डुबाएर मोबाइल नष्ट : कुन कानूनले दियाे मधेशकी तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीलाई निजी सम्पत्ति मास्ने आधार ?

काठमाडौँ ।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले गत चैतमा सम्पन्न एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा विद्यार्थीहरूबाट जफत गरिएका करिब पाँच सयवटा मोबाइल फोन र स्मार्टवाच पानीमा डुबाएर पूर्ण रूपमा नष्ट गरेको घटनाले देशभर चर्चा र विवाद निम्त्याएको छ । अनुमानित एक करोडभन्दा बढी मूल्यका यी व्यक्तिगत उपकरणहरू नष्ट गर्दा अभिभावकहरूले राज्यले व्यक्तिकाे सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा अनावश्यक हस्तक्षेप भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । 

यो घटना मुख्य रूपमा प्रशासनिक र नीतिगत निर्णयमा आधारित देखिन्छ, तर स्पष्ट राष्ट्रिय कानूनले निजी सम्पत्ति नष्ट गर्न प्रत्यक्ष अनुमति दिँदैन ।

आउँ जानौं कानून के भन्छ ?

मधेश प्रदेश परीक्षा सञ्चालन समिति र सिराहा जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिको निर्णयले यो घटनालाई अघि बढाएको हो । तत्कालीन मधेश प्रदेश शिक्षा मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले मोबाइल प्रयोग भए नष्ट गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सोही आधारमा जिल्ला समितिले जफत उपकरण नष्ट गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो प्रशासनिक/नीतिगत कदम हो जसलाई प्रहरी र सम्बन्धित निकायले कार्यान्वयन गरेका हुन् ।

शिक्षा ऐन, २०२८ ले परीक्षा मालप्राक्टिसलाई  कसूर मानेको छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८ दफा १७ अनुसार :

– परीक्षाको मर्यादा भङ्ग गर्ने, प्रश्नपत्र गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा अमर्यादित कार्य गर्नेलाई एक लाखसम्म जरिवाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

– विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट निष्काशन गर्न सकिन्छ ।

– अन्य उल्लङ्घनमा एक हजारदेखि पच्चीस हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिन्छ  ।

यो ऐनलाई नियाल्दा जफतको व्यवस्था भएकाे देखिन्छ । तर नष्ट गर्ने स्पष्ट प्रावधान भने  ऐन छैन । जफत गरिएको सामग्री सामान्यतया लिलामी, फिर्ता वा प्रमाणको रूपमा राख्ने प्रक्रिया वा कानुनी व्यवस्था हुन्छ । तर तत्कालीन शिक्षा मन्त्री तिवारीकाे घाेषणालाई आधार मानेर प्रहरीले निजी सम्पती नष्ट गरेकाे पाइएकाे छ । तत्कालीन मन्त्रीकाे उक्त घाेषणा कुन कानून, ऐन वा नियमावलीमा टेकेर गरिएकाे हाे भन्ने यकिन छैन । 

त्यस्तै निजी सम्पत्ति संरक्षण संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा २५ (सम्पत्तिको हक) ले गर्दछ । जसअनुसार अभिभावकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक रहन्छ । तत्कालीन शिक्षामन्त्री तिवारीकाे घाेषणाले उक्त माैलिक हककाे समेत ठाडाे उलङ्घन भएकाे अभिभावककाे गुनासाे छ ।

प्रशासनले IMEI नम्बरका कारण पुनः दुरुपयोगको जोखिम र परीक्षा अनुशासन कायम राख्न यो कदम चालेको तर्क राखेकाे छ । जसलाइ नीतिगत निर्णयकाे रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर कानूनी रूपमा यो उचित अनुपातको नभएको र ऐनमा व्यवस्था गरिएअनुसार वैकल्पिक उपाय (जरिवाना, निष्काशन, लिलामी) उपलब्ध हुँदा पनि नष्ट गर्नु अनुचित रहेकाे बहस कानूनी क्षेत्रमासमेत चलिरहेको छ ।