मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थपदेखि ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्म
जस नेपाल
२९ जेठ २०८३
काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप्नेदेखि ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मकाे निर्णय गरेकाे छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३’ को कार्यावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पाेखरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले सिन्धुपाल्चोकका रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
याे पनि – रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले १६ वर्ष अघि नै दिएको थियो निर्देशनात्मक आदेश
सम्बन्धित खवर
चिकित्सकमाथि कुटपिटपछि देशभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प, मानव अधिकार आयोगले भन्यो- अत्यावश्यक सेवा सुचारु गर
काठमाडौँ । नारायणी अस्पताल वीरगञ्जका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट र अस्पताल तोडफोडको...
सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको आरोपमा पूर्ववडा अध्यक्षविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला धनुषा, विदेह नगरपालिका वडा नं. ५ का...
लक्जेम्बर्गका नागरिकको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिकको नाममा गराएको आरोपमा मुद्दा दायर
काठमाडौँ । अध्यागमन विभागको प्रणाली दुरुपयोग गरी लक्जेम्बर्गका नागरिकको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिकको नाममा...
कानून आयोग ऐन संशोधनमा सार्वजनिक सुझाव माग, सात दिनभित्र राय दिन मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनका...