बागमती प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालयलाई ७ वटामा सीमित गर्ने तयारी

काठमाडौँ, कार्तिक ११ । बागमती प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिताका लागि मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने तयारी सुरु गरेको छ । हाल रहेका १४ वटा प्रदेश मन्त्रालयलाई सातमा झार्ने योजना रहेको छ । केही दिनअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यसपश्चात बसेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति जुटेको थियो। यस सहमतिसँगै सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने गृहकार्यलाई अगाडि बढाएको हो ।मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले भन्नुभयो, “सत्तारूढ दलको संयुक्त बैठकमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने सैद्धान्तिक सहमति भएसँगै सरकारले एउटा समिति नै बनाएर यस विषयमा अध्ययन सुरु गरिसकेको छ ।” उहाँका अनुसार, समितिले मन्त्रालयको सङ्ख्या कति घटाउने, कुनकुन मन्त्रालय राख्ने, कुनकुन मन्त्रालय समायोजन गर्ने र कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी गर्नेलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।  मुख्यमन्त्री बानियाँले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषयमा दलहरू सहमत रहेकाले ठोस निर्णयमा पुग्नका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको बताउनुभयो ।

खर्च कटौती र सुशासन प्रदेश सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भएकाले मन्त्रालय र संरचनाको विषयमा दलहरूसँग छलफल गरेर साझा धारणा निर्माण गरी यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याइने मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिनुभयो । “अहिलेको परिस्थिति फेरिएको छ, हामी केबल मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने भनेर मात्र होइन, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित छौँ,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “पहिलो चरणमा दलीय सहमति जुटाउने र त्यसपछि विज्ञहरूको सुझाव सल्लाहअनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने र व्यवस्थापन गर्ने निचोडमा पुग्छौँ।” मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने विषय विशुद्ध प्रशासनिक सुधार र वित्तीय अनुशासनसँग जोडिएको भएकाले दलीय सहमतिकै आधारमा टुङ्गो लगाइने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।