मिडिया हाउसको गेटमा शंकास्पद पार्किङ : कानून भन्छ- ३ वर्षसम्म कैद ! 

 काठमाडौँ । काठमाडौँका प्रमुख मिडिया हाउसहरूको मूल गेटमा बेवारिसे गाडी तेर्स्याएर छाड्ने घटनाले एकातिर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको आरोप लागिरहेको छ भने अर्कोतिर सर्वसाधारणको दैनिक सडक अवरोधको पीडा झल्काएको छ। 

कानून स्पष्ट छ; मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा ६७ ले सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा बाधा पुर्‍याउनुलाई स्पष्ट कसुर मान्दै सजाय तोकेको छ भने दफा ६८ ले सार्वजनिक सेवालाई अवरुद्ध गर्न निषेध गरेको छ।

ऐनको दफा ६७  अनुसार सार्वजनिक स्थानमा आवागमनमा बाधा गर्न नहुने प्रावधान छ , जसअनुसार:

(१) कसैले सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, राजमार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जलपरिवहन मार्ग वा हुलाक र कुनै सार्वजनिक सेवाको सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर, त्रास, भय देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमबाट सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, राजमार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेल्वे वा जलपरिवहन मार्ग अवरुद्ध गरी पैदल यात्री, सवारी साधन वा पशुको आवागमनलाई बाधा पुर्‍याउन वा कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीको आदेशबाहेक सार्वजनिक ठाउँमा कसैलाई प्रवेश गर्न कुनै किसिमले बाधा, अवरोध गर्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

त्यस्तै दफा ६८ अनुसार  सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न नहुने व्यवस्था छ , जसअनुसार :

(१) कसैले सार्वजनिक विद्युत वा दूरसञ्चार वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सार्वजनिक सेवा वा कानून बमोजिमको सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा कुनै किसिमको डर त्रास देखाई बन्द गर्न वा कुनै किसिमले अवरुद्ध गर्न हुँदैन।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।

यी दुई दफाले सडक, यातायात र सार्वजनिक सेवालाई निर्बाध राख्ने स्पष्ट कानुनी आधार दिएका छन्। 

काठमाडौंमा दैनिकजसो सडकको बीचमा, फुटपाथमा, मिडिया हाउस, सरकारी कार्यालय वा व्यक्तिका घरअगाडि अवैध पार्किङले ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ। नयाँ बनेका सडक र राजमार्गहरूमा पनि पार्किङ समस्या उस्तै छ ; निर्माण सम्पन्न भए पनि व्यवस्थापन नहुँदा नागरिक हैरान छन्।

त्यस्तै यस सम्बन्धमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले सडकको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ।

ऐनको दफा १८ अनुसार सार्वजनिक सडकको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने मालबस्तु हटाउने अधिकार हुन्छ । ऐनको दफा १८ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ :

(१) कसैले सार्वजनिक सडकमा मालबस्तु छोडे, राखे वा फालेर आवागमनमा बाधा पुर्‍याएमा सडक विभाग, प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सरोकारवालालाई मुनासिब अवधि तोकी हटाउन आदेश दिन सक्छ।

(२) आदेशअनुसार नहटाएमा वा धनी नभेटिएमा त्यस्तो मालबस्तु सडकको छेउमा लगेर कब्जामा राख्न सकिन्छ।

(३) यदि सडकको सम्पूर्ण आवागमन नै अवरुद्ध भएको छ भने तुरुन्त हटाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई छ।

(४) सडकको दायाँ-बायाँ घर, पर्खाल, ढोका, रुखको हाँगा, तार वा अन्य संरचनाले बाधा पुर्‍याएमा पनि हटाउन वा मिलाउन आदेश दिन सकिन्छ। पुरानो संरचनाको हकमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ।

(५) म्याद थप गर्न चाहनेले निवेदन दिन सक्छन् र एक पटक म्याद बढाउन सकिन्छ।

(६) म्यादभित्र पनि काम नगरेमा निकायले आफैं कर्मचारी खटाएर काम गराउन सक्छ र त्यसमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइँदैन।

त्यस्तै दफा १९ अनुसार स्वीकृति नलिई सडक वा सडक सीमामा काम गर्न नहुने व्यवस्था छ । जसअनुसार :

(१) सडक विभागको स्वीकृति बिना सार्वजनिक सडकसँग जोडिएर प्रवेश मार्ग बनाउने, खाडल खन्ने, किला गाड्ने, घर-टहरा बनाउने वा अन्य कुनै काम गर्न निषेध छ।

(२) यस्तो काम गरेमा सडक विभागले म्याद तोकी हटाउन आदेश दिन सक्छ।

(३) आदेश पालना नगरेमा निकायले आफैं हटाउन सक्छ र लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्छ।

त्यस्तै सडक बोर्ड ऐन, २०५८ र सडक बोर्ड निर्देशिका, २०६१ ले सडकको मापदण्ड र सुरक्षा व्यवस्था उल्लेख गर्छ।