न्यायाधीश कुमार रेग्मीको न्यायपरिषद सदस्यता खोसियो

काठमाडौँ । डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बरिष्ठता घटुवा भएको छ । यससँगै न्याय परिषद सदस्य रहेका रेग्मीको सदस्यतासमेत खोसिएको छ ।

संविधानको धारा २५३ मा न्याय परिषदको व्यवस्था छ । न्याय परिषदले न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा अनुशासनसम्बन्धी कारवाही र बर्खासी लगायतका कामहरु गर्दछ । साथै परिषदले न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयमा सिफारिस वा परामर्श गर्ने कार्य गर्दछ ।

न्यायपरिषदको अध्यक्षमा प्रधानन्यायायाधीश रहने प्रावधान छ भने सदस्यहरुमा कानूनमन्त्री र सर्वोच्च अदालतका बरिष्टतम् न्यायाधीश रहने प्रावधान छ । त्यस्तै, परिषदमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एकजना कानूनविद सदस्य रहन्छन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा कम्तिमा २० वर्षको अनुभव रहेको एकजना बरिष्ठ अधिवक्तालाई राष्ट्रपतिले सदस्यमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यी सबै गरेर न्याय परिषदमा ५ जना पदाधिकारी रहन्छन् । परिषदका सदस्यहरुले सर्वोच्चको न्यायाधीश सरहको हैसियत र सुविधा पाउँछन् ।

मंगलबारसम्म न्याय परिषदको अध्यक्षमा कामु प्रधानन्यायायाधीश सपना प्रधान मल्ल थिइन् भने बरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियतले कुमार रेग्मी सदस्य थिए । परिषदका बाँकी ३ सदस्यहरुमा कानूनमन्त्री सोबिता गौतम, महेशकुमार नेपाल र दामोदर खड्का रहेका छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा आएसँगै न्यायपरिषदको अध्यक्षबाट सपना प्रधान मल्ल स्वतः हटेकी छन् । तर, बरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा उनी परिषद सदस्यमा भने कायमै रहनेछिन् ।
तर, यसअघि न्याय परिषद सदस्य रहेका रेग्मी भने अब न्याय परिषद सदस्यबाट स्वतः बाहिरिएका छन् ।

चौथो बरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायायधीश बनाउँदा न्याय परिषदको संरचनामा फरबदल हुन गई अध्यक्ष मल्ल सदस्यमा झर्न पुगेकी हुन् भने रेग्मीले परिषद सदस्यबाटै बाहिरिनु परेको हो ।

यो पनि –

न्याय परिषद् के हो ? कहिलेदेखि सञ्चालनमा आयो ?