संसद्‌को रोष्ट्रममै प्रधानमन्त्रीबाट ‘कूटनीतिक अपराध’ !

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को एकल नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसद्‌को रोष्टममै उभिएर कूटनीतिक अपराध गरेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।

सदनमा बोल्नेबारे पूर्वजानकारी नै नदिई प्रतिनिधि सभा नियमावली मिचेर प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी भएका शाहले नेपाल-भारत सीमा विवादसम्बन्धी प्रश्नमा भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको आफूले थाहा पाएको दाबी गरेका हुन्‌ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा आज भएको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)की सांसद्‌ पद्मा अर्यालले नेपालले दाबी गरिररहेको र नक्सा जारी भइसकेको भूमि (लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी) हुँदै भारतले नेपाललाई बेवास्ता गरी चीनसँगको द्विपक्षीय समझदारीका आधारमा व्यापारिक मार्ग निर्माण गरेको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन्‌ ।

उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालेका कदमबारे जानकारी गराए । सीमा सम्बन्धमा सोधिएको उक्त पहिलो प्रश्नमा शाहले भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा कूटनीतिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ । त्यो जवाफमा चाहिँ दुइटै सरकारले आफ्नो इतिहासविद्हरू राखेर, आफ्नो सर्भेयरहरू राखेर, आफ्नो भूमि सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरु राखेर टेबल टक मार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । र यस सम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इङ्ग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरुले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ इङ्ग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो सबै कुराहरु टेबल टक डिप्लोम्याटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

अर्को प्रतिपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रियताका मामिलामा कुनै प्रतिकूल सम्झौता नचाहेका आम नागरिकको संवेदनामाथि नै प्रहार गरिदिए ।

खोटाङबाट निर्वाचित सांसद्‌ राईले बालेनलाई सोधेका थिए, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको समस्या निकै लामो समयदेखि चल्दै आएको छ र अन्य सीमामा थुप्रै समस्याहरु छन् । त्यो सीमामा चाहिँ कहिले सरकार छ भनेर सीमाका आम नागरिकहरुले अनुभूति गर्न सक्छन् ?’

उक्त प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले सोच्दै नसोचेको जवाफ दिए । उनले भने, ‘तपाईँहरुलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । अनि यो कुरा चाहिँ अस्ति भर्खरै थाहा पाइयो । त्यही भएर दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरुले मिच्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ बसेर एउटा साथीको रुपमा समाधान गर्ने चाहिँ हामीले सोच राखेका छौँ ।’

मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहेका शाहले संसद्को रोष्टममै उभिएर दिएको यस्तो अभिव्यक्ति नेपाल(भारत सीमा विवादको लामो उल्झनमा भारतीय पक्षका लागि अनुकूल रेकर्ड बनेको छ ।

अतिक्रमित नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुँदै चीनतर्फ जाने सडक निर्माण गरेपछि भारत यतिखेर पुनः नेपालको जनस्तरसम्म नराम्ररी आलोचित भइरहेको छ । इतिहासमै बलियो बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकारले राष्ट्रियताको मामिलामा भारतसँग सुझबुझयुक्त कदम चाल्ने अपेक्षामा रहेका नागरिकको विश्वास प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको अभिव्यक्तिले सङ्कटमा पारिदिएको हो ।

नेपाले २०७७ मा संविधान नै संशोधन गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गरिसकेको छ । नेपालले तारन्तार आग्रह गर्दा पनि भारतले कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण जारी गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा उसले सैनिक उपस्थिति समेत बढाइरहेको छ ।

वि.सं. २००८ मा नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतीय पक्षसँग एक विवादित सम्झौता गर्दै नेपालको उत्तरतर्फ चीनसँगको सीमा क्षेत्रमा १७ भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राख्न दिएका थिए । नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै चीनले आक्रमण गर्नसक्ने भयका कारण भारतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालासँग नेपालका भूभागमा आफ्ना सैनिक पोष्ट राख्न अनुमति लिएको थियो ।

नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतामा कलङ्कजस्तै बनेका ती भारतीय चेकपोष्टहरू १८ वर्षपछि वि.सं. २०२६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले हटाइदिएका थिए । अन्य चेकपोष्ट हटाए पनि भारतले नेपालको दार्चुलास्थित कालापानी क्षेत्रमा खडा गरेको सैनिक क्याम्प भने हालसम्म हटाएको छैन । पछिल्लो समय त भारतले उक्त भूभाग अतिक्रमण नै गरेर आफ्नै नक्सामा समावेश गरेको छ ।

यसअघि सरकारले तयार गरेका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरू तथा सीमाविद्‌हरूले सार्वजनिक गरेका विवरणमा भारतले नेपालका ७० भन्दा बढी स्थानमा ६०६ वर्गकिलोमिटरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको उल्लेख छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको नेपालको अर्धसैनिक बल सशस्त्र प्रहरीले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका ९६१ स्थानमा भारतसँग नेपालका सीमाविवाद र समस्या छन्‌ । नापी विभागको अध्ययनले पनि ६६८ स्थानमा भारतीय पक्षबाट नेपाली जमिन भोगचलन भइरहेको देखाएको छ ।

दक्षिणी छिमेकी भारतले नेपालतर्फ सीमा अतिक्रमणमा यति लामो र पेचिलो रेकर्ड बनाइरहेका बेला नेपालका प्रधानमन्त्री शाहले भने नेपालले पनि भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको बताएपछि उनी चर्को आलोचनामा परेका छन् । जसनेपालसँगको कुराकानीमा केही सीमाविद्‌हरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई ‘सर्वोच्च सार्वभौम संस्था संसद्‌को रोष्टममा उभिएर गरेको कूटनीतिक’ अपराध संज्ञा दिएका छन्‌ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा आफ्नो कार्यकक्षमा भारतका भूभागसमेत समेटिएको ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर राष्ट्रवादी छवि बनाउन खोजेका प्रधानमन्त्री शाहले भारतबाट भएको सीमा अतिक्रमणबारे चरम विवादित अभिव्यक्ति दिएका हुन्‌ ।

विश्वको इतिहासमा हालसम्म कुनै पनि देशका कार्यकारी प्रमुखले सर्वोच्च सार्वभौम संस्था संसद्‌मा उभिएर आफ्नो देशले छिमेकी देशको सीमा मिचेको भन्दै विरलै अभिव्यक्ति दिएका छन्‌ ।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय समसामयिक मामिलामा समालोचनात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका टङ्क कँडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्‌, ‘कुनै पनि देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री)ले देशको सर्वोच्च सार्वभौम संस्था (संसद्‌) मा उभिएर ‘आफ्नै देशले छिमेकीको सीमा मिचेको छ’ भन्नु कूटनीतिक, कानूनी र राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले बिल्कुलै आत्मघाती कदम हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा Estoppel भन्ने सिद्धान्त हुन्छ, जसअनुसार राज्यको आधिकारिक व्यक्तिले बोलेको कुरालाई पछि त्यही राज्यले नकार्न पाउँदैन। जब कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले आफैँ आफ्नो देशलाई अतिक्रमणकारी करार गर्छ, तब छिमेकी देशले त्यसैलाई बहाना बनाएर थप सीमा मिच्ने वा सैनिक हस्तक्षेप गर्ने नैतिक र मनोवैज्ञानिक बल प्राप्त गर्छ । प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर यस्तो गैरजिम्मेवार र राष्ट्रिय हितविपरीतको अभिव्यक्ति दिनु अज्ञानता मात्र होइन, कूटनीतिक अपराध नै हो ।’