अदालतमा प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यासतर्फ नेपाल, गोपनीयताको हक उलङ्घन हुने बहस

काठमाडौं । विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा भएको थुनछेक बहस अभिलेखीकरण गरी अदालतबाहिर हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरेपछि नेपालमा न्यायिक पारदर्शिता र व्यक्तिगत गोपनीयताबीचको सीमारेखाबारे बहस चर्किएको छ ।

मंगलबार विशेषा अदालतले आफ्नाे प्राङ्गडमा सर्वसाधरणले हेर्न मिल्ने गरी टीभीमा सुनुवाइ देखायाे । सञ्चारमाध्यमहरुले त्यही टीभी आफ्नाे क्यामेरामा कैद गर्दै प्रत्यक्षा प्रासरण गरे ।

हुन त यसअघि जनकपुर उच्च अदालतले पनि केही सार्वजनिक सुनुवाइ आफ्नो आधिकारिक युट्युब च्यानलमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न थालेको थियो । अदालतभित्र सीमित रहने बहस अब मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणसम्म पुग्न थालेपछि यसलाई कसैले न्यायलाई नागरिकको पहुँचमा ल्याउने कदम भनेका छन् भने कसैले संवैधानिक अधिकारमाथिको सम्भावित हस्तक्षेपका रूपमा हेरेका छन् ।

विश्वका धेरै देशले पछिल्ला वर्षहरूमा अदालतलाई अझ खुला बनाउने अभ्यास अघि बढाएका छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतले महत्वपूर्ण सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएको छ भने बेलायत, क्यानडा, दक्षिण अफ्रिका र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले पनि सीमित रूपमा भिडियो पहुँचलाई संस्थागत गरेका छन् ।

नेपालमा भने बहस केवल प्रविधिको छैन , कानुनी आधार र अधिकारको सन्तुलनतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ ।

अधिवक्ता राजन सापकोटा अदालतको प्रत्यक्ष प्रसारणको दायरामाथि प्रश्न उठाउँछन् । उनका अनुसार संवैधानिक विवाद वा सरकारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषय र व्यक्तिबीचका निजी विवाद एउटै तरिकाले हेर्न मिल्दैन ।

उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘व्यक्ति–व्यक्ति बीचका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई नेपालको कुन कानुनले अनुमति दिएको छ ? संवैधानिक इजलास बाहेक निजी विवाद सार्वजनिक गर्नु गोपनीयताको हकविरुद्ध हुन सक्छ।‘ उनका अनुसार अदालत लोकप्रियताको दबाबबाट निर्देशित हुनु हुँदैन ।

लक्ष्मण थपलियाले पनि  ‘अन्तिम फैसला नभएसम्म व्यक्ति निर्दोष मानिने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त हुँदाहुँदै मुद्दा लागेकै आधारमा समाजमा असर पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।‘  उनी पारिवारिक, अंश, लेनदेन तथा अन्य संवेदनशील मुद्दाको सार्वजनिक प्रसारणले व्यक्तिको प्रतिष्ठा र निजी जीवनमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने बताउँछन् ।

नेपालको संविधानले एकातिर निष्पक्ष र सार्वजनिक सुनुवाइको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने अर्कोतर्फ गोपनीयताको हकलाई पनि मौलिक अधिकारका रूपमा संरक्षण गरेको छ । यही कारण अदालतलाई कति खुला बनाउने भन्ने विषय अहिले कानुनी बहसको केन्द्रमा देखिएको छ ।

विदेशी अभ्यास हेर्दा पनि सबै सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण हुने अवस्था छैन । यौनजन्य कसुर, बालबालिका सम्बन्धी विवाद, पारिवारिक मुद्दा तथा संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण भएका मुद्दामा धेरै देशले बन्द इजलास वा सीमित पहुँच अपनाउने गरेका छन् ।

नेपालमा अदालतको भिडियो पहुँच विस्तार भइरहेका बेला अब अर्को प्रश्न उठ्न थालेको छ- इजलास खुल्ला कि बन्द ? सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने ‘खुल्ला अदालतको सिद्धान्त’ के हो ?

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्तरमै स्पष्ट मापदण्ड ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । कुन प्रकारका मुद्दा प्रसारण गर्न मिल्ने, गोपनीयता कसरी जोगाउने, सामग्रीको दुरुपयोग कसरी रोक्ने र सञ्चारमाध्यमले कस्तो जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति नआएसम्म बहस जारी रहने देखिन्छ ।