गाईको सट्टा गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव

काठमाडौँ । नेपालमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । आदिवासी जनजाति आयोगले गाईको सट्टा एकसिङ्गे गैंडालाई राष्ट्रिय जनावर बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावलाई विभिन्न सांस्कृतिक, पर्यावरणीय र धार्मिक संवेदनशीलताका आधारमा बहस भइरहेको छ । अहिलेसम्म सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन तर प्रस्तावले राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा व्यापक चर्चा पाएको छ ।

नेपालमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा आधिकारिक मान्यता २०७२ को संविधान जारी भएपछि दिइएको हो । यो निर्णय हिन्दू बहुल नेपाली समाजमा गाईको धार्मिक महत्व (माता र समृद्धिको प्रतीक) लाई सम्मान गर्दै गरिएको थियो । यसअघिका संविधानहरूमा पनि गाईलाई विशेष महत्व दिइएको थियो । संविधानसभा छलफलका क्रममा केही सांसदहरूले गैंडालाई विकल्पको रूपमा प्रस्ताव गरे पनि अन्ततः गाई नै कायम रह्यो । त्यसयता गाई नेपालको आधिकारिक राष्ट्रिय जनावर बनेको छ ।

आयोगका अनुसार मुख्य रूपमा सम्बन्धित प्रदेशको साँस्कृतिक तथा धार्मिक विशेषताअनुसार मिल्ने हुनु पर्ने भएकोले गाई सबै धार्मिक (मुस्लीम) र साँस्कृतिक समुदाय (किरात, राई लगायत) को साझा हुन नसक्ने भएकोले आयोगले `संविधान संसोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन’ अन्तर्गत सो प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो  ।

कानुनी प्रक्रिया कस्तो छ ?

राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन गर्न संवैधानिक संशोधन अनिवार्य छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९ को उपधारा (३ ) अनुसार राष्ट्रिय जनावर गाई रहने प्रावधान छ । 

संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको दुई तिहाई बहुमतले विधेयक पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेमा मात्र यो निर्णय  लागू हुन सक्छ । यो विषय संवेदनशील भएकाले व्यापक छलफल, संसदीय समिति र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ । साधारण कानून वा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट मात्र राष्ट्रिय जनावर परिवर्तन गर्न सकिँदैन किनकि यो संवैधानिक प्रावधान हो ।

विश्वमा राष्ट्रिय जनावर परिवर्तनका केही उदाहरण छन् । भुटानले टाकिन  लाई सांस्कृतिक महत्वका आधारमा राष्ट्रिय जनावर बनाएको छ । भारतले सन् १९७२ मा बंगाल टाइगर लाई संरक्षण अभियानसँग जोडेर आधिकारिक बनायो । दक्षिण अफ्रिकाले अपार्थाइडपछि राष्ट्रिय प्रतीकहरूमा व्यापक परिवर्तन गरेको थियो । 

यी उदाहरणले देखाउँछन् कि धेरै देशहरूले समय-समयमा राष्ट्रिय चिन्हहरू अपडेट गर्छन् तर यस्तो परिवर्तन सामान्यतया व्यापक सहमति र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र हुन्छ ।