प्रदेशको खारेजी कि पुनसंरचना ?

काडमाडाैं ।  संविधान कार्यान्वयनको यो पहिलो दशकमा सघन बहस भएको मुद्दा प्रदेश संरचना पनि हो । यो कुरा स्वाभाविकै हो कि संघीयता मन नपराउनेहरुले कुनै न कुनै प्रकारले प्रदेशविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्दै भए । तर, प्रदेश ठीक छ र चाहिन्छ भन्नेहरुले पनि जनताले महसुस गर्ने गरी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाको औचित्य प्रमाणित गर्न सकेनन् । संघीयताका पक्षधरहरुको व्यवहार नै सही हुन सकेन ।

केन्द्रमा सरकार ढल्दा प्रदेशमा पनि ढाल्ने प्रचलन संघीयता पक्षधरहरुबाटै भयो । प्रदेश प्रमुखहरुमा समेत सिंहदरबारबाट चर्को राजनीतिकरण गरियो । प्रदेशमा मन्त्री बनाउने हानाथाप चल्यो । नातावाद कृपावादले गर्दा प्रदेशसभाहरु दक्ष बनेन्न । सिंहदरबारको राजनीतिक विकृति प्रदेशहरुमा पनि सर्‍यो । यी विविध कारणले गर्दा प्रदेशमाथिको वितृष्णा बढ्दै गएको अवस्था छ ।

प्रदेशलाई अर्को आँखाबाट पनि हेरिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन हुन थालेको एक दशकसम्म प्रदेशलाई अधिकार दिइएन । समयमा कानूनहरु बनेनन् । संस्थाहरु हस्तान्तरण भएनन् । प्रदेशहरुले आफ्नो ढंगबाट पूर्ण क्षमतामा काम नै गर्न पाएनन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने संविधान कार्यान्वयन नै पूरा भएन । र, प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न नहुँदा संघीयताको मर्ममाथि नै चोट पुग्यो ।

अबको महत्पूर्ण प्रश्न भनेको प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संविधानले भनेजसरी संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने हो या प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै विगतको यो एक दशकमा जस्तै अल्मिलिएरै, झगडा गरेरै बस्ने हो ? देशलाई अघि बढाउने हो भने यो प्रश्नको समाधान खोज्नैपर्छ ।

प्रदेशको खारेजी हुनुपर्छ भन्ने कतिपय मानिसहरुको तर्क सुनिन्छ । प्रदेश किन खारेज हुनुपर्ने ? यस्तो प्रश्न सोध्यो भने उनीहरु स्थानीय तहलाई गाली गर्छन् । गाउँपिच्छे राजाहरु जन्मेका, भ्रष्टाचार बढेको र विकास नभएको बताउँछन् ।

स्थानीय तहलाई गाली गरेर संघीयताको काम छैन भन्न मिल्दैन । किनभने देश संघीयतामा नगए पनि स्थानीय तहहरु हुन्छन् । ०७२ सालअघिसम्म त ४ हजार बढी स्थानीय निकायहरु थिए, संघीयता आएपछि घटेर ७५३ मा झारिएको छ । संघीयतामा नगएको र ४ हजार गाविस नै रहेको भए अहिले ४ हजार ‘राजाहरु’ रहने थिए, संघीयतामा यो संख्या घटेको छ । र, स्थानीय तहले गाउँमा विकासका कामहरु पनि राम्रो गरेका छन् ।

जसरी स्थानीय तहको कमजोरीलाई देखाएर संघीयता ठीक छैन भन्नु असान्दर्भिक हुन्छ, त्यसैगरी स्थानीय तहले राम्रो काम गरेका छन् भन्दैमा प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुँदैन । प्रदेशले आफ्नो औचित्य आफैं पुष्टि गर्नुपर्छ ।

प्रदेश संरचना चाहिन्छ कि चाहिँदैन त ?

विगतमा संघीयता नभएका बेला ७५ जना जिविस सभापति हुन्थे । त्यसमा ७५ जना उपसभापति जोड्दा १५० को संख्या पुग्थ्यो । सभापति र उपसभापति सरकारी गाढी चढ्थे । सरकारी आवासमा बस्थे । राज्यको ढुकुटीमा उनीहरुले धुलो उडाएका थिए । हुन त अहिले संघीयतामा गइसकेपछि पनि संघीयताको मर्मविपरीत जिससलाई ब्युँताएर खर्च बढाउने काम भइ नै रहेको छ ।

अहिले संघीयतामा प्रदेशका मन्त्रीहरुले खर्च बढाएको बताइरहँदा हिजोको जिविस सभापति र उपसभापतिहरुको पनि हरहिसाब जोड्नुपर्ने हुन्छ । कुन बढी छ, पहिलेको कि अहिलेको ? अनि, प्रदेश खारेज गर्ने हो भने ७७ जिल्लाहरु नै राजा पाल्ने अड्डा बन्ने पो हुन् कि ? हामी तावाबाट फुत्केर भुंग्रोमा पो पर्ने हौं कि ?

यी प्रश्नहरुमा गम्भीर चिन्तन नै नगरी बुरुक्क उफ्रेर ‘प्रदेशको काम छैन’ भनिरहँदा हामी फस्ने जोखिम छ । हाम्रो आगामी पुस्ता प्रयोगशालाभित्र फस्ने खतरा छ ।

भावी पुस्तालाई राजनीतिक अस्थिरतामै जकडिराख्ने छुट पुरानो पुस्ताका नेताहरुलाई छैन । अब देशले प्रयोग हैन, विकास र समृद्धि खोजेको छ, शान्ति खोजेको छ । संवैधानिक स्थिरता खोजेको छ । सुशासन खोजेको छ ।

प्रदेशको हकमा केही ठोस प्रश्नको समाधान खोजौं । प्रदेश संरचना स्थापना गर्ने संविधानिक मनसाय के थियो ? त्यो मनसाय अनुरुप हामीले संवैधानिक अभ्यासहरु गर्‍यौं कि गरेनौं ? त्यसअनुसारका कानून र संरचनाहरु बनायौं कि बनाएनौं ?

सिंहदरबारको अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्‍यो कि सिंहदरबारमै खुम्च्यायौं ? के हामीले प्रदेश संरचनाको भरपूर एवं पूर्ण क्षमतामा अभ्यास गरिसकेका हौं ? त्यसो होइन भने प्रयोग र परीक्षाविनै प्रदेश संरचनाबाट ‘ब्याक’ हुन खोज्दा त्यसले विभिन्न जातीय क्षेत्रीय समुदायलाई उत्तेजित बनाउने र देश फेरि अर्को एक दशक विवादमा फस्न सक्ने जोखिमतर्फ सबैले विचार गर्न जरुरी छ ।

कोशी प्रदेशमा एउटा नाममा कारण के भइरहेको छ, सबैलाई थाहा छ । प्रदेश खारेज गर्दा भोलि मधेसमा के होला, कर्णाली, सुदुरपश्चिम, नेवा, ताम्सालिङ, तमुवानका मुद्दाहरु फेरि जाग्लान् नजाग्लान् ? यतातर्फ पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।