सर्वोच्च अदालत कसरी सुधार्ने ? पढ्नुहोस् २२ बुँदा

काठमाडौं । नेपालमा न्यायालय सुधारको प्रश्न अहम बन्दै आएको छ । अदालतमा भ्रष्टाचार, बेथिति र बिचौलियाहरुको बिगबिगी हुन थालेको भन्दै प्रश्न उठेपछि विभिन्न समयमा सर्वोच्च अदालत आफैंले अध्ययन समितिहरु बनाएर प्रतिवेदनसमेत तयार गर्दै आएको छ ।

यसै सन्दर्भमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले २०७८ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

कार्की नेतृत्वको समितिले सर्वोच्च अदालतमा सुधार ल्याउनका लागि विभिन्न २२ उटा उपायहरु प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र, संवैधानिक परिषद्को स्पष्टता, न्यायाधीशको उजुरी व्यवस्थापन, म्याद तामेली प्रक्रिया, इजलास गठन, पेसी तोक्ने प्रणाली, अनलाइन मुद्दा दर्ता प्रणाली, सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, र उजुरी /गुनासो व्यवस्थापनसम्मका २२ बुँदा समेटिएका छन्।

प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरु चार वर्ष यता कति कार्यान्वयन भए र कति हुन बाँकी छन्, त्यो बेग्लै विश्लेषणको विषय हो । तर, उक्त प्रतिवेदनले अदालतको सुधारका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरु के–के सुझाएको थियो, एकपटक संक्षेपमा स्मरण गरौं–

१. अदालतको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन

हालको कानुनी संरचनाले सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक मुद्दा थुप्रिने अवस्था सिर्जना गरेको छ, जसका कारण फर्छ्यौट ढिलाइ भइरहेको छ त्यसैले:

-सामान्य प्रकृतिका मुद्दा जिल्ला अदालतमा सुन्ने व्यवस्था गर्दै सबै तहको अधिकारक्षेत्र पुनरावलोकन गर्न कानुन परिमार्जन आवश्यक छ।

-उच्च अदालतलाई अन्तिम निस्कर्ष (Finality of Judgement) दिने कानुनी व्यवस्था गर्दै सर्वोच्चमा आउने मुद्दा घटाउन सुझाव दिइएको छ।

२.संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी स्पष्टता

संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा गैर-न्यायिक पदाधिकारीहरूको प्रभाव र न्यायिक स्वतन्त्रतामा असरबारे चासो बढेकाले:

-परिषदमा न्यायिक नेतृत्वको उपस्थिति आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी निर्णय लिन सिफारिस छ।

-सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शि न्यायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना बलियो बनाइनुपर्छ।

३.न्यायाधीशका उजुरी छानबिनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र

प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका उजुरी, छानबिन र जवाफदेहीताका लागि विदेशी सर्वोत्तम अभ्यास अध्ययन गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष छानबिन संयन्त्र स्थापना गर्न कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

४.अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता र सूचना प्रणाली विस्तार
सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट न्याय प्रक्रिया छरितो र पारदर्शी बनाउन अनलाइन मुद्दा दर्ता, रिट दर्ता, म्याद सूचना, म्याद तारेख ,जनाउ प्रदान गर्ने , सुनुवाइ तालिका लगायतका सबै प्रक्रिया डिजिटल बनाइनुपर्छ जसले सेवा ग्राही सकेसम्म थोरै पटक अदालत आउने बातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने |

५.सर्वोच्च अदालतको पेसी व्यवस्था सुधार

मुद्दा थुप्रिँदा र पेसी मनोमानी हुँदा न्यायमा ढिलाइ र अविश्वास बढेको देखिएको छ त्यसैले दैनिक रुपमा सुनुवाई गर्न सम्भव हुने मुद्धा मात्र पेशीमा चढाई त्यस्ता मुद्धाको अनिवार्य रुपमा सुनुवाई हुने पध्दतीको विकास गर्ने |

६. इजलास गठन गर्ने र पेशी तोक्ने सम्बन्धमा

इजलास गठन र पेशी तोक्ने प्रक्रियाले न्याय सम्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हाल, ढिलाइ, पेसी मनोमानी र असंगठित इजलासले न्यायमा अवरोध पुर्याइरहेको छ। सुधारका लागि:

-सूचना–प्रविधि आधारित स्थिर प्रणाली: मुद्दा दर्तादेखि सुनुवाइ र फैसला सम्पन्न हुनेसम्म डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत व्यवस्थित प्रणाली लागू गर्नुपर्छ।

-पेसी तोक्ने प्रणाली: मुद्दालाई प्राथमिकता अनुसार स्वचालित रूपमा पेशी सूचीमा राख्न Automated Cause List System लागू गर्नुपर्नेछ। पूर्ण प्रणाली लागू नभएसम्म पारदर्शी, प्रमाणिक र मापदण्ड-आधारित गोलाप्रथा (राफल प्रणाली) मार्फत पेसी सूची प्रकाशित गरिनुपर्छ।

-पारदर्शिता र विश्वसनीयता: प्रत्येक इजलास गठन स्पष्ट, मापदण्ड आधारित, निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ।

-अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता: Istanbul Declaration on Transparency in the Judicial Process अनुसार इजलास गठन र पेशी तोक्ने प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित र विश्वास योग्य हुनुपर्छ।

७. औचित्य समाप्त भएका रिटहरूको व्यवस्थापन

औचित्य गुमाएका रिटहरू एकीकृत सूचीमा राखेर छिटो फर्छ्यौट गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।

८.अन्तर प्रभावी मुद्दाको शीघ्र फर्छ्यौट

सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालतमा अन्तर प्रभावी मुद्दालाई अबिलम्ब फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था विकास।

९.संवैधानिक इजलासको संरचनाबारे स्पष्ट अध्ययन

संवैधानिक इजलास सर्वोच्चबाटै चलाउने कि छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउने भन्ने विषयमा विस्तृत नीतिगत अध्ययन आवश्यक।

१०.म्याद तामेली प्रक्रिया सुधार

हालको विलम्ब वा गलत म्याद तामेलले न्याय ढिलाइ गराएको देखिएको छ। सुधारका लागि:

-म्याद तामेल डिजिटल, ट्र्याकेबल र प्रमाणिक प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ।

-तोकिएको समयमा म्याद तामेल नगर्ने जिम्मेवार व्यक्ति वा निकायलाई कानुन अनुसार जवाफदेही बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

-म्याद तामेली प्रक्रियाको महत्वका बारेमा स्थानीय प्रतिनिधि हरुलाई सुसुचित गराउने |

११. मिसिल प्रमाण झिकाउने

बारम्बार कागजात झिकाइ ढिलाइ बढाउने भएकाले रजिस्ट्रार वा स्रेस्तेदारकै तहबाट सम्बन्धित कानुनी ब्यवसायीसंग छलफल गरी मिसिल प्रमाण कागजात झिकाउन सक्ने गरी कानुनी ब्यवस्था गर्ने |

१२.टिपोट प्रणाली लागू गर्ने

सुनुवाइ अघिनै मुदधाको टिपोट गरि स्थिर तालिका तयार गरी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रमाणित गरेमा सुनुवाइ र फैसला समयमै हुने संरचना विकास हुन सक्ने |

१३. फैसला कार्यान्वयनमा जिम्मेवारीको कडाइ

फैसलाहरू समयमै कार्यान्वयन नहुँदा न्यायप्रतिको भरोसा कमजोर भएकाले जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीलाई निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने |

१४.न्यायाधीशहरूको सामूहिक आवास

सुरक्षा, स्वतन्त्रता र सम्मान सुनिश्चित गर्न सर्वोच्चदेखि जिल्ला तहसम्म सामूहिक आवास व्यवस्था गर्नुपर्ने |

१५. सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन

अदालतसँग सम्बन्धित समाचार र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन हुँदा यसको न्यायिक प्रक्रियामा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।स्थापित संयन्त्रले अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अवाञ्छित हस्तक्षेप रोक्ने र न्यायमा जनविश्वास कायम राख्ने भूमिका खेल्छ। यसका लागि:

-प्रकाशित समाचार तथ्यपरक, जिम्मेवार र न्यायिक गोपनीयता आदर गर्ने शैलीमा हुनुपर्छ।

-झुठा आरोप, अधुरो जानकारी वा व्यक्तिगत आक्षेपले अदालत र न्यायाधीशको प्रतिष्ठा कमजोर बनाउने भएकाले मिडिया-अदालत समन्वय सक्रिय राखेर नियन्त्रण गर्नुपर्ने।

-न्यायालयसँग सम्बद्ध पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूलाई संवेदनशीलता र उत्तरदायित्वबोध विकास गर्न तालिममार्गदर्शन आवश्यक छ।

– अदालतबाट जारी गरिएको सूचना तथा संचार नीति कार्यनवयन गर्ने तर्फ सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने |

१६.बिचौलिया नियन्त्रणका उपाय

– जिमेवार पदाधिकारिको सजगता
– अदालतमा असम्बन्धित व्यक्तिको प्रवेश कडाइका साथ रोक्ने
-बिचौलियाको गतिविधि निगरानी गर्ने
– बिचौलियाको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश र थप कारवाही गर्न सक्ने दायरामा रहेका सेवारत ब्येक्ति , कार्यरत पदाधिकारी र अन्य कर्मचारी पत्ता लगाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने
– बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान समबन्धी विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने
– ठोस कार्ययोजना निर्माण गरी बिचौलिया नियन्त्रन्लाई ध्यानमा राखी छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने |

१७. न्यायाधीशको बाह्य समितिमा संलग्नता सीमित गर्ने

न्यायाधीशहरू न्याय सम्पादनबाहेक अन्य समितिमा संलग्न हुँदा मुख्य काम प्रभावित हुनाले नियमावलीमा परिमार्जन गर्नुपर्ने |

१८. न्याय सेवा तथा सरकारी वकिल सम्बन्धी छुट्टै ऐन

धारा १५५ तथा १६१ अनुसार न्याय सेवाका कर्मचारी तथा सरकारी वकिलको पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, अधिकार-कर्तव्य स्पष्ट गर्न छुट्टै ऐन।

१९. सरकारी साक्षीको भत्ता सम्बन्धमा

उपस्थित साक्षीलाई सरकारी वकिल कार्यालय वा अदालत बाट बकपत्र सम्पन्न हुनासाथ भत्ता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था।

२०. कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा

कर्मचारी लामो समय एउटै स्थानमा २ वर्ष भन्दा बढी नरहने गरि पारदर्शी सरुवा प्रणाली लागू गर्ने |

२१. उजुरी एवं गुनासो व्यवस्थापन

-अदालतमा प्राप्त सबै गुनासो र उजुरी औपचारिक रूपमा दर्ता, ट्र्याक र अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने।

-उजुरीगुनासो सम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरी जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने।

२२. करारको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने

पदमा नियुक्ति गर्दा योग्य, पारदर्शी र मापदण्ड आधारित प्रक्रिया सुनिश्चित गरि नियुक्तिकर्ता पदाधिकारिलाई जिम्मेवार बनाउने पद्धति विकास गर्नुपर्ने |

( यो सामग्री सर्वोच्च अदालतद्वारा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरुका सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रतिवेदन- २०७८ मा आधारित रहेर तयार पारिकएको हो ।)