साइबर अपराधको चपेटामा नेपाल : एक वर्षमै १९ हजारभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौँ । नेपालमा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला साइबर अपराध पनि चिन्ताजनक रूपमा विस्तार भइरहेको देखिएको छ । सन् २०२५ सम्म नेपालमा १ करोड ६५ लाखभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान छ । मोबाइल कनेक्सनको संख्या भने देशको कुल जनसंख्याभन्दा बढी ३ करोड ९० लाख नाघिसकेको छ ।

डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै साइबर अपराधका घटनामा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । साइबर ब्यूरोका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १९ हजार ७ सय ३० भन्दा बढी साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका घटनासँग सम्बन्धित छन् ।

विशेषगरी निजी तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग, साइबर बुलिङ, अनलाइन ब्ल्याकमेल, नक्कली खाता सञ्चालन तथा आर्थिक ठगीका घटनाले युवापुस्तालाई बढी प्रभावित गरिरहेको देखिएको छ।

महिला र बालबालिका बढी जोखिममा

साइबर अपराधको शिकार हुनेमध्ये ४४.३२ प्रतिशत महिला रहेका छन् । अनलाइन उत्पीडन, ब्ल्याकमेल, नक्कली खाता निर्माण तथा निजी सामग्रीको दुरुपयोगका घटनामा महिलाहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन् ।

त्यसैगरी ३.२ प्रतिशत पीडित बालबालिका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । डिजिटल जोखिमबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा बालबालिका अनलाइन शोषण, धम्की तथा दुर्व्यवहारको शिकार बन्ने जोखिममा छन् ।

एलजीबीटीक्यूआई समुदायका व्यक्तिहरू पनि लक्षित घृणात्मक अभिव्यक्ति र अनलाइन उत्पीडनको सामना गरिरहेका छन् । कुल उजुरीमध्ये ३।८ प्रतिशत पीडित यही समुदायका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

व्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रिएपछि निजी तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने तथा त्यसलाई दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने घटनाहरू पछिल्ला वर्षहरूमा बढिरहेका छन्।

इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट कसैको गोपनीयता, प्रतिष्ठा वा मर्यादामा आँच पुग्ने सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ।

सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाता बनाएर गालीगलौज गर्ने, झुटा आरोप लगाउने वा कसैको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउने गतिविधि पनि बढ्दो क्रममा रहेको साइबर ब्यूरोले जनाएको छ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग र मानहानीबीच स्पष्ट सीमा छ । प्रमाणबिना गम्भीर आरोप लगाउने वा कसैको सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पर्ने सामग्री प्रसारण गर्दा कानुनी कारबाही हुन सक्छ । आकर्षक जागिर, वैदेशिक रोजगारी, क्रिप्टोकरेन्सी, लगानी तथा “छिट्टै धेरै आम्दानी” हुने दाबी गर्ने विज्ञापनमार्फत ठगीका घटना पनि बढिरहेका छन् ।

साइबर ब्यूरोले अपरिचित व्यक्ति वा संस्थालाई रकम पठाउनुअघि त्यसको विश्वसनीयता राम्रोसँग जाँच गर्न आग्रह गरेको छ ।

उजुरीको अवस्था

साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी देशभर समान रूपमा नरहेको तथ्यांकले देखाएको छ। राष्ट्रिय स्तरका उजुरी हेर्ने साइबर ब्यूरोले मात्रै गत आर्थिक वर्षमा १६ हजार ४ सय ३९ उजुरी सम्बोधन गरेको थियो । प्रदेशगत रूपमा कोशी प्रदेशमा १ हजार १ सय ४९, मधेशमा ६ सय ८३, लुम्बिनीमा ५ सय तथा बागमती प्रदेशमा ३ सय ८४ उजुरी दर्ता भएका थिए । कर्णाली प्रदेशमा ३ सय ३३, गण्डकीमा १ सय ८२ तथा सुदूरपश्चिममा ६० उजुरी मात्र दर्ता भएका थिए ।

कानूनले के भन्छ ?

साइबर अपराधका घटनामा इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्था छ । अपराधको प्रकृतिअनुसार कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ ।

साइबर ब्यूरोले प्रयोगकर्तालाई व्यक्तिगत जानकारी, ठेगाना, पारिवारिक विवरण तथा संवेदनशील सामग्री अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक नगर्न आग्रह गरेको छ । अज्ञात लिंक, फाइल वा एप्लिकेसन प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

साइबर अपराधको शिकार भएमा पीडितले साइबर ब्यूरोको अनलाइन प्रणाली वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमार्फत उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।