विश्वसनीय न्यायिक समाचारका लागि सर्वोच्च र पत्रकारबीच अन्तरक्रिया

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीच न्यायिक समाचारको विश्वसनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा न्यायालय–सञ्चार सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार र न्यायालयबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै न्यायालयप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे छलफल केन्द्रित भएको थियो ।

कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य दिँदै सर्वोच्च अदालतका सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद खड्काले पत्रकारिता र न्यायालय दुवैको आधार जनविश्वास भएकाले त्यसलाई थप सुदृढ बनाउन दुवै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

अन्तरक्रियामा संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चकी उपाध्यक्ष भाषा शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

उपाध्यक्ष शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक समाचारको विश्वसनीयतामाथि केन्द्रित कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्वमा प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयनका सूचकमा नेपालको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा कमजोर बन्दै गएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिन् । उनले नेपालमा पछिल्लो समय प्रेस स्वतन्त्रता सङ्कुचन गर्ने प्रयाससँग सम्बन्धित विभिन्न घटनालाई पनि आफ्नो कार्यपत्रमा समेटेकी थिइन् ।

त्यस्तै, न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले ‘न्यायपालिका र सञ्चार माध्यम’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्यायिक समाचार सङ्कलनका क्रममा हुन सक्ने त्रुटिहरू न्यूनीकरण गर्ने उपाय, अदालतसँग सम्बन्धित समाचारलाई तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउने प्रक्रिया तथा न्यायिक रिपोर्टिङमा अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलताबारे प्रकाश पारे ।

पौडेलले सर्वोच्च अदालतले शीघ्र न्याय प्रदान गर्ने लक्ष्यअनुसार पुराना मुद्दा फर्छ्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । गत वर्ष आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दा टुंग्याएको अदालतले यस वर्ष असार मसान्तसम्म पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दा समाप्त गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको भए पनि जेठ २४ गतेपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण उक्त लक्ष्य प्रभावित भएको उनले बताए ।

“असार मसान्तसम्म पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा रहने छैनन् भन्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका थियौँ। तर २४ गतेपछिको परिस्थितिले हामीलाई धेरै पछाडि धकेल्यो,” उनले भने । केही समय मुद्दाको चाप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी दिनमा त्यसको क्षतिपूर्ति गर्दै न्याय सम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

साथै, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सुदृढीकरणमा सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै “हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका हिमायती थियौँ, छौँ र रहनेछौँ,” भन्दै पत्रकारहरू न्यायपालिकाको आवाज जनतासम्म पुर्‍याउने महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताए ।

कार्यपत्र प्रस्तुतिपछि आयोजित खुला छलफलमा सहभागी पत्रकारहरूले विचाराधीन मुद्दामा समाचार प्रकाशनका सीमाहरू, अदालतका फैसला तथा आदेश सहज रूपमा प्राप्त गर्न देखिने कठिनाइ, अदालत प्रवेशका क्रममा पत्रकारमाथि हुने अनावश्यक केरकार, न्यायाधीश तथा अदालतका कर्मचारीको शैक्षिक लेखन र अनुभव आदानप्रदानमा न्यून सक्रियता लगायतका विषयमा जिज्ञासा तथा सुझाव राखेका थिए ।

उठाइएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मा, न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेल, संवैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्चकी अध्यक्ष कालिका खड्का तथा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नियमित रूपमा आयोजना गर्दै आएको यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हालेपछि पहिलो पटक सम्पन्न भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायालयबाट प्रवाह हुने सूचना र सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारबीच तथ्यगत एकरूपता कायम गर्दै सर्वसाधारणसम्म अझ विश्वसनीय र सन्तुलित सूचना पुग्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत विशेषता भएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जिम्मेवार सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित हुने बताए । “न्यायिक विषयवस्तुको समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, सन्तुलन, शुद्धता र पेशागत उत्तरदायित्वको विशेष महत्त्व हुन्छ,” उनले भने। अदालतका फैसला, आदेश र न्यायिक प्रक्रियालाई यथार्थ तथा सन्तुलित रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सके न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझ सुदृढ हुने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले अदालत र सञ्चारमाध्यम दुवै सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने संस्थाहरू भएकाले कानूनको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको प्रवर्द्धनमा साझा उद्देश्य रहेको बताए । डिजिटल युगमा सूचना प्रवाह तीव्र बनेसँगै अपुष्ट र भ्रामक सूचनाको जोखिम पनि बढेकाले न्यायिक विषयमा थप अध्ययन, सावधानी र जिम्मेवारीका साथ समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै, न्यायपालिकाले पनि आफ्ना निर्णय र सूचनालाई समयानुकूल तथा सहज रूपमा सार्वजनिक गर्दै जानुपर्ने उल्लेख गर्दै न्यायपालिका र सञ्चार क्षेत्रबीच संवाद, विश्वास र पेशागत सम्मानमा आधारित सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

प्राधनन्यायाधीश शर्माकाे सम्बाेधन भिडियाेमा पनि हेर्नुहाेस् :