समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न न्याय परिषद्लाई सर्वोच्चको परमादेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्लाई संविधान र कानूनले तोकेको समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न जारी गरेको परमादेशकाे पूर्णपाठ सार्वजनिक भएकाे छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप अत्यधिक बढ्दा पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलासुस्ती हुँदा जनताको न्याय पाउने मौलिक हक कुण्ठित भएको भन्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा अदालतले यस्तो निर्देशन दिएको थियाे । यद्यपि २०८१ साल भदौ १८ गते भएको यस आदेशको पूर्णपाठ तयार नगर्दै गत भदाै २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण सक्कल मिसिल फेला नपरेको अदालतले जानकारी दिएकाे छ ।

मिसिल नष्ट भएपछि मुद्दा व्यवस्थापन सफ्टवेयरबाट देखिएको रिट निवेदनको स्थिति तथा सफ्टवेयर प्रणालीमा भएको टिपोट र उपलब्ध कागजातका आधारमा विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ को दफा ५(४), १०(२) र ११ बमोजिम यो आदेश तयार पारिएको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिए अनुसार  सर्वोच्च अदालतमा करिब २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । न्याय परिषद् र यसका पदाधिकारीहरूले संविधानको धारा १२९ र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ अनुसार तोकिएको समयसीमाभित्र न्यायाधीश नियुक्ति नगर्दा मुद्दाको बक्यौता बढेको र नागरिकहरूले समयमा न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ ।

निवेदकले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा २० (न्याय सम्बन्धी हक) र धारा १३३ लाई आधार बनाएर सार्वजनिक सरोकारको विषय उठाएका थिए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमाथि सुनुवाइपछि न्याय परिषद्लाई स्पष्ट परमादेश जारी गरेको छ ।

इजलासले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा संविधान र कानूनले तोकेको समयसीमा कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अदालतले उमेरको हदबाट अवकाश हुन लागेका न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगावै नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ । यस्तै, अन्य कुनै कारणबाट पद रिक्त भएमा रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने पनि परमादेशमा उल्लेख छ ।

मातहतका अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत कानूनले निर्धारण गरेको समयसीमा कडाइका साथ पालना गर्न न्याय परिषद्लाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

अदालतले नेपालको संविधान, न्याय परिषद् ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दस्तावेजहरूलाई उद्धृत गर्दै समयमा न्यायाधीश नियुक्ति नहुनुले स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई नै प्रभावित पार्ने ठहर गरेको छ ।

फैसलामा उल्लेख गरिए अनुसार कानूनले स्पष्ट रूपमा समयसीमा किटान गरेको कार्यलाई बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्छ । न्याय परिषद्ले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगर्दा न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास घट्ने अवस्था सिर्जना भएको अदालतको निष्कर्ष छ ।

हेर्नुहाेस् पूर्णपाठ :