न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? पढ्नुहोस् ४२ बुँदामा

१४ मंसिर २०८२

न्यायाधीश कस्तो हुनुपर्छ ? पढ्नुहोस् ४२ बुँदामा

काठमाडौं । अदालतको न्यायाशीध भन्नेवित्तिकै तपाईको नजरमा कस्तो चित्र आउँछ ? उच्च नैतिकता भएको आदर्शवान् या आम मान्छेजस्तै सामान्य?

न्यायालयप्रति जनआस्था, विश्वास र गरिमा बढाउने ‘फेस भ्यालु’ भनेकै न्यायाधीशहरुको हुन्छ । न्यायाधीशको नाम लिँदा नै गौरब गर्ने अवस्था आयो भने अदालतप्रति जनतामा विश्वास र गरिमा बढ्छ ।

अदालतले गरिमायुक्त एवं गर्व गर्न लायक न्यायाधीशहरु जन्माउन सक्यो भने अदालतप्रतिको जनविश्वास स्वतः बढ्छ । अदालत आफैं गरिमायुक्त हुने हैन, न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरुको सदाचारयुक्त व्यवहारले संस्थाको गरिमा बढ्ने हो । र, यसमा बारको जत्तिकै भूमिका बेञ्च र अन्य ‘न्यायिक इकोसिस्टम’ भित्रका संस्थाहरुको पनि रहन्छ ।

‘न्यायाधीश’ भन्नाले नेपालको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा बहाल रहेका न्यायाधीशलाई बुझिन्छ । त्यसैगरी, विभिन्न समयमा गठन भएका विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, विभिन्न न्यायाधिकरणहरू वा यस्तै अन्य निकायमा रही मुद्दा मामिलामा निर्णय दिने गरी न्याय परिषदको परामर्शमा नियुक्त भएका, तोकिएका वा खटाइएका पदाधिकारीलाई पनि न्यायाधीश शब्दले सम्वोधन गर्छ । (न्यायाधीश आचार संहिता २०६५ को परिभाषा)

आम बुझाइमा भन्नुपर्दा कालो कोट लगाउने न्यायाधीश तटस्थ हुनुपर्छ । निष्पक्ष हुनुपर्छ । सदाचारी हुनुपर्छ । सादगी हुनुपर्छ । अध्ययनशील एवं विवेकी हुनुपर्छ । फैसलामा मात्र बोल्ने, नम्र एवं ‘कुल’ हुनुपर्छ । न्याय गर्ने खालको हुनुपर्छ । पूर्वाग्रही हुनुहुँदैन । छुद्र एवं छुचो खालको हुनुहुँदैन । न्यायिक मन भएको हुनुपर्छ । मानवता भएको हुनुपर्छ ।

न्यायाधीशहरुको आचरण, व्यवहार, चरित्र र क्षमता कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारे न्यायाधीश आचार संहिता-२०६५ ले व्याख्या गरेको छ । तर, हामीकहाँ सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशहरुका आत्मकथाहरुको अध्ययन गर्दा धेरै न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारीहरुले उक्त आचारसंहिता पालना गरेको जस्तो देखिँदैन । अदालतभित्रको गुटबन्दी र बेथिति हेर्दा हाम्रा कतिपय न्यायाधीहहरु न्यायाधीशजस्ता लाग्दैनन् ।

जबसम्म न्यायाधीहरु नै सुध्रिँदैनन् र आफ्नो आचरणमा बस्दैनन्, तबसम्म न्यायालयको सुधार सम्भव छैन ।

सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुले समाजमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने कुराले पनि न्यायालय र न्यायाधीशप्रतिको जनविश्वासका असर गर्दछ । दुःखद पक्ष के छ भने हाम्रा कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरु विधिशास्त्रीय अध्ययन–अनुसन्धानमा भन्दा बढी मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने शक्तिको दौडमा लागेका छन् । ‘पावर ब्रोकर’हरुका पछाडि लागेर अदालत बाहिरैबाट अदालत चलाउने ध्याउन्नमा छन् ।

हुँदाहुँदा अब त आफैं सरकार चलाउने बाटोतिर लाग्न थालेका छन् । यसरी पूर्वन्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुको पावरप्रतिको भोक हेर्दा यसले पनि न्यायालयको छवि धुमिल बनाउन योगदान गरिरहेको पो छ कि ? यो पनि न्यायिक क्षेत्रको गम्भीर बहसको विषय हो ।

एकपटक न्यायायाधीश भइसकेको व्यक्ति कस्तो आरचणमा बस्नुपर्छ भन्ने कुराको राज्यले कल्पना गरेर नै संविधानको धारा १३२ ले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भूमिकाबारे चर्चा गरेको छ । तर, अहिले पूर्वन्यायाधीहरुले संविधानको उक्त धाराको खृुलेआम उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

यसो भनिरहँदा हाम्रा विभिन्न तहका अदालतहरुमा तटस्थ एवं असल न्यायाधीहरु नभएका होइनन् । तर, केही सीमित व्यक्तिले गर्ने गल्तीका कारण राम्रा न्यायाधीशहरु छायामा पर्ने र नकारात्मक कार्य गर्नेहरु बढी चर्चामा आउने भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक दलको उक्साहटमा लाग्ने काम पनि भइरहेको छ ।

अब, ‘न्यायाधीश आचार संहिता–२०६५’ ले कस्तो न्यायाधीशको परिकल्पना गरेको छ, ४३ वटा बुँदामा पढौं–

१. न्यायाधीशले न्यायिक कार्य गर्दा आफूसमक्ष प्रस्तुत हुन आएका तथ्यको निरोपण र कानूनको सही प्रयोग गरी स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्दछ । निजले कुनै पनि क्षेत्रवाट कुनै पनि कारणले प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा आउने प्रभाव, दबाब, भनसुन, धम्की, आग्रह आदिबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई न्यायिक कार्य गर्नुपर्दछ ।

२. न्यायाधीशले आफ्नो सामाजिक सम्बन्ध कायम गर्दा सतर्कतापूर्वक गर्नुपर्छ । सामाजिक सम्बन्धको कारणले न्याय सम्पादनमा पर्न सक्ने प्रभाव र विशेष गरेर आफूले निरोपण गर्नुपर्ने विवादका पक्षहरूबाट पर्न सक्ने प्रभाववाट स्वतन्त्र रहनुपर्दछ ।

३. न्यायाधीश कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूसँगको अनुपयुक्त सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहने मात्र होइन एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा पनि त्यस्तो सम्पर्क वा प्रभावबाट मुक्त रहेको देखिनुपर्दछ ।

४. न्यायाधीशले न्यायिक कर्तव्य पालन गर्ने क्रममा आफू स्वयंले  पनि स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्नुपर्छ र अन्य सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई पनि स्वतन्त्रतापूर्वक न्यायिक कार्य गर्न सक्ने सहज वातावरण प्रदान गर्नुपर्छ; कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्न, अनुचित प्रभाव पार्न वा दबाब दिन हुँदैन ।

५. न्यायाधीशले न्यायपालिकाको संस्थागत एवम  कार्यगत स्वतन्त्रता कायम राख्न र अभिवृद्धि गर्न हरसंभव प्रयास गर्नुपर्दछ ।

६. न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि अपरिहार्य रहेको न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था तथा जनविश्वासको अभिवृद्धि गर्न न्यायाधीशले उच्चस्तरको न्यायिक आचरण प्रदर्शन र प्रवर्धन गर्नुपर्दछ ।

७. निन्दा, आलोचना, आक्रोश आदिबाट दुःखित हुने तथा बढाइँ, प्रशंसा, नम्रताबाट प्रभावित हुने मानवीय स्वभावको नकारात्मक असर न्याय सम्पादन कार्यमा नपरोस् भनी न्यायाधीश संधै सचेष्ट रहनुपर्दछ ।

८. न्यायाधीशले कुनै प्रकारको मोलाहिजा, पक्षपात वा पूर्वाग्रह नराखी न्यायिक कर्तव्यको पालन गर्नुपर्दछ ।

९. अदालतभित्र र बाहिर न्यायाधीशले गर्ने व्यवहार निष्पक्ष हुनुपर्दछ, जसबाट मुद्दाका पक्ष, कानून व्यवसायी र सर्वसाधारणको न्यायाधीश र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि हुनसकोस् ।

१०.कुनै पनि व्यक्तिसँग अनावश्यकरुपमा सम्बन्ध वा सम्पर्क बढाएको कारणबाट विवादको सुनुवाई वा निरोपण गर्न अयोग्य हुने स्थितिको सिर्जना नहोस् भन्ने हेतुले न्यायाधीशले त्यस्ता संम्भावनाहरूबाट टाढै रहनुपर्दछ ।

११. न्यायाधीशले आफू समक्ष निरोपणका लागि प्रस्तुत हुन आएका वा आउन सक्ने विवादको परिणाममा असर पर्ने गरी वा न्यायिक प्रक्रियामा अपनाउनु पर्ने स्वच्छतामा नै स्पष्टतः आँच आउने गरी जानाजान कुनै प्रकारको टीकाटिप्पणी गर्न वा कुनै व्यक्ति वा विवादको स्वच्छ सुनुवाईमा असर पर्ने गरी सार्वजनिक वा अन्य रुपमा कुनै अभिव्यक्ति दिनु हुंँदैन ।

१२. आफूले कुनै विवादको निष्पक्ष निरोपण गर्न नसक्ने भएमा वा एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा त्यस्तो विवाद निरोपण गर्दा न्यायाधीशले निष्पक्ष भई निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भन्ने स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरोपण गर्नवाट आफूलाई अलग राख्नुपर्दछ । देहायको अवस्थामा त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ :

– मुद्दाका कुनै पक्षप्रति न्यायाधीशको खास आग्रह वा पूर्वाग्रह भएमा।
– विवादित विषयको प्रमाणसम्बन्धी तथ्यमा न्यायाधीशलाई व्यक्तिगत हैसियतमा पूर्व जानकारी भएमा ।
– विवादको विषयमा न्यायाधीशले पहिले कानून व्यवसायीको हैसियतले काम गरेको वा साक्षीको रुपमा रहेको भएमा ।
– निरोपण गर्नुपर्ने विवादको परिणाममा न्यायाधीश वा निजको परिवारको प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएका भएमा ।
(तर, अर्को न्यायाधीशले तत्काल मुद्दाको सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था नभएमा र तत्काल विवादको सुनुवाई नगर्दा गम्भीररूपमा अन्याय पर्ने अवस्था भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवाद हेर्न हुन्छ ।)

१३. एउटा विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा न्यायाधीशको आचरण निन्दनीय छैन भन्ने कुरा न्यायाधीशले व्यवहारतः सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।

१४. न्यायाधीशको आचरण र व्यवहार न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास बढाउने किसिमको उच्च नैतिकता उन्मूख हुनुपर्दछ । “न्याय गरेर मात्र हुँदैन, न्याय गरेको देखिनु  पनि पर्दछ” भन्ने मान्यताबाट प्रेरित भई न्यायाधीशले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्दछ ।

१५. न्यायाधीशका हरेक क्रियाकलाप सदाचारपूर्ण हुनुपर्दछ । सदाचार विपरीतका कार्य वा सदाचार विपरीत देखिने कुनै पनि कार्य गर्नबाट न्यायाधीश अलग रहनुपर्दछ ।

१६. हरेक क्रियाकलापको व्यक्ति र समाजले नित्य निगरानी, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने हुँदा न्यायाधीशले सदैव आप्mनो कारणबाट कुनै नागरिक वा समुदायलाई अनुचित बोझ नहोस् भन्ने कुरा बिचार गरेर आफ्नो क्रियाकलाप नियन्त्रित गर्नुपर्दछ । विशेषतः न्यायाधीशले आफ्नो क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा न्यायिक पदको गरिमा र मर्यादा अनुकूल गर्नुपर्दछ ।

१७. न्यायाधीशले खासगरी आफू कार्यरत अदालतमा नियमित बहस पैरवी गर्ने कानून व्यवसायीहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध र सम्पर्कको कारणबाट पक्षपात वा मोलाहिजा गरिएको छ कि भनी आशंका हुने स्थितिबाट अलग रहनुपर्दछ ।

१८. न्यायाधीशले आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यले कानून व्यवसायीको रुपमा प्रतिनिधित्व गरेको वा अन्य कुनै किसिमले संलग्न रहेको विवादको निरोपणमा सहभागी हुनु हुँदैन ।

१९. न्यायाधीशले आफूले प्रयोग गरिआएको आवासमा कसैलाई कानून व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा विवादका पक्षहरूसँग भेटघाट गर्न दिनु हुँदैन ।

२०. न्यायाधीशले अन्य नागरिकसरह विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा कुनै संघसंस्था खोल्ने वा सदस्य हुने वा भेला हुने अधिकार राख्दछ । तर त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा सदा न्यायिक पदको गरिमा र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं निष्पक्षता जोगाई राख्ने गरी गर्नुपर्दछ ।

२१. न्यायाधीशले आफ्नो व्यक्तिगत वा आफूलाई कानूनबमोजिम प्राप्त हुने आर्थिक लाभ वा स्वार्थबारे जानकारी राख्नुपर्दछ । साथै आफ्ना परिवारका सदस्यहरूको आर्थिक कारोवार एवं स्वार्थबारे जानकारी राख्ने उचित प्रयास गर्नुपर्दछ ।

२२. न्यायाधीशले आफ्नो परिवार, नातेदार वा अन्य सामाजिक सम्बन्धका व्यक्तिहरूलाई आफूले सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्य वा निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्न दिनुहुँदैन ।

२३. न्यायाधीशले आफ्नो वा आफ्नो परिवारका सदस्यको वा अरु कसैको निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्नो पदीय हैसियतको उपयोग गर्न वा गर्न दिनु हुंदैन न त कुनै व्यक्ति न्यायाधीशको न्यायिक कार्यमा प्रभाव पार्न सक्ने विशेष हैसियतमा छ भनी न्यायाधीशले भन्न वा अन्य कसैलाई त्यस्तो अनुभूति हुने गरी बोल्न दिन हुन्छ ।

२४. न्यायाधीशले न्यायिक हैसियतले कार्य गर्दा प्राप्त गरेको गोप्य सूचना न्यायिक कर्तव्यको पालना गर्दावाहेक अन्य उद्देश्यको लागि प्रयोग गर्न वा खुलासा गर्न हुँदैन ।

२५. न्यायाधीशले निष्पक्षतापूर्वक न्यायिक कर्तव्य पालनामा वाधा नपर्ने वा आँच नआउने गरी देहायका कार्य गर्न हुन्छ :

– कानून, कानूनी पद्धति, न्यायप्रशासन वा त्यस्तै विषयमा लेख्न, प्रवचन दिन, अध्यापन गर्न वा ती विषयका देशभित्र वा बाहिर आयोजना हुने सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुन वा छलफलमा सहभागी हुन ।
– न्यायाधीशको निष्पक्षता वा तटस्थतामा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा, सरकारी संस्था, सरकारी आयोग, समिति वा सल्लाहकार संस्थाका सदस्यको रूपमा कार्य गर्न ।
– न्यायिक पदको गरिमामा आँच नआउने वा न्यायिक कर्तव्यको पालनामा कुनै तरहबाट वाधा नपर्ने अन्य कुनै काम कारवाहीमा सहभागी हुन ।

२६. न्यायिक पदमा बहाल रहेसम्म न्यायाधीशले कानून व्यवसायमा संलग्न हुन पाउने छैन । सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधीशको हकमा सेवा निवृत्त भएपछि पनि निजले कुनै अदालतमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्न पाउने छैन ।

२७. न्यायाधीशले न्यायाधीशहरूको संघ वा संगठन खोल्न, सदस्यता लिन वा न्यायाधीशहरूको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य संस्थाहरूमा सहभागी हुन हुन्छ ।

२८. न्यायसम्पादनको सिलसिलामा न्यायाधीशले कुनै कार्य गर्नको लागि वा गरे वा नगरे बापत न्यायाधीश वा निजको परिवारका कुनै सदस्यले कुनै प्रकारको आतिथ्य स्वीकार गर्न वा दान, दातव्य, उपहार, इच्छापत्र, ऋण वा आर्थिक वा भौतिक लाभ माग गर्नु वा स्वीकार गर्नु गराउनु हुंँदैन ।

२९. न्यायाधीशले जानी–जानी अदालतको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभाव, निर्देशन वा अख्तियारीअन्तर्गतका अन्य व्यक्तिलाई न्यायसम्पादनको सिलसिलामा आफूले कुनै कार्य गर्नको लागि वा गरिदिए बापत वा नगरिदिए बापत कुनै उपहार, इच्छापत्र, ऋण वा अन्य लाभको माग गर्न वा स्वीकार गर्न अनुमति दिनुहुँदैन ।

३०. न्यायाधीशको न्यायिक कार्यमा प्रभाव पार्ने वा पक्षपातपूर्ण काम गर्न प्रेरित गर्ने वा न्यायिक निष्पक्षतामा आँच आउने स्थिति नभएमा प्रचलित कानून र सार्वजनिक गरिनुपर्ने कानूनी दायित्वको अधीनमा रही न्यायाधीशले कुनै समारोहमा सुहाउँदो बुझिँदो किसिमसँग प्रदान गरिएको कुनै उपहार, प्रशंसापत्र वा पुरस्कार ग्रहण गर्न हुन्छ ।

३१. न्यायाधीशले सामाजिक विविधता र भिन्नताहरू बुझ्ने र त्यसबाट सुसूचित हुन सचेष्ट रहनु पर्दछ । खासगरी जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, अपांगता, उमेर, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रियता, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था वा अन्य त्यस्तै अप्रासंगिक आधारहरूको कारणबाट पैदा हुने संम्भावित असमान स्थितिप्रति सचेष्ट रहनुपर्दछ ।

३२. न्यायाधीशले न्यायिक कार्य सम्पादन गर्दा कुनै व्यक्ति वा समूहप्रति अप्रासंगिक आधारमा बोलेर, लेखेर, आचरणद्वारा वा अन्य कुनै तरिकाबाट पक्षपात वा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार गर्नुहुँदैन ।

३३. न्यायाधीशले आफ्नो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा कुनै कार्य वा व्यवहार गर्दा सम्बद्ध सबै पक्ष वा व्यक्तिप्रति यथोचित बिचार पुर्‍याउनु पर्दछ । मुद्दाका पक्षहरू, साक्षीहरू, कानून व्यवसायीहरू, अदालतका कर्मचारीहरू तथा सहकर्मी न्यायाधीशहरूप्रति कर्तव्यपालनसँग सरोकार नरहेका कुनै अप्रासंगिक कुराको आधारमा कुनै प्रकारको भेद्भावपूर्ण व्यवहार गर्नुहुँदैन ।

३४. न्यायाधीशले जानी–जानी अदालतको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभाव, निर्देशन वा नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूलाई आफूसमक्ष विचाराधीन विवादसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूप्रति कुनै किसिमले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने अनुमति दिनुहुँदैन ।

३५. न्यायाधीशले मुद्दामा उपस्थित कानून व्यवसायीले कुनै पक्ष वा व्यक्तिप्रति बोली वा व्यवहारबाट अप्रासंगिक आधारमा देखाउने पक्षपात वा पूर्वाग्रहलाई रोक्नु पर्दछ । तर, त्यस्ता अप्रासंगिक आधार मध्येका कुनै कुरा नै मुद्दामा ठहर गर्नुपर्ने कुरासँग सम्बद्ध रहेछ भने त्यस्तो कुरा बहस पैरवीका क्रममा व्यक्त गर्नबाट रोक्नु हुँदैन ।

३६. न्यायाधीशको न्यायिक कार्यले अन्य कार्यहरू भन्दा प्राथमिकता पाउनु पर्दछ ।

३७. न्यायाधीशले आफ्नो व्यावसायिक समय मुख्यतः न्यायिक कर्तव्य पालनमा लगाउनु पर्दछ । यसअन्तर्गत न्यायिक कार्य तथा कर्तव्यको निर्वाह र निर्णय गर्ने कुराका अतिरिक्त अदालत र यसको सञ्चालन वा व्यवस्थापन, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसन्धानसँग सम्बन्धित कुराहरू समेत पर्छन् ।

३८. न्यायाधीशले न्यायिक कार्यको कुशल सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र व्यक्तिगत गुणहरू कायम राख्न तथा अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त कदमहरू चाल्नुपर्दछ । त्यसको लागि न्यायिक नेतृत्व अन्तर्गत उपलब्ध हुने तालिम तथा अन्य सुविधाहरूबाट न्यायाधीशले फाइदा लिनुपर्दछ ।

३९. न्यायाधीश मानवअधिकारका सिद्धान्तहरू स्थापित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजलगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भएका सम्बद्ध विकासहरू बारे सुसूचित रहनुपर्दछ ।

४०. न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाई सकी निर्णय सुनाउन राखेकोमा निर्णय सुनाउँदा यथाशक्य लिखित फैसला दिने र अन्य न्यायिक कार्यहरू सम्पादन गर्दा समेत कुशलतापूर्वक, स्वच्छ एवं छिटो–छरितो रूपमा गर्ने गर्नुपर्दछ ।

४१. न्यायाधीशले आफू संलग्न भई विवादको सुनुवाई गर्दाका सबै अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियाको सुव्यवस्था र न्यायिक मर्यादा कायम राख्नुपर्छ । न्यायाधीशले विवादका पक्षहरू, साक्षीहरू, कानून व्यवसायीहरू र अन्य सम्बद्ध मानिसहरूसँग शालीन, सौम्य, नम्र र धैर्य भई व्यवहार गर्ने र उनीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । अदालतका कर्मचारीलगायत न्यायाधीशको निर्देशन वा नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिहरूबाट समेत त्यस्तै प्रकारको व्यवहार गर्न लगाउनुपर्दछ ।

४२. न्यायिक काम कारबाहीमा आवश्यक पर्ने मिहिनेत, लगनशीलता तथा सक्षमता अभिवृद्धिसँग मेल नखाने अन्य कुनै आचरण वा व्यवहार न्यायाधीशले गर्न हुँदैन ।

(स्रोत : न्यायाधीश आचार संहिता–२०६५ । यस आचार संहितामा पुनरावेदन अदालत लेखिएको छ, त्यसलाई अपडेट गरेर उच्च अदालत बनाउन जरुरी देखिएको छ । साथै, आचार संहितालाई अद्यावधिक गरेर अहिलेको डिजिटल समाजलाई पनि सम्वोधन गर्न पर्ने देखिएको छ ।– सं. )

यो पनि पढौं –

पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुलीको आत्मकथा : अदालतको बैराग्यवाद

सुशीलाको न्याय : केपी ओलीप्रति नरम

को अनूप ? ‘लोकतान्त्रिक खेमा’का प्रधानन्यायाधीश !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर

‘महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ’

‘महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले राजीनामा दिनुपर्छ’

काठमाडौं । बालिकाहरुबाट डिम्ब तस्करी भएको विरोधमा कानूनी लडाइँ लडिरहेकी अधिवक्ता अंकिता त्रिपाठीले महान्यायाधिवक्ता...

सरकारवादी मुद्दा र कार्यविधि

सरकारवादी मुद्दा र कार्यविधि

सामान्यरूपमा बुझ्दा सरकार आफैं वादी भई अभियुक्तलाई प्रतिवादी कायम गरी अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्दछ...