आगामी बजेट सवा २१ खर्बको, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति ? (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आगामी बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै कुल खर्च २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिएका हुन्‌ ।

कुल विनियोजनमध्ये अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड (५९.८ प्रतिशत) र पुँजीगतर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब २० करोड (२०.३ प्रतिशत) खर्च हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका हुन्‌ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ (१९.९ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी बजेट आकार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५ प्रतिशतले बढी हो । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्‌ ।

राजस्व र वैदेशिक अनुदान जुटाउँदा पनि अपुग हुने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ जोहो गर्न सरकारले दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण काढ्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै; चार खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । यस हिसाबले काढिएको आन्तरिक ऋणमध्ये एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमात्र परिचालन हुने अनुमान अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका छन्‌ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट परिचालन

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँट (रोयल्टीसमेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट परिचालन हुने प्रक्षेपण गरेका छन्‌ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।

सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि क्रमशः चार अर्ब ६० करोड र आठ अर्ब ८३ करोड समपूरक अनुदान दिने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः तीन अर्ब ८२ करोड र नौ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान छुट्याइएको छ । संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३९ अर्ब ७२ करोड र दुई खर्ब ६ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन्‌ ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँट (रोयल्टीसमेत) बाट र वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी परिचालन हुने अर्थमन्त्रीले प्रक्षेपण गरेका हुन्‌ ।

बजेटको पूर्णपाठ :