के हो घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्ने कानून ? कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४  संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणबाट राय-सुझाव मागेको छ । प्रस्तावित संशोधनले नेपाली फौजदारी न्याय प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी कारागारको चाप घटाउने, सजाय कार्यान्वयनलाई आधुनिक बनाउने तथा कसूरदारको पुनर्स्थापना (rehabilitation) मा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

मन्त्रालयले विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६(२) बमोजिम विधेयकको मस्यौदा र यसको कारण तथा प्रभाव विश्लेषण सार्वजनिक गरेको हो । सर्वसाधारणले १५ दिनभित्र मन्त्रालयको अनलाइन पोर्टल वा इमेलमार्फत सुझाव दिन सक्नेछन् ।

विधेयकले के–के नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ?

१. विद्युतीय निगरानीमार्फत घरमै बसेर कैद भुक्तानी : प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अदालतले कसूरदारको उमेर, शारीरिक वा मानसिक अवस्था तथा आचरणलाई आधार बनाएर विद्युतीय निगरानी (Electronic Monitoring) अन्तर्गत घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

यसका लागि कसूरदारले एङ्कल ब्रेसलेटजस्ता निगरानी उपकरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ । उपकरणको खर्च स्वयं कसूरदारले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । खर्च बेहोर्न अस्वीकार गरेमा कारागार पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएका सर्त उल्लङ्घन गरे थप एक वर्षसम्म कैद सजाय थप्न सकिने प्रस्ताव छ ।

२. प्यारोल र प्रोबेशन प्रणालीमा सहजता :  मस्यौदाले ७५ वर्ष उमेर पूरा गरेका, रोगबाट पीडित वा आफ्नो स्याहार आफैँ गर्न नसक्ने कैदीलाई निश्चित स्थान तोकी प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।

त्यसैगरी, आजीवन कैद सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले ३० वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेपछि आचरणमा सुधार देखिए प्यारोलको अवसर पाउन सक्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।

३. सामुदायिक सेवाको दायरा विस्तार : हाल अधिकतम ६ महिनासम्मको कैद सजाय भएकालाई मात्र सामुदायिक सेवामा पठाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा अब ३ वर्षसम्मको सजाय भएकालाई पनि सामुदायिक सेवा गर्न पठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

४. खुला कारागारमा पहुँच विस्तार : हाल दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरेपछि मात्र खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई घटाएर ४० प्रतिशत कैद अवधि पूरा गरेपछि खुला कारागारमा पठाउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

५. सजाय निर्धारण प्रक्रिया सरलीकरण : मस्यौदामा शुरु अदालतले एक पटक सजाय निर्धारण गरिसकेपछि पुनरावेदन अदालतले निर्णय सदर गर्दा पुनः छुट्टै सजाय निर्धारण सुनुवाइ गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यी व्यवस्थाबाट कारागार व्यवस्थापन सुधार, पुर्नार्स्थापना मूलक न्यायको प्रवर्द्धन तथा न्यायिक प्रक्रियाको प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । मस्यौदामा यसबाट राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने तथा दिगो विकास लक्ष्य-१६ (शान्ति, न्याय र सबल संस्था) लाई सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो वास्तवमा के हो ? विदेशमा यस्तो प्रणाली कसरी चल्छ ?

विधेयकले प्रस्ताव गरेको घरमै कैद भुक्तानी (Home Confinement / House Arrest) र विद्युतीय निगरानी (Electronic Monitoring) प्रणाली विश्वका धेरै देशमा प्रयोग हुँदै आएको अभ्यास हो ।

यो जेल सजायको पूर्ण विकल्प होइन, यो ‘मध्यवर्ती सजाय’ (Intermediate Sanction) को अवधारणा हो-जेलभन्दा कम कठोर तर सामान्य प्रोबेशनभन्दा बढी निगरानीमा आधारित ।

यस प्रणालीमा अदालतले तोकेको समयभित्र कसूरदार घरमै बस्नुपर्छ । काम, अध्ययन वा उपचारका लागि मात्र सीमित अनुमति दिन सकिन्छ । विद्युतीय उपकरणमार्फत उनीहरूको गतिविधि निगरानी गरिन्छ ।

विद्युतीय निगरानी सामान्यतः दुई प्रकारका हुन्छ । पहिलाे रेडियो फ्रिक्वेन्सी (RF): घरमा जडान गरिएको उपकरणमार्फत उपस्थितिको निरन्तर पुष्टि गर्ने । दाेस्राे GPS आधारित निगरानी: वास्तविक समयमा स्थान पहिचान र ट्र्याकिङ ।

निगरानी केन्द्रले २४ घण्टा प्रणाली हेर्ने गर्छ । सर्त उल्लङ्घन भए तुरुन्त सम्बन्धित निकायलाई सूचना पुग्ने व्यवस्था हुन्छ । न्यूजिल्यान्डलगायत देशमा यस्तो प्रणालीलाई जेलको वास्तविक विकल्पका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । त्यहाँ सीमित अवधिको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले घरमै बसेर सजाय भुक्तान गर्न सक्छन्, तर कडा निगरानी र स्पष्ट सर्त पालना अनिवार्य हुन्छ ।

यस्तो प्रणालीले जेलको खर्च घटाउने, परिवारसँगको सम्बन्ध जोगाउने, रोजगारी निरन्तर राख्न सहयोग गर्ने तथा पुनःसमाजीकरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा किन महत्त्वपूर्ण?

नेपालका कारागारहरू लामो समयदेखि अत्यधिक भीड, सीमित स्रोत र पुनर्स्थापनाको कमजोर संरचनाको समस्यासँग जुधिरहेका छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले

– वृद्ध, अशक्त तथा कम जोखिम भएका कैदीलाई कारागारबाहिर राखेर चाप घटाउने,

– युवा तथा कम सजाय भएका व्यक्तिलाई समाजमै सुधारको अवसर दिने,

– सजाय कार्यान्वयनलाई मानवीय र प्रभावकारी बनाउने,

– तथा न्याय प्रक्रियालाई थप छिटो र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तर चुनौतीहरू पनि कम छैनन्- उपकरणको उपलब्धता, लागत, प्राविधिक पूर्वाधार, दुरुपयोग नियन्त्रण र प्रोबेशन प्रणालीको संस्थागत क्षमता अझै निर्माण गर्नुपर्नेछ । सर्वसाधारणबाट आउने सुझावले यी पक्षलाई थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउन सहयोग गर्न सक्छ ।

यदि यो विधेयक पारित भयो भने, नेपाली फौजदारी न्याय प्रणाली सजाय केन्द्रित मोडेलबाट पुनर्स्थापनामूलक र प्रविधिमैत्री मोडेलतर्फ अघि बढ्ने एउटा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिनेछ ।