अदालत जल्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती

११ मंसिर २०८२

अदालत जल्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती

काठमाडौं । भदौ २४ को जेनजी आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालतसँगै बबरमहलस्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत पनि जल्यो । जिल्ला अदालतबाट महत्वपूर्ण मुद्दाका मिसिलहरु रहेको पाँटमा छिरेर कम्युटरका हार्डडिस्कसमेत निकालिएको घटना निकै नै रहस्यमय भएता पनि न्यायालयले यसबारे अनुसन्धान गर्न अलग्गै अनुसन्धान संयन्त्र बनाएको छैन ।

अदालतका महत्वपूर्ण कागजातहरु जलेका कारण काठमाडौं जिल्ला अदालतमा तोकिएको तारेख गुज्रिने स्थिति आएपछि अदालतले गेट अगाडि नै ठूलो पोस्टर टाँगेर कहिलेको तारेख कहिलेलाई सरेको छ भन्नेबारे सूचित गरेको अवस्था छ।

जेनजी आन्दोलनको दुई महिनापछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले तारेख बुझ्न शुरु गरेको हो । अदालतले अहिले कात्तिक १२ र १३ गतेका लागि तोकिएको तारेख बल्ल बुझिरहेको छ ।

विगतमा तोकिएका तारेखहरु आगामी मंसिर १७ गतेसम्मका लागि पछि सरेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालत केही वर्षअघि मात्रै बनेको नयाँ र आकर्षक भवनमा चल्दै आएको थियो । बबरमहलको पुरानो भवनमा समेत इजलासहरु चल्दै आएका छन् । जिल्ला अदालतको नयाँ भवनमा सर्वोच्च अदालतमा जस्तो कमै भौतिक क्षति भए पनि मिसल, कागजात र कम्युटरमा भने ठूलो क्षति पुगेको छ ।

सम्बन्धित खवर

सोमबार सर्वोच्चमा ४५९ मुद्दाको पेसी : फैसला भन्दा झण्डै अढाइ गुणा बढि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

सोमबार सर्वोच्चमा ४५९ मुद्दाको पेसी : फैसला भन्दा झण्डै अढाइ गुणा बढि मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा सोमबार १३ वटा इजलास सञ्चालन हुँदा ४५९ वटा मुद्दा पेसीमा...

स्वावलम्बन लघुवित्तका पूर्वसीईओ नरेन्द्र सिंह विष्टको पुनर्नियुक्ति यथावत, सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

स्वावलम्बन लघुवित्तका पूर्वसीईओ नरेन्द्र सिंह विष्टको पुनर्नियुक्ति यथावत, सर्वोच्चद्वारा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदबाट हटाउने संस्थाको निर्णयविरुद्ध...

विशेषबाट दीपक भट्टको सक्कल मिसिलसहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

विशेषबाट दीपक भट्टको सक्कल मिसिलसहित कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दासम्बन्धी निवेदनमा विशेष अदालतको सक्कल मिसिलसहित...

सांसदलाई पीए राख्न दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

सांसदलाई पीए राख्न दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको ‘कारण देखाऊ’ आदेश

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको...