इजलास खुल्ला कि बन्द ? सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने ‘खुल्ला अदालतको सिद्धान्त’ के हो ?

हालैका दिनहरूमा जनकपुर उच्च अदालतले आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण (live streaming) गर्न थालेपछि अदालतको पारदर्शिता, गोपनीयता र न्यायिक निष्पक्षताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । केहीले यसलाई न्याय प्रणालीलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् भने केहीले व्यक्तिगत गोपनीयता, संवेदनशील मुद्दा र न्यायिक प्रक्रियामा पर्ने सम्भावित प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यो बहस बुझ्न सबैभन्दा पहिले अदालतको “खुल्ला न्याय” (Open Court Principle) भन्ने आधारभूत सिद्धान्त बुझ्नु आवश्यक छ ।

खुल्ला अदालतको सिद्धान्त के हो?

खुल्ला अदालतको सिद्धान्त अनुसार न्यायिक प्रक्रिया सामान्यतः सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुनुपर्छ । अर्थात् अदालतमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा नागरिकले हेर्न, बुझ्न र आवश्यक सीमाभित्र सञ्चारमाध्यमले रिपोर्ट गर्न सक्नुपर्छ । यसको उद्देश्य न्यायपालिकामाथि सार्वजनिक विश्वास कायम गर्नु, न्यायिक जवाफदेहिता बढाउनु र ‘न्याय भएको मात्र होइन, न्याय भएको देखिनु पनि आवश्यक हुन्छ’ भन्ने सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्नु हो ।

नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्येक व्यक्तिलाई निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । यही संवैधानिक भावना अनुसार जनकपुर उच्च अदालतले सार्वजनिक प्रकृतिका सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर यसको अर्थ सबै मुद्दा सार्वजनिक हुन्छन् भन्ने होइन ।

कुन प्रकारका मुद्दा सामान्यतः खुल्ला अदालतमा सुनुवाइ हुन्छन् ?

सामान्य नियमका रूपमा अधिकांश मुद्दा सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गरिन्छन् । उदाहरणका लागि:

१. फौजदारी मुद्दाहरू जस्तै चोरी, हत्या, भ्रष्टाचार, सवारी दुर्घटना लगायतका मुद्दा (संवेदनशील अंश बाहेक)

२. संवैधानिक तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दाहरू जस्तै मौलिक अधिकार, सरकारी निर्णय वा निर्वाचनसम्बन्धी विवाद

३. दीवानी तथा व्यापारिक विवाद जस्तै जग्गा, करार, रकम वा कम्पनीबीचका विवाद (गोपनीयता आवश्यक नपरेसम्म)

४. उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतमा हुने अधिकांश पुनरावेदन तथा कानुनी व्याख्यासम्बन्धी सुनुवाइ

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा पनि खुल्ला न्यायको अभ्यास विस्तार हुँदै गएको छ । भारतमा सर्वोच्च अदालत तथा विभिन्न उच्च अदालतहरूले महत्वपूर्ण संवैधानिक सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न थालेका छन् । बेलायतमा अधिकांश फौजदारी र दीवानी मुद्दा सार्वजनिक रूपमा सञ्चालन हुन्छन् । अमेरिकाका धेरै राज्य अदालतहरूले पनि सीमित रूपमा क्यामेरा वा सार्वजनिक पहुँचलाई अनुमति दिएका छन् । नेपालमा पनि हिजाे मंगलबार विशेष अदालतमा भएकाे नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेल जाेडिएकाे मुद्दाकाे सुनुवाइ समेत केही सञ्चारमाध्यमहरुले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थिए ।

कहिले बन्द इजलास (In Camera) मा सुनुवाइ गरिन्छ ?

खुल्ला अदालत सामान्य नियम भए पनि केही अवस्थामा सार्वजनिक सुनुवाइले सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार वा न्याय प्रक्रियालाई नै असर गर्न सक्ने भएकाले अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्न सक्छ । यी अपवाद हुन्, नियम होइनन् ।

सामान्यतः निम्न प्रकारका मुद्दामा बन्द सुनुवाइ गरिन्छ

१. बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा

बाल संरक्षण, बाल कसुर, अभिभावकत्व, दत्तक ग्रहण वा बाल यौन शोषणजस्ता मुद्दामा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिइन्छ ।

२. यौनजन्य कसुर तथा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा

पीडितको सम्मान, सुरक्षा र सामाजिक संरक्षणका लागि यस्ता सुनुवाइ प्रायः सीमित गरिन्छन् ।

३. पारिवारिक तथा वैवाहिक विवाद

सम्बन्ध विच्छेद, घरेलु हिंसा, अंश, पालनपोषण वा अत्यन्त निजी पारिवारिक तथ्य समावेश भएका मुद्दामा गोपनीयता कायम गरिन्छ ।

४. राष्ट्रिय सुरक्षा तथा गोप्य सूचना सम्बन्धी मुद्दा

राज्यको सुरक्षा, गुप्तचर गतिविधि वा संवेदनशील सरकारी जानकारी समावेश भएका विषयहरूमा सार्वजनिक सुनुवाइ सीमित हुन सक्छ ।

५. साक्षी संरक्षण आवश्यक भएका मुद्दा

साक्षीको जीवन, सुरक्षा वा प्रमाणको विश्वसनीयतामा असर पर्ने अवस्था भएमा बन्द सुनुवाइ गरिन सक्छ ।

६. स्वास्थ्य तथा मानसिक अवस्थासम्बन्धी संवेदनशील जानकारी भएका मुद्दा

व्यक्तिगत चिकित्सा विवरण अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक हुन नदिन अदालतले नियन्त्रण गर्न सक्छ ।

धेरै मुलुकमा बन्द सुनुवाइ भए पनि अन्तिम फैसला भने सामान्यतः सार्वजनिक गरिन्छ, आवश्यक परे नाम वा पहिचान हटाएर गरिने चलन छ ।