जस नेपालको प्रतिवद्धता : न्यायिक सुशासन, कानूनको शासन

१ मंसिर २०८२

जस नेपालको प्रतिवद्धता : न्यायिक सुशासन, कानूनको शासन

ताजा अपडेट

साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म

२४ जेठ २०८३

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता, ताकेता गर्दा पनि गम्भीरता नदेखाएको तथ्य फेला

२४ जेठ २०८३

ट्राफिक चेकिङबाट चार लाख ९१ हजार राजस्व सङ्कलन, मापसे गरेका १५१ सवारी चालक कारबाहीमा

२४ जेठ २०८३

बार र बेञ्च

साताको अदालत : न्यायाधीशलाई न्याय, मेयर पक्राउदेखि प्रधानन्यायाधीशको २१ बुँदे निर्देशनसम्म

२४ जेठ २०८३

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्चको आदेशको बेवास्ता, ताकेता गर्दा पनि गम्भीरता नदेखाएको तथ्य फेला

२४ जेठ २०८३

ट्राफिक चेकिङबाट चार लाख ९१ हजार राजस्व सङ्कलन, मापसे गरेका १५१ सवारी चालक कारबाहीमा

२४ जेठ २०८३

आरदणीय पाठकवृन्द !

अनलाइन पत्रकारिताको भीडमा हामी एउटा अलग्गै पहिचान बोकेर आजदेखि तपाईहरुसमक्ष औपचारिकरुपमा आएका छौं । उत्तेजक, पूर्वाग्रही एवं ‘फेक न्युज’ को बाढीमा जस नेपाल डटकम एउटा अनलाइन पत्रकारिताको संख्या मात्र रहने छैन, यसले गुणात्मक रुपमै फरक सामग्री र भिन्न पहिचान प्रस्तुत गर्ने छ भन्ने हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।

कानूनी बिटका सामग्रीहरु हाम्रो प्राथमिकतामा रहने छन् । अमूक दल, विचार वा समूहको निरपेक्ष वकालत वा विरोधबाट टाढा रहँदै हामी अदालत, न्याय प्रशासन, संविधान, कानून र विधिशास्त्रबारे एकेडेमिक बहस गर्न रुचाउँछौं । दैनिक घटनाका पछाडि दौडने हाम्रो रुची छैन । कहाँ कस्तो घटना भइरहेको छ भने ‘इभेन्ट’ बारे थाहा पाउनका लागि देशमा प्रशस्तै अनलाइन, पत्रपत्रिका, टीभी र रेडियो र सामाजिक सञ्जालहरु छँदैछन् । घटनाका पछाडि दौडने थप नयाँ अनलाइन पत्रिकाको आवश्यकता छैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । त्यसर्थ, हामी कानूनी क्षेत्रका विश्लेषणात्मक विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिने छौं । न्याय प्रशासनको संरचनागत एवं नीतिगत सुधारतर्फ हामी ‘वाचडग’ को भूमिका खेल्ने छौं ।

देशमा विस्तारै अराजकता र अपराधका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । कानून र राज्यका संरचनाहरुलाई नमान्ने र नियम उल्लंघन गर्ने क्रम बढ्दो छ । राज्यका जिम्मेवार निकायहरु जनताप्रति जिम्मेवार नहुने र भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम बढ्दो छ । यो स्थितिलाई सम्हाल्न देशमा कस्तो संवैधानिक, कानूनी एवं संरचनागत व्यवस्था चाहिन्छ ? यसको जवाफ खोज्ने काम सर्वत्र भइरहेको छ तर उपयुक्त जवाफ मिलेको छैन । यसको जवाफ खोज्नका लागि राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ ।

त्यस्तो बहस गर्ने वौद्धिक फोरमको खाँचो छ । यही खाँचो पूरा गर्ने उद्देश्यले डिजिटल लिगल जर्नलका रुपमा जस नेपाल डटकम स्थापना गरिएको हामी सगर्व घोषणा गर्न चाहन्छौं ।

यसअघि हामीले सन् २०१३ मै नेपाल कानून डटकममार्फत् कानूनी बिटको पत्रकारिता प्रारम्भ गरेका थियौं । उक्त कदमले निरन्तरता पाउन नसके पनि सन् २०२५ मा आइपुग्दा जस नेपाल डटकम त्यही इतिहासको एउटा निरन्तरता समेत हो ।

हामी मिडिया पारदर्शीरुपमा सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छौं । राज्यका अन्य निकायमा जस्तै मिडियामा पनि बृहत् सुधारको खाँचो छ । समाजको अरु क्षेत्र मात्र सुधिएर पुग्दैन, पत्रकारिता पनि सुध्रनैपर्छ ।

न्यायिक बिटमा काम गर्नका लागि डिजिटल प्लेटफर्म बनाइरहँदा हामीसँग जुन उत्साह र इच्छाशक्ति छ, त्यसको तुलनामा स्रोत–साधन अत्यन्त न्यून छ । हाम्रो आशा र भरोसा भनेकै तपाई पाठक, शुभेच्छुक र विज्ञापनदाताहरु हुनुहुन्छ । यसर्थ, जस नेपालमा लिगल कन्टेन्ट, सूचना, लेख रचना, सल्लाहका साथै विज्ञापनसमेत उपलब्ध गराई हाम्रो हौसला बढाइदिनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएका छौं ।

अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली

प्रवन्ध निर्देशक, जस नेपाल डटकम

 

सम्बन्धित खवर

अर्थमन्त्रीले अघि सारेको सनसेट कानूनको अवधारणा : लोकतन्त्रको रक्षक कि राजनीतिक पासो ?

अर्थमन्त्रीले अघि सारेको सनसेट कानूनको अवधारणा : लोकतन्त्रको रक्षक कि राजनीतिक पासो ?

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन ‘मिसन मोड’ अवधारणा...

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति : यथार्थको साहस कि कूटनीतिक जोखिम ?

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति : यथार्थको साहस कि कूटनीतिक जोखिम ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् केवल कानून निर्माण गर्ने थलो मात्र होइन, राज्यका नीति, दृष्टिकोण...

बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

बजेट र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध

प्रत्येक न्यायाधीश आफ्नोसमक्ष प्रस्तुत मुद्दाका तथ्यहरुको मूल्याङ्कन र कानूनको आफ्नो बुझाइअनुसार निर्णय गर्न स्वतन्त्र...