इजिप्टले गर्‍यो उजुरी : के अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरिन सक्छ ?

जस नेपाल

२५ असार २०८३

इजिप्टले गर्‍यो उजुरी : के अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरिन सक्छ ?

काठमाडौँ ।  इजिप्ट फुटबल फेडेरेसन (ईएफए) ले फिफामाथि औपचारिक रुपमा उजुरी दायर गरेको छ। ईएफएले अर्जेन्टिनाविरुद्धको राउन्ड अफ १६ को ३-२ को हारमा रेफ्री फ्रान्सोइस लेतेक्सियर र उनको टिमले ‘गम्भीर गल्ती’ गरेको र ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ देखाएको आरोप लगाएको छ।

तर, फिफाको नियमअनुसार यो उजुरीले अर्जेन्टिनालाई विश्वकपबाट बाहिर पार्ने सम्भावना भने न्यून छ। मेसीको टिम क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

जुलाई ८, २०२६ मा अमेरिकाको एटलान्टामा भएको इजिप्ट र अर्जेन्टिना विरुद्धको  रोमाञ्चक खेलमा इजिप्टले सुरुमा २-० को अग्रता लिएको थियो । यासेर इब्राहिम र मोस्तफा जिकोको गोलले इजिप्टलाई ऐतिहासिक क्वार्टरफाइनलको सपना देखायो। तर, VAR ले जिकोको दोस्रो गोल अफसाइड वा फाउलको कारणले खारेज गर्‍यो।

त्यसपछि अर्जेन्टिनाले पछिल्लो समयमा कमब्याक गर्‍यो । क्रिस्टियन रोमेरो, लियोनेल मेसी र एन्जो फर्नान्डेजको गोलले अर्जेन्टिनाले ३-२ को जित हासिल गरे।

इजिप्टका प्रशिक्षक होसाम हसानले पोस्ट-म्याच ‘अन्याय’ र ‘रिग्ड’ जस्ता शब्द प्रयोग गरे। मोहम्मद सलाहमाथि पेनाल्टी नदिएको र अन्य निर्णयमा असन्तुलन भएको आरोप लाग्यो। यो खेल विश्वकपको सबैभन्दा विवादास्पद मध्ये एक बन्यो।

इजिप्ट फेडेरेसनको उजुरी : के भन्छन् आधिकारिक स्रोतहरू?

इजिप्टका फेडेरेसन अध्यक्ष हानी अबु रिडाले फिफालाई पत्र पठाएर रेफ्री लेतेक्सियर, सहायक र VAR टिमको पूर्ण अनुसन्धान माग गरेका छन्। उनीहरूले टिमलाई बाँकी टुर्नामेन्टबाट हटाउन पनि माग गरेका छन्। आधिकारिक स्टेटमेन्टमा ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ र ‘इजिप्ट टिममाथि भेदभाव’को कुरा उल्लेख छ। 

तर, अर्जेन्टिना विश्वकपबाट बाहिरिएको छैन । यो उजुरीले खेलको नतिजा फेर्न सक्दैन;यो मुख्य रूपमा रेफ्रीको जिम्मेवारी र फेयर प्ले बारे हो।

प्रक्रियागत र कानुनी पक्ष : फिफाले अब के गर्छ ?

इजिप्ट फुटबल फेडेरेसनले दायर गरेको औपचारिक उजुरी अब फिफाको न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। फिफा डिसिप्लिनरी कोडअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले खेल समाप्त भएको २४ घण्टाभित्र लिखित उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। यसमा केही शुल्क पनि लाग्ने गर्छ। इजिप्टले समयमै उजुरी दर्ता गरेको देखिन्छ। अब रेफ्रीको रिपोर्ट, VAR फुटेज, म्याच कमिसनरको प्रतिवेदन र उपलब्ध सबै प्रमाणको आधारमा फिफाको डिसिप्लिनरी कमिटीले यो मुद्दा हेर्नेछ।

डिसिप्लिनरी कमिटीको मुख्य जिम्मेवारी रेफ्री र उनको टिमको प्रदर्शन जाँच्नु हो। यदि गम्भीर गल्ती वा पूर्वाग्रह प्रमाणित भए रेफ्री फ्रान्सोइस लेतेक्सियर र उनको सहयोगी टिमलाई सस्पेन्ड गर्न वा बाँकी विश्वकपबाट हटाउन सकिन्छ। 

तर, कानुनी रूपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने खेलको नतिजा भने बद्लिँदैन । ‘IFAB को Laws of the Game’ अनुसार मैदानमा रेफ्रीले गरेको निर्णय अन्तिम मानिन्छ। VAR विवाद वा पेनाल्टी नदिएको जस्ता विषयमा उजुरी दिन सकिन्छ, तर स्कोरलाइन फेर्न भने  मिल्दैन।

सम्भावित नतिजाको कुरा गर्दा, फिफाले रेफ्री टिमलाई चेतावनी दिन सक्छ वा उनीहरूलाई केही खेलका लागि सस्पेन्ड गर्न सक्छ। सार्वजनिक रूपमा ‘अनुसन्धान सम्पन्न’ भन्ने घोषणा पनि हुन सक्छ। इजिप्टलाई भने यो उजुरीबाट ‘मोरल विक्ट्री’ बाहेक ठोस फाइदा हुने सम्भावना निकै कम छ।

विगतका घटनाहरू हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ। 

सन् २०१८ को विश्वकपमा VAR विवादमा धेरै टिमले उजुरी दिएका थिए, तर कुनै पनि खेलको नतिजा बद्लिएको थिएन। रेफ्रीहरूलाई आन्तरिक फिडब्याक मात्र दिइएको थियो। त्यसैगरी विभिन्न क्वालिफयर्स  मा ‘बायस’ को आरोप लागेका थिए, फिफाले अनुसन्धान गरे पनि प्रमाण अभावमा कुनै कारबाही भएन। उल्लेखनीय केस भने बोलीभिया विरुद्ध पेरुको खेल हो, जहाँ अयोग्य खेलाडी मैदानमा उत्रिएको प्रमाणित भएपछि नतिजा बद्लियो। तर, शुद्ध रेफ्रीङ गल्तीमा यस्तो विरलै हुन्छ।

विगतका विवादहरुले  स्पष्ट पार्छन् कि फिफाले टुर्नामेन्टको निरन्तरता र रेफ्रीको अधिकारलाई प्राथमिकता दिन्छ। यद्यपि इजिप्टको उजुरीले ठूलो दबाब भने पक्कै सिर्जना गरेको छ, खासगरी लियोनेल मेसीको स्टार पावर र विवादित VAR कलले विश्वव्यापी चर्चा पाएको कारण।

कानुनी भाषामा भन्नुपर्दा यो ‘internal disciplinary proceeding’ हो। फिफा स्ट्याट्युट्स र डिसिप्लिनरी कोडले यसलाई नियन्त्रण गर्छ। यदि इजिप्ट फिफाको अन्तिम निर्णयमा चित्त नबुझाए Court of Arbitration for Sport (CAS) मा अपिल गर्न सक्छ। तर, Laws of the Game को निर्णयमा CAS ले सामान्यतया हस्तक्षेप गर्दैन। यो प्रक्रिया मुख्य रूपमा फेयर प्ले, इन्टिग्रिटी र फुटबलको गरिमा जोगाउनका लागि हो, खेलको नतिजा फेर्नका लागि होइन।

सम्बन्धित खवर

सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)

सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिएको छ। सामाजिक न्याय पनि लेखिएको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाले सामाजिक...

मद्रास हाइकोर्टको फैसला : भगवद गीता पढाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक हुँदैन

मद्रास हाइकोर्टको फैसला : भगवद गीता पढाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक हुँदैन

मद्रास । भारतको मद्रास हाइकोर्ट (उच्च अदालत) ले भगवद गीता पठाउँदैमा कुनै ट्रष्ट धार्मिक...

पतिको दबाबमा माइतीसँग मागिने अंश ‘दाइजो’ सरह

पतिको दबाबमा माइतीसँग मागिने अंश ‘दाइजो’ सरह

भारतको कोलकाता उच्च अदालतले पारिवारिक मुद्दामा एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । अदालतले भनेको...

नेपालमा पश्चातदर्शी कानून : रामराजादेखि केपी ओलीसम्म

नेपालमा पश्चातदर्शी कानून : रामराजादेखि केपी ओलीसम्म

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका सन्दर्भमा २९ पृष्ठको अपूरो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै...