साहुसँग फोटो खिचाउने, मिटरब्याज पीडितलाई भेटै नदिने !

अवधेश कुशवाहा
नेपाली समाजमा हामीलाई साहु महाजनले ठगे । गाउँ–शहरमा तिनै साहु महाजनलाई साथ सहयोग पुर्‍याउन प्रहरी प्रशासनसमेत लाग्ने प्रवृत्ति बन्यो । अहिलेको अवस्थामा पनि राज्यले पटक–पटक मिटर ब्याज पीडितहरूलाई ठग्ने काम गरेको छ ।

राज्यले पीडितहरुसँग गरेका सहमति र अहिलेसम्म गरिएका दाबीहरु वास्तविकरूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । मिटर ब्याजसम्बन्धी समस्याको पहिचान र समाधानका निम्ति राज्यले बनाएका विभिन्न आयोगका सुझाव र कानुनहरू कार्यान्वयमा गएको देखिएको छैन ।

सरकारमा जो बस्नुभएको छ, उहाँहरुले मिटरब्याजको समस्या समाधानको निम्ति तीनचोटि आयोग बनाउनुभयो । कार्यदल बनाउनुभयो । ती आयोग र कार्यदलले समाधानका निम्ति बाटो देखाएका छन् । तर, त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । विगतका सरकारहरूले जसरी ठगिरहेका थिए, यो सरकारले पनि ठगिरहेको छ, यसमा हामीले कुनै अन्तर देखेनौँ ।

यो देशमा नयाँ सरकार बनेपछि एक किसिमले जनता खुसी पनि भए कि यो सरकारले चाहिँ अब केही गर्छ । पीडितहरूले यसमा आश पनि राखेका हुन् । तर, यो सरकार समस्याको समाधान खोज्नबाट भागिरहेको छ ।

यसबीचमा हामीले सरकारसँग समन्वय गर्न खोज्यौं । तर, गृहमा कुरा गर्‍यो भने राजनीतिक दलसँग कुरा गर्नु भन्छ, राजनीतिक दलको मान्छेसँग कुरा गर्‍यो भने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको नम्बर दिन्छ तर तिनीहरूको फोन नै उठ्दैन ।
यता पीडितहरू अलपत्र परेर यो जिल्लाबाट त्यो जिल्लामा भागिरहेका छन्। आफ्नो ज्यान बचाउने कहाँ जाने ? कतिपय पीडितहरू त भागेर इन्डिया गइसक्नुभएको छ । पक्राउ पुर्जी आइसकेको छ । रातिराति प्रहरीले पक्रेर पीडितहरूलाई जेल लगिरहेको छ ।

तराई–मधेसमा आमरूपमा प्रथाकै रुपमा तीन गुणाको कागज बनेको हुन्छ । जस्तै– धनुषाकी सुनीता साहको २ लाखको लेनदेन हो, उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले सिन्धुली कारागारमा लगिसक्यो ।

यो विषयमा हामीलाई समाजका अगुवा, न्यायप्रेमी एवं सञ्चारकर्मीहरुबाट हामीलाई धेरै टाढा राख्ने प्रयास पनि भइरहेको छ । तर, हामीले भनेका छौँ कि यो जुन आन्दोलन र सङ्घर्ष छ, यो भुइँ तहका पीडितहरूबाट उठेको आन्दोलन हो ।

बालेन सरकारले सुनेन

बाहिर चाहिँ बालेनजीले जनकपुरको चुनावी सभामा मिटर ब्याजको सन्दर्भमा म मेयर हुँदाखेरि केही गर्न सकिनँ, सबैसँग माफी माग्छु भन्नुभयो । अब केन्द्रमा गएपछि सम्पूर्ण कुराको समाधान गर्छु भनेर ठूलो आश्वासन दिनुभयो । अब, रबिजी त श्याम परदेशीको मुद्दादेखि नै फलो गरेको मान्छे हो । उहाँहरूको पार्टीको घोषणापत्रमा पनि मिटरब्याजीहरूको मुद्दा छ । तर, अहिले उहाँहरू पुरै मौन बस्नुभएको छ ।

उहाँहरू साहु आउँदाखेरि फोटो खिचाउने, चिया खाने, सबै कुराका लागि टाइम मिलिरहेको छ, तर आम पीडितहरू पक्राउ हुने, घरजग्गा लिलामी हुने ।

अहिले प्रहरी पुरै तानाशाह बनेको छ । सरकार यसमा मौनमा रहेको छ । त्यो प्रहरीलाई पनि थाहा छैन कि हाम्रो सिडिओ कार्यालयमा मुद्दा परेको छ, निवेदन छ। त्यो प्रहरी गृह मन्त्रालयको मातहतमा चल्छ कि आफ्नै मनोमानीमा चलिरहेको छ ? यो पनि हामीलाई थाहा हुन सकेको छैन । किनभने, हामीले गृह मन्त्रालयले बनाइदिएको आयोगभित्रै निवेदन दिएका हौँ। तर एकलौटी रूपमा साहु महाजनको कागज हेरेर, अदालतको फैसला मात्रै हेरेर अहिले प्रहरीले व्यवहार गरिरहेको छ, यो धेरै डरलाग्दो छ ।

सुतेका बेलामा गएर मिटरब्याज पीडितलाई उठाएर रातारात जेल पठाउने काम भइरहेको छ । कतिपय पीडितहरू हामीसँग सम्पर्कविहीन भइसकेका छन् । मैले ३०० को हाराहारी भनेँ, हजारौँको संख्यामा मिटरब्याज पीडितहरु पक्राउ परेका छन्, जो हामीसँग सम्पर्क आएका छैनन् । यो किसिमको डरको माहौल बनेको छ ।

हामी त आफ्नो तरिकाले लड्छौँ । जुन हाम्रो क्षमता र शक्ति छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ । हामी धेरै बुझेका व्यक्ति पनि होइनौँ। हामी आफ्नो समस्या बोकेर जसरी हिजोका दिनमा जुनसुकै सरकार आए पनि समाधानका निम्ति लड्दै आयौँ । यो मिटर ब्याजको शोषणको प्रथाविरुद्ध यो समितिले एउटा वाचा गरिसकेको छ, जबसम्म प्रत्येक पीडितले न्याय पाउँदैनन्, हामी निरन्तर लडाइँमै छौँ ।

आज देशमा आतङ्क मच्चिएको छ । विभिन्न तहमा आन्दोलन उठिरहेका छन् । हाम्रो जेन्जीका नाममा सरकार बन्यो तर सरकारले उल्टोपुल्टो काम गरिरहेको छ । गरिब निमुखाहरूको घरबास उठाइदिने, बैंकका माफियाहरू घरघरमा गएर यस्तै गरेर पैसा उठाउने नाममा ज्यादती गरिहेका छन् ।

आजको दिनमा जति पनि आम पीडितका मुद्दा र आन्दोलनहरू छन्, यसमा हामी मिटर ब्याजविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति नेपालका तर्फबाट पूर्णरूपले ऐक्यवद्धता जनाउन चाहन्छौँ । हामी सम्पूर्ण पीडितको समस्या बोकेर हिँड्ने व्यक्तित्वहरूमा ऐक्यवद्धताको आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ । यसका निमित्त हामी मिलेर कसरी लड्ने हो, कसरी जाने हो, सबै अब तयारी अवस्थामा चाहिँ बस्नुपर्छ ।

यो सरकार भनेको देशको नागरिक पनि सरकार हो । यो कुरा सरकारमा बस्नेहरुलार्ई हेक्का हुनुपर्छ ।

हामीलाई ‘मिटरब्याज’ भन्ने थाहा थिएन

सुरुवाती चरणमा हामी काठमाडौँ आउँदाखेरि हामीलाई यो ‘मिटर ब्याज’ भन्ने शब्द पनि थाहा थिएन । हामी खासमा भ्रष्टाचारविरुद्ध भनेर आन्दोलन गर्न आएका हौँ । आन्दोलन भन्दा पनि शुरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा हालिएको थियो । सिडियोकहाँ गयौँ, एसपीकहाँ गयौँ, तर सबैले हामीलाई लखेटे । त्यसपछि मुद्दा हालेर पो समाधान हुन्छ कि भनेर हामी सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गएका थियौँ । त्यसपछि खासमा हामी मुद्दाबारे बुझ्न काठमाडौँ आएका थियौँ कि हाम्रो सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा कहाँ पुग्यो ? तर, कसैले नसुनेपछि माइतीघर भन्ने ठाउँ रहेछ, त्यहीँ आन्दोलन गरिन्छ भनेर हामी त्यहाँ बस्यौँ ।

माइतीघरमा बस्ने क्रममा मिडिया, सञ्चारकर्मी साथीहरूबाट र समाजका अगुवा साथीहरू एवं न्यायप्रेमी ज्यूहरूले यो मुद्दालाई ‘मिटर ब्याज’ हो भन्नुभयो । हामी एक किसिमले कन्फ्युज्ड पनि भयौँ कि ‘मिटरवाला ब्याज’ भनेको के होला ? हामी पीडितहरु आफैँ अलमलियौँ , यो मिटर ब्याज भनेको के हो ?

आखिर, यो विषयलाई बुझ्दै जाँदाखेरि हामीले २०७९ असार ६ गते आधिकारिकरूपमा ‘मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति’ गठन गर्‍यौँ ।

त्यसबेलासम्म हामीलाई सिडिओ, एसपी एवं जिल्लाका प्रहरीले कार्यालयभित्र जान दिँदैनथे । हाम्रा कुरै नसुन्ने । त्यतिखेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण हुनुहुन्थ्यो, उहाँले अन्तर समन्वय गर्दिनू भनेर एउटा चिठी दिनुभयो, त्यो नै सबभन्दा ठूलो न्याय हो भन्ने हामीलाई लाग्यो । किनभने, त्यो चिठी लिएर जाँदा सिडिओले पनि छिर्न दिए । एसपीले पनि हामीलाई ‘सर’ भनेर बोलाए । तर, छलफलको त्यो वातावरणले मात्रै समस्याको समाधान भएन ।

जब साहु महाजनसँग छलफल भयो, हामीलाई उनीहरुले कसरी कागजीरूपमा ठगेका रहेछन् भन्ने बल्ल थाहा भयो । हामीसँग गरिएका तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा, यी कुनै पनि विषयमा हामीमाथि कसरी ठगी भइरहेको छ, भन्ने विषय हामीले बुझ्न थाल्यौँ ।

खोजतलास गर्दै जाँदाखेरि यो शोषण देशका अन्य ठाउँमा पनि रहेछन् भन्ने थाहा भयो । विभिन्न किसिमले आन्दोलनहरु उठिरहेका छन् भन्ने पन िबुझ्यौँ । ०७१ सालतिर सुनसरीमा सामूहिकरूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दिइएको रहेछ । सर्लाही जिल्लामा श्याम परदेशी, रामबाबु राय, सञ्जय रौनियार लगायतका विरुद्ध मुद्दाहरू चलेका रहेछन् । अहिले त रामबाबु राय पनि एक किसिमले चाहिँ फेमस मान्छे भइसकेका छन् । त्यतिखेर तत्कालीन गृहमन्त्रीज्यूले हामीलाई भेट्न चाहनुभएन तर उहाँसँग मजाले फोटो खिचाउनुभयो, चिया खानुभयो । उहाँहरुको के सम्बन्ध हो, त्यो पनि खोजतलास गर्नलाई हामीसँग फोटो पनि छन् ।

त्यस्ता–त्यस्ता कुख्यात साहुहरूले ठाउँ–ठाउँबाट हामीलाई लुटिरहेका थिए। हाम्रो आन्दोलन एउटा सम्बन्धित साहुसँग मात्रै उठेको थियो । तर, यो विषय राष्ट्रियरूपमा आउँदाखेरि र खोजतलास गर्दाखेरि अहिले आम नेपाली, भूमिहीन, सुकुम्बासी वस्तीका साथीहरूलाई जसरी काठमाडौँको सुकुम्बासीको पीडा काठमाडौँको मात्रै नभएर देशभरिको चाहिँ पीडा हो भन्ने परेको छ र अहिले देशभरिमा सुकुम्बासीको आन्दोलन उठिरहेको छ, त्यसरी नै हामी मिटरब्याज पीडितको पीडा पनि एउटा साहुसँग मात्रै सम्बन्धित होइन भनेर हामीले देशैभरिका पीडित साथीहरूसँग आवद्ध भएर संगठनको विस्तार गरेका छौँ ।

मैले सुरुमै भनेँ कि साहु महाजनहरुसँग छलफलको बाटोबाट समस्याको समाधान भएन । अनि हामीले दोस्रो चरणको आन्दोलन १६ साउन २०७९ बाट शुरु गर्‍यौँ ।

आफ्नो घरबाट त्रिपाल, खाना र भाँडाकुँडा लिएर हामी आन्दोलनमा आयौँ । साउन १८ गतेदेखि निरन्तर धर्ना बस्न लाग्यौँ ।

त्यस क्रममा सरकारबाट ‘मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ भनेर डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले देशभरिबाट उजुरी, निवेदन लियो । त्यसबेला लगभग ३५०० को हाराहारीमा पीडितहरुको निवेदन परेको थियो । भदौ २७ गते मिटर ब्याज आर्थिक अपराधसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । र, त्यो प्रतिवेदनमा टेकेर हामीले असोज १ गते राज्यसँग ५ बुँदे सहमति पनि गर्‍यौँ ।

पाँचबुँदे सहमति अनुसार सरकारले यसको कानुन छिटोभन्दा छिटो पठाउँछौँ भन्यो । तर नेताहरूलाई चुनाव लागिसकेको थियो, हाम्रो समस्या हेर्न सकेनन् । हाम्रो सङ्घर्ष समितिले त्यतिबेला आफ्नो मत बहिष्कार गरेको थियो । किनभने हामी संख्यामा कम, क्षमतामा पनि कम, हामीलाई त्यतिका दलले सहयोग नगरेपछि हामीले आफ्नो मत कसलाई दिने ? हामीले मत बहिष्कार गर्‍यौँ ।

बर्दिबास–काठमाडौँ पैदलयात्रा

त्यसपछि हाम्रो बर्दिबास–काठमाडौँ पैदल यात्रा शुरु भयो । पैदल यात्रापछि १८ गते अर्को सम्झौता भयो । त्यो सम्झौतास्वरूप राज्यले आयोग गठन गर्‍यो र करिब २८ हजार निवेदन पनि लियो । गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको त्यो आयोगले एउटा ठूलो दाबी र हल्लाखोर प्रचार पनि गर्‍यो कि ५५ सय मुद्दाहरू मिलिसकेका छन्, जग्गाहरू पनि फिर्ता भइसकेका छन्।

तर, त्यो आयोगमा जति पनि मिलापत्र भएका थिए, त्यो एउटा सहमतिमात्रै थियो, जुन सहमतिलाई अहिलेको न अदालतले टेर्छ, न कहीँ कतै लागु नै हुन्छ । हरेक जिल्लाका सिडिओ आफैँ भन्नुहुन्छ कि, या त यो मुद्दालाई राज्यले फिर्ता लिएको घोषणा गर्दिनुपर्‍यो, कि त मिटर ब्याजको समस्या यो देशमै छैन भन्नुपर्‍यो । होइन भने समाधान गर्ने किसिमको नीति, विधि, कार्यविधि पठाएर पठाउनुपर्‍यो । माथिबाट त्यो नआउँदा अहिले सिडिओहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।

एकातिर आयोगमा निवेदन परेको हुन्छ, सिडिओमा छलफल राखिन्छ, तर त्यो कुनै काम लाग्दैन । अर्कोतिर अदालतमा पनि मुद्दा परेको हुन्छ । यहाँनेर सबभन्दा बढी अदालत र सरकारबीच द्वन्द्व भइरहेको छ । यस बीचमा मिटर ब्याज पीडितहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् ।

अघि नै मैले भनेँ, धनुषामा हाम्रो पीडित पक्राउ परिसक्नुभयो र जेल पनि पठाइसके । यो सरकार (बालेन सरकार) आएलगत्तै लगभग ३०० को हाराहारीमा हाम्रा पीडितहरू जेल गइसकेका छन् ।

योभन्दा पहिला एक किसिमको सानोतिनो समन्वय पनि हुन्थ्यो, छलफलमा बोलाइन्थ्यो, पीडितको समस्या के छ, साहुको समस्या के हो, के छ भनेर सोधिन्थ्यो । तर, अहिले बोलाउने पनि काम हुँदैन। आयोगमा परेको ७० हजार पीडितका उजुरीहरू र प्रहरी प्रशासनले लुकाएर राखेको निवेदनहरू जगाउने र पीडितको डाटा सङ्कलन गरेर पक्रने काम मात्रै गरिरहेको छ अहिलेको सरकारले । जेलमा पठाउने काम मात्रै भइरहेको छ ।

यसले गर्दा, हिजोका जति पनि आयोग बन्यो, नीति नियम आयो, कानुन आयो, हामीलाई के लागेको छ भने एक किसिमको टार्ने काम मात्रै भइरहेको छ ।

हामीले सुरुदेखि नै यो समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हो । मैले सुरुमै भनेँ कि यो आन्दोलनको जुन विकासक्रम थियो, यो पीडाबाट उठेको आन्दोलन हो । पीडाबाट जुन आन्दोलन उठ्छ, त्यो कहिल्यै हार मान्ने आन्दोलन हुँदैन ।

हामीले यो सरकारलाई भनिसकेका छौँ कि मिटर ब्याज पीडितहरूमाथि हिजोको दिनमा धेरै दमन भयो । हाम्रा पीडित साथीहरूको हात भाँचियो । टाउको फुट्यो । पक्राउ गर्ने र जेलमा हाल्ने लगायत राज्यले विभिन्न किसिमको दमन गर्‍यो । ती सबै दमनका बावजुद पनि हाम्रा पीडित साथीहरूले, हाम्रा योद्धा साथीहरूले हार मानेनन् । समाजमा जुन प्रकारको शोषण भइरहेको छ, त्यसलाई चिरेर अगाडि ल्याए । आगामी दिनमा पनि समाधानको बाटो निस्केन भने हामी आन्दोलनमा नै आउनेवाला छौँ।

(कुशवाहा मिटरब्याज विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)

यो पनि-

‘सिडियो र एसपीले पैसा खान्छन्, अदालतले तमसुक मात्र हेर्छ’

सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)