रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले १६ वर्ष अघि नै दिएको थियो निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौँ । सरकारले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई अन्ततः कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न १६ वर्ष अघि २०६७ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने र देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वयसहित कार्यान्वयन अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ ।

सरकारी निर्णयअनुसार काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण पहिचान, अभिलेख व्यवस्थापन तथा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । विशेषतः २०२१ सालको नापीलाई आधार मानी रावल आयोगले काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा पहिचान गरेको करिब १८५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विवरण पुनः कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाने भएको छ ।

रावल आयोग प्रतिवेदन के हो?

रावल आयोग (सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग) २०५० सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार गठन गरिएको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले काठमाडौं नगर क्षेत्रका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको अतिक्रमणको विस्तृत अध्ययन गरी २०५२ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा मात्र करिब १८,९४१ रोपनीभन्दा बढी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामध्ये करिब १,८५९ रोपनी (करिब ९.८१ प्रतिशत) जग्गा अतिक्रमण भइसकेको देखाइएको थियो । आयोगले विभिन्न वडा तथा स्थानहरूमा मन्दिर, पाटी–पौवा, खुला क्षेत्र, नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गासमेत निजी प्रयोगमा गएको गम्भीर अवस्था औँल्याएको थियो ।

तर राजनीतिक तथा प्रशासनिक उदासीनताका कारण यो प्रतिवेदन वर्षौँसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्च अदालतले २०६७ साल जेठ १२ गते (रिट नं. ३१५२, २०६०) मा अन्तिम निर्णय गर्दै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

माननीय न्यायाधीश तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशमा आयोगको प्रतिवेदन मात्र नभई देशभरकै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको अध्ययन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याइएको थियो ।

आदेशको मुख्य अंशमा भनिएको छ:`रावल आयोगले काठमाडौँको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबीन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । 

अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।`

अदालतले सरकारी जग्गा दर्ता, लगत कट्टा, अतिक्रमण हटाउने तथा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने स्पष्ट दायित्व राज्यका निकायमा रहेको भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। साथै, देशभरका स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक राख्ने र दीगो व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिइएको थियो।

सरकारको हालको निर्णयसँगै तीन दशकदेखि अलपत्र रहेको रावल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।