बैंकिङ्ग कसूर : चुनौती र कानुनी उपचार

बैंकिङ्ग कसूर भन्नाले बैंक वा वित्तीय प्रणालीलाई हानी पुर्याउने, सर्वसाधारणको निक्षेप जोखीममा पार्ने वा वित्तीय कारोबारमा छलछाम गर्न खोज्ने वा गर्ने गैह्रकानुनी कार्यलाई बुझिन्छ । बैंकिङ्ग अपराध गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक अपराध हो । यस्तो अपराधमा समाजका प्रतिष्ठित व्याक्तिहरुको समेत संलग्नता हुँदै आएको पाइन्छ । अतः यसलाई श्वेत ग्रीवी अपराध (White Collar Crime) पनि भनिन्छ ।

नेपालमा खास गरी बैंक तथा बित्तीय प्रणालीलाई नियमित तथा नियन्त्रित गर्ने ठोस कानुन नहुँदा करोडौंको कसूरजन्य कार्यहरु भई बैंकहरु टाट पल्टिएका घटनाहरु भएको समेत उदाहरण पाइन्छ ।

बैंक बित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट पुंजी संकलन, परिचालन र त्यसबाट लाभ हुने गरी लगानी गर्ने कार्य गर्दछ । बैंकले असावधानीपूर्वक कार्य गरेमा सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा हुने र समग्र देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्ने भएकाले बैंकिङ्ग कसूरको नियन्त्रणमा राज्य बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम राख्न र बैंक तथा बित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुनसक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न साथै बैंकिङ्ग अपराध नियन्त्रण गरी वित्तीय प्रणालीलाई स्वस्थ राख्न र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ ।

बैंकका अपराधिक क्रियाकलापले बैंकहरु टाट पल्टने, नागरिकको आर्थिक क्षति हुने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर धक्का लाग्ने भएकाले यस्ता अपराधको नियन्त्रणका लागि बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाए ऐन २०६४ जारी भएको हो ।

बैंकिङ्ग कानुनले गर्नु भनेको कार्य नगर्नु र बैंकिङ्ग कानुनले नगर्नु भनेको कार्य गर्नुलाई सामान्य अर्थमा बैंकिङ्ग कसूर अन्तर्गत लिईन्छ । कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा कानुनी कर्तव्यको परिपालना नभएको अबस्था कसूरजन्य कार्य हो । बैंक र बैंकमा प्रयुक्त कानुनको अवज्ञा गर्नु बैंकिङ्ग कसूर हो, जुन दण्डनीय ठहर्छ ।

बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाए ऐन २०६४ ले देहायका कसूरलाई बैंकिङ्ग कसूर भनेको छ –

• अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने ।
• अनधिकृत रुपमा चेक, चेकबुक वा बैंकिङ्ग विवरण प्राप्त गर्न वा दिन नहुने ।
• अनाधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने ।
• अनाधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने ।
• विधुत्तीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने ।
• कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने ।
•  बैंकिङ्ग श्रोत साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने ।
• भाका नाघेको ऋणीले सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा खाता खोल्न नहुने ।
• ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सान हुनेगरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने ।
•  कागजात वा खाता बही सच्चाई वा जालसाजी गरी हानी नोक्सानी पुर्याउन नहुने ।
• बढी, कम वा गलत मुल्याकंन गर्न नहुने ।
• अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोवार गर्न गराउन नहुने ।

आजको डिजिटल युगमा प्रविधिको प्रयोगले वित्तीय कारोवार सहज भए पनि नयाँ प्रकारका साइवर अपराध र ठगी गर्ने तरिकाहरु बढेका छन् । जनचेतनाको कमीले आफ्ना बैंक खाताको विवरण वा जानकारी गोप्य राख्न नसक्दा खाताबाट रकम सार्ने खालका ठगीहरु बढेका छन् ।

डिजिटल प्रविधि मार्फत हुने ठगीहरुसँगै कर्जा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा छ । यद्यपि नेपालमा हाल सबैभन्दा बढी देखिएको डरलाग्दो बैंकिङ्ग कसूर चेक अनादार हो ।

बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय (दोश्रो संसोधन) ऐन २०८२ का अनुसार चेक भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिनु भनी कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंक उपर खिचिएको प्रचलित कानुन बमोजिमको विनिमयपत्र सम्झनु पर्छ ।

त्यस्तै चेक धारक भन्नाले आफ्नो नाममा जारी भएको चेक प्राप्त गरी सो चेकमा उल्लेख भएबमोजिमको रकम भुक्तानी पाउने हक भएको व्यक्ति वा संस्था सम्झनु पर्छ ।

चेक अनादर भन्नाले खातावालाले जारी गरेको चेकमा उल्लेखित रकम भुक्तानी माग्दा निजको खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भनी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले प्रमाणित गरेको अवस्था सम्झनु पर्छ ।

ऐनले कसैले पनि आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा कसैलाई चेक जारी गरिदिन वा बैंक वा वित्तीय संस्थासँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्न हुँदैन भनेर प्रष्ट पारेको छ ।

यसरी पेश हुन आएको चेक बैंक वित्तीय संस्थाले जाँचबुझ गरी सम्बन्धित व्याक्ति वा संस्थाको खातासँग रकम पर्याप्त नभएमा चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ । तर, धारकले अनादार भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा आफू समक्ष चेक पेश हुन आएको मितिले ४५ दिनको म्याद दिई खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई जुनसुकै माध्यमबाट सूचना दिई चेकमा सो व्यहोरासमेत जनाई त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ ।

उक्त अवधिपश्चात पनि खातामा आवश्यक रकम मौज्दात नरहेको कारणबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा बैंक वित्तीय संस्थाले तीनदिनभित्र सम्बन्धित खातावालाले चेक अनादर गरेको प्रमाणित गरी त्यस्तो चेक धारकलाई फिर्ता गरिदिनुपर्नेछ ।

उक्त ऐनले यसरी चेक अनादार भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम तथा सो रकममा चेक जारी गरेको मितिदेखि रकम भराएको मितिसम्म प्रचलित कानुनबमोजिमको ब्याज भराई चेक जारी गरिदिने, खातावालालाई बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र देहाय बमोजिम कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ –

• १५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद ।
• १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयासम्म बिगो भए एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद ।
• लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनादेखि एक बर्षसम्म कैद ।
• एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी २० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए एक बर्षदेखि दुई बर्षसम्म कैद ।
• १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई बर्षदेखि चार बर्षसम्म कैद ।

चेक अनादार गरेको प्रमाणित भएको मितिले १ बर्षभित्र जाहेरी दिन सक्ने र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सरकार र सरकारी निकायको नियमनकारी भूमिका रहने र अर्कोतर्फ निक्षेपकर्ताको रकम समेत सुरक्षित रहने विश्वास सर्वसाधारणमा रहेको हुन्छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धनाढ्य परिवार मात्रै नभई गरिवका झुपडीसँग पनि गाँसिएका छन् । देशको आर्थिक सामाजिक विकासमा यी संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका मानिन्छ ।

विश्वमा धेरै देशहरुले डिजीटल वित्तीय कारोवारमा फड्को मारेका छन् । छिमेकी मुलुकमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि वित्तीय कारोवार गर्दा न्यून नगद कारोवार हुनेगर्छ । सामान्य व्यक्तिहरुको पहुँचमा सुरक्षित डिजिटल कारोवार पुगेको छ । यो सफलता त्यहाँको कानुनी व्यवस्थाले मात्र सम्भव भएको हो ।

कुनै पनि देशको विकास प्रकृया प्रभावकारी र मजबुत हुन त्यहाँको कानुन स्पष्ट र कानुन पालना गर्नेहरु नैतिकवान हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको जुनसुकै क्षेत्र पनि स्वभाविकरुपले एउटा सिस्टममा चल्छ र विकासले गति लिन्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रुपमा रहेको वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित नहुने हो भने समग्र अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन पुग्छ । तसर्थ, बैंक वा वित्तीय संस्थाउपरको विश्वासमा प्रतिकुल प्रभाव पार्ने कार्यलाई सामान्यरुपमा लिन सकिँदैन । त्यसैले पनि बैंकिङ्ग कसूर नियन्त्रणका लागि संस्था, सरकार, नियामक निकाय मात्रै होइन, आम नागरिक पनि अत्यन्त सचेत रहनु जरुरी छ ।

सुरक्षित कारोवारका लागि-

• कसैले पनि आफ्नो बैंक खाता र कार्डको विवरण अरु कसैलाई नदिने ।
• मोबाईल/इन्टरनेट बैंकिङ चलाउँदा आफ्नो गोप्य पिन वा पासवर्ड सुरक्षित राख्ने ।
• सकेसम्म फ्री वाईफाई प्रयोग गरेर डिजिटल बैंकिङ्ग कारोवार नगर्ने  ।
• चेक काट्नुअघि आफ्नो खातामा पर्याप्त रकम रहेको सुनिश्चित गर्ने ।
• नियमित रुपमा बैंक विवरण चेक गर्ने बानी बसाल्ने ।
• शंकास्पद कारोवार देखिएमा तत्काल आफ्नो खाता रहेको बैंक वा प्रहरीमा खबर गर्ने ।

बैंकिङ्ग कसूर, जसलाई सामान्य भाषामा बैंकिङ्ग ठगी वा आर्थिक अपराध पनि भनिन्छ । पछिल्लो समय आधुनिक वित्तीय प्रणालीमा यो एउटा बढ्दो र जटिल चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । यो केवल सामान्य चोरी मात्र नभएर वित्तीय कानुनको उल्लघंन हो । जसले व्यक्ति, संस्था र समग्र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्छ ।

बैंकिङ्ग कसूर केवल व्यक्ति विरुद्धको अपराध मात्र नभई यो राज्यको अर्थतन्त्र विरुद्धको अपराध हो । यो एक जटिल आर्थिक र कानूनी समस्या हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सक्रिय छन् ।

नियामक निकायको सक्रियता, कानुनी प्रावधानको कडाइका साथ परिपालना र आम नागरिकमा वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना आवश्यक छ ।
चेकलाई पैसाको प्रतिस्थापन बुझी चेकको विश्वसनीयता बचाउनुपर्छ । ऋणको सही सदुपयोग गरी व्यक्तिले आफू र संस्था दुवै बचाउनुपर्छ र ऋण नतिर्दा के हुन्छ भन्नेबारेमा जानकार रहनुपर्छ ।

राज्यले आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने, कानुनी जटिलतालाई सरलीकृत गर्दै लैजाने, नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभुति गराई प्रविधिमैत्री हुन प्रोत्साहित गर्ने र आम नागरिकले पनि असल नागरिकको भुमिका निभाउँदै यस्ता घटनाप्रति सचेत रहने र शंकास्पद गतिविधिबारे समयमै जानकारी गराउनाले बैंकिङ्ग कसूर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । र, यसबाट स्वस्थ वित्तीय वातावरण निर्माण भई अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउन सकिन्छ ।