सर्वोच्च अदालतले दियो गगन थापा समूहलाई बैधानिकता, देउवाको रिट खारेज

जस नेपाल

४ वैशाख २०८३

सर्वोच्च अदालतले दियो गगन थापा समूहलाई बैधानिकता, देउवाको रिट खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापा समूहलाई बैधानिकता दिएको छ । अदालतले विशेष महाधिवेशन पक्षधर समूहलाई वैधानिकता दिँदै शेरबहादुर देउवा पक्षबाट दर्ता भएको रिट निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार गगन थापा समूहको पक्षमा फैसला सुनाएको हो । यो फैसलासँगै अब शेरबहादुर देउवा समूहले या त गगन थापाकै नेतृत्वलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ । या त नेपाली कांग्रेसको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह छाडेर अर्कै दल खोल्नुपर्ने भएको छ ।

गत पुसमा गगन थापा समूहले विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेर नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।

गगन थापालाई सभापति मान्न अस्वीकार गर्दै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको टिमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

फागुन २१ को चुनावअघि कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । तर, आयोगले गठन थापा पक्षलाई नै बैधानिकता दिएको थियो ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको फैसला सुनाउँदै अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाएर निर्वाचनसमेत सकिइसकेको सन्दर्भमा रिट निवेदनको औचित्य नरहेकाले खारेज भएको बताए ।

हेर्नुहोस् आदेश-

सम्बन्धित खवर

संविधान संशोधन : ‘अमेन्डोफोबिया’ मा नफसौँ

संविधान संशोधन : ‘अमेन्डोफोबिया’ मा नफसौँ

संविधान संशोधनबारे मैले एउटा सन्दर्भ सामग्री भेटाएँ। Unconstitutional Constitutional Amendments: The Limits of Amendment...

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

सम्पत्ति आयोगका सबै काम ठप्प, दुई तिहाइको सरकारलाई धक्का !

काठमाडौँ । सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्ना सबै काम अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका...

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

प्रतिनिधिसभाबाट श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन

काठमाडौँ ।  प्रतिनिधिसभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आइएलओ) कोश्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) सर्वसम्मत...

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

सरकारले संसदलाई बुझायो १६६ विधेयकको सूची, प्राथमिकतामा कुन कुन ? (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षमा १६६ वटा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने कार्यसूची निर्धारण...