अन्तर्राष्ट्रिय कानून कमजोर हुँदा नेपाल किन जोखिममा पर्छ ?

काठमाडौं । विश्व व्यवस्थाको एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो – शक्तिशाली र कमजोर दुवै राष्ट्रका लागि नियम एउटै हुनुपर्छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाहरूमाथि बढ्दो राजनीतिक दबाबले यही सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउन थालेको छ ।

विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) को स्वतन्त्रतामाथि चुनौती बढिरहेका बेला नेपालजस्ता साना तथा विकासउन्मुख राष्ट्रहरूका लागि यसको असर के हुन सक्छ भन्ने बिषय चिन्तित हो ।

सन् २०२५ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका न्यायाधीश तथा अभियोजकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी वृत्तमा व्यापक विरोध देखिएको थियो । अदालतका अधिकारीहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध, सम्पत्ति रोक्का तथा आर्थिक सेवामा अवरोधजस्ता कदम चालिएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञहरूदेखि विभिन्न मुलुकहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणालीमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका थिए ।

किन महत्वपूर्ण छ ICC ? 

ICC कुनै सामान्य अदालत होइन । युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध, नरसंहार तथा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा व्यक्तिलाई जिम्मेवार ठहर गर्न स्थापना गरिएको विश्वकै प्रमुख स्थायी अदालत हो ।

विश्वका सबै राष्ट्र यसको सदस्य छैनन् । नेपालले पनि अझै रोम विधान अनुमोदन गरेको छैन । तर त्यसको अर्थ नेपाललाई ICC सँग कुनै सरोकार छैन भन्ने होइन ।

द्वन्द्वकालीन न्याय, जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरू, यातना, यौन हिंसा तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्न ICC ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसैले अदालत कमजोर हुँदा केवल सदस्य राष्ट्रहरू मात्र होइन, सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रणाली प्रभावित हुन्छ ।

नेपालको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगोमा पुगेको छैन ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको प्रभावकारितामाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । पीडित पक्षले न्याय नपाएको गुनासो दोहोरिइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा घरेलु न्याय प्रक्रियामाथि सुधारको दबाब पनि घट्न सक्ने मानवअधिकारकर्मीहरूको चिन्ता छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगरे पनि उनीहरूको अस्तित्वले राज्यहरूलाई न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्न बाध्य बनाइरहेको हुन्छ ।

करोडौं नेपाली प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनसँग जोडिएका छन् । खाडी मुलुक, मलेसिया तथा अन्य देशहरूमा श्रम शोषण, मानव बेचबिखन, कामदारको मृत्यु तथा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू नियमित रूपमा सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।

यस्ता मुद्दामा न्याय खोज्ने प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको प्रणाली कमजोर हुँदै जाँदा कमजोर वर्ग, आप्रवासी समुदाय तथा श्रमिकहरू झन् असुरक्षित बन्न सक्छन् । ICC मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) पनि साना राष्ट्रहरूको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण माध्यम मानिन्छ ।

हालै जलवायु परिवर्तनका विषयमा साना टापु राष्ट्रहरूले उठाएका मुद्दाहरूलाई विश्वव्यापी बहसको केन्द्रमा ल्याउन ICJ को भूमिका उल्लेखनीय मानिएको छ ।

नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेका मुलुकहरूमध्ये एक हो । हिमनदी पग्लिने, बाढी, पहिरो तथा पानीसँग सम्बन्धित अन्तरदेशीय विवादहरू भविष्यमा अझ महत्वपूर्ण बन्न सक्छ ।

यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका व्याख्याहरू साना मुलुकका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन् ।

नेपाल विश्वका प्रमुख संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सैनिक योगदानकर्ता मुलुकहरूमध्ये एक हो । हजारौं नेपाली सुरक्षाकर्मी विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा खटिँदै आएका छन् । यस्ता मिसनहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून र मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूमा आधारित हुन्छन् ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै गयो भने शान्ति स्थापना अभियानहरूको नैतिक आधारसमेत कमजोर हुन सक्ने विश्लेषण गरिन्छ । शक्ती राष्ट्रसँग आफ्नो हित जोगाउन आर्थिक शक्ति, सैन्य क्षमता र कूटनीतिक प्रभावका धेरै साधन हुन्छन् । तर नेपालजस्ता मुलुकहरू प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय नियम, संस्थागत संरक्षण र बहुपक्षीय प्रणालीमा निर्भर रहन्छन् ।

त्यसैले ICC वा ICJ माथिको दबाब कुनै टाढाको भू(राजनीतिक विवाद मात्र होइन । यसले अन्ततः विश्व व्यवस्था नियमले चल्ने कि शक्तिले चल्ने भन्ने ठूलो प्रश्न खडा गर्छ र यदि अन्तर्राष्ट्रिय न्याय प्रणाली कमजोर हुँदै गयो भने त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य शक्तिशाली राष्ट्रहरूले होइन, नेपालजस्ता मुलुकहरूले तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।