राष्ट्रपतिले किन रोके संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ?

काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी शीतल निवासमा पठाएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले पारित नगरी एक सातासम्म रोकेर राखेको छ । उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको/नबाझिएको अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले रोकिएको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।

गत मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले दुईवटा अध्यादेशहरु जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये एउटा अध्यादेश मंसिर ५ गते जारी भए पनि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश– २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । विगतमा केपी ओली सरकारले गृहबाट तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत ल्याएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः गृहमन्त्रालयकै मातहतमा फर्काउनका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो । यो अध्यादेश मंसिर ५ गते राष्ट्रपतिबाट जारी भई राजपत्रमा समेत प्रकाशित भइसकेको छ ।

त्यसैगरी मंसिर २० को मन्त्रिपरिषद बैठकले संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एकै दिन शीतलनिवास पठाइएका दुई अध्यादेशमध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्र अध्यादेश जारी भएको छ । सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म ‘पेन्डिङ’मा राखिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिने देखेर विज्ञहरुसँग यसबारे परामर्श लिने काम गरिरहेको स्रोतले जस नेपाललाई बतायो ।

स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको तत्कालै नियुक्ति गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याएको बताए पनि अन्य संवैधानिक अंगहरुमा समेत आफ्ना मान्छे भटाभट नियुक्त गर्ने नियत राखेको आशंका शीतलनिवासलाई छ ।’

संवैधानिक परिषदमार्फत् संवैधानिक अंगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीबारे अनिवार्यरुपमा संसदीय सुनुवाई गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानमै छ । तर, सरकारले भने संविधानको मर्मविपरीत आगामी चुनावबाट निर्वाचित हुने संसदले सुनुवाई गर्ने गरी संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्न सकिने गरी अध्यादेश तयार पारेको स्रोतले बतायो ।

त्यसैगरी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको गणपूरक संख्यालाई पनि बहुमतीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

विगतमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले संसदीय सुनुवाईविनै संवैधानिक अंगहरुमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेको विषयमा अर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अहिले उनै अर्याल गृहमन्त्री रहेका बेला यस्तो अध्यादेश आउनु आश्चार्यजनक भएको सूत्रको भनाइ छ ।

निर्वाचन मामिलाका जानकार एक पूर्वप्रशासकले जसनेपालसँग भने, ‘फागुन २१ को चुनावअघि संसदीय सुनुवाई छलेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकतै छैन । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्तबाटै निर्चाचन गराउन मिल्छ । एकजना आयुक्तले भारतजस्तो देशमा समेत चुनाव गराएको इतिहास छ भने नेपालमा अहिले त्यसो गर्न नसक्ने कुरै छैन ।’

तर, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको बाहना गरेर हाल रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक अंगमा संसदीय सुनुवाईविनै आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको हुन सक्ने आशंका गरे ।’

राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी नगरे के हुन्छ ?

नेपालको संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुबै बैठकमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । दुबै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र संसदले अनुमोदन गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निश्क्रिय हुन्छ । अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला निश्क्रिय गर्न सक्ने संविधानमा प्रावधान छ ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश पारित भएन भने के हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफका लागि संविधानको धारा ११३ लाई आधार मान्न सकिन्छ, जसमा संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकसमेत राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । अध्यादेशको हकमा पनि राष्ट्रपतिसँग १५ दिनको समय रहन सक्छ ।

प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा १५ दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छ ।

यसरी फिर्ता आएको विधेयकमाथि पुनर्विचार गरेर वा पुरानै रुपमा संसदले पुनः पठाएपछि त्यसको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान धारा ११३ मा छ ।

यही धारा अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेशलाई पनि १५ दिनसम्म अध्ययनका लागि राख्ने र त्यसपछि संविधानसँग बाझिएको जस्तो लागेमा अध्यादेश उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषदमा पठाउन सक्लान् कि ? यो बहसको विषय हो ।

तर, पूर्वन्यायाधीशहरु नै प्रधानमन्त्री र मन्त्री रहेको सरकारले पठाएको अध्यादेश संविधानसँग बाझिएकै हो त ? त्यस्तो हो भने यसलाई एउटा विडम्बना मान्नुपर्ने हुन्छ ।

संवैधानिक अंगमा संसदमा सुनुवाईविनै नियुक्ति गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्ने व्यक्ति नै सरकारमा रहेका बेला अध्यादेशबाट संवैधानिक अंकमा नियुक्ति किन गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो ? यसको जवाफ दिने जिम्मेवारी पनि कार्की सरकारकै हो ।