चुनावी गतिविधि तीव्र, समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु

९ पुष २०८२

चुनावी गतिविधि तीव्र, समानुपातिकतर्फको बन्द सूची तयार पार्दै दलहरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको कामलाई एकैसाथ अगाडि बढाएको छ ।

आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरिसकेको छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेका हुन् ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा रहेका राजनीतिक दल र नयाँ दर्ता भएका सबै दलले समानुपातिक सूची तय गर्न आवश्यक राजनीतिक छलफल तथा तयारी गरिरहेका छन् । मङ्गलबार मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुभएको थियो । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरेको, आयोगले तयारीलाई तीव्र पारेका कारण क्रमशः वातावरण बन्दै गएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि ९३ दलले समानुपातिक सूचीमा रहन निवेदन दिएका छन । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुने राजनीतिक दलका लागि कार्यतालिका बनाइसकेको छ ।

दलहरूले नयाँ प्रतिशतका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर आगामी पुस १३ र १४ गते उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।  आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटका लागि राजनीतिक दललाई आवश्यक तालिम दिएको छ । यसबाट समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण एवं जनसङ्ख्याका आधारमा बदलिँदो व्यवस्थाअनुसार काम गर्न सहज हुनेछ ।

आयोगले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ । जनगणनामा समावेशीतर्फका केही समूहमा जनसङ्ख्या थपघट भएको सोहीअनुसारको प्रबन्ध गरिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म 

साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म 

काठमाडौँ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा भएको...

वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापन नियम, २०२६ ‘Solid Waste Management Rules, 2026’...

शुक्रबार सर्वोच्चमा ४२८ मुद्दाको  पेसी, ८९ वटामा फैसला

शुक्रबार सर्वोच्चमा ४२८ मुद्दाको  पेसी, ८९ वटामा फैसला

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार  ४२८ मुद्दामा पेसी तोकिए मध्य ८९ मुद्दामा फैसला भएको...

१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न...