्छ, जसले गर्दा प्रणाली स्वतन्त्र हुन्छ।

न्यायिक नियुक्ति आयोग (JAC)

बेलायतमा JAC को संरचना आफैंमा सन्तुलनको एउटा गतिलो उदाहरण हो भन्दा फरक नपर्ला। यसमा जम्मा १५ जना सदस्य हुन्छन्, जहाँ न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधिकरण वा मजिस्ट्रेटका प्रतिनिधिहरूका साथै कानुनको पृष्ठभूमि नभएका मानिसहरू पनि हुन्छन्। धेरैजसो अवस्थामा यसको अध्यक्ष कानुन बाहिरको व्यक्ति हुने गर्छ, जसले गर्दा आयोगले बाहिरको दृष्टिकोण र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्न पाउँछ। वरिष्ठ न्यायिक आयुक्तले न्यायिक अनुभवको प्रतिनिधित्व गर्छन् र उनी आयोगको उपाध्यक्ष पनि हुन्छन्।

यही सुधारको प्रभाव बेलायतका अरु क्षेत्रहरूमा पनि फरक तरिकाले देखिएको छ। उदाहरणको लागि, स्कटल्याण्डमा Judicial Appointments Board for Scotland ले न्यायाधीशहरूको छनोट गर्छ र ‘फर्स्ट मिनिस्टर’लाई सिफारिस गर्छ। यहाँ न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र सामान्य नागरिकहरूको पनि सहभागिता रहने भएकाले क्षेत्रीय कानुनी स्वतन्त्रता बलियो हुन्छ।

त्यसैगरी, उत्तरी आयरल्यान्डमा न्यायाधीशहरू छनोट गर्न Northern Ireland Judicial Appointments Commission भन्ने एउटा आयोग छ, जुन अझ ठूलो आकारमा बनेको छ। यसमा न्यायाधीश, अधिवक्ता, मजिस्ट्रेट र कानुनको राम्रो ज्ञान भएका बाहिरका मानिसहरू पनि हुन्छन्। यसले गर्दा अदालतको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिहरू छनोटमा पर्ने सम्भावना बढ्छ।

न्याय प्रणालीमा आएको अर्को महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको विविधता हो। पहिला न्यायपालिकामा एउटै वर्ग, शिक्षा र सामाजिक हैसियत भएका मानिसहरू मात्र हुन्थे। तर, अहिले महिला, अल्पसंख्यक समुदाय र फरक पृष्ठभूमिका मानिसहरूलाई पनि सामेल गराउन थालिएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको न्यायपालिकालाई समाजको ऐना जस्तै बनाउनु हो।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यहाँ शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न खोजिएको छ। JAC स्वतन्त्र भए पनि संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसैगरी, नियुक्तिको अन्तिम स्वीकृति राजाबाट हुन्छ। यसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रणाली र अदालतको स्वतन्त्रता दुवै जोगिन्छ।

बेलायतको न्यायिक नियुक्ति प्रणाली एउटा यस्तो विकसित संरचना हो, जहाँ न्यायाधीश हुनु भनेको एउटा जागिर मात्र होइन, यो एउटा ठूलो विश्वासको परीक्षा पनि हो। त्यसैले यस प्रणालीलाई धेरै देशहरूले आधुनिक लोकतान्त्रिक न्यायिक नियुक्तिको एउटा राम्रो उदाहरण मान्छन्, किनभने यहाँ न्याय अदालतमा मात्र होइन, नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै सुरु हुन्छ।

बेलायतमा न्यायाधीशलाई पदबाट हटाउने कुरा त्यति सजिलो छैन, यो प्रक्रिया एकदमै जटिल हुन्छ र यो विरलै प्रयोग गरिन्छ। लगभग दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि यो प्रयोग गरिएको छैन।

न्यायाधीशहरूलाई सजिलै हटाउन नमिल्नुको मुख्य कारण भनेको उनीहरूको कार्यकाललाई सरकार वा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बचाउनु हो। तर यदि कुनै न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेमा, नियम उल्लङ्घन गरेमा वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असमर्थ भएमा, उनीहरूलाई हटाउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा, पहिला आन्तरिक छानबिन हुन्छ। न्यायिक आचरण हेर्ने निकायहरूले यस विषयमा अनुसन्धान गर्छन्। त्यसपछि आवश्यक देखिएमा न्यायाधीशलाई निलम्बन गर्न वा पदबाट हटाउन सिफारिस गरिन्छ। उमेरको हदको कुरा गर्दा, उनीहरूले ७५ वर्षपछि अवकाश पाउँछन्।

(सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ हाल युकेमा बसोबास गर्छन् । यस लेखमा व्यक्त गरिएको विचार लेखकको निजी हो । यसले जस नेपालको सम्पादकीय अडानलाई प्रतिविम्वित गर्दैन)

लेखकबाट थप-

नेपालको सदनमा याचिका प्रणालीको आवश्यकता : बेलायतबाट सिकौँ