पेसी तोकिएका ३८ प्रतिशत मुद्दाको मिसिल नष्ट

३ मंसिर २०८२

पेसी तोकिएका ३८ प्रतिशत मुद्दाको मिसिल नष्ट
काठमाडौं ।  भदौ २४ गतेको घटनाले खरानी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा फर्कन थालेको छ । यद्यपि अदालतसँगै अधिकांश मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसको  प्रत्यक्ष प्रभाव सुनुवाइमा परेको  छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएका १८६ मुद्दा मध्ये ७१ वटा मुद्दाको मिसिल नष्ट भएको सर्वोच्च अदालतले जनकारी दिएको छ । यो संख्या बुधबारको जम्मा पेसी ३८ दशमलव १७ प्रतिशत हुन आउँछ । मिसिल जले पनि अदालतले सुनुवाइ जारी राखेको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार बुधबार मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएका ५२ मध्ये २३ मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन् ।
त्यस्तै टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासका ५३ मध्ये १६, सुनील कुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासका ४६ मध्ये १७ मुद्दाको मिसिल नष्ट भएका छन् ।  बुधबारका लागि पेसी तोकिएको  संवैधानिक इजलासमा १५ मध्ये १५ वटै मुद्दाका मिसिल नष्ट भएको पाइएको छ ।
यसरी मिसिल नै नष्ट भएका मुद्दामा सुनुवाइ वा फैसला कसरी हुन्छ भन्ने सेवाग्राहीमा अन्योल देखिएको छ । सर्वोच्चले कार्यविधि नै बनाएर मिसिल संकलन तथा प्रमाणित गर्ने कामसमेत गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले मुद्दाका बादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँग भएका फायलहरू मगाउने कार्य भइरहेको बताउँदै जस नेपालसँग भने ‘दुवै पक्षको विवरण मिलेमा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ ।’
बुधबारका लागि पेसी तोकिएका तर मिसिल नै नष्ट भएका मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक कागजात जाँच्ने र नष्ट भएका प्रमाण मगाउने आदेश दिइन्छ ।’
अदालतले जेनजी आन्दोलनमा जलेका मिसिलको डमी खडा गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसअघि ११ वटा इजलास चल्दै आएकोमा अहिले ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अदालतले मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रियासँगै जलेका मिसिलहरुको प्रतिलिपि संकलन कार्यलाई समेत जारी राखेको छ । आफ्नो मुद्दाका मिसिलहरु ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउने सर्वोच्चले भनेको छ ।

सम्बन्धित खवर

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन

वास्तवमा मेरो अध्ययन र ल प्राक्टिसको लामै अवधि भन्नुपर्छ। पुरानो अध्ययन हो मेरो ।...

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

प्रविधिबाट हुने लैंगिक हिंसा : २ सयवटा उजुरी पर्दा एउटा मुद्दा मात्रै पुग्छ अदालत

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनअन्तर्गत कानून व्यवसायी महिला समितिले शुक्रबार ‘प्रविधिबाट हुने लैंगिक...

गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । आदिवासी जनजाति...

बार भवनमा संविधान संशोधनको बहस

बार भवनमा संविधान संशोधनको बहस

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएसनले संविधान संशोधनबारे अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ । शुक्रबार दिउँसो...