‘प्रधानमन्त्रीको भनाइ क्रसबोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ’

सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यज्यूहरु।

नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं परराष्ट्र नीति सञ्चालनका मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं उद्देश्यहरुप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं। सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखी काम गरिरहेको छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको रक्षा र नेपाली नागरिकको सुरक्षा र हकहित संरक्षण लगायत समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धन गर्ने गरी मैले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निरन्तर काम कारबाही भइरहेको छ।

मन्त्रालयबाट सम्पादित कामका सम्बन्धमा विभिन्न समयमा यस सम्मानित संसद र सम्बन्धित समितिहरुमा जानकारी गराउँदै आएको र यो क्रम जारी रहने व्यहोरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै सिलसिलामा हालै मैले सम्पन्न गरेको भारतको भ्रमण र सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले यस सम्मानित सदनलाई २०८१ जेठ १७ गते गर्नुभएको सम्बोधन तथा नेपाल-भारत सीमा लगायत विषयमा जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु।

सम्माननीय सभामुख ज्यू, भारतका विदेशमन्त्री महामहिम डा. एस जयशंकरको सौहार्दपूर्ण निमन्त्रणामा भारतको तीन दिने औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी म २०८१ जेठ २४ गते काठमाडौँ फर्केको छु। गत फागुनमा सम्पन्न निर्वाचन पछि गठित नयाँ सरकारको औपचारिक प्रतिनिधित्व गर्दै भएको पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमणबाट नेपाल र भारत बीचको मैत्रीपूर्ण र बहुआयामिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको मैले विश्वास लिएको छु।

सो भ्रमणका क्रममा ६ जुन २०२४ मा नयाँ दिल्लीमा भारतका विदेशमन्त्री महामहिम डा. एस जयशंकर सँग औपचारिक भेट र प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ। दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डल बीच नेपाल-भारत द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षहरुमा व्यापक र उपलब्धिमूलक छलफल भएको छ। द्विपक्षीय वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, साझा सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, खेलकुद र जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धि जस्ता विषयहरुमा ठोस छलफल भएको छ। दुवै पक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। साथै विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समेत विचार आदानप्रदान गरिएको छ।

नेपाल-भारत बीच द्विपक्षीय सहकार्यमा सञ्चालित परियोजनाहरुको प्रगति समीक्षा गर्नुका साथै तिनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उपायहरु बारे पनि महत्वपूर्ण छलफल भएको छ। बैठकका क्रममा हामीले तीनवटा संयुक्त घोषणाहरु गरेका छौं:

क) एनसीएचएल (NCHL) र एनपीसीआई (NPCI) बीच जुन २०२३ मा हस्ताक्षर गरिएको समझदारी पत्र अन्तर्गत अन्तर्देशीय भुक्तानी पी टु पी (P2P) लेनदेनको सञ्चालन सुरु भएको छ।
ख) नेपालमा भूकम्प पछि भारतको विकास सहयोगमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका ७२ स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजना र १२ सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुको हस्तान्तरण भएको छ।
ग) भ्वाइस फर्स्ट (Voice First) भाषा अनुवाद प्लेटफर्मको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको सहनिर्माणको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्जिनियरिङ, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सेन्टर र डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजन बीच समझदारी पत्र।

उक्त भ्रमणका क्रममा भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार श्री अजित डोभाल सँग समेत भेटघाट र छलफल भयो। उक्त बैठकमा नेपाल र भारतका साझा सुरक्षा चासो, सीमा व्यवस्थापन, तथा दुई देश बीचको रणनीतिक साझेदारीका विभिन्न पक्षहरुमा विचार आदानप्रदान गरियो।

भ्रमणकै क्रममा इन्डिया फाउन्डेसनद्वारा नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूहलाई मैले सम्बोधन गर्ने अवसर पाएँ। उक्त कार्यक्रममा मैले नेपालको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरुका बारेमा प्रकाश पार्दै सहभागीहरुसँग ऊर्जा, व्यापार, सीमा लगायत साझा चासोका विषयहरुमा केन्द्रित रही अन्तरक्रिया समेत गरेँ।

त्यसैगरी नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरी दूतावासका पछिल्ला काम कारबाहीहरुको बारे दूतावास परिवारसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्दै भारतमा नेपाल र नेपालीको हितको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध भएर लाग्न निर्देशन दिएको छु। साथै दूतावासमा आयोजित मिडिया अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भारतमा रहेका सञ्चार माध्यमहरुसँग छलफल गरी हाम्रा प्राथमिकताका बारे पनि जानकारी गराएको छु।

यस भ्रमणका क्रममा भएका छलफल र उच्चस्तरीय भेटघाटहरुले नेपाल र भारत बीचको कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै आगामी दिनमा आपसी हितका क्षेत्रहरुमा परिणाममुखी सहकार्य अघि बढाउन बलियो आधार तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। नेपालको सन्तुलित, स्वतन्त्र र बहुआयामिक परराष्ट्र नीतिलाई थप सशक्त ढंगले अभिव्यक्त गर्ने अवसर यस भ्रमणले प्रदान गरेको छ। व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्ने, ऊर्जा सहकार्य सुदृढ गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, तथा कनेक्टिभिटी र जनस्तरको सम्बन्ध अझ सशक्त बनाउने विषयहरुमा ठोस आधार तयार पारेको छ। क्षेत्रीय स्थायित्व, आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षा, तथा ऊर्जा साझेदारी जस्ता समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा समेत धारणा आदानप्रदान गरिएको छ।

दुई देश बीचको समन्वय, सहकार्य र साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउने कार्यका लागि दर्जनौं द्विपक्षीय संयन्त्रहरु रहेका छन्। यसमध्ये केही संयन्त्रहरु लामो समयदेखि क्रियाशील नरहेको पनि देखिन्छ। यस्ता संयन्त्रहरुको नियमित बैठकले नेपाल-भारत बीच रहेका सम्भावना र सहकार्यका विषयमा छलफल गरी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। नेपाल र भारत बीच विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना गरिएका ती द्विपक्षीय संयन्त्रहरुको बैठक हाल सुचारु भएका छन्। म यहाँ त्यस्ता केही महत्वपूर्ण संयन्त्रहरुका आगामी बैठकहरुका बारे जानकारी गराउन चाहन्छु:

जोइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्ट (Joint Working Group on Border Management) को आगामी बैठक अगस्ट २०२४ मा आयोजना हुँदैछ। हाल जोइन्ट फिल्ड सर्भे टिम (JFST) ले विगत दुई महिनादेखि विभिन्न स्थानमा काम गरिरहेको छ। यस संयन्त्रलाई दिइएको जिम्मेवारी बमोजिम सीमा स्तम्भहरुको मर्मत, हराएका स्तम्भहरुको पुनर्स्थापना, र पुनर्निर्माण गर्ने कार्यहरु अगाडि बढेका छन्। हाल चारवटा छुट्टाछुट्टै टोली गठन भई नेपाल-भारत सीमाका विभिन्न क्षेत्रमा काम भइरहेको छ। यी संयुक्त टोलीहरुले नो म्यान्स ल्यान्ड (No Man’s Land) को अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन (Cross Border Occupation) को लगत तयार पार्ने काम गरिरहेका छन्।

सर्भे अफिसियल्स कमिटी (Survey Officials Committee) को आगामी बैठक अगस्ट २०२४ मा आयोजना हुँदैछ। यसमा नापी विभागका उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा उक्त विभागको प्राविधिक टोली लगायत परराष्ट्र, गृह र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरुको पनि सहभागिता रहनेछ। भारतीय पक्षतर्फ पनि सोही बमोजिमको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ।

त्यसैगरी हालै सम्पन्न केही महत्वपूर्ण बैठकहरुमा ३० अप्रिल र १ मे २०२४ मा जोइन्ट कमिसन अन कोशी एण्ड गण्डक प्रोजेक्ट (Joint Commission on Koshi and Gandak Project) को बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। चार वर्षको अन्तरालमा आयोजित यस महत्वपूर्ण बैठकमा उक्त परियोजना क्षेत्रमा देखा परेका समस्या अध्ययन गरी तिनको समाधान गर्ने विषयमा छलफल भई कार्य अगाडि बढेको छ।

२ मे २०२४ मा नेपाल-इन्डिया जोइन्ट टिम अन फ्लड फोरकास्टिङ एक्टिभिटिज अन रिभर्स कमन टु नेपाल एण्ड इन्डिया (Nepal-India Joint Team on Flood Forecasting Activities on Rivers Common to Nepal and India) को बैठक काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ। मनसुनको समयमा हुने विपद् एवं धनजनको क्षति न्यूनीकरण गर्नको लागि अर्ली वार्निङ सिस्टम (Early Warning System) लाई थप चुस्त बनाउने दिशामा लिन सकिने कदमहरुका सम्बन्धमा छलफल भई सहकार्य अगाडि बढेको छ।

संसद्‌को रोष्ट्रममै प्रधानमन्त्रीबाट ‘कूटनीतिक अपराध’ !

७ देखि ८ मे २०२४ मा जोइन्ट टेक्निकल टिम अन कोअपरेसन अन पावर सेक्टर (Joint Technical Team on Cooperation on Power Sector) को बैठक नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ। उक्त बैठकमा नेपाल-भारत बीच विद्युत् व्यापारका निमित्त आवश्यक अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (Transmission Lines) हरुको विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ। यससँगै अन्य क्षेत्रमा रहेका हाम्रो द्विपक्षीय संयन्त्रहरुको बैठक पनि आयोजना हुँदैछन्। यसबाट नेपाल-भारत बीचको बहुआयामिक सम्बन्ध अझ घनीभूत र प्रगाढ बन्दै जाने अपेक्षा छ।

सम्माननीय सभामुख ज्यू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूको सम्बोधन र नेपाल-भारत सीमाको विषयमा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले २०८१ जेठ १७ गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तरका क्रममा नेपालको सीमाका विषय उल्लेख गर्दै द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो। सम्माननीय ज्यूबाट प्रस्तुत धारणाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सोही दिन विस्तृत जानकारी पनि उपलब्ध गराइसकेको छ।

नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा समेत नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७७ वैशाख २७ मा स्पष्ट पारिसकेको छ। यस विषयमा नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोट मार्फत नै प्राप्त भएको छ। दुवै देशले सीमा सम्बन्धी विवादहरुलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

यहाँहरुलाई थाहै छ, नेपाल र भारत बीच सदियौं पुरानो र खुला सिमाना रहेको छ। हालको नेपाल-भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल-भारत सिमाना अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थान बाहेक अन्य केही स्थानहरुमा क्रस बोर्डर अकुपेसन र दशगजा अतिक्रमणको समस्याहरु विद्यमान छन्।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले संसदमा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलत: दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेसन सँग सम्बन्धित छन्। नेपाल-भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल (Fixed Boundary Principle) अवलम्बन गरिएकोले क्रस बोर्डर अकुपेसन भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभाग भित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको छ।

नेपाल र भारत बीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढंगले नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा क्रस बोर्डर अकुपेसनको लगत संकलन गर्न दुई देशका सीमा सम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरु क्रियाशील छन्। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील छ र संयुक्त रुपमा लगत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।

नेपाल-भारत सिमानाका के-कति स्थानमा नो म्यान्स ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट र क्रस बोर्डर अकुपेसन रहेको छ भन्ने विषयमा सीमा सम्बन्धी नेपाल-इन्डिया बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप र अन्य संयन्त्रहरुले म्यापिङ (Mapping) को कार्य गरिरहेका छन्। यस विषयमा विस्तृत विवरण पछि प्राप्त हुनेछ।

प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरुमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्नसक्ने देखाएको छ । आ-आफ्नो उपभोगमा रहेको जग्गाको दाबी दुवै पक्षले गर्ने गरेका छन् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा राख्नुभएको भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र क्रसबोर्डर अकुपेसनसँग जोडिएको छ ।

यसमा मूल प्रश्न भनेको सीमा सम्बन्धी विषयको कसरी निरुपण गर्ने भन्ने नै हो। तसर्थ नेपाल र भारत बीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरुप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट यस विषयको समाधान गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।

नेपाल-भारत सीमा विवादबारे सर्वोच्चको त्यो फैसला…

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले २०८१ जेठ १७ गते संघीय संसदमा नेपालको सीमा सम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सीमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धि सँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित भएकोले मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गर्नुभएको हो। यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौं। खाली तत्कालीन अवस्थाको थप सन्दर्भ सामग्री (Reference Materials) हरु केही भए ती स्वाभाविक रुपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने हुनाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई सम्माननीय ज्यूले इंगित गर्नुभएको हो।

म यस सम्मानित सदनमा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने नेपाल-भारत सीमा द्विपक्षीय विषय हो र नेपाल तथा भारत बीच रहेको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरुप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता तथा नक्साका आधारमा यस समस्याको समाधान कूटनीतिक संवाद र वार्ता मार्फत गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छ।

अन्त्यमा, सरकार गठन भएपश्चात् हामीले राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं। उच्चस्तरीय भ्रमणहरुका माध्यमबाट द्विपक्षीय सम्बन्धहरु प्रगाढ बनाउँदै जाने र मित्रराष्ट्रहरु सँग हाम्रा द्विपक्षीय संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील बनाउँदै राष्ट्रिय हित र आर्थिक कूटनीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा सरकार गठन भएको यो छोटो समयमा महत्वपूर्ण कदमहरु लिइएको छ। हालै सम्पन्न भारत भ्रमण र निकट भविष्यमा हुने अन्य मित्रराष्ट्रका भ्रमण र द्विपक्षीय संवाद यसका उदाहरणहरु हुन्। विभिन्न मुलुकसँग हाम्रो द्विपक्षीय संयन्त्र पनि सक्रिय हुन थालेका छन्। राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी यी सबै विषयहरुलाई हामीले निरन्तरता दिने र प्राप्त उपलब्धि लगायतका विषयमा यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद!

(परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भनी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिबारे बुधबार प्रतिनिधि सभामा दिएको जवाफ ।)