सर्वोच्चको नयाँ नजिर : राजधानीका खोला किनारमा २० मिटरकै मापदण्ड कायम

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि यसअघि लागू गरिएको अतिरिक्त २० मिटर (जम्मा ४० मिटर) दूरीको व्यवस्था खारेज गर्दै २०६५ सालमा सरकारले निर्धारण गरेको पुरानै मापदण्ड (२० मिटर) कायम रहने स्पष्ट पारेको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले संयुक्त इजलासबाट २०८० पुस ३ गते जारी आदेशलाई परिमार्जन गर्दै नदी तथा खोलाको किनारमा निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड नेपाल सरकारले २०६५ मंसिर १ गते निर्धारण गरेअनुसार नै लागू हुने उल्लेख गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले सरकारले तोकेको दूरीबाहेक थप २० मिटर क्षेत्रसमेत निर्माण निषेधित क्षेत्र (नो कन्स्ट्रक्सन जोन) कायम गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेशअनुसार बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारमा प्रभावकारी रूपमा ४० मिटर दूरी कायम हुने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

सरकारले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्दा व्यापक सामाजिक तथा प्रशासनिक असर पर्ने भन्दै पुनरावलोकन निवेदन दिएको थियो । सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले अतिरिक्त २० मिटर दूरी थप गर्ने आदेश कार्यकारी निकायको नीतिगत क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप हुने निष्कर्ष निकालेको हो ।

अब बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारमा २० मिटर दूरी कायम हुनेछ । नख्खु खोलाको हकमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनाशा, कोइके, साले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुसीमा ६ मिटर तथा टुकुचा, सामाखुसी र अन्य साना खोलाहरूमा ४ मिटर मापदण्ड लागू हुनेछ ।

धोबीखोलाको हकमा आयोजना कार्यान्वयन भएको क्षेत्रमा स्वीकृत योजनाअनुसार निर्माण गर्न पाइनेछ भने योजना लागू नभएको क्षेत्रमा ९ मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । हनुमन्ते खोला बग्ने नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूमा भने २० मिटर दूरी कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अदालतले भने सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र कुनै पनि नयाँ संरचना निर्माण गर्न नपाइने स्पष्ट गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्माण निषेधित क्षेत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

फैसलामा नदी संरक्षण, बाढी जोखिम व्यवस्थापन तथा वातावरणीय सुरक्षाको महत्वलाई स्वीकार गर्दै अदालतले कानून निर्माण र नीतिगत निर्णय गर्ने विषय मुख्यतः कार्यकारी निकायको जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरेको छ । सोही आधारमा अतिरिक्त २० मिटर दूरी अनिवार्य गर्ने अघिल्लो आदेश संशोधन गरिएको हो ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रका जग्गाधनी, स्थानीय बासिन्दा तथा शहरी विकाससँग सम्बन्धित निकायहरूबीच लामो समयदेखि रहेको अन्योल अन्त्य भएको छ ।