महरालाई २० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतकाे आदेश

११ मंसिर २०८२

महरालाई २० लाख धरौटीमा छाड्न उच्च अदालतकाे आदेश

काठमाडाैं । उच्च अदालत पाटनले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीको शर्तमा रिहा गर्ने फैसला सुनाएको छ।  बिहीबार न्यायाधीशद्वय अर्जुनप्रसाद कोइराला र तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा सापकोटाको इजलासले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि महरालाई थुनामुक्त गर्न धरौटी पर्याप्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो।

आदेशमा भनिएकाे छ ‘तत्काल प्रमाणहरूको आधारमा प्रतिवादीलाई थुनामा नै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिएको अवस्थामा तहाँ अदालतबाट थुनामा राख्ने गरी भएको असोज २९ गतेको आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ ।’

पछिल्लो समय महरामाथि भेपमार्फत सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता भएको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। उजुरीको आधारमा प्रहरीले उनलाई समातेर थुनामा राखेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

यस अघि २०७६ असोजमा पनि संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले महरामाथि बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। उक्त आरोप सार्वजनिक भएपछि महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यतिबेला प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। पछि  जाहेरीकर्ताले आफ्नो बयान परिवर्तन गरेपछि र प्रत्यक्ष प्रमाण पर्याप्त नभएको ठहर गर्दै अदालतले महरालाई सफाइ दिएको थियो।

सम्बन्धित खवर

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन्– सरकारी सञ्चार माध्यमले आजदेखि सरकारको गुणगान गाउनुपर्दैन

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार भन्छन्– सरकारी सञ्चार माध्यमले आजदेखि सरकारको गुणगान गाउनुपर्दैन

काठमाडौँ । सरकारी सञ्चार माध्यम भन्नाले गोरखापत्र, राइजिङ नेपाल, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र...

संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)

संविधानमा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सुरक्षित राख्न सम्पादकहरूको साझा जोड (फोटो फिचर)

काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मुलुकका प्रमुख सञ्चारमाध्यमका समाचार...

राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

राष्ट्रपतिद्वारा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ९५ बमोजिम सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको...

‘मिडियालाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन सक्दैन’

‘मिडियालाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन सक्दैन’

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया क्षेत्रलाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान...