बाँदर आतङ्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग : कस्तो छ कानूनी प्रावधान ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन, आशिका तामाङ, आरेन राईलगायतका सांसदहरूले कृषि क्षेत्र र जङ्गलमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्न वैज्ञानिक फेन्सिङ तथा नियमनको माग जोडदार रूपमा उठाएका छन् ।

उनीहरूले बाँदर, हात्ती, गैंडालगायत वन्यजन्तुबाट किसानहरूले भोगिरहेको क्षति रोक्न तत्काल नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत आइतबार संसद्‌को प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा जवाफ दिँदै यो विषयमा अध्ययन भइरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अघि बढ्ने बताएका थिए ।

समस्या के हो ? किन आवश्यक छ नियमन ?

नेपालमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दो समस्या बनेको छ । संरक्षित क्षेत्रहरू नजिकका गाउँहरूमा बाँदरले बाली नष्ट गर्ने, हात्तीले घरबार भत्काउने र अन्य जनावरले मानिसलाई आक्रमण गर्ने घटनाहरू बारम्बार हुने गरेका छन् । यसले किसानको जीविकोपार्जनलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ र कहिलेकाहीँ दुर्घटना नै निम्त्याउने गरेको छ ।

विशेषगरी तराईका चितवन, बर्दिया, बाँके जस्ता क्षेत्रमा यो समस्या अझ बढी देखिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्र २०० भन्दा बढी नेपालीको वन्यजन्तुको आक्रमणबाट ज्यान गएको तथ्यांक छ भने मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वका वर्षेनी १० हजारभन्दा बढी घटना दर्ता हुने गरेका छन् ।

बर्दिया, बाँके क्षेत्रमा बाघ, हात्ती र चितुवाको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु र चोटपटकका घटना बढ्दै गएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा बाँदरले बाली सखाप पार्ने समस्या किसानहरूका लागि दैनिक पीडा बनेको छ ।

महावीर पुनले संसदमा प्रश्न उठाउँदै भनेका थिए, ‘खेती गर्ने क्षेत्र तार लगाउने हो कि पूरै जङ्गल ? मानिस र जनावरलाई अलग राख्ने हो भने कसरी ? यो प्रश्नले समस्या जटिल रहेको देखाउँछ । केवल तार लगाउँदा वन्यजन्तुको प्राकृतिक बासस्थान प्रभावित हुन सक्छ, जसले जैविक विविधता घटाउन सक्छ । तर, बिना नियन्त्रण छोड्दा किसानहरूको आर्थिक क्षति र सुरक्षाको जोखिम बढ्छ ।’

नियमन आवश्यक छ किनकि अनियन्त्रित इलेक्ट्रिक फेन्सिङले वन्यजन्तुलाई चोट पुर्‍याउन सक्छ । क्षतिपूर्ति प्रणाली अपर्याप्त छ र दीर्घकालीन समाधानबिना द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । यसले किसानहरूको दैनिक जीवनलाई प्रभावित मात्र गरेको छैन, संरक्षण प्रयासहरूलाई पनि चुनौती दिइरहेको छ ।

कानूनी व्यवस्था र सांसदहरूको माग

नेपालको वर्तमान कानूनी ढाँचाले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको छ, तर पर्याप्त भने  छैन ।

मूख्य कानूनहरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ (१९७३) ले संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण र द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि आधारभूत प्रावधानहरू तय गरेको छ । यस  ऐनले वन्यजन्तु आक्रमणबाट भएको क्षतिका लागि राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनअन्तर्गत बौलाएको जङ्गली हात्ती, मानिस खान पल्किएको (नरभक्षी) बाघ र नबाँच्ने किसिमले रोगग्रस्त भएका वा अंगभंग भएका वन्यजन्तुलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधान पनि छ । तर फेन्सिङको डिजाइन, भोल्टेज, स्थापना र मर्मतसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड उल्लेख छैन ।

वन ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय वनको संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । यसले वन्यजन्तु बासस्थानको संरक्षण गर्दै स्थानीय समुदायलाई संलग्न गराउने प्रावधान गरेको छ र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणका लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ । तर, आधुनिक फेन्सिङ प्रविधिको नियमन र वैज्ञानिक प्रयोगका लागि यो ऐन पर्याप्त विस्तृत छैन ।

यसका साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई द्वन्द्व व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति वितरण र साना स्तरको फेन्सिङ कार्यमा अधिकार दिएको छ, जसले संघीय र स्थानीय स्तरबीच समन्वयको  आवश्यकतालाई उजागर गर्छ ।

यी ऐनहरूमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध भए पनि प्रक्रिया जटिल, रकम अपर्याप्त र फेन्सिङसम्बन्धी प्राविधिक मापदण्डको अभाव छ । यसैले सांसदहरूले नयाँ व्यवस्था माग गरेका छन् ।

संसद्मा बन्दै गरेको छलफलमा सांसदहरूले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कतिपय सिफारिसहरू अघि सारेका छन् । उनीहरूले इलेक्ट्रिक तथा सोलार फेन्सिङको प्रयोग, डिजाइन र स्थापनाका लागि छुट्टै नियमावली तर्जुमा गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् भने यससम्बन्धी कार्यान्वयनमा स्पष्ट दिशानिर्देश आवश्यक भएको बताएका छन् ।

सांसदहरूद्वारा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व सम्बन्धी विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ, जसले जिल्लास्तरीय समस्या पहिचान गरी व्यवस्थित प्रतिवेदन र नीति सल्लाह दिनसक्नेछ । त्यस्तै, वैज्ञानिक अध्ययनमाथि आधारित नीति निर्माणको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ, ताकि दीगो तथा तथ्यमा आधारित समाधानहरू लागू गर्न सकियोस् ।

कृषि तथा वन मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वयको व्यवस्थानापनि सांसदहरूले जोड दिए; दुवै मन्त्रालयबीच सहकार्य र सूचना साझेदारीले किसान र वन क्षेत्रमा पर्ने नोक्सान कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्‌ ।

महावीर पुनले बाँदर आतंक नियन्त्रणका लागि ५-७ करोड रुपैयाँ बजेटमा वैज्ञानिक रिसर्च आवश्यक रहेको प्रस्ताव राखेका छन् । आशिका तामाङ लगायतका अन्य सांसदहरूले पनि किसानहरूको पीडा र जोखिमलाई संसदमा उजागर गर्दै तत्काल र दीर्घकालीन योजना ल्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इलेक्ट्रिक फेन्सिङलाई प्रभावकारी मानिएको छ । भुटानमा सोलार फेन्सिङले बाली संरक्षणमा सफलता पाएको छ । जर्जियामा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले कम लागतको फेन्सिङ मोडेल प्रयोग गरेको छ ।

भारत, अफ्रिका र अमेरिकामा पनि हात्ती, हिरण आदिका लागि फेन्सिङ प्रयोग हुन्छ तर `वन्यजन्तु-मैत्री` डिजाइन (जस्तै : उचाइ, भोल्टेज, ब्रेक) अपनाइन्छ जसले वन्यजन्तुको आवतजावतलाई पूर्ण रूपमा रोक्दैन ।

केही देशले फेन्सिङसँगै अन्य उपाय जस्तै : बाली परिवर्तन, कम्पेन्सेसन, कम्युनिटी म्यानेजमेन्ट र टेक्नोलोजी (क्यामेरा, साउन्ड डिटेरेन्ट) प्रयोग गर्छन् । नेपालले पनि यी अभ्यासबाट सिक्न सक्छ ।

बाँदरबारे के भने प्रधानमन्त्रीले ?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र  शाहले संसदमा आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिँदै महावीर पुनले उठाएको मुद्दालाई सम्बोधन गरे । उनले भनेका थिए कि महावीर पुनले पनि यही कुरा उठाएका छन्; खेती क्षेत्रमा तार लगाउने कि पूरै जङ्गल ? मानिस र जनावरलाई अलग राख्ने कसरी ?

प्रधानमन्त्री शाहले थप भने, ‘यो विषयमा छुट्टै समिति गठन गरिएको छ । अध्ययन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छन् भन्ने पनि हेर्ने काम भइरहेको छ । समितिको रिपोर्ट आएपछि सरकारले त्यसअनुसार काम गर्नेछ ।’ उनले विज्ञान र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिँदै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

यो मुद्दा केवल बाँदर आतंकको होइन, जैविक विविधता संरक्षण र कृषि सुरक्षा दुवैको हो । सांसदहरूको माग र प्रधानमन्त्रीको जवाफले देखाएको छ कि सरकारले अब वैज्ञानिक आधारमा नीति बनाउनुपर्छ । यदि छिटो काम भएन भने द्वन्द्व बढ्नेछ र किसानहरूको पीडा थपिनेछ ।

समितिको रिपोर्ट र आगामी बजेटले यसमा कस्तो व्यवस्था गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । तर, संसदमा उठेको यो बहसले राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गरेको छ । मानिस र प्रकृतिबीच सन्तुलन कायम गर्न अब ढिलो गर्न नहुने सन्देश पनि दिएको छ ।